साविक धमेना गाविस–१ रुवातोला (हाल तल्कोट गाउँपालिका) की १२ वर्षीया मञ्जु धामीको १० फागुन २०७३ मा मृत्यु भयो । त्यसको ११ दिनपछि उनकी १० वर्षीया बहिनी कल्पना धामी पनि बितिन् ।
छोरीहरूको मृत्यु हुनुभन्दा एक महिनाजति अघिमात्र उनीहरू खानेकुरा नपुगेर रोगाएका हुन् र त्यो बिमारको नाम कुपोषण हो भन्ने थाहा पाएकी आमा पार्वती धामीले भनिन्, ‘एक वर्षदेखि दुवैजना गल्दै गएका थिए । पछि पेट फुल्न थाल्यो । जीउ सुकेर लौरोजस्तो भयो । धामीझाँक्री र औषधीमूलो गर्दा–गर्दा थाकिसकेका थियौं । जिल्लामा एक्सरे गर्दा पनि केही देखिएन । पछि मेलविसौना स्वास्थ्य चौकीमा जाँच्दा कुपोषण भएको भनेर औषधी पनि दिए, तर निको भएन ।’
स्थानीय विद्यालयमा पढ्ने र कक्षामा सधैं प्रथम हुने मञ्जु कक्षा ४ को परीक्षा सकेर ५ कक्षा भर्ना गर्ने तयारीमा थिइन् भने कल्पना २ बाट ३ कक्षामा जाँदै थिइन् । उनीहरूलाई कडा खालको कुपोषण भएको कुरा मेलविसौना स्वास्थ्य चौकीमा रहेको पोषण सम्बन्धी बहिरङ उपचार केन्द्रले पत्ता लगाएको थियो । ५ वर्षभन्दा माथिकालाई कुपोषण हुँदा दिइने औषधी स्वास्थ्य संस्थामा थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई ५ वर्ष मुनिका कुपोषित बालबालिकालाई दिइने उपचारात्मक तयारी खाना (आरयुटीएफ–रेडी फर युज थेरापेटिक फुड) दिएर पठाइएको थियो । पार्वती भन्छिन्, ‘त्यो बेलासम्म दुवैजना खाना खान नसक्ने भइसकेका थिए । दुई–चार पोका मात्र खाए । सबै औषधी खानै नपाई बितिहाले ।’
यस्तै प्रकृतिका घटना यसअघि पनि भएका थिए । कडा खालको कुपोषणकै कारण २०७३ कात्तिकमा बुङगल नगरपालिकाको खिरातडीकी ४ वर्षीया करिश्मा कुँवर र पुसमा दुर्गाथली गाउँपालिकाकी ३ वर्षकी अस्मिता जप्रेलको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । मृत्यु हुनुअघि चारैजना बालिका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा सञ्चालित शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम (आईमाम– इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ एक्युट मालन्युट्रिसन) को सम्पर्कमा आइपुगेकाले मात्र उनीहरूको मृत्युको कारण कुपोषण नै हो भन्ने पत्ता लागेको हो । स्वास्थ्य संस्थामा नल्याई मृत्यु भएका अन्य धेरै बालबालिकाको मृत्युको मुख्य कारण कुपोषण नै हुनसक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुमान छ ।
‘चिकित्सकीय भाषामा भन्दा कुपोषणले नै मान्छे मार्ने हैन । तर धेरैजसो बालबालिका असमयमै बित्नुको पछाडि कुपोषण जोडिएको हामीले पाएका छौं’, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. अनुप रेग्मीले भने, ‘कुपोषित भएपछि रोग प्रतिरोधी क्षमता क्षीण हुँदै जान्छ । रोगले छिटो आक्रमण गर्ने र निको हुन गाह्रो हुन्छ । फलत: मृत्यु हुन्छ ।’ यस्ता बालबालिकाको संख्या अनुमान गरेको भन्दा निकै बढी हुनसक्ने पनि उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार बझाङको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ५ वर्ष मुनिका ३९ जना, एक वर्ष मुनिका ३२ जना जन्मेदेखि २८ दिनका २१ जना छ ।
आईमाम कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गरेको बझाङका ५ वर्ष मुनिका २३ हजार ३ सय ७७ जना बालबालिकाको पोषणको अवस्था जाँचमा ३ हजार ५ सय ११ जनामा कडा खालको शीघ्र कुपोषण (ख्याउटेपन) भएको पत्ता लागेको थियो । कुपोषित बालबालिकामध्ये २ हजार २ सय ६६ मा मध्यम खालको कडा कुपोषण र १ हजार २ सय ४५ मा अति कडा खालको कुपोषण देखिएको कार्यक्रम संयोजक सन्देश राजथलाले बताए ।
