काठमाडौं, सरकारले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) बाट ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर (८० अर्ब १ करोड २७ लाख रुपैयाँ) अनुदान लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । एउटै दातृ निकायबाट नेपालले हालसम्म लिएको यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो ।
यो अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ वर्षभित्र पाउनेछ । ‘अनुदान लिने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ, अब सरकार र यूएसएडबीच अनुदान सम्झौता हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले भने, ‘मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा यो रकम खर्च हुनेछ ।’ नेपालले पाउन लागेको यो अनुदान रकम खर्च गर्नका लागि क्षेत्रगत टुंगो लागे पनि आयोजनागत रूपमा टुंगो नलागेको उनले बताए । कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भनेर सरकार र यूएसआईडीबीच आपसी छलफलबाट तय गरिसकेपछि दुई पक्षबीच अनुदान सम्झौता हुनेछ । त्यस्ता आयोजना छनोटका लागि काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच वर्षभित्र पाइसक्ने यो अनुदान रकम प्रत्येक वर्ष १३ करोड २० लाख डलर अर्थात् १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर नेपालले पाउनेछ । नेपालले आगामी आर्थिक वर्षबाटै यो रकम पाउन सुरु गर्नेछ र सन् २०२७ सम्म पाउनेछ ।
त्यस्तै, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बजेटरी सपोर्टका रूपमा लिइएको यो ऋण ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम सम्झौता गर्नेबित्तिकै सरकारको खातामा आउनेछ । संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।
यूएसएडले नेपालका विभिन्न २१ वटा क्षेत्रका १ सय ३९ वटा परियोजनामा सहायता गरिरहेको छ । यस्ता परियोजनामा ६० वटा साझेदार जोडिएको यूएसएडको विवरणमा उल्लेख छ । सन् २०२० को विवरणअनुसार यूएसएडले सबैभन्दा बढी मातृ स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका क्षेत्रमा २४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहायता
रकम प्रदान गरेको छ । त्यस्तै कृषितर्फ १४ मिलियन, सरकार र नागरिक समाजतर्फ १३ मिलियन, सञ्चालन खर्चतर्फ १३ मिलियन, आधारभूत शिक्षातर्फ ९.८ मिलियन र शिक्षातर्फ ६.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
वातावरण सुरक्षातर्फ ६.६ मिलियन डलर, एचआईभी तथा एड्स रोकथामका लागि ४.८ मिलियन डलर, आधारभूत स्वास्थ्यतर्फ ४.७ मिलियन डलर र प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ४.३ मिलियन अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २.२ मिलियन डलर, खानेपानी क्षेत्रमा २ मिलियन डलर, व्यवसाय तथा अरू सेवातर्फ ३ मिलियन डलर र अरू बहुपक्षीय क्षेत्रमा २.६ मिलियन डलर परिचालन भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ ९ लाख ५० हजार डलर, खाद्य सुरक्षातर्फ ३ लाख ६५ हजार डलर, इमर्जेन्सी रेस्पोन्सतर्फ २ लाख २२ हजार डलर, द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षातर्फ १ लाख ९३ हजार डलर र प्रोग्राम डिजाइन एन्ड लर्निङमा १ लाख ८ हजार डलर बराबर परिचालन गरेको छ ।