सुर्खेत — राजनीतिक दलबीच साबिक मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमलाई गाभेर एउटै प्रदेश बनाउने सहमति भएपछि २०७२ सालमा अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सुर्खेतलगायत जिल्लामा आन्दोलन सुरु भयो । २०७२ साउन २५ गते आन्दोलनका क्रममा वीरेन्द्रनगरमा गोली चल्दा ३ जनाको मृत्यु भयो, दर्जनौं घाइते भए । तर कर्णालीवासीले आन्दोलनमार्फत लिएको संघीयताको सार्थक अनुभूति अझै गर्न पाएका छैनन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का २७ वर्षीय अनिश पन्त आफूहरूले लडेर ल्याएको संघीयताको फल कर्णालीवासीले नपाएको गुनासो गर्छन् । अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सुर्खेतमा आन्दोलन चर्केका बेला उनी नेपाल प्रहरीको असई पदमा प्रतिस्पर्धाको तयारीमा थिए । सबैले जाऊँ भनेपछि उनी पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । त्यही बेला उनको बायाँ हातमा गोली लाग्यो । ‘न हामीले उपचार खर्च पायौं, न कर्णालीको विकास नै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘गोली लागेकै कारण प्रहरी बन्ने सपना चकनाचुर भयो ।’ उपचारकोतीन लाख खर्चले उनको परिवार आर्थिक समस्यामा धकेलिएको छ ।
कर्णालीका बासिन्दाले संघीयताको ६ वर्ष बित्दासमेत अझै विकेन्द्रीकरणको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ‘संघीयता भनेको मुख्य रूपमा राजनीतिक र आर्थिक स्वायत्तता नै हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘राज्यशक्तिको समुचित बाँडफाँट र विकेन्द्रीकरणकै सिद्धान्तमा संघीयता लागू गरिएको थियो, त्यसमा विकास र सहज सेवा प्रवाह जोडिएको हुन्छ, तर त्यसको अनुभूति गर्न नपाउँदा कर्णालीवासी निराश छन् ।’
ठूला परियोजनाका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता, स–साना विकास परियोजनामा केन्द्रकै नेताहरूको हक दाबी, अनि सिंहदरबारले खटाएर पठाएका कर्मचारी कर्णालीमा अडिनै नसक्ने समस्या । यतिमात्रै होइन प्रदेश सरकारमा बदलिरहने सत्ता समीकरण अनि राजनीति हस्तक्षेपको शृंखला । समस्याका यस्ता अनेक स्वरूपलाई चिर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले कर्णालीका बासिन्दाका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । धेरैलाई लागेको थियो, कर्णालीका विकट गाउँमा संघीयतापछि सरकारी सेवा घरदैलोमै आइपुग्ला, तर त्यस्तो हुन सकेन । संघीयताको अनुभूति कसरी हुन सकेको छैन भनेर हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीका बासिन्दाको कुरा सुने पुग्छ ।
हिमालपारिको बस्ती भनेर चिनिने लिमीमा जाङमा, हल्जी र तिल गाउँ छन् । जाङमा ३०, हल्जीमा ८० र तिलमा २५ परिवारको बसोबास छ । झन्डै ६ सय जनाको बसोबास रहेको लिमीका अधिकांश बासिन्दासँग अहिले पनि नागरिकता छैन । उमेर पुगेका ३ सय ४० जनामध्ये १ सय ९४ जनाले मात्र नागरिकता बनाएका छन् । लिमीबाट गाउँपालिकाको केन्द्र यालबाङ पुग्न २ दिन र सदरमुकाम सिमकोट पुग्न ५ दिनको पैदल दूरी छ । जसका कारण स्थानीयहरू नागरिकताबाट पनि वञ्चित भएको स्थानीय पेम्बाछिरिङ लामाले बताए । ‘यहाँ न ढुवानी अनुदानको चामल नियमित आउँछ, न नुन नै, नागरिकता बनाउन लामो समय हिँड्नुपरेपछि धेरैले लिएका छैनन्, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ९ महिनादेखि वञ्चित छौं, अरू विकास र सुविधा त हाम्रा लागि धेरै पर भए ।’
