काठमाडौं । सरकारीसरह पारिश्रमिक माग गर्दै नर्सहरुले एकसाता अघिदेखि आन्दोलन गरिरहेको भए पनि सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु संवेदनशील देखिएका छैनन । सरकारले आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिने अडान दोहोर्याएका छन् ।

पोखराका दुई ठूला निजी अस्पतालका नर्स केही दिनदेखि आन्दोलित छन् । पोखरा फूलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्स २४ असोज र नयाँबजारस्थित गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) का नर्स २६ असोजदेखि आन्दोलनमा छन् । नागढुंगास्थित चरक मेमोरियल हस्पिटलका नर्स पनि शनिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

पारिश्रमिकको विषयले नर्सिङ एसोसिएसन नेपाल र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गरी दुई छाता संगठन आमनेसामने भएका छन् । नर्सिङ संघ सरकारले गरेको परिपत्रअनुसार सरकारीसरह सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा छ भने अफिनले त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने बताइरहेको छ ।

नर्सहरूले पम्प्लेट बोकेर श्रमको मूल्य मागेको १० दिन बित्दा पनि सहमतिको कुनै संकेत छैन । पोखरामा नर्सिङ संघ सहभागी भएर हालसम्म कुनै वार्ता नभएको नर्सिङ एसोसिएसन कास्की अध्यक्ष मुना सिलवालले बताइन् । मणिपालमा हुने वार्तामा त्यहीँका नर्स सहभागी हुँदै आएका छन् । जीएमसीमा वार्ता नै भएको छैन ।

अदक्ष जनशक्तिलाई न्यूनतम दिनुपर्ने पारिश्रमिक दक्ष जनशक्तिलाई पनि दिने विषय असह्य भएको उनले बताइन् । ‘प्राइभेटमा चरम श्रमशोषण छ । सबै ठाउँमा त्यही अवस्था छ,’ सिलवालले भनिन्, ‘प्राविधिक विषय पढेर, परीक्षा दिएर, पास भएर संसारभर खपत हुने जनशक्तिलाई अदक्ष श्रमिको जस्तो १९ हजार तलब दिने विषय असह्य भयो । यो पीडा सोच्नै सकिँदैन ।’ पोखराका अस्पतालसँग कुनै वार्ता नभएको र केन्द्रबाट गर्ने सर्कुलरअनुसार अघि बढ्ने उनले बताइन् ।

मणिपालमा साढे ३ सय र जीएमसीमा करिब ३ सय नर्स कार्यरत छन् । नर्स आन्दोलित बनेपछि दुवै अस्पतालले वार्डका बिरामीको अवस्था हेरेर कतिलाई घर पठाएका थिए भने कतिलाई अन्य अस्पताल रेफर गरे । पोखरामा यी दुई निजी अस्पतालमा मात्र सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू छ । त्यसैले पनि यहाँ बिरामीको चाप बढी हुन्छ । दुवै अस्पतालको ओपीडी सञ्चालनमै छ । नयाँ बिरामी भर्ना गरेका छैनन् । भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा जान सुझाव दिएर पठाइएको छ ।

बिमा चल्ने दुवै ठूला अस्पतालको सेवा प्रभावित भएपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने बिरामीलाई समस्या नपरे पनि दुवै अस्पतालको सेवा तत्काल सुरु नभए बिमाका बिरामी मर्कामा पर्नेछन् । दुवै अस्पतालको सेवा प्रभावित भएपछि र पश्चिमाञ्चलले चाप बढी हुँदा भर्ना हुनुपर्ने बिमाका बिरामी वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नर्सका सबै माग पूरा गर्न अस्पताल सञ्चालक तयार छैनन् । मणिपालले नर्सलाई २४ देखि २९ हजार रुपैयाँसम्म दिने भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा पनि नर्सहरू तयार छैनन् । अफिनको पहलमा मणिपालमा नर्ससँग वार्ता भएको थियो । तर, त्यसमा पनि कुनै सहमति जुट्न नसकेको अफिन गण्डकी अध्यक्ष कपिल पोखरेलले बताए ।

