काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय बनाइदिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मंगलबार आदेश जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज नभने पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश रिटको अन्तिम सुनुवाइसम्म कार्यान्वयन हुने भनेकाले खारेज भएसरहको अवस्था सिर्जना भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘थप नियुक्ति संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको तर अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही ‘मन्त्रिपरिषद्’ रहिरहने भन्दै त्यसमा हेरफेर गर्न नहुने आदेश गरेको हो । संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा पद रिक्त हुने परिकल्पना छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको भनी औंल्याएको हो । प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहे त्यतिबेलैको (मौजुदा) मन्त्रिपरिषद् अर्को सरकार गठन नहुञ्जेल कायम रहने भन्ने व्यवस्था पनि छ । संविधानको धारा ७७ (३) मा ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार फेरबदल गर्न नहुने आदेश गरेको हो । प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा किटानी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार विस्तार गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको
कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले
कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान
गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्मा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै रहन्छन् । गत जेठ २१ र २७ गते नियुक्त भएका सबै मन्त्रीहरूको पद गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा उनका निकट मानिने अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ सुरु हुने अघिल्लो दिन यस्तो आदेश गरेको हो । सरकार पुनर्गठनको निर्णय बदर गर्नू भनेर आदेश दिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अदालतले नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो । पुनर्गठनको निर्णय बदर गरेको भए पुराना मन्त्रीहरू फेरि बहाल हुन पाउँथे ।
आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनकै अवस्थाको मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक कामकारबाही गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि औंल्याइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा…।’ आदेश गर्दा भने संयुक्त इजलासले सरकारलाई गत जेठ २१ र २७ गतेअघिको अवस्थामा नफर्काई त्यसपछिको सरकार विस्तारका निर्णय मात्रै बदर गरेको हो । सरकारले आफू कामचलाउ हैसियतमा नरहेको भन्दै नियमित अवस्थामा जस्तै कामकारबाही गर्न पाउने दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यसैका लागि राजीनामा समेत नदिएको आरोप लागेको थियो । संविधानमा कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नभएको भन्दै सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले नियमित कामकारबाही गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको भनी आदेश गर्दै नियमित सरकारका बेला जस्तो कामकारबाही गर्नु संविधानअनुकूल नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद साहलगायतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएकामा मंगलबार अन्तरिम आदेश भएको हो । यो मुद्दामा दुवै पक्षको सुनुवाइपछि आदेश भएकाले आदेश बदरको माग राखी फेरि अर्को निवेदन दिने सम्भावना पनि छैन ।

को–को पदमुक्त भए ?
उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ अनि राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी
विक पदमुक्त भएका हुन् । विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेर अर्थमन्त्री मात्रै भएका छन् ।

मुख्य पृष्ठ
स्वेच्छाचारी यात्रामा अंकुश

(काठमाडौं) – इतिहासमै बलियो प्रधानमन्त्री बनेर चुलिएको केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ आफ्नै कारण झन्–झन् ओरालो लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीको स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि क्रमशः अंकुश लगाउँदै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रामक कित्ताबाट अब रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलगत्तै मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मान्यता नदिने निर्णयले ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा धक्का लागेको छ ।
