काठमाडौं) – प्रतिनिधिसभा बलजफ्ती विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी गराउँदै कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । संविधान जारी गर्ने बेला तीव्र असहमति राखेको ठाकुर–महतो समूह आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओली सरकार तयार रहेको भन्दै पार्टीमा विग्रह गरेर सरकारमा सामेल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी चार जनाबाहेक पुराना सबै मन्त्री हटाएका छन् । जसपाका १० र एमालेका २ जना नयाँ मन्त्री थपेका छन् । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गरेका ओलीले आफ्नै वाचाबाट विचलित भएर दुई हुँदै अहिले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या तीन पुर्याएका हुन् । यसअघि उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा उनी र ईश्वर पोखरेल गरी दुई उपप्रधानमन्त्री थिए । यादव हटेपछि एक्लो उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेल शुक्रबारको पुनर्गठनमा बाहिरिएका छन् । ओलीले विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री राखेका थिए । २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेसँगै सत्तासँगको सम्बन्ध तोडेका ठाकुर–महतो धारका नेताहरूले ९ वर्षपछि विगतमा आफैंले मधेसप्रति असहिष्णु करार गरेका ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेका हुन् ।
आउँदो कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई समर्थन गरेका जसपाका २० मध्ये १० जनालाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसप्रति उदारभाव देखाएका छन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका रघुवीर महासेठलाई पनि ओलीले उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओली गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ३१ गते फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सांसद नभए पनि मन्त्री भइरहेका माओवादीका पाँच मन्त्री सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएपछि खाली भएका मन्त्रालय पनि ओलीले गत जेठ ६ गतेदेखि सम्हाल्दै आएका थिए । जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेपछि सोही मध्यराति ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने या सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारेमा जसपाको यो खेमाले निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन । शुक्रबार दिउँसो ओलीसित ठाकुर–महतोले भेट गरेपछि महतोको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुटेको थियो । महतो उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । ओलीले जसपाकै चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका महतोले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको बताए । ‘हामीले मधेसको माग मुद्दाकै बारेमा काम गरेका हौं,
पहिले पनि त्यसैका आधारमा सरकारमा गयौं । केही कार्यान्वयन भए, केही बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अब तिनलाई पनि हामी सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्छौं ।’
यस्तै एमालेबाट मन्त्री बनेका रघुवीर महासेठ र शेरबहादुर तामाङ ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा दोहोरिएका नाम हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका बेला महासेठलाई कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै २०७६ मंसिरमा ओलीले हटाएका थिए । त्यसपछि गएको पुसमा जुली महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी थिइन् । महासेठ र महतो दम्पती हुन् । यो पुनर्गठनमा महतो हटिन्, फेरि महासेठ आए । बंगलादेशमा मेडिकल पढिरहेका छात्राहरूबारे गरेको टिप्पणी विवादमा आएपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले २०७५ साउन ८ गते रुँदै राजीनामा दिएका थिए । एमालेको आन्तरिक खिचातानीमा त्यतिखेर माधव नेपाल समूहमा रहेका तामाङ गत पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि केही समय नेपाल समूहमै थिए । पछि संस्थापन गुटमा लागेका तामाङलाई ओलीले पार्टीको कार्यालय सचिव बनाएका थिए । यो महामारीका समयमा उनै तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ओलीको यो चारवर्षे कार्यकालमा तामाङ पाँचौं स्वास्थ्यमन्त्री हुन् ।
