चितवन मुख्यतः थारू, बोटे र चेपाङ समुदायको मूलभूमि हो । शासकीय इच्छा मुताबिक भूमि व्यवस्थापन हुनुअघि थारू समुदाय सारी खेती (सिफ्टिङ कल्टिभेसन) गर्दै घनाजंगलबीच गाउँगाउँमा बाँडिएर बस्थे । बोटे समुदाय नदीकिनारमा माछा र जंगलजन्य खाद्यवस्तुले बाँच्ने गर्थे । पहाडमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायले जंगली फल, कन्दमूल र पाखोबारीको खेतीबाट पछिल्ला दशकसम्म निर्वाह गरेको बुझिन्छ ।

मैदान क्षेत्रको खेतीपाती र पशुपालनले थारू समुदाय तुलनात्मक रूपले आर्थिक उत्पादकत्वका क्रियाकलापमा अगाडि रहे । अन्य दुई समुदाय अलि पछाडि नै छाडिए । चितवनको कृषिको आर्थिक उत्पादकत्वको प्रसंगमा २०१३ सालअघि र पछिको समय खण्डलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । चितवन भू–राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पाँच ‘क्लस्टर’ले बनेको छ– पहाड, पूर्व चितवन, भरतपुर, पश्चिम चितवन र माडी । यो विभाजनलाई केही हदसम्म ‘सुगमता’को हाइरार्की जस्तो पनि बनाइएको छ ।

मैदानी भागका चार ‘क्लस्टर’ तत्कालीन भरतपुर मौजास्थित प्रादेशिक विकास योजनाअन्तर्गत २०१३ सालमा स्थापित राप्तीदुन विकास विभाग कार्यालयले गरेको पुनर्वास योजनाको प्रभाव विस्तारपछि तीव्र रूपले आवाद भए । त्यसको लगभग एक दशकपछि मात्र यहाँको कृषि अर्थतन्त्रले उल्लेख्य गति लिएको देखिन्छ । पहाड खण्ड सुरुदेखि नै ‘आर्थिक विकास’को प्रवाहमा पछाडि रह्यो । किसानले यसलाई ‘तोरीको जिल्ला’, ‘धानको भण्डार’ बनाए । त्यसपछि बनाए ‘पोल्ट्रीको राजधानी’, अब तरकारी र ‘एग्रो टुरिज्मको हब’ पनि बनाउन लागेका छन् । यी सबैबीच चितवनको अर्थ राजनीतिमा कुन वर्ग र क्षेत्रले सर्वाधिक लाभ लिइसकेको छ वा लिँदै छ, को को कहाँनेर छुटिरहेका छन् ? किन छुटे ? कृषि नै यहाँको अर्थतन्त्रको मियो बन्ने हो भने छुटेका समूह र समुदायलाई कसरी आर्थिक उत्पादनको प्रवाहमा तान्ने ? यो बहस छेडिन बाँकी नै छ ।

चितवनमा कृषिको इतिहास

२००७ सालपछिको एक दशकसम्मै तत्कालीन अड्डा–मुकाम रहेको हिउँदे सदरमुकाम उपरदाङगढी र बर्खे उपमुकाम झुवानी पुगेर उत्पादित खेतीको कर तिर्ने गरिन्थ्यो । तिरो उठाउनकै लागि राणाहरूले मौजैपिच्छे चौधरी, अमालीहरू नियुक्त गरेका थिए । थारू जमिन्दारसँग साइनो लगाएर आफ्ना निहित उद्देश्य पूरा गर्ने राणाहरू पनि थिए । तर गाउँमा राज्यको उपस्थिति थिएन । रोचक कुराचाहिँ मधेशका अन्य जिल्लामा जस्तो यहाँ ‘जागिर–खान्की’ दिएर काठमाडौंका कुलीनहरूलाई जमिन कब्जा गराइएन, र चितवन ‘पहाडिया–जिम्दारी’ को लामो दुश्चक्रमा फस्ने दुर्भाग्यबाट बाँच्यो । तर असल उत्पादनका केही हिस्सा राणाका दरबारमा पठाइन्थे ।

चितवनमै फसल बेच्ने बजार बनेको थिएन । २० को दशकसम्मै कृषि उत्पादन सीमापार निकासी गर्न ठोरी मार्ग प्रयोग भएको देखिन्छ । माडीलगायत चितवनका विभिन्न मौजामा सीमापारका गल्लावाला घोडा चढेर काठेगाडा लिएरै हिउँदमा गाउँगाउँ डुलेर संकलित धान लादेर ठोरीको जंगल हुँदै फर्किने गरेको स्मरण सुनाउने पाका मानिस अहिले पनि जीवितै छन् । नारायणगढ बजार व्यवस्थित हुन थालेर यतैका गल्ला व्यापारीहरूले बजार बाक्लिएपछि मुख्यतया पश्चिम चितवन र माडीमा उत्पादित धान र तोरीको बजार नारायणगढ केन्द्रमा स्थापित भयो । कृषि उपजकै कारण पूर्वी चितवनमा टाँडी र पर्सा बजार गुल्जार भए ।