सर्वोच्चका पछिल्ला आधा दर्जनजति आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको शक्ति क्रमशः शिथिल बनाउँदै लगेको छ । दलहरूका बीचमा उनी एक्लिँदै गएका छन् । अदालतकै निर्णयले आफ्नै पार्टीभित्र पनि ओली अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका छन् । आफैंले नेतृत्व गरेको एमालेको एकताका लागि संवाद चलिरहेका बेला अदालतको फैसलाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको हात माथि पारेको छ ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउने हो भने एक मिनेट पनि अब पदमा बस्न नहुने बताए । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयहरू असंवैधानिक छन् भनेर भनिसकेको छ, अब तिमी प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न अयोग्य छौ भनेर पदबाट हट भन्नमात्रै बाँकी छ,’ खनालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला आउन बाँकी छ तर यो पनि बुझ्नेका लागि सन्देश काफी छ ।’
परिस्थिति क्रमशः प्रतिकूल बन्दै जान थालेपछि ओली पक्षले यसको समग्र राजनीतिक समीक्षा गर्ने जनाएको छ । ‘यो अप्रत्याशित फैसला हो, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल मोडतर्फ धकेलिदिएको छ, यो फैसलाका असरहरू मुलुकको शासन प्रणालीमा लामो समयसम्म रहनेछन्,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबारे हामी समीक्षा गरेर थप धारणाहरू
बाहिर ल्याउँछौं ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने र कामचलाउ हैसियतमा पुगेपछि पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ओलीका दुई कदम राजनीतिमा आफ्नो शक्ति र सान्दर्भिकता जोगाउने मुख्य कडी थिए । ओलीलाई टिकाउन सत्ताको टेको बनेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा खेमा उभिएको थियो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले साथ दिँदा पछिल्लो पटक उनी सत्ता बहिर्गमनबाट जोगिएका थिए । त्यसको बदलामा ओलीले नागरिकता अध्यादेश र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ तथा फरार सूचीमा रहेका जसपा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्ने काम गरेका थिए ।
२० सांसद रहेको जसपाको ठाकुर–महतो समूहलाई खुसी बनाउनकै लागि जेठ २१ मा दस र एक सातापछि थप एक गरी एघार मन्त्री दिएर सरकारमा भित्र्याएका थिए । जसपाको एउटा खेमालाई खुसी बनाउन यति धेरै मन्त्री बनाएर पार्टीको शक्तिलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै उनकै समूहभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू आएका थिए ।
कामचलाउ भए पनि सरकारले सामान्य अवस्थामा जस्तै निर्णय गर्दै आएको थियो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सैद्धान्तिक पक्षको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । अदालतले पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा समेत वैधानिकता नभएको किटानी गरिदिएपछि ओली कर्नरमा पर्दै गएका थिए । अदालतकै आदेशबाट पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसद केही दिनअघि मात्रै पुनर्बहाली भएका थिए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर जोगाइदिएपछि उनीहरू पदमुक्त भएका थिए । अदालतले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरेपछि त्यसको धक्का ओलीलाई पार्टीभित्र परेको थियो । बजेटमार्फत चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको घोषणालाई पनि अदालतले रोकिदिएको थियो ।
सरकारमा सहभागी भएको अठार दिनमै बाहिरिनुपरेपछि जसपाको ठाकुर–महतो पक्षलाई टिकाइराख्ने ओलीका विकल्प साँघुरिँदै गएका छन् । ठाकुर–महतोबाहेक ओलीका साथमा अन्य राजनीतिक दल छैनन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कदमविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै खनाल–नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धन बनेको छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राख्दै १ सय ४६ (बहुमत बढी) सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराएको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट सुनुवाइ हुँदै छ । गठबन्धनको मागदाबीअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा मात्रै पुनःस्थापना गरेमा फेरि पनि ओलीले सत्तामा टिक्ने मौका पाउन सक्छन् । त्यसका लागि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्षलाई विश्वासमा लिइराख्ने रणनीति ओलीले बनाएका छन् ।
