काठमाडौं, सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका नाममा ३ वर्षमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो रकमबाट पालिका र विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड भने गुणस्तरहीन भएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेका छन् ।
विद्यालयहरूले उपलब्ध गराएका प्याड सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारका नभएको, प्रयोग गर्दा आधा घण्टा पनि नथेगेको, लगाउँदा खस्रो भएको, टाँसिने गम कम भएको, चिलाउने, पोल्नेजस्ता समस्या आएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेपछि शिक्षा मन्त्रालयको यो कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि पहिलो वर्ष १ अर्ब २७ करोड र २०७७/०७८ मा १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो वर्ष १० लाख ५४ हजार छात्राका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारले विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पठाउँछ ।
सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ, जसमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने भनेर मापदण्ड तय गरिएको छ । कार्यविधिमा प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ तर त्यो पालना भएको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसारको प्याड खरिद भएको छैन भने कतिपयमा खरिद प्रक्रिया नै अपारदर्शी देखिएको छ । तर, मापदण्डअनुसार प्याड खरिद भए/नभएको अनुगमनका लागि सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा समेत गठित समितिले प्रभावकारी काम गरेका छैनन् ।
भृकुटीमण्डपस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा आरती मगरलाई विद्यालयमै निःशुल्क सेनेटरी प्याड पाइन्छ भन्ने थाहा छ तर उनी झोलामा प्याड बोक्न छुटाउँदिनन् । विद्यालयमा पाइने प्याड लगाएका दिनको सकसपूर्ण अनुभव उनीसँग छ । एक दिन कक्षामा भएकै बेला उनलाई रजस्वला भयो । विद्यालयले दिएको प्याड प्रयोग गरिन् तर केही बेरपछि चिलाउन थाल्यो ।

‘रगत नै थेगेन,’ उनले भनिन्, ‘लगाएको आधा घण्टामै चिलाउन, पोल्न थाल्यो ।’ आरतीले जस्तै गुनासो अन्य छात्राले पनि गर्ने गरेका छन् । विद्यालय सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समितिकी सदस्य शिक्षक रिता पन्थलाई छात्राहरूले गुणस्तरहीन प्याडका बारेमा बारम्बार गुनासो सुनाइरहन्छन् । आफैंले प्रयोग गर्दा पनि यस्ता समस्या आएको उनले बताइन् । ‘हामीले प्रयोग गर्दा पनि चिलाउने र पोल्ने समस्या अनुभव गर्‍यौं,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि २०७६ मा स्थानीय तहले गुणस्तरीय प्याड खरिद गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए छ । तर, धेरैजसो स्थानीय तहले खरिदको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिएका छन् । विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड लगाउन नसकेपछि छात्राहरूले बाहिरबाट किनेर प्रयोग गर्न थालेका छन् । पुरानो बानेश्वरस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका छात्राहरूले पनि स्कुलमा
पाइने प्याडले समस्या निम्त्याइरहेको बताए । कक्षा १० मा पढ्ने रूपा खड्काले स्कुलमा पाइने प्याड आफूले प्रयोग नगर्ने बताइन् । ‘महिनावारी हुँदा धेरै रगत बग्ने सुरुवाती दुई तीन दिनका लागि विद्यालयमा पाइने प्याडले
काम गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयले मासिक दुई/तीन प्याकेट प्याड दिने गरे पनि लगाउँदा खस्रो हुने, रगत
थेग्न नसक्ने र टाँसिने गम पनि कम हुन्छ । त्यस्तो प्याड पनि के लगाउनु ?’
