काठमाडौं : एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनपछि २० वटा ग्यारेन्टीसहितको चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ। विगतका निर्वाचनका घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएको भन्ने प्रश्न उठेकाले यसपटक ‘ग्यारेन्टी’सहितका कार्यक्रम ल्याएको जनाइएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल माध्यमबाट ९६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन्। जसमा एमालेले पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र (जीडीपी) १०० खर्ब पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल जीडीपी ४८ खर्ब मात्रै छ।
‘नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुर्याइनेछ’, घोषणापत्रमा ग्यारेन्टी गरिएको छ, ‘नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुर्याइनेछ।’
अध्यक्ष ओलीले यो घोषणापत्र देश बनाउने मार्गचित्र भएको बताए। ‘एमालेले जारी गरेको यो घोषणापत्र जनतालाई अलमल्याउन, छक्याउनका लागि होइन’, ओलीले भने, ‘यो देश विकासको मार्गचित्र हो। देश विकासको निम्ति एउटा संकल्प हो। देश विकासका निम्ति एउटा प्रतिबद्धता हो।’
एमालेले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ग्यारेन्टी एमालेले गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने जनाएको छ। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्याउने, प्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत् लाइन, टेलिफोन लाइन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तार भूमिगत गरिने जनाइएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरिने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने ग्यारेन्टी पनि एमालेको छ।
हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ। दुई वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक बनाउने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने एमालेले जनाएको छ। सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ।
वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ। उच्च शिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने ग्यारेन्टी एमालेले छ। ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ को नीति उसले अघि सारेको छ। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। ‘सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिनेछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुर्याइने ग्यारेन्टी एमालेले गरेको छ। सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि घोषणापत्रमा छ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी एमालेले गरेकोे छ। ‘कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिनेछ।’
घोषणापत्रअनुसार दुई वर्षमा विद्युत्मा शतप्रतिशतको पहुँच पुर्याइनेछ। वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ। ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएकोे छ। निर्माणाधीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना (६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२,७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (१,४९४ मेगावाट) र आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठूला आयोजनाहरू (९,८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने एमालेले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ।
सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गर्ने ग्यारेन्टी एमालेले घोषणापत्रमा गरेको छ। एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाइएको छ। नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने ग्यारेन्टी उसले गरेको छ। ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने घोषणापत्रमा छ।
