काठमाडौँ — ललितपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार पाटन दरबार परिसरलाई धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो । महानगरले पाटनसँगै पुल्चोक गाःहिटी (महानगरपालिका भवन अगाडिको पार्क) र जावलाखेललाई पनि धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । तर, सोमबार साँझ पाटन दरबार परिसर वरपर नै मानिसहरू निर्धक्कसाथ चुरोट तान्दै घुमिरहेका देखिन्थे ।
दरबार परिसरस्थित कृष्ण मन्दिरपछाडि त निर्वाध रूपमा युवाहरुको जमात चुरोटको सर्को तानिरहका थिए । मन्दिरपछाडि सञ्चालनमा रहेका पसललाई भने महानगरको उक्त घोषणाले केही फरक परेको छैन ।
सरकारले २०६८ सालमा नै सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन र नियमावली ल्याइसकेको छ । उक्त ऐन अनुसार सार्वजनिकस्थलको एक सय मिटर दूरी वरपर चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, खैनी, गुट्खाको प्रयोग र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।
ऐनको उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाउने,’ उल्लेख छ । तर, विडम्बना अस्पतालका गेट, पार्कलगायत सार्वजनिक स्थानमै चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न राखिएका छन् । फुटकर रुपमै चुरोट खरिदबिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेका छन् ।
ऐन, नियमावली मात्र होइन्, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ समेत जारी गरिसकेको छ । तर, ऐन, नियमावली र निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारले विभिन्न कानुन तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको दाबी गर्दै महानगरपालिकाले लापर्वाही नगरी कार्यक्रम सफल बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
सोहीअनुरुप आम सर्वसाधारणलाई एक सातासम्म विनम्रतापूर्वक नमस्कार गरेर प्रतिबन्धित क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न आग्रह गर्ने अभियान सुरु गरिएको ललितपुर नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथु बताउँछन् । ‘हामी एक साता पुगेपछि मात्र कारबाही गर्न थाल्छौं । अहिले आग्रह मात्र गरिरहेका छौं । पहिलेको जस्तो छैन,’ उनले भने, ‘चुरोट खाए/नखाएको अनुगमन गर्न पाटन दरबार स्क्वायरमा ३ जना, पुल्चोकमा २ जना र जावलाखेलमा २ जना नगर प्रहरी खटाएका छौं ।’
नगर प्रहरी प्रमुख हाछेथुले दाबी गरेजस्तो पाटन दरबार परिसरमामा ३ जना नगर प्रहरी भने उपस्थित देखिएनन् । सोमबार साँझ एकजना नगर प्रहरी मात्रै त्यहाँ उपस्थित थिए । ती नगर प्रहरीले समेत न वृद्धलाई केही भन्न सके न पसल अगाडि चुरोट खाएर बसेका जमातलाई नै उनले सम्झाउने कोसिस गरेको देखियो । साँझ आफ्नो ड्युटी समय सकेर नगर प्रहरी फर्किसकेको हुनसक्ने भन्दै महाशाखा प्रमुखले बचाउ गरे ।
‘जावलाखेल र पुल्चोकका पसललाई बन्द गरिसक्यौं । अब त्यहाँका पसलेलाई चिठ्ठी काटेर चुरोट नबेच्न भन्छौं,’ उनले भने, ‘अब एक सातामा सबै बन्द गर्छौ, अटेर गर्नलाई कारबाही सिफारिस गर्छौ ।’ अहिले बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ः३० बजेसम्म मात्र नगर प्रहरी खटाइएकाले पनि पसलेको मनोबल बढेको भन्दै उनले अब बेलुका पनि नगर प्रहरी खटाइने दाबी गरे ।
उक्त ऐनले कानुनबमोजिम १८ वर्षभन्दा मूनिका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाइने जस्ता प्रावधान छन् । तर, यी प्रावधानहरू पनि कागजमै सीमित छन् । गर्भवती महिलाहरुको अत्यधिक आवातजावत हुने अस्पताल प्रसूतिगृहलगायत सबैखाले अस्पतालका गेट छेउमै नाङ्लोमा सुर्तीजन्य पदार्थको खरिदबिक्री भइरहेका हुन्छन् ।
सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कानुनी प्रावधान पहिलेदेखि रहेको भन्दै बजार अनुगमन समितिमार्फत काम भइरहेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताए । ‘उपभोक्ता हित, वाणिज्य, घरेलु र स्थानीयतहलगायतको संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ललितपुर महानगरपालिकाले सुरु गरेको प्रचारप्रसार कार्यक्रमले थप मद्दत हुनेछ ।’
सुर्तीजन्य पदार्थको बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्न २०७४ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रत्येक स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
