‘आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने प्रकरण हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिक तह–तप्काले देखाएको ‘दरिद्रता’ हो ।’
‘सत्यको परख नगर्ने र आफूलाई बचाउ गर्ने खालकै मात्र सहमति बनेका छन्, जुन आफैंमा विस्फोटक छ ।’

OOO

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अवकाश जीवन बिताउँदै गर्दा व्यस्त देखिन्छन् । करिब नौ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका उनले झन्डै ४० वर्ष न्यायकै वरिपरि बिताएका छन् । मुलुक विधिको शासनविपरीत हिँडेकामा चिन्तित उनी भर्खरै पटाक्षेप भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त दिमाग नै घुमाएको बताउँछन् ।
देशमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र राज्य संयन्त्रमा रहेका पात्रहरूको दरिद्र चरित्रका सवालमा कल्याण श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :

आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको एक तहको अनुहार बाहिर आइसकेको छ । यो गृहकार्यमा संलग्न राजनीतिक उच्च तप्काको ‘जे जसरी हुन्छ कमाइहाल्ने’ मनोदशालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी घटनालाई शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दिनँ । यो परिस्थितिलाई दिनहीन, चरित्रहीन, कुशासन वा अव्यवस्था के नाम दिऊँ ? समाप्त भइसकेको एउटा शासनको चरित्रजस्तो देखियो यसपाला । यसले सबै नेपालीको शिर झुकाएको छ । यो त कुरीकुरी लाग्ने अवस्था हो । कतिसम्म भने हामीभन्दा धेरै सानो राष्ट्र भुटान र भुटानीका सामु पनि शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । आज घर (मुलुक) भित्रै मेरो शिर निहुरिएको छ, शिर ठाडो पार्न बाहिर म कहाँ जाऊँ ? नेपाली नागरिक र नागरिकता अवमूल्यनको निकृष्ट उदाहरण हो यो घटना ।

तपाईं न्यायिक संयन्त्रको नेतृत्व गरिसक्नुभएको व्यक्ति, यस प्रकारको मानव तस्करी र संगठित अपराधबारेको न्यायिक निरूपणको अनुभव गर्नुभएको थियो ?

म सर्वोच्चमा छँदा वा मेरो पालामा यत्तिको लज्जित हुने खालको घटनाको बोध गरेको थिइनँ । ‘म प्यार बेचिदिन्छु, बहार बेचिदिन्छु’ भनेर गीत गाउँदै हिँडेझैं ‘म नागरिकता बेचिदिन्छु, राष्ट्र बेचिदिन्छु’ भनेर बजारमा निस्कने अनि त्यो सञ्जालमा राजकीय, मर्यादित र शीर्षस्थ तहका व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुने भनेपछि योभन्दा निकृष्ट उदाहरण अर्को होला र ?

मैले नक्कली शरणार्थी गिरोहको घटनालाई जीवनकालकै एउटा दुर्भाग्यका रूपमा लिएको छु । आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने प्रकरण हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिक तह–तप्काले देखाएको ‘दरिद्रता’ हो । समग्रमा यो विचार, सोचाइ र मानसिकताको टाट पल्टाइ स्थिति हो, बिम्बमा दरिद्रता भने हुन्छ ।

यो प्रकरण न्यायिक निरूपणमा गएको छ । यसबाट दण्ड सजायको व्यवस्थासहित राज्य संयन्त्रमा शुद्धीकरणको केही आस त गर्न सकिन्छ नि ?

हो, न्यायिक निरूपण त हुन्छ नै । तर, योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यत्रो काण्डमा एउटा ‘उच्चस्तरीय छानबिन कमिसन’ पनि बन्नुपर्ने थियो । त्यो कमिसनले नागरिकताको दुरुपयोग र खरिद–बिक्रीका सबै छिद्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि नीतिगत, प्रशासनिक र आपराधिक अभियानका आधारहरू थप स्पष्ट हुन सक्छन् । यो गिरोहमा को व्यक्ति छुट्यो, को उम्क्यो वा को तानिएन भन्ने आमजिज्ञासा अझै छ । त्यो भनेको यो समस्यालाई विस्तृत र पूर्णकालिक रूपमा हेरिनुपर्थ्यो ।

मुद्दाको अभियोजन मात्रै भयो । यसमा त राजनीतिक–प्रशासनिक, कानुनी, व्यवस्थापकीय र आपराधिक सबै पाटो छ तर आपराधिक पाटोको पनि आंशिक र अपूर्ण सम्बोधन भएको छ । बृहत्तर रूपमा हेर्न बाँकी छ । यो गिरोह प्रकरणले हाम्रो राजनीति अराजनीतिक हुँदै गएको स्पष्ट भएको छ । व्यवस्था अव्यवस्थातिर जान थालेको अनुभूति भएको छ । शासकीय गुण र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मन्त्रमा राजनीतिक पद्धति तथा राज्य संयन्त्र निर्भर रहेको भनेर नेतागणहरूले डिङ हाँकिरहेका हुन्छन् नि ?

भन्ने कुरा, बोल्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा होलान् । मलाई त राजनीति र पद्धति नै धरापमा परिसकेको जस्तो लाग्छ । हाम्रो लोकतन्त्र अलोकतान्त्रिक हुँदै गएको छ । वस्तुस्थिति विरोधाभाषपूर्ण छ । खासमा राजनीतिलाई हामीले जादुगरका रूपमा लियौं, अनुशासनका रूपमा लिएनौं । आज राजनीति अनुशासनमा छैन ।

स्वशासनलाई अनुशासन मानिनुपर्ने हो, स्वशासन नै सुशासन हो । राजनीति गर्नेहरू अरूलाई तह लगाउन राजनीति गर्छन्, आफूलाई तह लगाउन राजनीति गर्दैनन् । अरूलाई तह लगाउनलाई कानुन बनाउँछन्, आफू बाँधिनलाई आचारसंहितासमेत बनाउँदैनन् । राजनीतिकर्मीले आफूलाई अपवादमा र अरूलाई सर्वसामान्यतामा राख्न खोजेका छन् । यसरी अराजनीतिक हुँदै गएको राजनीतिले हामीलाई कस्तो विपत्मा धकेलिदिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । वास्तवमा राजनीति एउटा अवैध व्यापारझैं भएको छ । यो एउटा डरलाग्दो अवस्था हो । बरु ‘वैराग्य’ नै एउटा सुरक्षित गन्तव्य हो कि झैं भएको छ ।

तपाईंको तहले पनि निराशा र वैराग्यको कुरा गर्ने हो भने आशा र सपनाको कुरा कसले गर्ने त ?

तपाईंले गम्भीर सवाल राख्नुभयो तर हाम्रो निराशा विस्फोटक प्रकृतिको छ । सेलाइहाल्ने र खरानी भएर जाने खालको हैन । यो विस्फोटमा को कसको के के जल्छ वा नाश हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । जे–जस्तो निराशा आममानिसमा हुर्किरहेको छ, यो सिंगो राष्ट्रलाई खतरा पुर्‍याउने तहको छ । यो स्थिति आउनुअघि नै नैराश्यलाई रचनात्मकतामा, समाधानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा यो नैराश्यताको फाइदा कुनै अवाञ्छित वा अकल्पित शक्तिका हातमा पुग्न पनि सक्छ । यसकारण यो नैराश्यमा विग्रह कति र विद्रोह कति छ भनेर खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सायद यसका निम्ति अब सुविचारसहितको नागरिक संवाद जरुरी भइसकेको छ, राजनीतिक संवादलाई छाडेर ।

हरेक साना वा ठूला अपराध, भ्रष्टाचार वा बेथितिलाई हाकाहाकी राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाइने राजनीतिक प्रपञ्चका माझ अहिलेको शरणार्थी गिरोहको लज्जास्पद नजिर पनि यस्तै सहमतिमै टुंगिने हो कि ?

