काठमाडौँ — ललितपुरको पाटन अस्पतालमा जँचाउनका लागि टिकट लिने र रकम तिर्नेहरूको दिनहुँ भीड लाग्छ । टिकट लिइसकेपछि ओपीडीमा जँचाउन घण्टौं कुर्नपर्ने बाध्यता त छँदै छ । टिकट लिन बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट रहे पनि अस्पताल प्रशासनले सामान्य ई–टिकटिङ प्रणालीसमेत लागू गर्न सकेको छैन ।
अनलाइन प्रणाली लागू भए घरमै बसेर टिकट बुक र अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अस्पतालको बहिरंग विभागमा दैनिक दुई हजारदेखि पच्चीस सयसम्म बिरामी जँचाउन आउँछन् ।
वीर, त्रिवि शिक्षण र सिभिल अस्पताल बानेश्वरले भने अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्न मिल्ने बनाएका छन् । पाटन अस्पतालका निर्देशक डा.रवि शाक्यले योजनामा रहेको र चाँडै लागू गर्ने दाबी गरे । कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्जले ई–टिकटिङ सिस्टम लागू गर्ने त कुरै छोडौं, सामान्य टोकन दिने व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन । ओपीडीमा जँचाउन आउने अभिभावक बिरामी छोराछोरी काखमा लिएर घण्टौं कुर्न बाध्य छन् । कान्ति बाल अस्पतालका सहायक निर्देशक विजय थापाले विभिन्न कारणले रोकिएको अनलाइन टिकेटिङ सिस्टम प्रणाली फेरि सुचार गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे । निजी बाल अस्पतालहरूले भने धेरै अघिदेखि नै एप्समार्फत डाक्टरको समय लिने व्यवस्था मिलाइसकेका छन् । यो प्रणाली लागू भएमा बिरामीले आफूलाई सहज हुने मिति र समयमा टिकट बुक गर्न सक्छन् ।

वीर, त्रिवि शिक्षण र सिभिलले ई–टिकेटिङ लागू गरे पनि राजधानीका ठूला अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आउने र भर्ना भएका बिरामीको शुल्क ई–पेमेन्ट सिस्टमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । ई–पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था सामान्य खुद्रा पसलेले समेत लागू गरिसकेका छन् । अनलाइन भुक्तानी प्रणाली व्यवस्था भएमा बिरामीले छिटोछरितो सेवा पाउने मात्र नभई रकम अभावमा उपचारसमेत प्रभावित हुनबाट रोकिन्छ ।

राजधानीका ठूला अस्पतालहरूले पेपरलेस बनाएर बिरामीलाई छिटोछरिटो सेवा दिने, जन्मदेखि मृत्युसम्मको विवरण राख्ने त कुरै छोडौं । ई–हेल्थ प्रणालीअन्तर्गतका सामान्य ई–टिकेटिङ, ई–पेमेन्ट, ई–टाइम बुकिङ सिस्टम पनि लागू गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण सेवा लिन अस्पताल पुगेका सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । ई–हेल्थ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नहुँदा एकातिर अस्पताल प्रशासनले डिजिटलमार्फत दिनसक्ने सामान्य सेवासमेत लागू गर्न चासो दिएको छैन, अर्कोतिर ‘डिजिटल हेल्थ निर्देशिका २०७६’ को मस्यौदा तयार भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी रूप लिन सकेको छैन ।
साभार : कान्तिपुर