पद्मोदय मावि सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समितिकी सदस्य शिक्षक रिता पन्थले रोज बहिनी नामक संस्थासँग सम्झौता गरेर खरिद गरिएको प्याड गुणस्तरहीन भएको बताइन् । ‘अनुगमन समितिका संयोजक एवं प्रधानाध्यापकलाई गुणस्तरहीन प्याडबारे जानकारी गराएपछि अलि फरक प्याड आउन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि पातलो र छोटो हुने समस्या भने उस्तै छ ।’
रोज बहिनीले नै रत्नराज्य विद्यालयमा पनि प्याड आपूर्ति गरिरहेको छ । विद्यालयकी सहप्रधानाध्यापक पवित्रा सुवेदीले २०७६ मा ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका प्याड स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल नभएको बताइन् । उक्त संस्थाले त्यतिबेला गुणस्तरीय प्याड वितरण गरे पनि खरिद सम्झौतापछि भने कमसल प्याड दिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरहीन प्याड दिएपछि संस्थाको व्यक्ति सम्पर्कमै आएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।
खरिद र वितरण प्रणाली पारदर्शी नहुँदाको परिणाम प्याडको गुणस्तरमा पर्ने गरेको छ । ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पालिकाले खरिद गरेर विद्यालयलाई पठाएको प्याड पनि गुणस्तरीय नभएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो वर्ष राम्रै प्याड आएको थियो, छात्राहरूले पनि रुचाएका थिए । दोस्रो वर्षदेखि विद्यार्थीले प्याड नै लिन मान्दैनन् ।’
प्याड वितरण प्रणालीमा देखिएको विद्यमान बेथितिमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि विद्यालयकै प्रधानाध्यापकसम्म संग्लन हुने गरे पनि शिक्षकहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाका एक शिक्षिकाले निःशुल्क प्याड छात्राहरूले प्रयोग नगरेकाले फालाफाल हुने गरेको बताइन् । यस्तै अनुभव काठमाडौं डिल्ली बजारस्थित विजय स्मारक माविकी शिक्षिका इनु पहाडीले पनि बताइन् ।
कार्यविधिमा खरिद भएको प्याडको गुणस्तर मापदण्डअनुसार भए/नभएको, सुरक्षित भण्डारण भए नभएको, छात्राहरूको आवश्यकताअनुसार वितरण भए नभएको बारे गुनासो पेटीमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । महिनावारी स्वास्थ्य र किशोरी स्वास्थ्यका विषयमा छात्राहरूलाई जानकारी तथा शिक्षा दिने, त्यसो
नगरेको खण्डमा गुनासोको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसका साथै चौमासिक रूपमा प्याड लिएका छात्राको अभिलेख पनि राख्नुपर्छ । तर धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा कार्यविधिमा भएको यस्तो व्यवस्थाको पालना गरेको देखिँदैन ।
पद्मोदय मावि कक्षा ६ मा अध्ययनरत एक छात्रालाई नाम नखुलाई गोप्य सुझाव र जिज्ञासा राख्न मन थियो । ‘महिनावारी हुँदा धेरै पेट दुख्ने समस्या छ । शिक्षकलाई सुटुक्क भन्न पनि डर लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘सुझाव पेटीका भइदिएको भए लेखेर दिन्थेँ तर पेटीका भएको थाहा छैन ।’
सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र वितरण गर्न स्थानीय तहले विद्यालयमा तालिम वा सचेनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न । काठमाडौं महानगरपालिले ०७८/७९ मा सेनिटरी प्याड शीर्षकमा १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । ३५ वटा सामुदायिक विद्यालयलगायत धार्मिक र वैकल्पिक विद्यालय गरी महानगरभित्रका ९० वटा विद्यालयमा प्याड निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए । तर, प्याडको व्यवस्थापन, सुरक्षित भण्डारण र विसर्जनबारे कुनै तालिम महानगरले दिएन ।