सत्यलाई दमन गर्ने वा समन गर्ने रूपमा राजनीतिक सहमतिहरू बन्ने गरेका छन्, हामीले सामुमै देखेका छौं । यस्तो सहमति उपायमूलक होइन, बरु भगौडा शैलीको छ । सत्यको परख नगर्ने र आफूलाई बचाउ गर्ने खालकै मात्र सहमति बनेका छन्, जुन आफैंमा विस्फोटक छ । सधैंको रक्षात्मक राजनीतिले यी नेता र दललाई कहाँ पुर्‍याउने हो, कसैलाई थाहा छैन ।

तपाईंले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा होस् या न्यायाधीश हुँदाका बखत महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गर्नुभएको छ । त्यसबेला राजनीतिक तह र व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको असहज दबाब र प्रभाव आइपरेको सम्झना छ ?

म प्रधानन्यायाधीश भएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दालाई सकेसम्म छिटो छिनोफानो गर्ने नीति बनाएकै थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा सकेसम्म अघि नबढाउने परिस्थिति चिर्ने र त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई किनारा लगाउने प्रयत्न गरेकै हुँ । दबाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई त्यस्तो स्थिति त्यति साह्रो आएन । नातागोता, इष्टमित्रको आफ्नै संस्कृतिमा हुर्किएको नेपाली समाजमा त्यस प्रकृतिको भनसुन नआउने त कुरै रहेन तर हस्तक्षेप वा धम्कीको लेभलमा त्यस्तो केही आएन ।

सत्यका लागि आवश्यक परेपछि अप्रिय निर्णय गर्न पटक्कै पछि पर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता सधैं कायमै रह्यो । प्रिय काम अरूले गरिहाल्छन् नि, न्यायाधीशले गर्ने भनेकै अप्रिय निर्णय हो । अप्रिय निर्णय गर्ने अठोट लिएर बसेकैलाई न्यायाधीश भनिएको हो । प्रणालीभन्दा पात्रत्व महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कसले कसरी लिन्छ भनेर । हामीले चरित्र निर्माणमा भन्दा भजन निर्माणमा जोड दियौं । यही कारण हाम्रोमा भजनमण्डली दह्रो छ, कसिलो छ ।

शरणार्थी गिरोहको यो मुद्दा पनि भजनमण्डलीकै कारण अवसानमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ नि ?

यसमा केही पाटो न्यायिक हुन्छ, केही अतिरिक्त न्यायिक । यो भनेको प्रशासनिक वा अदालतको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट गरिने काम हो । यत्ति हो कि अदालतभित्र भइरहेको विलम्बका कारण बुझ्न सकिन्छ । विलम्बमा पनि यस्तै केही प्रतिच्छायाको कल्पना गर्न सकिन्छ तर यो मुद्दा अवसान वा विचलन हुने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन अलिकति गाह्रो छ ।

राजनीति बलियो र लोकतन्त्र निर्बल (कमजोर) भएर गएको स्थिति छ, नेता बलियो र जनता कमजोर भएको अवस्थामा संशयहरू उब्जन्छन् । यहाँ राजनीति आफू बाँच्ने र अरू संस्थाहरूलाई अभिशप्त बनाएर छाड्ने जे संस्कार देखिएको छ, त्यसले संशय झनै बढाएको हो ।

OOOO

‘भ्रष्टाचारमा पनि यहाँ राष्ट्रिय मेलमिलाप हुन्छ’
कसरी लुट्ने भन्ने माथापच्चीमा सबै लागेका छन्
मुलुकलाई जोगाउने र विधिको शासन ल्याउने हो भने कारबाही गर्ने संस्थाहरूले खुट्टा टेक्नुपर्‍यो
भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकार आफैं प्रतिवादी जस्तो बनिदिन्छ
शक्तिसंघर्षका कुरामा अस्तिसम्म सडकका बार्दली भाच्दै हिँड्ने विपक्षी आज कहाँ छ ?