बझाङमा १४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको संख्या ६४ हजार १ सय २३ छ । सबैको परीक्षण नभएका कारण अझै कति बालबालिका कडा खालको कुपोषणको जोखिममा छन् भन्ने यसै भन्न नसकिए पनि ११ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा खालको कुपोषणको जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुमान छ । कडा कुपोषण (ख्याउटेपन) सबैभन्दा खतरनाक कुपोषणको प्रकारभित्र पर्छ । डा. अनुप रेग्मी भन्छन्, ‘ख्याउटेपन भएका बालबालिकाले समयमै उपचार र हेरचाह नपाउने हो भने जुनसुकै बेला पनि ज्यान जान सक्ने खतरा हुन्छ ।’
स्वास्थ्यको भाषामा यस बाहेक कुपोषणका अन्य रूप पनि हुन्छन् । ती हुन्, दीर्घ कुपोषण (पुड्कोपना), कम तौल हुनु तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी । सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीले कति बालबालिका प्रभावित छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क जिल्लामा उपलब्ध नभए पनि बझाङका ४७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना र २९ प्रतिशत बालबालिकामा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल हुने गरेको पाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । यस्तै ३९.३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिएको राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छोरी झन् जोखिममा
‘यदि छोरा भइदिएको भए दिदीबहिनी मञ्जु र कल्पनाले जस्तो कुपोषणकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला’, तल्कोट स्वास्थ्य चौकीका अहेव जनककुमार विष्टले भने, ‘छोरा बिरामी भयो भने ऋण–धन गरेर पनि उपचार गर्छन् । धनगढी, काठमाडौंसम्म पुर्‍याउँछन् । छोरी बिरामी हुँदा सदरमुकामसम्म पुर्‍याउँदैनन् ।’ कुपोषणका कारण १३ महिनासम्म थला परेका मञ्जु र कल्पनालाई समयमै सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउनसकेको भए उनीहरू बाँच्ने कुरामा कुनै सन्देह नभएको विष्टको भनाइ छ ।
विष्टले भनेजस्तै २०७३ पुसयता जानकारीमा आएका कुपोषणका कारण मृत्यु भएका चारवटा घटनामा चारैजना बालिका छन् । यस बाहेक कुनै उपचार नपाई मृत्यु हुने वा औपचारिक रूपमा बाहिर नआउने घटनामा पनि बालिकाकै संख्या बढी हुने स्वास्थ्यकर्मीको बुझाइ छ । दुर्गाथली गाउँपालिकाको सैनपसेला वाइकोटकी शान्ति जप्रेलको घरमा भएको घटनाले यसलाई थप पुष्टि गर्छ । उनको घरमा गएका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पोषण अधिकृतले उनकी ३ वर्षकी छोरी अस्मितालाई कडा खालको कुपोषण भएको पत्ता लगाए । कुपोषित बालिकाको उपचार नि:शुल्क गरिदिने भन्दै जिल्ला अस्पतालको पोषण पुन:स्थापना केन्द्रमा भर्ना गर्न अनुरोध गरे ।
छोरीको उपचारको लागि स्थानीय वैद्य तथा धामीझाँक्रीकोमा १५/२० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भए पनि निको नभएकाले आफूले छोरी माया मारिसकेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको अनुरोध शान्तिले वास्ता गरिनन् । श्रीमान ४ वर्षदेखि मलेसिया गएको, घरमा ससुरा, आफू, एक छोरी र दुई छोरामात्र भएकोले कुरुवा बस्दा घरको काम अलपत्र हुने भन्दै उनले छोरीलाई उपचार गर्न अस्पताल पठाउन मानिनन् । पोषण अधिकृत इन्द्र कार्कीले अस्मितालाई उपचारका लागि भर्ना नगरे प्रहरीमा उजुरी गर्ने चेतावनी दिए । त्यसपछि बाध्य भएर शान्तिले छोरीलाई जिल्ला अस्पताल बझाङमा भर्ना गरिन् । दुई दिन अस्पताल बसेपछि तेस्रो दिन दिउँसो खाजा खान भनेर छोरीलाई लिएर बाहिर निस्केकी शान्ति फेरि अस्पताल फर्किइनन् । वार्डमा भर्ना भएको बिरामी हराएपछि अस्पतालमा खैलाबैला मच्चियो । उनको खोजी गरिदिन अस्पतालले प्रहरीलाई गुहार्‍यो । खोज्दै जाँदा उनीहरू भागेर घर पुगिसकेका रहेछन् ।
शान्ति सजिलै भन्छिन्, ‘तीन–तीन दिनसम्म अस्पताल बस्दा घरको काम डामाडोल भइसकेको थियो । बुढा ससुराले घर धान्न सक्ने कुरा भएन । मरे मर्ली, बाँचे बाँच्ली भनेर अस्पतालबाट भगाएर ल्याएँ । घर पुगेको भोलिपल्ट मरिहाली ।’ उनले अस्पताल जानु पहिला नै छोरी मर्छे भन्ने आफूलाई पक्कापक्की भएकाले अस्पताल लैजान नमानेको बताइन् ।