गत वर्ष काठमाडौंकै केही विद्यालयले स्टोर रूपमा राम्रोसँग भण्डार नगरेकाले बिग्रन थाले पनि हतारहतार विद्यार्थीलाई प्याड बाँडेका थिए । स्थानीय तह सेनेटरी प्याड व्यवस्थापक समितिकी संयोजक रहेकी महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले गत वर्ष टेन्डर गरेको कम्पनीले गुणस्तरहीन प्याड दिएपछि २६ लाख धरौटी जफत गरिएको बताइन् । ‘यही नै उसको सजाय हो । धरौटी नै जफत गरेर गुणस्तरहीन प्याड फिर्ता गर्‍यौं,’ उनले भनिन् ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकास्थित जयकिसान माविमा त सेनेटरी प्याड कति विद्यार्थीलाई वितरण गरियो भन्ने लेखाजोखा छैन । अभिलेख नै नराखी छात्राले मागेको भरमा प्याड वितरण गरिन्छ । ‘हामीलाई प्रदेश न केन्द्र, गाउँपालिकाले पनि महिनावारी शिक्षा दिनुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको छैन,’ विद्यालयकी प्रधानाध्यापक तुलसा शाहले भनिन्, ‘विद्यालयले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाएका छैनन् ।’ उनले त विद्यालयस्तरको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण समिति नै गठन नगरेको बताइन् । नरैनापुरलाई सेनेटरी प्याड किन्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाख ८० हजार बजेट दिएको थियो । तर वितरणको कार्यविधि पालना नहुँदा छात्राहरूले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय सरकारले प्याड खरिद गर्न विद्यालयलाई सोझै बजेट दिएको थियो । त्यतिबेला अधिकांश विद्यालयले सेटिङकै भरमा एउटै कम्पनीलाई प्याड खरिद गर्न दिएका थिए । कान्तिपुरले गरेको खोजमा उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अधिकांश विद्यालयले रोज बहिनी संस्थाले उत्पादन गर्ने सेनेटरी प्याड खरिद गरेको देखिन्छ । जबकि यो कम्पनीले वितरण गरेको प्याडको गुणस्तरमा विधार्थी र शिक्षकहरूले नै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यविधिमा नै सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएकाले पालिकाले नै अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रले त मापदण्ड तोक्ने नीति बनाउने काम गर्ने हो, पालिकामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी छन्, उनीहरूबाट अनुगमन नियमन गर्नुपर्छ ।’
केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तह र विद्यालय तहसम्म प्याडको प्रयोग, वितरणको अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र नभएको होइन । केन्द्रमा शिक्षा सचिव, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री, पालिकाका उपप्रमुख र विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने समितिहरू छन् । तर प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगर्दा निःशुल्क प्याड वितरणको नाममा अनियमितता भइरहेको छ । जस्तो कि, बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले २०७७ मा छात्रा संख्याको आधारमा नगरपालिकाभित्र रहेका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयको खातामा बजेट पठाएको थियो । जसमध्ये अनुगमन गर्दा ६ वटा विद्यालयले सेनेटरी प्याड नै खरिद नगरेको भेटियो । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रविलाल मिजारले अनुगमनलगत्तै विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड खरिद गरी वितरण गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्याडको गुणस्तर नियमन गर्ने काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी प्याड वितरण छ कि छैन, त्यो मात्रै हेर्छौं ।’
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख साधना झाका अनुसार सेनेटरी प्याड शिक्षा शाखाले मनमोनी ढंगले वितरण गर्दै आएको गुनासो गरिन् । प्याड वितरण र व्यवस्थापनका कुनै पनि गतिविधिमा आफूलाई जानकारी नआउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै समिति नै नबनाई मनोमानी ढंगले प्याड वितरण भइरहेको छ । शिक्षा शाखा प्रमुखले नै वितरण गर्नुहुन्छ । म कुनै पनि कार्यक्रममा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘स्कुलमा गतिलो प्याड छैन भनेर गुनासो आउँछ, सुनुवाइ हुँदैन ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी निर्देशक विद्या दवाडीले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै भएको जिकिर गरिन् । साभार कान्तिपुर ः २०७८ चैत ९

गुणस्तर जाँचबिनै भित्रिन्छन्
– सीमा तामाङ
काठमाडौं – नेपालमा भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकबाट सेनेटरी प्याड आयात हुन्छ । प्याड गोटा र किलोमा आयात हुन्छ भने ट्याम्पोन र मिन्स्ट्रुअल कप वटामा आयात हुन्छ । विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने प्याड भन्सार कार्यालय हुँदै बजारमा प्रवेश गर्छन् ।
नेपाल भित्रिने पहिलो नाकामा नै प्याडको गुणस्तर हेरिनुपर्ने हो । तर भन्सार कार्यालयले गुणस्तर खुल्ने कागजपत्र माग्ने नियम नै छैन । ल्याबमा लगेर गुणस्तर परीक्षण गर्नु त टाढाको कुरा हो । अधिकांश आयातकर्तासँग प्याडको गुणस्तर खुल्ने वा प्रमाणित गर्ने कागजपत्र पनि हुँदैनन्, न त भन्सार कार्यालयले माग्ने प्रावधान नै छ । ‘परिमाण र कम्पनीको नामका आधारमा जाँचपास हुन्छ, कागजपत्रमा उच्च गुणस्तर भन्ने लेखेको हुन्छ, कुनैमा हुँदैन,’ एक भन्सार अधिकृतले भने, ‘हामीसँग प्याडको गुणस्तर परीक्षण गर्न ल्याबहरू छैनन्, खाद्यान्न, कृषि र जिउँदो पशुपक्षीको मात्र परीक्षण हुन्छ ।’
आयातित प्याडको गुणस्तर परीक्षण नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा छ । गुणस्तरहीन प्याड परेको अवस्थामा महिनावारीको बेलामा बग्ने रगत योनिवरिपरि लाग्ने र संक्रमण हुने प्रसूतिगृहका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ
डा. कृतिपाल सुवेदीले बताए । ‘गुणस्तरहीन प्याडको प्रयोगले चिलाउने र सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ, दीर्घकालसम्म संक्रमण रहिरह्यो भने पाठेघरको मुखमा घाउ हुन सक्छ,’ उनले भने ।

महिनावारीका बेला ५ देखि ६ घण्टासम्म बग्ने रगतलाई सोस्ने क्षमता प्याडको हुनुपर्छ । तर रगत नसोसेर लुगामा लाग्ने, योनिमा लाग्ने भयो भने प्याड गुणस्तरीय छैन भनेर बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘महिनावारीको समयमा ३/४ दिन रगत बग्छ र चोक्टाहरू जाँदैन भने त्यो सामान्य महिनावारी हो,’ उनले भने, ‘रगतको धेरै चोक्टा जान्छ भने त्यो सामान्यभन्दा फरक हो ।’ सेनिटरी प्याडबाहेक कप पनि भएकाले त्यो प्रयोग गर्दा पनि हुने उनले बताए ।
स्वदेशमै उत्पादित प्याडले बजार नपाउँदा उत्पादन क्षमता घटाउनुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । स्वदेशी उद्योगले बजार नपाएको गुनासो गरिरहँदा बाह्य मुलुकबाट वाषर््िाक १ अर्बभन्दा बढीको प्याड आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । महिलासँग स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यक सामग्री ‘सेनेटरी प्याड’ गुणस्तर परीक्षणबिनै नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि नेपालमा प्याडसँगै ट्याम्पोन, मिन्स्ट्रुअल कप पनि भित्रिन थालेका हुन् । प्याडको विकल्पमा ट्याम्पोन र मिन्स्ट्रुअल कपको पनि प्रयोग बढेको छ ।