OOO
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सुडान शान्ति मिसन घोटाला काण्ड, अस्ट्रेलियामा भएको पोलिमर नोट छपाइ काण्ड, सरोगेसी प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति प्रकरणमा साहसिक फैसला सुनाएर अलग छवि बनाएकी थिइन् । उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण केही महिनायता चर्चामा छ ।यही मामिलालगायत भ्रष्टाचार प्रकरणमा हुने कारबाहीका सवालमा कार्कीसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको वार्ता :

नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहको धन्दामा राज्य संयन्त्रसमेत लागेर आफ्नै नागरिक किनबेच गर्न खोजिएको प्रकरणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो केसबारे जब मैले गम्भीरतापूर्वक पढें, सुनें र बुझें, मलाई त एकदम शरम लागेर आयो । म स्तब्ध नै भएँ । मुलुक र राज्यपद्धति यति तलसम्म पनि खस्किँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । भौतिक चिजबिज (धानचामल, नुन, तेल) त बिक्री हुन्छ नै, तर राज्यले नै मान्छे बिक्री गर्न थाल्यो भनेपछि त योभन्दा गिर्ने ठाउँ नै रहेन भन्ने लाग्यो । कुनै कालमा निग्रो, हब्सीहरूलाई बेचबिखन गरिएझैं स्थिति हामीकहाँ देखियो ।

यस्ता प्रकरणलाई जोडेर सिंगो राज्यपद्धतिलाई गाली गर्ने गरिन्छ नि ?

मेरो बुझाइमा दलीय पद्धति र राजनीतिक प्रणाली आफैंमा कहिल्यै गलत हुँदैन । त्यही पद्धति अमेरिका वा भारतमा सुध्रिँदै गएको देखिन्छ, बेलायतमा पनि पद्धतिमा राज्य संयन्त्र चलेकै छ । तर हामीकहाँ पात्रका खराब चरित्र र क्रियाकलापका पद्धति (प्रणाली) कहिल्यै सुधार भएन । यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति, चेतना र शिक्षाको तह त्यति फस्टाएको देखिएन । भ्रष्टाचारको तह भने उकालो लागिरह्यो । यो सूचकांक यति पराकाष्ठामा पुग्यो कि आज मान्छे (आफ्नै नागरिक) बेचिने स्थितिमा पुगेको छ । एउटा दृष्टान्त के छ भने पैसाको लोभमा परेपछि माथिका निकायले जोगाउने र ढाकछोप गर्ने काम सुरु भइहाल्छ । शरणार्थी केसमा पनि त्यही भएको हो ।

यस्तो स्थिति किन उब्जिएको होला ?

आज सबैसँग सपना र आशा सकिएको छ । हरेक घरका केटाकेटी हेर्नुभयो भने कोही देशभित्र बस्नै चाहदैन । रोजगारी छैन, पाएको रोजगारी (काम) मा पनि सम्मान छैन । सेवा–सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । यो सबै नभएपछि आम मान्छेले देश छाड्न चाहिरहेका छन् । यो कटु यथार्थ हो । त्यसमाथि अमेरिका जाने भनेपछि नेपालीलाई पुगिहाल्यो । अमेरिकाको घण्टे जीवन र दिनरात नभनीकन गर्नुपर्ने कडा श्रमको कुरा कसलाई थाहा ? यहीबेला एउटा सामान्य मान्छेलाई अमेरिका जाने सपना देखाइएको छ, लाखौं रुपैयाँ तिरेर र घरबारी बेचेरै मान्छे अमेरिका जान तयार भइरहेको छ । (संयोगले दमक, झापातिरका आफन्तका मान्छे पनि यसमा परेका रहेछन् ।) यत्रो प्रकरणमा कारबाही भइहाले पनि त्यही दलाल र बीचको पैसा उठाउने एजेन्टको तहमा मात्रै दण्ड/कारबाही केही होला । तर यसको रचनाकार, योजनाकारसँग त कारबाही प्रक्रिया पुग्ला–नपुग्ला, संशय छँदै छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनकै मुद्दामा मात्रै यस्तो संशय बढी हुने हो या सर्वत्र ?