२०११ सालमा मध्य नेपालका पहाडी जिल्लामा आएको ठूलो बाढीपहिरोका प्रभावितलाई पुनर्वास गराएर खेतीयोग्य जमिन विस्तार गर्न दिइएपछि कृषिकर्ममा व्यापक जनसंख्या सहभागी बन्यो । २०१३ मा पुनर्वास योजनामा परी झन्डै सित्तैमा बस्न पाएका र ‘पेटभरि धानको भात खान’ मधेश झरेर जग्गा किनेर बसेका पहाडी समुदायसमेत मिसिएपछि चितवनको आर्थिक कायाकल्प नै हुनेवाला थियो । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिनु, २०१८ मा भरतपुर सदरमुकाम कायम हुनु, राजनीतिक अगुवाहरूले किसानलाई संगठित गर्न र चितवनका विभिन्न ठाउँमा किसान आन्दोलनले सामाजिक उद्वेलन ल्याउनु यस चरणका महत्त्वपूर्ण परिघटना थिए ।

कृषिको विविधीकरण

आफूले चर्चेको भूमिप्रति इमानदार र सोझो थारू समुदायसँग पहाडी समुदायको श्रम र पौरख मिसियो । नयाँ सामाजिकी निर्माण हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रले ठूलो भँगालोमा फड्को लिने भयो । थारूहरूले बनाएका पुराना खेत र बस्ती त छँदै थिए । पुनर्वासपछि नयाँ उब्जाउ खेत बन्दै थिए । आफूलाई पुग्दो खेतीपाती गरेर सिजनमा एकमुष्ट नगद पाइने गल्ला व्यापारीसँगको विक्रय नै ‘कृषिको उपादेयता’ का रूपमा स्थापित हुन पुगेको थियो । पशुपालन र पोल्ट्रीले व्यावसायिक रूप लिएको २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै हो ।

१९९० पछिको विश्व व्यवस्थासँग समन्वय गर्ने ‘प्रो–इकोनोमिक फ्रिडम’ भन्दै ठूला घोषणा गरिए पनि राज्यबाट प्रोत्साहनको भरपर्दो ‘च्यानल’ उपलब्ध भएन । बरु खुला वातावरणको स्वस्फूर्त सहजीकरण र नजिकको छिमेकी भारतमा भएका कृषि क्षेत्रमा विविधीकरणका प्रयोगबाट प्रेरित भएर किसानहरूले आफ्नै जीविका र आम्दानीका नयाँ स्रोतको खोज गर्न थालेपछि चितवनमा पशुपालन, कुखुरा, केरा र माछाका निजी ‘प्रोजेक्ट’हरू विस्तार भए । यसबाट चितवनको कृषिका ‘मेटाफोर’हरू नै बदलिदिए । तर दुःखको कुरा ती बदलावसँगै चितवन विषादी र ‘केमिकल फर्टिलाइजर’को ठूलो बजारसमेत बन्न पुग्यो । यताको विडम्बनापूर्ण बहस गर्न त हामीले भ्याएकै छैनौं ।

नयाँ मोड : समाधानतर्फको यात्रा

चितवनमै कृषि उत्पादन र अनुसन्धानकर्मसहित तालिम लिन आउने कृषक लक्षित फार्म स्टेसमेत सञ्चालन गरिरहेका कृषिविज्ञ भानेश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘चितवनको कृषि समाधानमुखी हुँदै छ । उत्पादन लागत कम र उत्पादनको ‘भोल्युम’ ज्यादा हुँदा अहिले चितवनका उत्पादन मुलुकभरमै सस्ता छन्, जसले चितवनको तरकारी निस्क्यो भनेपछि बजारमा तरकारीहरू सस्तिने प्रवृत्ति नै बनेको छ । तर सस्तो हुँदा पनि उत्पादकत्वको मात्रा उच्च भएकाले चितवनका किसानलाई मुनाफा अन्यत्रको भन्दा राम्रो छ ।’