जसपाबाट नेतृत्व गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री पहिलोपटक बने पनि यसअघि चारपटक मन्त्री भइसकेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक उनी मन्त्री बनेका थिए । शरतसिंह भण्डारी तेस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । पहिलोपल्ट २०५२ मा शेरबहादुर देउवाको जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीका रूपमा उनी छिरेका थिए । त्यसपछि उनी माधव नेपाल नेतृत्वको २०६६ सालको सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भएका थिए । मधेस टुक्रन सक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको रक्षामन्त्री पद खोसिएको थियो । जसपाका अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र चन्दा चौधरी दोस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । जसपाका अन्य ५ जना मन्त्रीमा नयाँ अनुहार हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यी मन्त्रालयमा माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई तान्न सके उनीहरू, आफ्नै समूहका केही र माओवादीबाट आएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने ओलीको तयारी छ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । १७ जना अहिले नै भएकाले ओलीले थप ८ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
महासेठ दम्पती आलोपालो
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुँदा कमिसनको चक्करमा लागेको भन्दै ओलीले निकालेका मन्त्री रघुवीर महासेठ डेढ वर्षपछि सरकारमा फर्किंदा झन् शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका महासेठलाई ओलीले नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका थिए । पछि एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा उनलाई ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य बनाए । त्यतिखेर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । उनी २०७६ मंसिर ४ गते मन्त्रीबाट हटाइएका थिए । बालुवाटारसँगको महासेठको सम्बन्ध भने टुटेको थिएन । त्यतिखेर हटाइएका र नवनियुक्त मन्त्रीहरूका लागि बालुवाटारमा भएको रात्रि भोजमा हटाइएका मन्त्रीहरूमध्येबाट महासेठ मात्रै उपस्थित भएका थिए । तर पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी ५ दिन तत्कालीन नेकपाको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहमा लागेका थिए । पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद जुली महतोलाई महिला, बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनाएपछि महासेठ पनि ओली समूहमै फर्किए । अहिले महतो मन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा महासेठ तेस्रो वरीयतासहित शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा फर्किएका छन् ।
को–को बाहिरिए ?
ईश्वर पोखरेल (उपप्रधानमन्त्री), प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री), हृदयेश त्रिपाठी (स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री), भानुभक्त ढकाल (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री), पार्वत गुरुङ (सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री), पद्मा अर्याल (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री), गणेशसिंह ठगुन्ना (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री), प्रेम आले (वन तथा वातावरणमन्त्री), जुलीकुमारी महतो (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्र), रामवीर मानन्धर (सहरी विकास राज्यमन्त्री), नवराज रावत (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री) र विमला विक (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री) ।
ओलीका दुई कार्यकाल ः १६ औं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, ५९ जना मन्त्री
२०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पछिल्लोपटक अल्पमतको कामचलाउ हुँदासम्म १६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा विकास र समृृद्धि आउन नसकेको भन्दै स्थिर सरकार भए कायापलट ल्याइदिने बताएका उनले आफूबाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालयलाई स्थिर हुन दिएनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको चार वर्ष गुजार्दा ५९ जना मन्त्री फेरिइसकेका छन् । यो बीचमा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक मन्त्री फेरिए । साभार कान्तिपुर २०७८ जेठ २२
मन्त्रिपरिषद् कहिले–कहिले पुनर्गठन ?
(१) २०७४ फागुन ५, (२) २०७४ फागुन १४, (३) २०७४ चैत २, (४) २०७५ जेठ १८, (५) २०७५ साउन १८, (६) २०७६ साउन १५, (७) २०७६ मंसिर ४, (८) २०७६ फागुन ५, (९) २०७६ फागुन ८, (१०) २०७६ फागुन २१, (११) २०७७ असोज २८, (१२) २०७७ पुस १०, (१३) २०७७ चैत २७, (१४) २०७८ वैशाख ५, (१५) २०७८ वैशाख ३१, (१६) २०७८ जेठ २१ ।
विवादमा तानिए महतो
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री भएलगत्तै किन उठाए ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ को माग ?