म आफू अदालतमा छँदै कति भ्रष्टाचारका मुद्दा १०/१२ वर्षदेखि अल्झिरहेको पनि पाएकी थिएँ । कतिमा छिनोफानो गर्ने तहको काम पनि गरें । तर ती सबैजसोमा भ्रष्टाचारको तरिका र उपाय भने एउटै हुन्थ्यो, त्यो हो– सुरुमै निश्चित योजना तर्जुमा गर्ने । सुडान केसमा पनि यस्तै दीर्घकालीन योजनाका भरमा काम गरिएको थियो, जसमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको थियो । त्यस प्रकरणमा योजनाबद्ध भ्रष्टाचार भएको थियो ।

सुडान काण्डमा योजना र तालिका बनेझैं नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि २०७५ सालदेखि झन्डै ५ वर्ष लगातार माथि केन्द्र (सिंहदरबार) देखि तलसम्म अनेक प्रपन्च चलिरहे । तर, हाम्रो राज्यपद्धतिले कहिल्यै थाहा पाएन । किन यस्तो स्थिति आयो होला ?

होइन, होइन । थाहै नपाएको स्थिति होइन । तर, नेपालमा एकप्रकारले पञ्चायतमा जत्तिको पनि ‘डर’ नरहेको अवस्था छ । तलदेखि माथिसम्म लुट चलेको छ । यसले उसलाई भर दिएको छ, उसले उसलाई टेको दिएको छ । समग्रमा लुट कसरी गर्ने भन्ने माथापच्चीमा सबै लागेका छन्, विशेषतः सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू । अनि, तँ पनि नबोल्ने, म पनि नबोल्ने अर्थात् तैं चुप मै चुप ।

लाभ आखिरमा सबैले लिएकै छन् । कसैले आफ्नो मान्छेको सूची मिसाएर अमेरिका पठाइहाल्ने लाभ, कसैले पैसाको अंश हात पारेर पाएको लाभ, लाभै–लाभ । यसरी माथिको तहबाटै यो अपराधमा हिस्सेदारहरू देखिन्छन् भने यी सबै भ्रष्ट हुन् । जनसाधारणले के भइरहेछ भनेर थाहै पाएनन् सुरुमा । बरु मिडियाले थाहा पायो । कतिसम्म भने यहीबीचमा एक जना नेतृले भाषणै गरिन्, ‘कांग्रेसलाई जिताउने हो भने विदेश पठाइने भनेर ।’ के हो त त्यो ? आखिर कुरा त त्यही हो नि ।

हो, यस्ता योजना आज मात्रै एकाएक आएका होइनन् । २०४७/४८ सालमा किसुनजीको अन्तरिम शासनकाल रहिन्जेल यस्ता कुरा आएनन् । त्यसपछि भने कति आए कति ! यो प्रणाली कसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, प्रणालीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारका पाठ मात्रै पढाइने गरिएको रहेछ । खुलेआम खाए पनि केही हुन्न भन्दै तालिम पनि दिने गरिएको रहेछ । यहीअनुसार माथिदेखि एउटा गिरोह बनाउने र खाने (लुट्ने) भन्ने योजना (मास्टरप्लान) मात्रै अघि सारिँदो रहेछ । न कतै सोधपुछ न कारबाही । कारबाही भइहाल्यो भने पनि एउटा निमुखा पात्रलाई हुने रहेछ । देख्नुभएन ? २०७६ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएपछि चार केसमा ३ महिनाभित्रमा ४ खरिदार–सुब्बा तहका व्यक्तिले आत्महत्या गरेको घटना ? यहाँ हजारको घूस लिएको अभियोग लाग्नेहरू आत्महत्या गर्छन्, करोड–अर्ब खानेहरू सजायमा नै पर्दैनन् ।

तपाईंलाई पनि सुडान काण्डको फैसला गरिएकै दिन महाभियोग लागेको थियो नि ?