२०७३ पुस पहिलो साता खिरातडी गाविसकी साढे चार वर्षीया बालिका करिश्मा कुँवरको पनि कुपोषणकै कारण ज्यान गयो । स्वास्थ्यकर्मीले उनको परिवारलाई उपचार गर्न भनेर धेरै सम्झाए । अस्पतालमा गएर हप्तौं उपचार गर्न बस्नुपर्दा घरको काम बिग्रन्छ भनेर परिवारले उपचार गर्न मानेनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमका पूर्वकर्मचारी डा. सुनिल गजुरेलले भने, ‘जति सम्झाउँदा पनि परिवारले मानेन । हेर्दाहेर्दै बालिकाको ज्यान गयो ।’
माथि उल्लिखित घटना भएका गाउँबाट सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पताल आउन–जान चार घन्टादेखि एक दिनसम्म लाग्छ । तर जिल्ला अस्पताल सिमखेतबाट करिब ५०० मिटरको दूरीमा रहेको रिठापाटा गाउँकी तुल्सी नेपालीका ३ छोरी पनि कडा खालको कुपोषणबाट ग्रसित छन् । उनीहरूमध्ये पनि २ वर्षकी सरस्वतीको समयमा उपचार भएन भने ज्यानै जाने खतरा छ । तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले घरमै गएर पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि तुल्सीले उपचार गर्न मानेकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरो जेठो छोरो पनि सानोमा यस्तै थियो । अहिले भारत गएर पैसा कमाउने भइसक्यो । यिनीहरू हाम्रो नाम बेचेर पैसा खान दिनदिनै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भनेर हैरान पार्छन् । गाली गरेर पठाएँ र पनि आउन छाडेका छैनन् ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी पोषण अधिकृत सविता शाही ठकुरीले तुल्सीलाई घरमै गएर धेरैपटक उपचार गर्न सम्झाएको तर उनले उल्टै गाली गरेर पठाउने गरेको सुनाइन् । सविता भन्छिन्, ‘मरे मेरै छोरी मर्छन्, तिमीहरूलाई केको खसखस भनेर उल्टै हप्काउँछिन् । बच्चीको अवस्था हेरेर दया लाग्छ । डाक्टरहरूले सम्झाउँदा पनि मान्दै मानेकी छैनन् ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बझाङको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जिल्लाभर मध्यम र कडा खालको कुपोषण भएका ३ हजार ५ सय ११ जना बालबालिका छन् । अभिभावकले उपचार गर्ने रुचि नदेखाउँदा यीमध्ये धेरैको ज्यान जोखिममा छ ।
‘छोरा र छोरीमा यो हदसम्मको विभेद होला भनेर कल्पनासम्म गरेको थिइन’, डा. सुनिल गजुरेल भन्छन्, ‘नि:शुल्क उपचार हुन्छ । कुरुवालाई पनि खान–बस्नको व्यवस्था हामी नै गर्छौं भन्दा पनि छोरीको उपचार गर्न मान्दैनन् । मरे अर्की जन्माउँला भन्छन् ।’ गाउँघरमा अहिले पनि अस्पतालमा उपचार गराउनुको साटो कुपोषित बालिकाहरूलाई स्थानीय वैद्य र धामीझाँक्रीलाई देखाउने, बान्द्रे लागेको भन्दै जीउमा बाँदरको दिसा दलिदिने प्रचलन रहेको गजुरेलले बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार खाद्यान्न अभाव, अशिक्षा, अन्धविश्वास र असुरक्षित खानपान नै यहाँ व्याप्त कुपोषणका कारण हुन् भन्ने कुरा सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुपोषितहरूमध्ये पनि आधाभन्दा बढी बालिका रहेको, छोराछोरीमा गरिने विभेदका कारण उपचार नपाउँदा धेरैजसो छोरीको ज्यान जोखिममा रहेको डा. गजुरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘जिल्लामा उपचार नहुने खालका बिरामीलाई हामी नै खर्च दिन्छौं । उपचार गर्न जाऊ भन्दा पनि मान्दैनन् । घरको काम अलपत्र पर्ने बहाना देखाएर उम्किन्छन् । धेरैजसो कुपोषित छोरीहरूले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।’
