काठमाडौं ,सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जान अटेर गरेका छन् । छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले पढाइ सकिएपछि दुई वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । तर, उनीहरू शक्तिको बलमा सुगममा बस्दा दुर्गमका बासिन्दाले सास्ती भोगिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिनाअघि हाडजोर्नी, आँखा र छाती विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, शल्यचिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट, प्लाथोलोजिस्ट गरी १८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा, सिन्धुली, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुरलगायत जिल्ला अस्पतालमा खटाउने निर्णय गरेको थियो तर चिकित्सकहरू खटाएको अस्पतालमा गएनन् । बरु उनीहरूले राजधानी आसपासका र ठूला सहरका अस्पतालमा बस्न राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूको ‘सोर्सफोर्स’ लगाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकहरू खटाएको क्षेत्रमा जान नमान्दा दुर्गमका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । अहिले डडेलधुरा अस्पतालमा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन भए पनि रेडियोलोजिस्ट अभावका कारण रिपोर्ट लिन धनगढी प्रादेशिक अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.चेतराज भट्टले भने, ‘बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयसँग रेडियोलोजिस्ट माग गरेका थियौं, पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी हो ।’ मन्त्रालयले डडेलधुरामा रेडियोलोजिस्ट डा.शैलेन्द्र कटुवाललाई खटाउने निर्णय गरेको थियो । कटुवालले स्वास्थ्य समस्याका कारण जान नसकिरहेको दाबी गरे । ‘बीचमा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘दुर्गममा नजाने खालको मान्छे होइन ।’ अस्पतालका अनुसार अल्ट्रासाउन्ड गराउन दिनमा ५० देखि ६० जना बिरामी आउँछन् ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एपेन्डिसाइटिस, पत्थरी, हर्नियालगायतको अपरेसनका लागि बिरामी बढेको भन्दै मन्त्रालयसँग जनरल सर्जन माग गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले सर्जन डा.सुमन दाहाललाई पठाउने निर्णय गर्‍यो तर डा.दाहाल अझै अस्पताल पुगेका छैनन् । राप्ती प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. वसन्त लामिछानेले दाङ, सल्यान, रुकुमलगायत जिल्लाको रेफरल सेन्टर भएकाले शल्यक्रिया गराउन बिरामी चाप बढेको तर सर्जन अभावका कारण सामान्य अपरेसनसमेत प्रभावित हुने गरेको बताए । ‘अहिले भएका दुई जना सर्जनले इमर्जेन्सी, ओपीडी र भर्ना भएका बिरामी पनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ लामिछानेले भने । यसबारेमा बुझ्न डा. सुमन दाहाललाई पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि उनी फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयले सिन्धुली अस्पतालमा एनेस्थेसियाका डा. सजिना सिलवाल र आँखाका डाक्टर प्रवीण राईलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरू पनि पुगेका छैनन् । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.उमेश प्रधानका अनुसार शल्यक्रिया गर्ने ६ जना चिकित्सक छन् । ‘तर एनेस्थेसियाका विशेषज्ञ नहुँदा अपरेसन प्रभावित बनेको छ,’ उनले भने, ‘आँखाको अपरेसन गर्न थिएटर छ तर डाक्टर नहुँदा सञ्चालनमा छैन ।’ डा.राईले आफ्नो घर धनकुटा जानुपरेकाले खटाएको ठाउँमा जान नसकेको दाबी गरे ।
मन्त्रालयले एक महिनाअघि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा.अर्जव पन्त, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा छाला रोग विशेषज्ञ डा.सविना भण्डारी, सर्जन डा. प्रार्थना पछाईं, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्तरिक चिकित्सा डा. रायना श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा जनरल सर्जन डा. एलिजा हमाल रेग्मी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेत्ररोग विशेषज्ञ डा.दीक्षा बोहरा, गोरखा अस्पतालमा हाडजोर्नीका डा.सन्देश श्रेष्ठ, उदयपुर अस्पतालमा नेत्ररोग विशेषज्ञ डा.विवेक उपाध्यायलगायतलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही डाक्टरले आफूले चाहेको क्षेत्रमा जान प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत दबाब दिन लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले निजी अस्पतालमा काम गर्न मिल्ने ठाउँमा पोस्टिङ गराउन अनावश्यक दबाब दिइरहेको बताए । उनले भने, ‘फेरि पनि आग्रह अस्वीकार गरेमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
गोरखा अस्पतालमा खटाइएका डा. श्रेष्ठले हजुरआमा बिरामी भएकाले जान नसकेको दाबी गरे । ‘हजुरआमा प्रेसर, सुगर, कोल्डस्टोरको बिरामी हुनुहुन्छ, बेला–बेलामा अक्सिजन दिनुपर्छ र अस्पताल लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।
छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन समन्वय समिति अध्यक्ष मन्त्रालयका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सकुन्तला प्रजापतिले अझै अटेर गरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट दिइने सक्कल प्रमाणपत्र रोक्ने दाबी गरिन् ।
चिकित्सकहरूले सेवा अवधि पूरा गरेपछि मन्त्रालयले प्रमाणित गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र काउन्सिलबाट सक्कल प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ (संशोधित २०७४) को दफा ५ अनुसार चिकित्सक अध्ययन पूरा गरी सम्पर्कमा नआएमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेको खर्च र सरकार वा कुनै संस्थाले अनुदान दिएको भए सोबराबरको रकम जरिवाना तिराउने प्रावधान छ । वर्षमा करिब ३ सय ७० जना विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.भगवान कोइरालाले चिकित्सकहरू मन्त्रालयले तोकेको अस्पतालमा पुगेर सेवा दिनु कर्तव्य भएको बताए । ‘अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले कार्यालय ठूलो भएकाले यसबारे थाहा नहुने बताए ।