ठाकुर–महतो पक्षलाई विश्वासमा लिनकै लागि ओलीले अदालतको आदेश आएलगत्तै मंगलबार बालुवाटारमा जसपाका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा अदालतका पछिल्ला घटनाको समीक्षा गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आउन सक्ने सम्भावित परिणामबारे समेत छलफल भएको थियो । त्यहाँ ओलीले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको फैसला आउँदासम्म धैर्य गरौं’ भन्दै निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले अदालतले गर्ने निर्णयहरूका कारण सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै नपाउने भन्ने खालको सर्वोच्चको व्याख्या गलत भएको तर अदालतको आदेश मानेर जाने’ उनले उल्लेख गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार ओलीले अहिले बाढीपहिरो, स्वास्थ्य महामारीलगायतका प्रसंगसमेत उठाउँदै यस्तो बेलामा मन्त्री नै नहुने खालको आदेशले अप्ठेरो पारेको बताएका थिए । स्वास्थ्य सुविधा, खोप लगाउनेलगायतका जनसरोकारका विषयमा अदालतले आदेश दिने तर त्यस्ता आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीहरूचाहिँ पदमा रहन नसक्ने भन्ने खालको व्याख्या पनि गर्ने विरोधाभासपूर्ण काम भएको ओलीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहेका जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको फैसलाले राजनीतिक अराजकता ल्याउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार अदालतको फैसलालाई लिएर एक–दुई दिनभित्रै दुई पार्टीको बैठक बस्ने तय भएको छ । ‘देशको शासन व्यवस्थालाई ठप्प पार्ने गरी अदालतको फैसला आएको छ, कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्यमन्त्री नहुने, बाढीपहिरोको महामारीका बेलामा गृहमन्त्री नरहने गरेर जसरी अदालतले फैसला गरेको छ, यसले राज्य सञ्चालन ठप्प पार्ने काम गरेको छ,’ कर्णले भने, ‘एकै दिन शपथ गर्ने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल कायम रहने तर अरू उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री कायम नहुने ? यस्तो पनि खेलाँची अदालतले गर्न मिल्छ ? राज्य सञ्चालन कमजोर बनाएर अराजकता ल्याउने काम अदालतबाट भएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा र निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई सदर गर्दाको दुवै अवस्थामा जसपाको ठाकुर–महतोको समर्थन ओलीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । सरकारबाट बाहिरिनुपरे पनि तत्काल ओलीको साथ छोड्ने पक्षमा जसपाको ठाकुर–महतो छैन । त्यसरी साथ छोड्दा सत्तास्वार्थको सन्देश जान सक्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ । अदालतको आदेशले विभाजनउन्मुख जसपाको विवादलाई जोड्ने रसायनको काम गर्न सक्ने कतिपयको नेताहरूको भनाइ छ तर ठाकुर–महतो पक्षले ओलीको साथ नछोडेसम्म एकताको सम्भावना नहुने अर्का अध्यक्ष यादवपक्षीय नेताहरू बताउँछन् ।
यादव पक्षका नेताहरूले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । ‘ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ, यसले लिकबाहिर गएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम गरेको छ, अर्कोतर्फ ओलीले असंवैधानिक काम गरेको प्रमाणित भएको छ,’ यादवले भने । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भए पनि जसपा एकढिक्का हुने सम्भावना भने कम भएको बताए । ठाकुर–महतो पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झा पनि पार्टी एकता हुने सम्भावना कम देख्छन् । उनले यादव पक्षले एकताका लागि गल्ती कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए ।
२०७४ को आमनिर्वाचनपछि ओलीले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका थिए । माओवादी केन्द्र र एमालेको एकतापछि नेकपाको एकल दुई तिहाइनिकटको नेतृत्व उनले गरे । पछि तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गरे । बीचमा तत्कालीन समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सहभागी भएपछि सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन पुगेको थियो ।
प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक खनालका अनुसार कम्युनिस्टको प्रभाव मतदातामा परेको थियो । ‘मनमोहन अधिकारीका पालादेखि कम्युनिस्ट सत्ताको केही अभ्यास भए पनि एक पार्टीको बहुमत जुरेको थिएन । २०७४ को निर्वाचनपछि त्यो अवसर पनि जुर्‍यो । स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिका लागि केही गर्छन् भन्ने ठानेर कम्युनिस्टको पक्षमा जनमत आएको थियो,’ खनालले भने, ‘हामीजस्ता वर्गलाई यो भ्रम हो भन्ने पहिल्यैदेखि लागेको थियो तर समाजले पत्याएको थिएन । अहिले आएर त्यो भ्रममा सावित भएको छ ।’
मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजानुका पछि सम्पूर्ण रूपमा ओली मात्रै दोषी नभएको खनालको भनाइ छ । पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजाने र छिन्नभिन्न पार्ने काममा ओली जिम्मेवार भए पनि मुलुक बनाउने दिशामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनले बताए । ‘पार्टी र सरकारमा एकलौटी गर्‍यो भन्नेबाहेक सरकारले लिएको नीति र शासनको बारेमा एउटै पार्टीमा छँदा दाहाल र नेपालले कहिल्यै छलफल गरेको मलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नीतिगत रूपमा प्रश्न गर्नेभन्दा पनि शक्तिका लागि संघर्ष गर्ने काम गरे । जसको परिणति आज देखिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सरकार नै गुमाउनुपरेको छ । लुम्बिनी, वाग्मती र प्रदेश १ को सरकारले पनि ढुक्क अवस्थामा काम गर्न पाएका छैनन् । बदलिँदो राजीतिक परिस्थितिमा उनीहरू पनि असुरक्षित ठानिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि ओलीले चाहेअनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबैतिर धक्का लागे पनि सत्तामा टिकिराख्ने दाउपेच भने ओलीले जारी राखेका छन् ।साभार कान्तिपुर २०७८ असार ९

स्वागत लिँदालिँदै पदमुक्त……………

(रौतहट) – गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकमा मंगलबार दिउँसो गाडीहरू लस्करै पश्चिमतिर हुइँकिए । एकैछिनमा झन्डावाला गाडीको साथै लागेर सयौं गाडीहरू अघिपछि गर्दै सदरमुकामतिर हुत्तिए । झन्डावाला गाडीमा थिए संघीय सरकारका खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अनिलकुमार झा ।
मन्त्री नियुक्त भएको तीन सातापछि गृहजिल्ला आएका झालाई लिन कार्यकर्ताहरू गाडीको लाइन लगाएर पुगेका थिए । रौतहट–बारा सीमाको धन्सार पुलबाट भारतीय नम्बर प्लेटका भाडाका गाडी लाइन लगाएर उनलाई गौरस्थित होटल सिया प्यालेससम्म पुर्‍याए । त्यहाँ गाडी पार्किङ गर्न हम्मेहम्मे पर्‍यो । जारी निषेधाज्ञाको बेवास्ता गर्दै सयौं गाडीको लाइनसँगै बाटोमा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले स्वागतसमेत गरे । गौरस्थित होटल सिया प्यालेसमा मंगलबार दिउँसो स्वागत कार्यक्रम सकिन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २१ र २९ मा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय बदर गरेको खबर आयो ।
स्वागत कार्यक्रममै उक्त खबर सुनेका कतिपय कार्यकर्ताले पत्याएनन् । धेरैले संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेका नेता, कार्यकर्ता र आफन्तलाई फोन गरे । यकिन भएलगत्तै पदमुक्त मन्त्री झा कार्यक्रम छोट्याएर तत्कालै राजधानी फर्किए । आउँदा सयौंको लावालस्कर लागेका उनका कार्यकर्ता मन्त्री पदमुक्त भएपछि एकएक गरेर फर्किएका थिए । कार्यक्रमस्थलबाट फर्कने बेलामा झाको लस्करमा सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङबाहेक अरू गाडी थिएनन् । ‘कार्यक्रम नसकिँदै सर्वोच्चले पदमुक्तको आदेश दिएको हल्ला आयो,’ कार्यक्रममा सहभागी जसपा कार्यकर्ता सरोज यादवले भने, ‘एकैछिन त के गर्ने कसो गर्ने भयो ।’
नियुक्ति बदर भएका २० मन्त्रीमध्ये झा जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर समूहका हुन् । जसपा केन्द्रीय सदस्य एवं गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले मंगलबार स्वागत कार्यक्रम सकिन लाग्दा मन्त्री पदमुक्त भएको खबर आएको सुनाए । झाको स्वागतमा गाडीहरूको भीड बोलाएर नभई कार्यकर्ताहरू स्वस्फूर्त आएको उनले दाबी गरे ।
मन्त्री भएर आएका नेताको स्वागतका लागि रौतहटमा भारतीय गाडी मगाएरसमेत प्रदर्शन गर्ने ‘परम्परा’ जस्तै छ । बृन्दावन नगरपालिकाका मेयर रामस्नेही राय यादव मन्त्रीको नभई पावरको पछि लागेर मानिसहरू स्वागतमा जाने गरेको बताउँछन् । झा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट रौतहट १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेश २ मा राज्यमन्त्री रहेकी उनकी श्रीमती डिम्पल झालाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केही दिनअघि राज्यमन्त्रीबाट हटाएका थिए । मंगलबार दिउँसो पदमुक्त नहुँदै मन्त्री झालाई गरुडा नगरपालिकामा कालोझन्डा देखाएको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो ।