काठमाडौं
– २०७६ पुस २३ मा सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएर मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१० की धनरुपा विश्वकर्माको मृत्यु भयो । जिल्ला अस्पताल ठिनी ल्याउँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । गाउँमा बर्थिङ सेन्टर नभएकाले उनलाई घरमै सुत्केरी गराइएको थियो ।
– २०७८ असोज १५ मा अछाम तुर्माखाद गाउँपालिका–१ की पूर्णकला नेपालीलाई बिहान सुत्केरी व्यथा लाग्यो । दुर्गम दलित बस्तीकी उनलाई व्यथाले च्यापेपछि समयमै स्वास्थ्यचौकी पुर्याउन नसक्दा मृत्यु भयो ।
– २०७७ भदौ ९ मा कालीकोट रास्कोट नगरपालिका–२ की २८ वर्षीया सिरा सार्कीको सुत्केरी हुने क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव भएर मृत्यु भयो । समयमा उपचार नपाएका कारण उनले छोरालाई काखमा लिन नपाउँदै मृत्युवरण गरिन् ।
गर्भवती र सुत्केरी व्यथा लागेर अत्यधिक रक्तस्रावका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार २०७५/०७६ मा २६ जना, ०७६/०७७ मा ८७ जना, ०७७/०७८ मा १०३ जना र ०७८/०८९ मा १४४ जनाको मृत्यु भएको छ । २०७४ मा वाम गठबन्धनले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो । कांग्रेसले १० वर्षभित्र मातृ मृत्युदर (प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा) ५० भन्दा कम गर्ने अठोट गरेको थियो ।
यसबाहेक कांग्रेसले हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा १५ शय्याको र वाम गठबन्धनले प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ तथा नगरपालिकामा ५० शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने वाचा गरेका थिए । नेपाललाई चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्न जस्ता महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका थिए तर न पालिकामा अस्पताल बने न त मातृ मृत्युदर नै घट्यो ।
आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमालेले पहिलैकै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । कोखदेखि शोकसम्म नारा दिई सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अस्पताल बनाउनेसम्मका प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले रोजगारी, कृषि र शिक्षासँगै स्वास्थ्यका सवाल समेटेर घोषणापत्रको कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरेका हुन् । चुनाव जितेपछि सबै बिर्सिन्छन् ।’
उनका अनुसार मातृ मृत्युदर घटाउनु निकै कठिन काम हो । ‘सरकारले दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पठाउन सकेको छैन, चिकित्सक भएका अस्पतालमा उपकरण छैन, एम्बुलेन्सको अवस्था दयनीय छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल पुग्न भौगोलिक कठिनाइ भएको जिल्लामा गर्भवती भएको आठ महिनामै अस्पतालमा भर्ना गरेर राख्न सकिन्छ तर यी कुरामा कसैले पनि ध्यान दिएको छैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०७४ को निर्वाचनपछि पाँच राज्यमन्त्रीसहित १३ जना मन्त्री फेरिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको साढे तीन वर्षमा ६ मन्त्री, २ राज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा दुई जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री परिवर्तन भए । कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा समेत चार जना मन्त्री परिवर्तन भए । सुरुमा २०७५ चैत २ मा पद्मा अर्यालले
राज्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । राज्यमन्त्री भए पनि उनलाई त्यति बेला मन्त्रीसरहकै अधिकार दिइएको थियो ।
जेठ १८ मा उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यति बेला राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव भए । यादवले राजीनामा दिएपछि भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्रीबाट २०७६ मंसिर ४ मा स्वास्थ्यमा सरुवा भए । उनलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सारिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले २०७७ पुस १० मा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । त्यति बेला राज्यमन्त्री यादव नै रहिरहे । त्रिपाठीपछि ०७८ जेठ २१ मा शेरबहादुर तामाङ मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको कार्यकाल निकै छोटो रह्यो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०७८ साउन १० मा उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भए । २०७८ असोज २२ मा विरोध खतिवडाले स्वास्थ्यमन्त्री र भवानीप्रसाद खापुङले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । २०७९ असार १२ मा खतिवडालाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि राज्यमन्त्री खापुङ मन्त्री र हिराचन्द्र केसी राज्यमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘छोटो अवधिका लागि मन्त्री बने पनि खोप ल्याउन सम्झौता गरेर महत्त्वपूर्ण काम गरें । सबै नागरिकलाई बिमा गराउन र बिमामार्फत सम्पूर्ण उपचार गराउनेतर्फ लागिपरें ।’ उनले आफ्नो कार्यकालमा सरकारी अस्पताललाई रेफरल अस्पताल नभई सम्पूर्ण उपचार हुने अस्पताल बनाउन पहल गरेको दाबी गरे ।
तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि ५ करोड २१ लाख खोप आउने सुनिश्चित आफ्नो पालामा भएको बताए । ‘खोपको सफल वितरण पनि मेरै पालामा भयो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउन ९ वटा समिति गठन गरे । भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ३ सय वटा डाइलसिस मेसिन ल्याए ।’ उनले प्रतिष्ठान, अस्पतालका विकास समितिका समस्या पहिचान गर्न, मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेलेको दाबी गरे । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले पनि बिमा कार्यक्रम सफल बनाउन लागिपरेको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएँ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालमा भएका बेथिति सुधार गर्नतर्फ लागेको छु ।’
नेताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरेको दाबी गरिरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२१ को तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ भने बर्सेनि करिब ५ लाख जना औषधि उपचारमै हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । गरिबीको रेखामुनि जानुको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल मुख्य रहेको स्वास्थ्यविद् डा. ढुण्डीराज पौडेल बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र भएका स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र अनियमितता मुख्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा पटक–पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका नेता जिम्मेवार छन् ।’
उनले स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्न पाउनु भनेको खरिदमा कमिसन र सरुवामा लेनदेन गरी आर्थिक फाइदा उठाउनु रहेको बताए । ‘घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आकस्मिक सेवालाई निःसर्त र निःशुल्क भनी स्पष्ट पार्नुको सट्टा शाब्दिक जालझेल गरियो,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सन् २०१७/१८ मा एक खर्ब ७० अर्ब खर्च भएको थियो । यो रकममध्ये ६० प्रतिशत खर्च बिरामीको व्यक्तिगत, सरकारी लगानी २५ प्रतिशत, बाँकी दातृ निकाय र गैरनाफामूलक संघसंस्थाले बेहोर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका गरिबीको रेखामुनि जानेको संख्या भुटानमा ७८ जना, माल्दिभ्समा ८ हजार, श्रीलंकामा १५ हजार र थाइल्यान्डमा शून्य छ ।
जसले ०७४ यता मन्त्रालय सम्हाले
पद्मा अर्याल (राज्यमन्त्री) २०७४ चैत २
उपेन्द्र यादव (मन्त्री) २०७५ जेठ १८
भानुभक्त ढकाल २०७६ मंसिर ४
हृदयेश त्रिपाठी २०७७ पुस १०
शेरबहादुर तामाङ २०७८ जेठ २१
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ २०७८ असार ८
उमेश श्रेष्ठ (राज्यमन्त्री) २०७८ साउन १०
विरोध खतिवडा २०७८ असोज २२
भवानीप्रसाद खापुङ २०७९ असार १२