घरमा खानपान र हेरचाहमा हुने विभेदका कारण पनि बालिकाहरूमा बढी कुपोषण हुने गरेको छ । दलित महिला संघकी अध्यक्ष आशा विक भन्छिन्, ‘छोरा भए सुत्केरीलाई मिठो–मसिनो खान दिन्छन् र माया गर्छन् । छोरी पाउने आमाको खानपिन र हेरचाहमा खासै वास्ता हँुदैन । जन्मने बित्तिकै आमा नै विभेदमा पर्ने भएकोले बालिकाहरूमा कडा खालको कुपोषण बढी देखिएको हो ।’

बजेटको बाढी, बगेन कुपोषण
कुपोषणको यस्तो भयावह चित्र भएको बझाङ जिल्लामा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कोही नभएको भने होइन । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमले पोषणको अवस्था सुधार गर्न, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र व्यवहार परिवर्तन गर्न भनेर वार्षिक झन्डै रु. ५० करोड बझाङ जिल्लामा खर्च गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्र पोषणको लागि काम गर्ने कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत ८ करोड, गर्भवती महिला र एक हजार दिनभित्रका सुत्केरीहरूको पोषण सुधारका लागि काम गर्ने सुआहारा कार्यक्रमले १ करोड १२ लाख, एकीकृत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम १ करोड १४ लाख, पहल कार्यक्रमले ३० लाख ५० हजार र बालपोषण भत्ताबापत ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मात्र भिटामिन ए, जुकाको औषधी खुवाउने, एकीकृत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि नाममा ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू युएसआईडी, प्राक्टिकल एक्सन, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, हेलनकेलर इन्टरनेसनल आदि संस्थाहरूले पनि पोषणको अवस्था सुधार गर्न जिल्लामा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) अन्तर्गतका युनिसेफ, एफएओ, युएनएफपीए, विश्व खाद्य कार्यक्रमको बजेटको अङ्क पनि सानो छैन ।
सरकारी स्तरबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तह लगायतका सरकारी कार्यालयबाट पोषणको नाममा गर्ने खर्चको अङ्क पनि ठूलै छ । सबै कार्यालयले कुल रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ‘पोषण सम्बन्धी चेतना जागरण’मा खर्च गरेको देखाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका संयोजक हेमन्त शाही भन्छन्, ‘केही पनि हुँदै नभएको भन्ने त होइन । पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल सन्तोष लाग्ने खालको छैन ।’ स्थानीयको आवश्यकतामा आधारितभन्दा पनि गैरसरकारी संस्था र केन्द्रीय स्तरका निकायको चाहनामा योजना बन्ने भएकोले कुपोषणको क्षेत्रमा लागू भएका कार्यक्रमहरूले वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

मारमा महिला
बझाङ जिल्लामा रहेका प्रजनन उमेरका महिलामा पनि कुपोषणको अवस्था भयावह छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार बझाङ जिल्लाका प्रजननशील उमेरका ३९.२ प्रतिशत महिलाको शरीरमा रगतको कमी (रक्तअल्पता) हुने समस्या छ । प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा रहेका १५ देखि ४९ वर्षका ६१ हजार २३२ महिलामध्ये २३ हजार ८८० जनामा रक्तअल्पता छ । जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्क अनुसार बझाङ जिल्लामा हुने विवाहमा करिब ६५ प्रतिशत बालविवाह हुने गर्छ । उमेर नपुगेका र कुपोषित आमाले जन्माउने शिशु पनि कुपोषित नै हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका संयोजक हेमन्त शाहीका अनुसार कुपोषित आमाको गर्भमा रहेको बेला पनि बच्चाले आवश्यक पोषण नपाउने र बच्चा झन् कुपोषित हुने भएकाले यो चक्र चल्ने गरेको हो । यस्तो पुस्तैनी चक्र तोड्न बच्चा गर्भमा रहेदेखि २ वर्षसम्म खानपानको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नै यस जिल्लामा देखिएको एक प्रमुख चुनौती हो ।