हो नि । भ्रष्टाचारमा अहिले आएभन्दा ठूलठूला केस भएका छन् । ती सबैजसोमा खानेबेला एउटा, कारबाही बेहोर्ने बेला कोही (डमी) परिरहेको स्थिति छ । बैंकको लगानीको यस्तै एक केसमा करोडौंको अपचलन भयो, पर्ने बेला एउटा बैंकको म्यानेजर मात्रै पर्‍यो । सुडानकै केसमा पनि त्यसका ‘ब्याक’मा कति थिए होलान् ? कोही सामुमा आएनन् ।

यो मुलुकमा जे भइरहेको छ नि, चीनमा यही स्थिति भए अपराधीलाई झुन्ड्याइसकिने थियो । ठूलै मान्छे (नेता) परे पनि पाता कसेर लगिन्थ्यो र झुन्ड्याइन्थ्यो । के शरणार्थी गिरोहको यत्रो खेलमा साना मान्छेको मात्रै आँट थियो होला त ? यहाँ कति जना प्रमोसन पाउन फसेका छन्, कति अरूका लागि सही गरिदिने भएर फसेका छन् । यत्रो काण्डमा ठूला मान्छे त मुस्किलैले देखिन्छन् । जस्तो– एक साताअघि मात्रै पशुपतिको जलहरीमा चढाइएको ११ केजी सुन हराएकोबारे संसद्मा बहस भयो । एक जना सांसदले बोलेको कुरा संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरूबीच राष्ट्रिय सहमति भएपछि मात्रै सदन अघि बढ्यो । भ्रष्टाचारका सवाल आएपछि संसदीय रेकर्डबाट हटाउने हो कि यो सुन काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिने हो ? स्वाभाविक हो, यसमा त छानबिन हुनुपर्थ्यो । संसदीय रेकर्डबाट हटाउँदै भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न मिल्छ ? अझ अर्को कुरा, पशुपतिमा सुन किन चाहिन्थ्यो ? तामा भए हुन्नथ्यो र ? त्यो सुनको पैसाले एउटा गाउँमा स्कुल–अस्पताल पो बनाउन सकिन्थ्यो कि ? एकातिर भगवान् र धर्म नमान्ने भनेर नारा लगाउनेहरूबाटै अर्कातिर सुनको जलहरी हालेर स्वर्ग जान खोज्ने ? यो पनि भ्रष्टाचार गर्ने योजनामै बनेको हुन सक्छ, अरू सबै प्रकरणमा जस्तै ।

अर्को अचम्म लाग्ने कुरा, यत्रा काण्ड बाहिर आइरहँदा विपक्षी दल कहाँ छ ? भ्रष्टाचारमा पनि राष्ट्रिय सहमति ? अरू शक्ति–संघर्षका मामिलामा अस्तिसम्म सडकका बार्दली भाँच्दै हिँड्ने विपक्षी आज कहाँ छ ? सत्ताधारीले फट्याइँ गर्दै छ भने विपक्षी किन बोल्दैन ? किनभने भ्रष्टाचारमा पनि यहाँ राष्ट्रिय मेलमिलाप हुन्छ ।

हरेक नेपालीको चिनारी र प्रतिष्ठामा जोडिएको नक्कली शरणार्थी गिरोहमाथिको अनुसन्धानमा कत्तिको भर पर्नुभएको छ ? कि यो पनि देखावटी हो ?

