काठमाडौँ — राजनीतिक वृत्तभित्र पूर्वपञ्चहरूको दलका रूपमा चिनिने राप्रपाले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा ‘नवीन राप्रपा’ निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ । राजधानीमा सोमबार प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीस वर्षदेखि जारी व्यवस्थामा राप्रपा नयाँ विकल्प प्रदान गर्ने र ‘नवीन राप्रपा’ बन्ने बताए । तर, राप्रपाले अघि सारेको एजेन्डा भने पुरानै देखिन्छन् ।
‘नेपालको राजनीतिमा तीन दशकदेखि सीमित राजनीतिक दलले अघोषित रूपमा सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई कैद गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘त्यसबाट देश र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने संकल्पका साथ राप्रपा अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताका सामु नवीन राप्रपाका रूपमा नयाँ सोच र दृष्टिकोणसाथ आएको छ ।’
राप्रपाले प्रतिबद्धतापत्रमा २०६२/०६३ सालदेखि उठाउँदै आएको संवैधानिक राजतन्त्रको पुन:स्थापना, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीसहितको विषयलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म, सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र, अभिभावकीय राजसंस्था, प्रदेशरहित केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको शासन प्रणाली, बृहत् राष्ट्रिय एकता, आर्थिक उदारीकरण र कल्याणकारी राज्य राप्रपाका आधारस्तम्भ हुन्,’ प्रतिबद्धतापत्रमा छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय नि:शुल्क तथा समान गर्ने विषयलाई पनि राप्रपाले जोड दिएको छ । काठमाडौंको वीरस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्नेदेखि न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिना ३ हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्मका विषय छन् । संवैधानिक राजतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राप्रपाले अघि सारेको छ ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि अपनाइएको राजनीतिक प्रणालीले देशको संकटलाई झनै बर्बादीतर्फ लगेको ठहर राप्रपाको छ । उसले दुई कार्यकाल अध्यक्ष र दुई कार्यकाल मात्रै कार्यकारी पदमा बस्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ । २१ पृष्ठको प्रतिबद्धतापत्रमा २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर जफत गर्ने, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुन: ब्युँताउनेदेखि शिक्षा सुधारका लागि बूढानीलकण्ठ जस्तै नमुना स्कुल सातै प्रदेशमा स्थापना गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । सबल र समुन्नत नेपालका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समतामूलक समृद्धि जस्ता विषयलाई पनि राप्रपाले बुँदागत रूपमा समेटेको छ । राप्रपाले सुशासनका लागि ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारा पनि तय गरेको छ ।
उसले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने भन्दै राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । ‘संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न, योग्यता, क्षमताका आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णत: मुक्त तुल्याई, निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुन:स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुन:संरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने ।’ २०८७ सम्म मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र रहेको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपाले नागरिकता वितरणमा देखिएका कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने, योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा लेखेको छ । ब्रिटिस तथा भारतीय गोरखा सैनिकहरूका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आवश्यक र विशेष पहल गरिने र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिने पनि उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि ३ वर्षमा नेपालभित्र रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नेदेखि एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा लागू गर्नेसम्मको विषय समेटिएका छन् ।