-काठमाडौं)
सरकारमा सहभागी भएलगत्तै उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् । शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका महतोले शुक्रबार ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको एजेन्डा भएको र त्यसलाई अघि बढाउनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध सुरु भएको छ ।
महतो नेतृत्वमा जसपाका महन्थ ठाकुरपक्षीय १० मन्त्रीले शुक्रबार शपथ लिएका थिए । संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको आधा घण्टाकै बीचमा राष्ट्र विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय भन्दै सत्तारूढ दल एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरू बढी आक्रामक छन् । महतोको भनाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रस्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै खनाल–नेपाल पक्षका १५ नेताका तर्फबाट नेपालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । महतोको अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ को ‘राष्ट्र’ को परिभाषाभन्दा विपरीत रहेको जिकिर खनाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । संविधानको उक्त धारामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने उल्लेख छ । ‘सरकारमा जानासाथ विगतमा टुंगो लागिसकेको तथा संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई पुनः दोहोर्याई यसका लागि कथित मुक्ति संग्रामको कुरा गरी राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ’ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
मन्त्री महतोको अभिव्यक्ति अहिले अनायसै आएको होइन । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा हो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तराई–मधेसका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई संविधान जारी गर्न लागिएको विरोधमा संविधानसभा नै छाड्नेदेखि संविधान च्यात्ने, जलाउने र ब्ल्याक आउट गर्ने काम धेरै टुक्रामा विभाजित तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरेका थिए ।
मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधानका दुईवटा धारामा संशोधनसमेत भएको थियो । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्य समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख गएिकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन भएको थियो । यो संशोधन मधेसको असन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो ।
त्यतिबेला धेरै टुक्रामा विभाजित भएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संशोधनपछि पनि संविधानको स्वामित्व लिएका थिएनन् । पछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढायो । एमालेको विरोधका कारण त्यतिबेला दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । संविधानको पुनर्लेखन र संशोधनको राजनीतिक मुद्दा उठाएर मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सहभागी भए । निर्वाचनपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा गयो । करिब आठ महिनापछि संविधान संशोधनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो । महतो अहिले जुन अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएका छन्, त्यो विषय पहिलो संविधानसभाका बेलामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि बढाएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यस्ता अभिव्यक्तिले कतै संविधान नै फाल्ने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको बताए । संविधानमा सबै विषय हुबहु लेख्न नसकिने भन्दै सिटौलाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकार गरेको बताए । आफू मस्यौदा समितिको संयोजक रहेका बेला मन्त्री महतोले बोलेकै मुद्दा नेताहरूका बीच छलफलमा नउठेको बताए । ‘संसद् नभएका बेलामा संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकारमा गएको भनेर आमजनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट अलग हुँदै कतै संविधान नै फाल्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि छ ।’ पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणका बेला कांग्रेसका तर्फबाट अग्रसरता लिनेमध्येका सांसद एवं वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने सन्दर्भमा महतोको भनाइ आएको हुन सक्ने बताए । ‘त्यतिबेला नेपालकै नाम फेर्नुपर्छ भन्नेलगायत कस्ता–कस्ता मुद्दा उठे–उठे, त्यसको कुनै साध्य छैन, पहिचानको राज्य बनाउने कुरामा यस्ता कुरा उठेका थिए, ती असान्दर्भिक भइसकेका विषय हुन्,’ उनले भने । महतोले समानुपातिक र समावेशीकै कुरा उठाएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसलाई संविधानको धारा ३ मा उल्लिखित राष्ट्रको परिभाषा र धारा ४२ को समावेशी–समानुपातिकको सैद्धान्तिक व्याख्याले प्रस्ट सम्बोधन गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