चितवनमा कृषिले बृहत् स्तरमा विविधीकरणको बाटो समातेको धेरै भएको छैन । एउटै फार्ममा तरकारी फलफूलदेखि दूध, माछा र पशुपन्छीसमेतको बहुधा कृषिमा पनि पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट किसानले रुचि राखेको देखिन्छ । तर निजीस्तरमा प्रायः तरकारी, पोल्ट्री, पशुपालन, माछापालन र केरा खेतीजस्ता ‘मोनोकल्चर’ मै संलग्न छन् । समुदायस्तरमा पनि ठूला क्षेत्रफल जमिन भाडामा लिएर तरकारी मात्रै वा विभिन्न जातका फलफूल खेतीमा संलग्न छन् ।

चितवनको पहाडी भूभागमा समेत आकर्षक उत्पादनसहित तरकारी र फलफूल खेतीमा सक्रिय किसानको संख्या बढ्दो छ । मूलतः चेपाङ समुदायको बसोबास रहेका वडाहरूमा परम्परागत कृषिको साथै मौसमी तरकारीको व्यावसायिक खेती उल्लेख्य स्तरमा बढिरहेको छ । यहाँ हजारौंको संख्यामा सुन्तला र किबीका बिरुवा रोपिएका छन् । चितवनमा सामूहिक कृषिको सफलताको कथा लिएर आएका अर्का रोचक पात्र हुन् सन्तोष बोटे र उनको समूह । २०७६ मा बोटे समुदायकै १८ जनाको समूह बनाएर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न भए । जैविक खेतीमा संलग्न उनीहरूलाई बारीमै तरकारी लिन आउनेलाई टिपेर दिनसमेत भ्याइनभ्याई छ । महिलाले चलाएको यो समूहको अध्यक्षमा सन्तोषी माझी छिन् भने सचिव रचना महतो हुन् ।

अब के गर्नुपर्ला ?

देशको कुल उपभोगको झन्डै ७० प्रतिशत कुखुराको मासुको माग एक्लै चितवनले धानिरहेको छ । यो गौरवको कुरा भए पनि चितवनको कृषि भनेको पोल्ट्री मात्रै होइन । पोल्ट्रीमै पनि कति ‘हाइजेनिक’उत्पादन भएको छ, हेरिनुपर्छ । उत्पादनका अरू क्षेत्रका सम्भाव्यतालाई पनि राज्यले बराबर ध्यान दिनुपर्छ । सबै किसिमका कृषि उद्यममा व्यावसायिक सुरक्षा बढाउनुपर्छ । कृषि बिमाको दायरा परिभाषित गरी यसलाई फराकिलो बनाइनुपर्छ ।

धरातलीय सहजता चितवनको कृषिको खास ‘मोडरेटर’ हो, जसले उत्पादन लागत कम र मुनाफा बढी हुने वातावरण बनाएको छ । देशको भौगोलिक र सडक सञ्जालसमेतको केन्द्रमा रहनु चितवनको ‘प्रिभ्लेज’ हो । यसको भरपूर र सम्पूर्ण लाभ चितवनले लिन सक्नुपर्छ । यहाँको अर्को ‘मोडरेटर’ हो स्थानीय र प्रदेश सरकारको कृषि नीति । यद्यपि यसमा प्रशस्त सुधार र परिमार्जन जरुरी छ । अनुदानको दुरुपयोग, प्रक्रिया मिलाएर लिने तर फिल्डमा नदेखिने ‘चिटिङ’ रोक्न नसक्ने हो भने यसैबाट राज्यको धराशायीकरण र कृषि उद्यमको विश्वसनीयता ह्रास हुने निश्चित छ । चितवनको कृषिमा सबैभन्दा विडम्बना भनेको तीव्र दरले बढेको जमिनको संकुचन हो । उर्वर खेतीयोग्य जमिनको घडेरीकरण र प्लटिङ व्यवसायलाई राजनीतिक संरक्षणले भविष्यको चितवनमा खेत होइन ‘कौसी खेत’ मात्रै बनाइदिने स्थिति छ ।

अर्को मुख्य कुरा, राज्यसँग अहिलेसम्म कृषि ऐनसम्म छैन । यो लाजलाग्दो कुरा हो । वाग्मती प्रदेशले ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन’ बनाएको छ, ऐन कार्यान्वयनको अध्ययन र अनुगमन शून्य बराबर छ । सबभन्दा बढी कृषिमा योगदान गर्ने महिलाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यापक कार्यक्रम छैनन् । अहिले पनि कृषि श्रममा महिला र पुरुषको ज्याला फरक छ । माथि उल्लेख गरिएका चितवनका पाँच ‘क्लस्टर’मध्ये प्राथमिकताका आधारमा समुदाय लक्षित र महिला कृषक लक्षित कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न जरुरी छ । मैदानमा थारू–बोटेलगायत समुदायको र पहाडमा चेपाङ मौलिकताको पर्या–पर्यटनसहितको कृषि उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । (तिवारी विश्लेषक हुन् । )
साभार : कान्तिपुर