अल्का अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ आशेष ढुगांनाले धूमपान तथा जन्य पदार्थको विरोधमा महानगरले बढाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरे । ‘सार्वजनिकस्थलमा मात्र होइन, अस्पताल परिसर र विद्यालयवरपर पनि अवस्था उस्तै छन्, त्यतातर्फ पनि महानगरले ध्यान दिनुपर्छ,’ धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा उनले अनुरोध गरेका थिए । फोक्सोसमबन्धी सबै रोग, मुटुसम्बन्धी धेरै रोग, पक्षघात, हृदयघात, विभिन्न किसिमका क्यान्सर पनि धूमपानका कारणबाटै हुने उनले बताए ।
सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग पहिलेको तुलनामा धेरै कम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग ठप्प पार्न निरीक्षणलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जिम्मा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई छ ।’
नेपालमा कुल २८.९ प्रतिशत मानिसहरुले जन्य पदार्थको सेवन गर्ने ‘ननकम्युनिकेबल डिजिज रिस्क फ्याक्टरः स्टेप सर्भे–२०१९’ को रिपोर्टले देखाएको छ । तीमध्ये ४८.३ प्रतिशत पुरुष छन् भने ११.६ प्रतिशत महिला रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेपालमा वर्षमा करिब २७ हजारभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्युजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेको पनि उक्त रिपोर्टले जनाएको छ । जुन कुल मृत्युको १५ प्रतिशत हो ।
आर्थिक ऐन अध्यादेश २०७८ अनुसार स्वास्थ्य जोखिम करको रुपमा सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिँडीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा र खाने सूर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । नेपालमा अहिले ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा कर लगाइएको छ ।
सन् २००३ को डिसेम्बरमा नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्ती नियन्त्रण महासन्धि (डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल–डब्ल्यूएचओएफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यो महासन्धिलाई संसद्ले २०६४ कातिक २१ मा अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको जिम्मेवारी फितलो रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले जनाएको छ ।
‘निरीक्षण गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको थियो । संघीयता घि यस्ता रिपोर्ट पनि आउँथ्यो । तर अहिले आउँदैन,’ केन्द्रका स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. भक्त केसीले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसको लागि बजेट पनि जान्थ्यो । तर संघीयता कार्यान्वयनपछि त्यसका लागि बजेट गएको छैन । स्थानीय तहमा केन्द्रको कार्यक्रम भनेर गएको छ । यसकै लागि भनेर गएको छैन ।’
अहिले केही स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । भरतपुर महानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र हालै ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै पहलमा काम सुरु गरेको उनले बताए ।
हाल नेपालमा सुर्तीजन्य उत्पादनको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश राख्नुपर्ने प्रावधान २०७२ जेठ १ देखि लागू गरिएको छ । यसबापत नेपालले ग्लोबल अवार्ड पनि पाएको थियो । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्नका निमित्त २०७३ चैत २ देखि पसलहरुले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने नियम एकातिर छ । सुर्तीजन्य पदार्थको आयात पनि बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ देखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म दुईगुणा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको आयात भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ३ अर्ब ७ करोड ९५ लाख ५५ हजा रूपैयाँको आयात भएको छ भने १६ करोड ४६ लाख १५ हजार रूपैयाँको निर्यात भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २ अर्ब ८९ करोड ६८ लाख ९९ हजार रूपैयाँको आयात भएको छ । १६ करोड २९ लाख २७ हजार रूपैयाँको निर्यात भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३ अर्ब २८ करोड ४२ लाख ७९ हजार रूपैयाँको आयात भएको छ । ११ करोड ६२ लाख २५ हजार रूपैयाँको निर्यात भएको हो । त्यस्तै गत वर्ष ३ अर्ब १८ करोड ७० लाख ६६ हजार रूपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै ११ करोड १९ हजार रूपैयाँको निर्यात भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ६ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ भने १३ करोड ६४ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८