२०७४ को निर्वाचनका बेला तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैको राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि बहुराष्ट्रको परिकल्पनासहितको राजनीतिक एजेन्डा अघि सारिएको थियो । जसपाको घोषणापत्रमा अहिलेको राज्य प्रणाली एकल जातीय राष्ट्रवादका आधारमा चलेको उल्लेख छ । ‘संघीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादमा राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात् गरिने भएकाले यसले एकल जातीय राष्ट्रवादको विकल्पमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई अँगाल्ने छ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘संघमा साझा राष्ट्रियता र प्रदेशमा प्रादेशिक राष्ट्रियताको विकास गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।’
जेठ ८ गते उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पारित गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि यो कुरा समावेश छ । उपप्रधानमन्त्री महतोले मधेस आन्दोलनकै क्रममा उठाएको मुद्दा र पार्टीको राजनीतिक लाइनअनुसारको कुरा आफूले अघि सारेको बताए । उनका अनुसार पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि सारेको १०+१ (एघार) को पहिचानमा आधारित संघीय ढाँचाअनुसार सबै जातजाति र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्र बनाउने मुद्दासँग आफ्नो अभिव्यक्तिको साइनो जोडिएको बताए ।
महतोको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्र विभाजनसँग तुलना गर्न नहुने विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए । उनका अनुसार संविधानविरोधी, प्रतिगमनकारी आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा ठूलो हिस्साका साथ समावेश गर्दा मुलुकमा भूकम्प नै गएको छ । ‘अहिले महतोको भनाइ त्यसैको एउटा परकम्प मात्रै हो, मधेसीलाई शासित मान्ने र आफूलाई शासक मान्ने नश्लीय सोचको अभिव्यक्ति हो,’ उनले भने, ‘२०४२ सालमा सद्भावना परिषद्मा आबद्ध र २०४७ सालदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट राजनीति थालेका महतोले संघीयता, समावेशी र मधेसी माग–मुद्दाका विषयमा संघर्ष गर्दै आएका छन् ।’
एमाले नेता वामदेव गौतमले संविधानको मर्मविपरीत कार्य गर्ने छैन भनी शपथ गरेको आधा घण्टामै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउँछु भनेर बोलिएको अभिव्यक्ति मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने उद्देश्यबाटै आएको ठोकुवा गरेका छन् । नेता योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत महतोको भनाइ विखण्डनसँग लक्षित भएको बताएका छन् ।
महतोले संविधानलाई पूर्णता दिन र सबैको स्वामित्वको बनाउनका लागि आफू उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शुक्रबार दिएको अभिव्यक्तिबाट विरोध खेपिरहेका महतोले शनिबार तत्कालीन राजपाको बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा पनि यस्तै धारणा राखे ।
‘जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसैको शासन हुने गरी राज्य संरचना हुनुपर्छ भन्ने हो, अहिलेको संविधानमा यस्तो परिकल्पना छैन, यसका लागि हामी लडेका हौं, फेरि पनि आमजनताका साथमा यो मुद्दा लिएर जान्छौं,’ उनले भने, ‘बहुराष्ट्रको अवधारणाले जातिको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, नश्लीय सोच भएका पार्टीहरूले मात्रै यसको विरोध गर्छन् ।’
‘राष्ट्रिय एकता, अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छु’
उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नियुक्तलगत्तै दिएको अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपछि शनिबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर गलत अर्थ लगाएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । राति साढे ११ बजे जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले आफू राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति अस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हुँ,’ महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले यो संविधानमा रहेका आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन कार्यदलमा धारणा राख्ने उल्लेख गरेका छन् ।
समाचार
‘बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्नेले मेरो विरोध गरेका छन्’
– कान्तिपुर संवाददाता
नेपाललाई ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइको अर्थ के हो ?
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणकै बखतमा चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी भनेका होइनन् ? हो, बहुल राष्ट्र भनेको पनि त्यही हो । अहिले बहुल जातीयमा आधारित राज्य भएकै छैन । बहुसंख्यक बाहुल्यताका आधारमा शासन गर्ने राज्य प्रणाली बनेकै छैन । यो विविधता भएको देश हो । संविधानमा सबैको हिस्सेदारी होस्, सबै जातजाति वर्गले आफू शासित मात्रै होइन, शासक पनि हो भन्ने महसुस गर्न पाओस् ।
बहुल राष्ट्र भनेर देश टुक्र्याउने कुरा गरिरहनुभएको त होइन ?