विभागको काम परिमाणको आधारमा महसुल उठाउने र छाड्ने काम मात्र रहेको विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘स्वास्थ्यको सामग्री भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जाँच, परीक्षण गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । उच्च गुणस्तर भनेकै आधारमा स्वदेशमा ‘सेनेटरी प्याड’ भित्रिन्छन् । यसरी नै चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ७९ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको ९ करोड ४८ लाख ३५ हजार ४ सय ९५ पिस सेनेटरी प्याड आयात भएको छ । ट्याम्पोन र कप १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको २४ हजार १ सय १३ वटा ल्याइएको छ । यसबापत सरकारले २२ करोड ५२ लाख ३४ हजार राजस्व उठाएको छ । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार सेनेटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । आर्थिक ऐन २०७७ मै भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७८ को आर्थिक अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको थियो । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा पनि त्यही उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ५ करोड ४७ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ लाख ३८ हजार ८ सय ५० किलो प्याड आयात भएको थियो । यहि आर्थिक वर्ष गोटामा पनि प्याड आयात भएको थियो । १२ करोड २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५७ लाख १३ हजार ४ सय ९० पिस प्याड आयात भएको थियो । ट्याम्पुन र कप ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँको ८ सय ५८ पिस आयात गरेको थियो । त्यसबापत सरकारले ३४ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
सरकारले २०७६ मा सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नै लागू गरेको छ । कार्यविधिमा ठूला उद्योग र आयातित प्याडको मापदण्ड र स्थानीयस्तरमा उत्पादित सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड छुट्टाछुट्टै लेखिएको छ । नेपालको गुणस्तर नं ५८७ मा प्याडका हुनुपर्ने लम्बाइ–चौडाइ, सोस्ने क्षमता, पीएच भ्यालु, सूक्ष्मजीवी कीटाणुहरूको उपस्थिति आदिबारे विस्तृत आवश्यक मापदण्ड उल्लेख छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित सेनेटरी प्याडमा सेतो रङको सुती वा मलमलको कपडा प्रयोग गर्नॅपर्ने, कपडाको लम्बाइ कम्तीमा दुई हात र चौडाइ आधा हात हुनुपर्छ । प्याडको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सूति कपडा प्रयोग गर्नॅपर्छ ।
सेनेटरी प्याडको मापदण्ड नै गलत रहेको हेल्थ एन्ड हाइजिन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राकेश लाहोतीले बताए । ‘प्याडको गुणस्तर मोटाइमा भर पर्दैन, प्याडको गुणस्तर त्यसमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगकर्तालाई प्याड प्रयोग गर्दा सहज गराउन र खटिराबाट बचाउन राम्रो गुणस्तरीय प्याड बनाउनुपर्छ ।’ तर नेपालमा बनेको सेनेटरी प्याडको मापदण्डमा १३ एमएम देखि १७ एमएमसम्मको मोटाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ । जुन गलत रहेको उनले दाबी गरे । ‘विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरण गर्न मापदण्ड बनाइए पनि स्कुलका बच्चाहरूले यो मोटाइको प्याड लगाउँदा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेनन्,’ उनले भने ।
हेल्थ एन्ड हाइजिन नेपालले ‘प्याडिलक्स’ ब्रान्डको सेनटरी प्याड ३ वर्षदेखि उत्पादन गरिरहेको छ । दैनिक ८ लाख पिस प्याड उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि बजार अभावका कारण महिनामा १२ दिनमात्र उद्योगबाट प्याड उत्पादन भइरहेको लाहोतीले बताए । ‘नेपाली बजार सानो छ, विदेशी प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनलाई पत्याउँदैनन् ।’ प्याडको कच्चा पदार्थ अमेरिका, सिंगापुर, कोरिया, चीन र भारतबाट आयात गरिन्छ भने नेपालकै टिस्यु पेपर पनि प्याड बनाउन प्रयोग गरिन्छ । ‘उद्योगमा १ अर्ब लगानी गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘बजारमा पाइने सबै प्रकारका ब्रान्डका प्याडमा प्रयोग गरिएका कच्चा पदार्थ हेरी अध्ययन/अनुसन्धान गरेर कम्पनी खोलेका हौं ।’