मणिपाल र गण्डकीबाट दैनिक १ हजार २ सय बिरामीले सेवा लिन्छन् । दुवै निजी अस्पतालका सञ्चालक हालभन्दा सेवा सुविधा थप गर्न तयार रहे पनि सरकारीसरह दिन नसक्ने बताइरहेका छन् । मणिपालले योग्यता र अनुभवका आधारमा चार फरक–फरक तलब दर कायम गरिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अस्पतालले कम्तीमा एक वर्ष अनुभव भएका स्नातक पूरा गरेका नर्सलाई मासिक २९ हजार ५ सय ८७, कम्तीमा एक वर्ष अनुभव भएका पीसीएल स्टाफ नर्सलाई २८ हजार ५ सय ८७, एक वर्ष अनुभव र सीएमए/एएनएम गरेकालाई २६ हजार ५ सय ८७ र नयाँ नर्सिङ स्टाफलाई २४ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो । नर्सहरूले भने सरकारी पाँचौंसरह अर्थात् ४० हजार आसपास हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिइसकेका छैनन् । मणिपाल र जीएमसीका नर्सले हाल १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।

मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक नारायण पौडेल सरकारले निजी अस्पतालले दिनुपर्ने सेवा सुविधा तोक्नु ठीक नभएको बताउँछन् । श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम दिनुपर्नेबाहेक पारिश्रमिकको विषय सरकारले तोक्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘संविधानअनुसार स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने हो । सरकारले डाक्टर, मेसिन पठाउने सरकारी अस्पतालमा त्यस्तो छैन,’ उनले थपे, ‘हामीले त जोखिम मोलेर लगानी गरेका छौं । कसरी सरकारले भनेजस्तो सबै सम्भव हुन्छ ?’ बिमाका बिरामीलाई स्वास्थ्य बिमाबाटै अन्यसरह दिइएको सुविधा, निजी क्षेत्रले गरेको लगानीबारे सोच्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न आइतबार समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि छन् । समितिले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यादेश छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार आइतबार अबेर साँझ सकिएको वार्तामा हाललाई नर्सहरू काममा फर्किने र त्यसको वातावरण निर्माण गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भएको छ । यसका साथै तिहार सकिएको सात दिनभित्र कार्यदलले सुझाव दिने र सो सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट थप निर्णय हुनेछ । ‘नर्सहरूले उठाएको माग पूरा गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै दुईमत नै छैन । यसका लागि निजी अस्पतालहरूले उठाएको विषयमा पनि छलफल गर्नैपर्छ । कार्यदलको सुझाव आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

उता एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज नेपाल तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हस्पिटल्स इन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसिरहेकै स्थानमा उपस्थित आन्दोलनरत नर्सहरूबाट अपमानजनक प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । दुवै संस्थाले अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा राज्य पक्षकै कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । ‘सरकारले समयमै दिगो नीति, समान व्यवहार र स्पष्ट कार्यविधि नल्याएकै कारण यस्तो अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ ।’

सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन

सरकारले नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको आइतबार रातिसम्म बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको उक्त समितिले नर्सहरूको सेवा-सुविधा, कार्य वातावरण र अन्य समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अनुसार नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ ।

यी कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

डा. बुढाथोकीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यदलले नर्सहरूको कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न र उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्न अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।’

कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उनले बताए ।समितिको पहिलो बैठकले तिहार र छठको बिदालाई मध्यनजर राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट समेत अध्ययन र समन्वयको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको दोस्रो बैठक बोलाइएको छ, जसमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ । आइतबारको बैठकमा निजी मेडिकल सञ्चालकहरू अपमानजनक व्यवहार गरिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्दै निस्किएका थिए ।

बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका माग र सरोकारलाई समेत समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिने डा.बुढाथोकीले बताए । ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मागहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । ती मागहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ’, उनले भने ।

उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने उनले जानकारी दिए ।