काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । विपत्ति र संकटका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्रै स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वाेच्चको ( १९ माघ २०७४ )आदेश छ ।

राष्ट्रिय संकट तथा विपत्तिको अवस्थामा सहयोगका नाममा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको र यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भनी दायर रिट सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गुणस्तरहीन, दूषित, सडेगलेका खाद्यान्न अस्वीकार गर्नसमेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । खाद्य अधिकारको विषय जोडिएको रिटमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको साविक फुल्पिङकोट गाविसका भूपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङ र सीताराम मास्केले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्यसचिवको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । झाडापखालाको प्रकोप फैलिएका बेला २०६६ सालमा जाजरकोटमा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरण गरिएको चामल ढुसी परेको र गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि विश्व खाद्य कार्यक्रम, रेडक्रम र सेभ द चिल्ड्ेरनले वितरण गरेको चामलसमेत गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । गोरखाको लाप्राकमा वितरित खाद्यान्न गुुणस्तरहीन भेटिएको विषय राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले महत्त्वसाथ उठाएका थिए । रिटमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरणलगायतका गतिविधिमाथि रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
विवाद चर्केपछि संसदीय अनुगमन टोलीसमेत घटनास्थल पुगेको थियो । त्यति बेला विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्ेरन र रेडक्रस सोसाइटीले गोदाममा रहेको चामल देखाउन अस्वीकार गरेका थिए । यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको, छानबिन र कारबाहीसमेत नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
खाद्यान्नको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत चामलको गुणस्तर परीक्षण गरिएको र त्यस क्रममा चामल प्रयोग गर्न अयोग्य देखिएको भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पछि चामल नै नष्ट गरिएको थियो । काभ्रेमा गुणस्तरहीन चामल बाँड्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम र रेडक्रसको काभ्रे शाखाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न वाणिज्य मन्त्रालयमै पत्राचार गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र नै लेखेर, ‘चामल राखेको गोदामको निरीक्षण गर्दा कुहिएको र डल्ला परेको अवस्थामा रहेको, चामलका नमुनाहरू संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्दा दुर्गन्धयुक्त एवं अत्यधिक ढुसीका कारण उपभोगका लागि अयोग्य देखिएको’ भनी जवाफ दिएको थियो । एकातिर मुलुकका विपन्न नागरिकहरूले खाद्य संकट भोगिरहने र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय संकट एवं विपन्नताका बेला सहायतामा उपलब्ध स्रोत साधनसमेत गुणस्तरीय नहुने समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्चले संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य अधिकारको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गुणस्तरहीन खाद्यान्न उपलब्ध गराएको विषयमा सर्वोच्चले दातृ निकाय र त्यसमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूको विकास कार्यक्रमबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । विश्वबाट भोकमरी शून्य गराउने उद्देश्यसाथ विश्व खाद्य संगठन र विश्व खाद्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको उद्देश्यमा प्रश्न
उठाउने ठाउँ नरहे पनि कार्यशैली भने सन्तोषजनक नरहेको ठम्याएको हो ।
सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘जनताको जीउज्यान, स्वास्थ्य, सुरक्षामा खेलबाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उत्तरदायित्वलाई जोड दिएको औंल्याउँदै सर्वोच्चले दोषीउपर कारबाही, पीडितलाई परिपूरण र त्रुटि नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सार्वभौम राष्ट्रका नाताले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत यस्ता विषयमा आवाज उठाउने अधिकार राख्छ भन्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट भएका अनुत्तरदायी कामलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले खाद्य सुरक्षा र भोकमरीको जोखिम टार्न देशका सबै भागमा वितरण गर्न उपयुक्त हुने गरी खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गर्न, कृषि भूमिलाई गैरकृषि प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्ने काम रोक्न, जमिनको उत्पादकत्व बढ्ने नीति र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

यस्ता छन् सरकारलाई निर्देशन
-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र ग्रहण गर्नू
-खाद्य सुरक्षा र भोकमरीको जोखिम टार्न खाद्यान्न भण्डारण गर्नू
-कृषि भूमिलाई गैरकृषि प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्ने काम रोक्नू
-जमिनको उत्पादकत्व बढ्ने नीति र कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नू