यो कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरूले जानीजानी उठाएको विषय हो । केपी ओलीको विरोध गर्नका लागि उठाइएको हो । मैले उठाएको विषय मूल्य–मान्यता र बहुमतमा आधारित शासन प्रणालीको कुरा हो । यो देश कुनै एउटा जातिविशेषको होइन । आदिवासी जनजाति, बाहुन, क्षत्री, मधेसी, थारू, दलित सबैको हो । संविधानले बहुलतालाई स्वीकार गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ । एक लाइनमा भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय गान पनि बहुल राष्ट्रवादमा आधारित छ । तर, त्यसको मान्यताअनुसार शासन गरिएको छैन । जबसम्म शासनमा त्यस्तो व्यवस्था हुन्न, अधिकार पहिचानका लागि जनता मरिरहन्छ, लडिरहन्छ । आवाज उठिरहन्छ । त्यही कुरा मैले गरेको हो ।
एकपटक असान्दर्भिक भइसकेका कुरा ल्याएर कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
शोषण, उत्पीडनमा परेका जनतालाई संगठित बनाउने, हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका जनतालाई जगाउने र यो देश सबैको हो भन्ने भावना जागृत गराउने हो । हामीले बाहुन, क्षत्री, जनजाति, मुस्लिम, दलित, मधेसी, थारूलगायत सबै जातजातिलाई व्यावहारिक र संवैधानिक रूपमा पहिचान दिन खोजेका हौं । अहिले संख्या कम भयो । संगठित हुँदै जनमत बढाउँदै जाने हो । संख्या बढेपछि संविधान संशोधनबाट हामी यो मुद्दा सम्बोधन गर्छौं । त्यसका लागि जनमत बनाउन त संघर्ष गर्नैपर्छ । त्यसै जनता सडकमा आउँदैनन् । अस्ति संसद्मा प्रचण्डले यो संविधान सबै ठीकठाक भयो भने । सबै ठीकठाक भएको भए अहिले किन बोलिरहेका छन् त ? संविधानमा धेरै त्रुटि छन् । त्यसको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने त अहिले सबैलाई भइरहेको छ ।
जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन आन्दोलन गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?
जातीय राज्य भन्ने होइन । पहिचानका आधारमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइको अर्थ हो । थारू, मधेसी, खसको पहिचान भएन भने उनीहरूले शासन गर्न पाउँदैनन् । अहिले खस आर्यले पनि छुट्टै पहिचान चाहिरहेको छ । खस आर्यले पनि संविधानमा पहिचान पाइएन भनिरहेको छ । खसको जति जनसंख्या हो, उसको भाग अर्कोले खाइरहेको छ भन्ने परेको छ । यो त पहिचानसँग जोडिएको अधिकारको लडाइँ हो । संघीयता आफ्नो शासनका लागि मागिएको हो । जुन भूगोलमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसका लागि संघीयता चाहिएको हो । एकात्मक शासनका विरुद्धमा संघीयता मानेको हो । जस्तो– स्विट्जरल्यान्डमा सानो–सानो समिति बनाएको छ, हाम्रो पनि त्यस्तै चिन्तन र सोच हुनुपर्छ । बहुलतालाई जोगाएर राष्ट्र निर्माण गर्नु नै बहुल राष्ट्रको अवधारणा हो ।
तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ११ राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा अघि बढाउन थाल्नुभएको हो ?
हो, त्यो ‘टेन प्लस वन’ मा आधारित राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव थियो । त्यसमा केही न केही पहिचान झल्किन्छ । पहिचानसहितको संघीयता भन्नुस् वा बहुल राष्ट्रको अवधारणा भन्नुस्, त्यही हो । हामीले भनेको पनि त्यही हो । त्यसविपरीत कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गोली चलाएर संविधानमा सातवटा प्र्रदेश राखे । अहिले सब ठीकठाक भन्ने सोच नश्लवादी सोच हो । नश्लवादी सोच बोकेका वामदेवजस्ता नेतालाई यस्ता कुरा पच्दैन । बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र औपनिवेश सोचबाट शासन चलाउन खोज्नेहरूले मात्रै मेरो अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।