अहिले नेपालमा प्याड उत्पादन गर्ने ४ ठूला उद्योग छन् । साना उद्योगको संख्या पनि ३० भन्दा बढी छ । विदेशबाट आयात हुने सेनेटरी प्याडलाई कडाइ नगरेसम्म नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने उनले बताए । ‘सेनेटरी प्याड र बच्चाको डाइपरमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ, आयात गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने । अहिले प्याडिलक्सले अल्ट्रा, कम्फर्ट र रेगुलरमा प्याड उत्पादन गर्छ । लम्बाइ २४० मिमि भएको प्याडले ९० एमएल, २८० मिमिले १२० एमएल, ३२० मिमिले १५९ एमएल रगत सोस्ने क्षमता भएको उनले बताए ।

प्याडको सट्टा ‘पिरियड प्यान्ट’
– नवीन पोखरेल
लन्डन) – विद्यार्थीका रूपमा एक दशकअघि लन्डन छिर्दा रुबिना राउतसँग संघर्ष र पीडाको बोध थियो । नयाँ परिवेशमा जागिर नपाउँदाको पिरलो र आर्थिक अभावका बाबजुद अध्ययन अघि बढाउनु ठूलो चुनौती पनि थियो । पाँचथरमा जन्मिएकी उनी सन् २०१० मा लन्डन आएकी हुन् । पढाइपछि पनि जागिर नपाएर उनी च्यारिटी संस्थामा स्वयंसेवक बन्न बाध्य भइन् । रुबिना अहिले तिनै कहालीलाग्दा दिनलाई सपना जस्तै ठानिरहेकी छन् ।
हाल बेलायती बजारमा महिला उद्यमीका रूपमा उनको सफलता लोभलाग्दो छ । उनी सन् २०१७ मा स्थापित स्टार्ट अप ‘उका’ नामक कम्पनीको सीईओ हुन्, जसले पिरियड प्यान्ट (महिनावारीमा लगाउने कट्टु) बिक्री गर्छ । सुरुमा रुबिनाले क्राउड फन्डिङबाट ८ हजार पाउन्ड जुटाइन्, जसबाट २ हजार पिरियड प्यान्ट बनाउन सकिन्थ्यो ।

अपरिचित १ सय २० जनाले रुबिनाको ‘आइडिया’ मन पराएर आर्थिक सहयोग गरेका थिए । वेबसाइट, ब्रान्डिङ र प्रविधिमा उनका श्रीमान् डेभ स्लोकोम्बले सहयोग गरे । सानो स्केलबाट व्यवसाय सुरु गरेकी उनले अहिले मासिक तीन लाख पिरियड प्यान्ट बिक्री गर्छिन् । बेलायतको तेस्रो ठूलो सुपरमार्केट चेन सेन्सबरीका २ सय १० वटा स्टोरबाहेक निजी पसल, युरोप र साल्भाडोरसम्म उनको उत्पादन पुगेको छ ।
‘पिरियड प्यान्ट प्रयोगले महिनावारी हुँदा सेनेटरी प्याड लगाउने झन्झट नहुने, शारीरिक सहजता हुने, दुई वर्षसम्म पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, रगत सोस्ने र नचुहिने हुँदा युरोपमा धेरै प्रभावकारी मानिएको छ,’ रुबिनाले भनिन्, ‘यो पिरियड वेयरले २ सयवटा प्याड जोगाउने भएकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा सस्तो र बढी उपयोगी हुने मेरो विश्वास छ ।’ बेलायतमा १२ पाउन्ड प्रतिमूल्य परे पनि नेपालमा न्यून आयस्रोत भएका महिलालाई च्यारिटी संस्थामार्फत सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न सकिने रुबिना बताउँछिन् । चीनमा यसको कारखाना भएकाले नेपाल आपूर्तिमा सहज हुने उनको भनाइ छ । अहिले उकाले नेपालमा ‘डे फर गर्ल्स’ च्यारिटीलाई निःशुल्क पिरियड प्यान्ट बाँडिरहेको उनले बताइन् ।
आफ्नो उत्पादन वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा पनि सहयोगी हुने रुबिनाको भनाइ छ । किशोरी अवस्थामा अलग्गै वा छाउगोठमा बस्नुपर्ने नेपाली परिवेशबारे उनी जानकार छिन् । जसले गर्दा पिरियड प्यान्टको परिकल्पनाले मूर्तरूप लियो ।
‘नेपालमा महिनावारी हुँदा गरिने दुर्व्यवहार र सोच परिवर्तन गर्ने अभियानमा छु । वातावरणीय प्रतिकूलता न्यूनीकरण मेरो अर्को उद्देश्य छ,’ उनले सुनाइन् । फिजिसियन तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा‍‍. सागर पौडेल नेपालमा महिनावारी विभेद बढिरहँदा यसलाई ‘बायोलोजिकल फेनोमेना’ का रूपमा लिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि पनि मर्यादित महिनावारी जरुरी छ,’ उनले भने, ‘महिलालाई झन् बढी रेखदेख चाहिने बेला घृणा गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।’साभार कान्तिपुर ः २०७८ चैत ९