एक तहको अनुसन्धान भएकै देखिन्छ । तर अब भने हाम्रो पासपोर्ट देख्ता बाटोघाटोमा के प्रश्न सोधिएला ? मान्छे बेच्ने देशका ‘भीआईपी’ भनिएला कि हामीलाई पनि । अझ हामीलाई त रातो पासपोर्ट लिएर हिँड्नै पनि डरमर्दो स्थिति भयो । यो त अति नै भयो, सीमा नै नाघ्यो । देशमा सही शासक हुने हो भने ‘ओहो, देशमा यस्तोसम्म भएछ’ भनेर अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्थ्यो । यहाँ त संरक्षण (प्रोटेक्सन) हुन्छ । नेताहरूकै श्रीमतीहरूबाट भाषण सुनिन्छ, सुन्नै नसकिने कुर्तकका भाषण । भारतमै सीबीआईसहितले कारबाही गरेको र अनुसन्धानको पहेली बनाएको सुनिन्छ । अस्ति भर्खरै ५० हजार भारु मासिक तलब हुने एक युवतीको घरबाट ५० करोड रुपैयाँको सामान बरामद भएको खबर आएको थियो । खोइ हामीकहाँ के हुन सकेको छ ? हाम्रा राजनीतिक महारथीका धर्मपत्नीका घरमा कति के छन् भन्ने कहिल्यै पत्ता लागेको छ ? भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका लागि एकदमै उर्वर, सकारात्मक मुलुक नेपाल भइसकेको छ ।

सुडानसहितका प्रकरणमा फैसला गरिरहँदा उच्चपदस्थ राजनीतिक तहबाट दबाब आउने गरेको थिएन ?

किन नहुनु नि ? खपिनसक्नु थियो । ममाथि लगाइएको महाभियोगको अलिकति लक्षण पनि त्यही सुडान काण्डको मुद्दा हो, यति त मैले भन्नैपर्छ । महाभियोग चलाएर मुद्दामा फैसला नै गर्न नदिने योजना थियो । फेरि भ्रष्टाचारको मुद्दामा त सरकारवादी हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ सरकार आफैं प्रतिवादी जस्तो बनिदिन्छ । प्रमाणहरू उपलब्धै नगराउने तहको प्रतिवादी सरकार !

यसरी निराशा र दिक्कलाग्दो अवस्थाको मात्रै कुरा गरिरहँदा आजको पुस्तालाई सुनाउन मिल्ने आसलाग्दो कुरा के छ त ?

केही पनि छैन । मुलुकको हित चाहन्छन् भने नि सत्तामा वा विपक्षमा जति बसेका छन्, यी सबैले जनतासामु हात जोडेर स्वैच्छिक अवकाश लिनु उपयुक्त हुनेछ । बरु आफूले कति लुटेको छ भनेर देखाइदिए हुन्छ । त्यति गरेर माफी मागेर बाटो लागे हुन्छ । यिनीहरूबाट पार लाग्दैन । बरु आशा जगाउन सकिने कुरा यही हो ।

तैपनि अहिले आइरहेका काण्ड र लाजै लाग्ने प्रकरणमा शुद्धीकरणको उपाय केही देख्नुहुन्छ ?

नक्कली शरणार्थी गिरोहमा मात्रै होइन, सबै भ्रष्टाचारका केसमा शुद्धीकरण (न्यायिक, कानुनी) खोज्नैपर्छ । मुलुकलाई जोगाउने र विधिको शासन ल्याउने हो भने कारबाही गर्ने संस्थाहरूले खुट्टा टेक्नुपर्‍यो । यी नेता र शासकका पछि सती लागेर कोही ठूलो हुनेवाला छैन । न्याय जे हो, कानुन जे हो, त्यही गर्नुपर्‍यो । भएन भने प्रमाण खोजेर पनि ल्याउनुपर्‍यो । बेइमानी त यहाँ भएकै छ, जनसाधारणसँग १० देखि ५० लाख रुपैयाँ उठाएको उजुरी/बयान त आएकै छ । यो त्यसै आएको होइन । यो बेला खुट्टा जोडसँग टेकेर कारबाही गर्नुपर्‍यो, छुट त यसरी दिनुभएन नि । हरेक भ्रष्टाचारका मामिलामा छुट दिएर मुलुक कहाँ पुग्छ ?
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०८०