‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भन्ने उक्ति हर अवस्थामा लागू हुने हो भने नेपालीका लागि आगामी दिनहरू पनि सुखद हुनेछैनन् । कारण, ‘मधुमास’ मानिने सुरुआती सय दिनमा यस सरकारले भन्नलायक केही काम गरेकै छैन ।

राजनीतिक नेतृत्व सत्ता सहयात्री दल फेरबदलको दाउपेचमा अलमलिँदा मुलुक र नागरिकको सम्मुनतिका मुद्दा कतै छुटेका छन् । कतिसम्म भने, सरकारले पुनः विश्वासको मत पाएको दुई साता भैसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । एमाले र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि एक महिनासम्म करिब डेढ दर्जन मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सबैभन्दा ठूलो सत्तारूढ दल कांग्रेसको शैली हेर्दा लाग्छ— उनीहरूलाई यसमा कुनै आतुरी नै छैन; मानौं, सत्ता भनेको देश र समाज परिवर्तनका लागि साधन नभएर फगत राजनीतिक आकांक्षाको प्राप्ति, व्यवस्थापन र उत्सवको थलो मात्र हो ।

दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ— ठीक त्यस्तो समयमा सरकार उद्देश्यविहीनजस्तो भएको छ, जतिबेला मुलुकमा एकदमै प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद्को खाँचो छ । अहिले नेपाली समाज जुन परिस्थिति र मनोदशाबाट गुज्रिरहेको छ, अर्थतन्त्र जसरी लयहीन छ, विश्व आर्थिक मन्दीका बाछिटाहरूले जसरी रुझाउँदै छ, यी सबै स्थितिसित जुध्न सरकार एकदमै स्पष्ट सुझबुझ, दृष्टि र लक्ष्यका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । खुद सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै भन्न थालिसकेका छन्— नेपाली नागरिकहरूमा अहिलेजति निराशा कहिल्यै देखिएको थिएन । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकांकदेखि देश छाड्ने विद्यार्थी र श्रमिकको ताँतीसम्मले पनि यसबारे धेरै कुरा भन्छन् । यो निराशामाझ नागरिकले आशाको नजर सोझ्याउने प्रमुख निकाय भनेकै सरकार हो, जसले उत्साहको सञ्चार गर्न सकेकै छैन ।

यसपालि ‘भाषण कम गर्छु’ भनेका प्रधानमन्त्री दाहाल हरेक दिन भाषण गर्नकै लागि दुई–तीनवटा कार्यक्रम भ्याउँछन्, जसमध्ये धेरैजसोमा उनी स्वयं नगई नहुने त्यस्तो जरुरी पनि केही देखिन्न । प्रस्टै छ— यो प्राथमिकताको अलमल हो; अत्यावश्यक कार्यसूचीको अभाव हो । र हो— प्रधानमन्त्री दाहालमा प्रवृत्तिकै रूपमा हुर्किरहेको भनाइ र गराइबीचको अन्तर । कराँतेको प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटनदेखि विद्यालयको वार्षिकोत्सव र नयाँ भवन उद्घाटन र दौड प्रतियोगिताका विजयीहरूलाई पुरस्कार दिनेजस्ता कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री सहभागी हुन भ्याउनु भनेको यसैको द्योतक हो । यसरी सरकार लक्ष्यहीन बन्नुको मारमा संसद् पनि परेको छ । निर्वाचित भएको यत्तिका दिनसम्म पनि सदनले आफ्नो प्रभावकारिता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यतिबेला अत्यावश्यक विधेयकहरूमाथि भ्याईनभ्याई र गरमागरम बहसमा जुट्नुपर्ने संसद्लाई पर्याप्त काम दिएर अघि बढाउन सरकार गम्भीर भएकै देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री दाहाल एवं सरकारलाई सधैं यसरी निस्फिक्री भैरहने छुट छैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी सफल हुनु–नहुनुसित यतिबेला देशको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ । त्यही भएर, जुनसुकै हालतमा पनि सरकारले आफ्नो उपस्थितिको आभास नागरिकलाई दिलाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रदेखि सुशासनसम्ममा देखिएका भ्वाङहरू टाल्नुपर्छ । खासगरी यतिबेला अर्थतन्त्रमा तत्कालीन समस्याहरू समाधानका अतिरिक्त दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल जत्तिकै नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि सकारात्मक भूमिका अपेक्षित छ । राजस्वले चालु खर्च धान्नसम्म सकस भैरहेको यो बेला अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सुविचारित पहलहरूको आवश्यकता छ । परन्तु, औपचारिक रूपमा अर्थशास्त्रमै उच्च शिक्षा लिएका भए पनि अर्थमन्त्री महतको नामले सरोकारवाला र नागरिकमा भरोसा जगाउन सकेको छैन । त्यसैले पनि परिणाममूलक काम गरेर देखाउनुपर्ने आफ्नो चुनौतीलाई अर्थमन्त्रीले पार लगाउन सक्नुपर्छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

त्यसैले, खोक्रो प्रचारमुखीभन्दा पनि वास्तविक सुधारका काममा प्रधामन्त्री लगायत सिंगो मन्त्रिपरिषद् केन्द्रित हुनुपर्छ । दैनिक प्रशासनिक कामका लागि पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहने शैलीले कहीँ पुगिँदैन, काम नहुनुका कारण र तिनको हल खोज्नेगरी प्रणाली विकासमै जोड दिइनुपर्छ । राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा सही निर्णय लिनका लागि दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै व्यापक सुधार गर्नुपर्छ; यसलाई नरुचाइएका कर्मचारी र नोकरी दिने हेतुले मात्र नियुक्त सल्लाहकारहरू बस्ने थलोका रूपमा नभएर व्यवहारतः पनि देश हाँक्ने सर्वोच्च सरकारी मुकाममा परिणत गर्नुपर्छ । र यो सब, शक्ति केन्द्रीकृतका दृष्टिकोणबाट नभएर लोकतान्त्रिक र परिणाममुखी कार्यहरूका निम्ति हुनुपर्छ ।

अतः, यतिबेला सिंगो सरकार मसिनोसित मुलुकका आवश्यकताहरू पहिचान गरी अघि बढ्न जरुरी छ । दैनन्दिन नियमित कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै सरकारले दुई महिनापछि ल्याउनुपर्ने बजेटलाई वास्तविक र नागरिक आकांक्षाको प्रतिविम्बका रूपमा विकसित गर्न आजैबाट पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘यस पटक देशले सम्झने गरी काम गर्छु’ भनेर मात्र पुग्दैन, इतिहासले सम्झन साँच्चिकै काम गर्नु पनि पर्छ । अहिलेसम्म नागरिकहरूले सरकारलाई शंकाको सुविधा दिएका छन्; सत्ता सहयात्री दल फेरबदलको अप्ठ्यारो बुझिदिएजस्तो गरेका छन्; केही दिनमा सरकारले लय समात्ला कि भनेर धैर्य गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनैपर्छ- सरकार यसै गरी राजनीतिक दाउपेचमै कतै हराइरहने हो भने जनताको धैर्यको बाँध फुट्न सक्छ, जसले सरकारको कुर्सीको किलाकाँटै बगाउन सक्छ । कामना गरौं, त्यस्तो दिन नआओस्, सरकारले समय छँदै आफ्नो वेग बढाओस् । र, मुलुकको समुन्नति, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कूटनीतिजस्ता कुनै पनि मामिलामा सरकार अनुत्तीर्ण नहोस् । बिहानीजस्तो भए पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति तथा गति बढाएर बाँकी दिनलाई रमाइलो–घमाइलो बनाओस् ।