कुपोषित आमाका कारण बच्चालाई मात्र समस्या हुने नभई आमाको ज्यान पनि खतरामा पर्ने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. अनुप रेग्मी बताउँछन् । रक्तअल्पता भएका महिलाहरूलाई गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा बढी जोखिम हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शरीरमा रगतको कमी हुँदा सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान जाने खतरा प्रबल रहन्छ’, डा. रेग्मी भन्छन्, ‘सामान्य व्यक्तिको तुलनामा यस्ता महिलाहरूलाई अन्य रोगको संक्रमण पनि बढी नै हुने गर्छ ।’

कुपोषणका कारण
यस जिल्लामा कुपोषणको मुख्य कारण खाद्यान्नको अभाव हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस जिल्लामा वार्षिक ११ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करिब दुई लाख जनसंख्या रहेको जिल्लामा १ करोड १० लाख किलो खाद्यान्न नपुग हुनु भनेको प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष ५५ किलो खाद्यान्न अपुग हुनु हो । कुल जनसंख्याको झन्डै ९० प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर यस जिल्लामा निरन्तर काममा जोतिइरहनुपर्ने बाध्यता कुपोषणको अर्को कारण हो । कृषि कर्ममा पुरुषभन्दा बढी महिलाको संलग्नता हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो र बालबच्चाको पोषण र सरसफाइमा पर्याप्त समय दिन नसकेका हुन् ।
‘यहाँका गर्भवती महिलाहरूले व्याउने गाई–भैंसीको जति स्याहार गर्छन्, त्यति आफ्नो स्याहार गर्दैनन्’, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका संयोजक हेमन्त शाही भन्छन्, ‘उसै पनि महिलाहरूको शारीरिक अवस्था कमजोर हुन्छ । त्यसमाथि काममा जोतिने र खानपिनमा ध्यान नदिने भएका कारण आमा र बच्चा दुवै कुपोषित भइरहेको पाइएको छ ।’ कृषि कर्ममा व्यस्त हुने भएका कारण नवजात शिशुले आवश्यक मात्रामा स्तनपान गर्न नपाउने र हेरचाह नहुने भएकोले पनि ५ वर्ष मुनिका धेरै बालबालिका कुपोषणको मारमा पर्ने शाहीको भनाइ छ ।
कुपोषणको अर्को कारण अन्धविश्वास हो । सुत्केरी अवस्थामा २१ दिनसम्म छाउगोठमा राख्ने भएका कारण चिसो र धुवाँले नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य सुरुदेखि नै जोखिममा हुन्छ । त्यसमाथि बच्चा बिरामी हुन्छ, पातलो दिसा गर्छ भनेर हरियो सागपात र गेडागुडी, दही, दूध, माछामासु जस्ता पोषिला खानेकुराबाट बञ्चित गरिने भएका कारण पनि आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य सुरुबाटै कमजोर हुने गर्छ । बझाङमा कुपोषण बढी हुनुको अर्को कारण बालविवाह पनि हो । सानै उमेरमा विवाह गर्ने र निरन्तर सन्तान जन्माउने गर्नाले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा हेरचाह नपुग्ने भएकाले बच्चाहरू कुपोषित हुने गरेका छन् ।
महिलाहरू निरक्षर हुनु पनि कुपोषणको अर्को एक कारण हो । ‘जुन घरमा आमा शिक्षित छन्, उनीहरूका बालबच्चाको स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ,’ कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमकी सहजकर्ता विमला विष्ट भन्छिन्, ‘आमाहरू निरक्षर भएका घरमा अधिकांश बच्चा कुपोषित छन् ।’ जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक अनुसार यहाँका करिब ७३ प्रतिशत पुरुष साक्षर छन् भने महिला साक्षरता ४० प्रतिशत मात्रै छ ।
पोषिला बालीहरू– कोदो, कागुनो, फापर, जौं आदिलाई राम्रो नमान्ने र यस्तो प्रकारको खाना खाँदा सामाजिक रूपमा तल परिन्छ भन्ने मान्यताका कारण कुनै बेला प्रशस्त खेती गरिने यस्ता बालीहरू हिजोआज निकै कम लगाइन्छ । खानामा विविधता नहुने र लगातार भात–रोटी मात्रै खाने भएकाले पनि शरीरमा आवश्यक पोषक तत्त्वको अभाव भई कुपोषण हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । साभार कान्तिपुरः २०७४ पुस १५
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)