(काठमाडौं) – स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिका अनेकन सपना देखाएका छन् । तर त्यस्ता सपनालाई भुइँ तहका नागरिकले भोगिरहेका दुःख र हैरानीले गिज्याइरहेजस्तो देखिन्छ । दलहरूले घोषणापत्रमार्फत खानेपानीको पहुँच, घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा, वडा तहसम्म सडक सञ्जालदेखि विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँचसम्ममा जुन खालका प्रतिबद्धता अघि सारेका छन्, अधिकांश त तत्काल पूरा हुन सक्ने पनि देखिँदैन ।
सबैजसो दलले घोषणापत्रमा वडा तहसम्म सडक पुर्याउने आश्वासन बाँडेका छन् । माओवादी केन्द्रले जारी गरेको चुनावी अपिलमा लेखिएको छ– सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा भने सबै गाउँ–नगरपालिका केन्द्रमा पक्की सडकको पहुँच पुर्याउने, सबै गाउँ–नगरपालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने उल्लेख छ । एमालेले घोषणापत्रमा प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने, प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारमार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने, हरेक बस्तीमा उपयुक्त यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने भनिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले त एक कदम अगाडि
बढेर लेखेको छ– सबै पालिकामा बसपार्क बनाइनेछ ।
दलहरूले सडक सपना जति बाँडे पनि त्यसको धरातल दुःखलाग्दो छ । सडक विभागका अनुसार ७ सय ५३ गाउँपालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक बनेको छैन । २१ पालिकामा ट्र्याक नै खुलेको छैन भने कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत
छैन । सडक विभागका अनुसार औसतमा एक किमि सडक बनाउन ५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जसमा पुलसमेतको हिसाब गरिएको हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैत १ मा सडक नपुगेका २ सय २८ स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की पुल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । तर
स्रोतको अभावमा तिनको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) समेत बनेको छैन । दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न कति रकम लाग्छ र त्यसको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् ।
दलहरूले घोषणपत्रमार्फत देखाएको सडक सपना पढ्दा पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–१३ लुङ्रूपाका केदार दुलाल छक्कै पर्छन् । गतिलो सडकको पहुँच मात्रै भइदिएको भए उनले आमालाई गुमाउनुपर्दैनथ्यो ।
उनकी ५९ वर्षीया आमा केवलमाया गत फागुन अन्तिम साता अचानक मुर्छा परिन् । उनले अस्पताल लैजान सात वटा एम्बुलेन्स चालकलाई फोन गरे । सबैले एउटै जवाफ दिए, ‘बाटो अप्ठ्यारो छ, आउन सकिन्न ।’ अनेकतिर भनसुन गरेर १५ घण्टापछि अर्थात् भोलिपल्ट बिहान उनले एउटा जिप बन्दोबस्त गरे तर आमालाई सदरमुकाम फिदिम ल्याएपछि डाक्टरले यहाँ उपचार हुन नसक्ने भन्दै विराटनगर लैजान सुझाए । विराटनगर लैजाँदै गर्दा धनकुटाको भेडेटारमा आमाले अन्तिम सास फेरिन् । केदार थकथकीको भाकामा भन्छन्, ‘गाउँलाई जोड्न पक्की बाटो मात्रै भएको हुन्थ्यो भने मैले आमालाई गुमाउनुपर्ने थिएन ।’
सडकको दुरवस्था र एम्बुलेन्स अभावले फिदिम– १३ र १४ सँगै याङवरक, फालेलुङ, तुम्बेवा र मिक्लाजुङ क्षेत्रका नागरिकले अपर्झट स्थितिमा उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ । तुम्बेवा गाउँपालिका अध्यक्ष होमनाथ थापा सडकको दुरवस्थाकै कारण एम्बुलेन्स नचल्दा मिक्लाजुङ र तुम्बेवाबाट मात्रै बितेका दुई वर्षमा प्रसव वेदनाले छटपटाएका ४ महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपरेको बताए ।
फिदिमकै जस्तो कथाव्यथा छ, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१४, नारायणखोलाका बासिन्दाको पनि । त्यहाँका बासिन्दा बर्खाका तीन महिना जुनसुकै दुखाइपूर्ण बिरामी परे पनि ‘पेनकिलर’ खान्छन् । खोलाका बगर छिचोलेर गाउँसम्म आउने बाटो हराउने भएकाले उनीहरू उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्न सक्दैनन् । स्थानीय सन्चमाया थिङले भनिन्, ‘पेन किलरबाट आराम भएन भने धामीकोमा जान्छौं, हाम्रो ज्यान भगवान्को हातमा हुन्छ ।’
घोषणापत्रमार्फत दलहरूले बाँडेको अर्को साझा सपना भनेको स्वच्छ खानेपानीको पहुँच हो । कांग्रेसले घोषणापत्रमा घरघरमा शुद्ध खानेपानी वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेको छ । एमालेले भने घोषणापत्रमा लेखेको छ– एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने । एकीकृत समाजवादीले भने अझै अग्रगामी भएझैं गरेर पानीको सुविधा पुगेका पालिकामा हरेक घरपरिवारलाई मासिक ५ हजार लिटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने र खानेपानी नपुगेका स्थानमा खानेपानीका सुविधा अनिवार्य पुर्याउने बाचा गरेको छ । राप्रपाले भने चार वर्षभित्र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले शुद्ध पिउने पानीको सुविधा नपुगेका घरबस्तीमा खानेपानी सुविधा पुर्याइने र सार्वजनिक खानेपानी आयोजनाबाट वितरित खानेपानीको २ सय रुपैयाँसम्मको बिल निःशुल्क गरिनेछ भनेको छ ।
यथार्थमा भने आम नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ पानी तत्काल पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । युनिसेफका अनुसार अझै ३५ लाख नेपाली आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपलब्ध छैन । युनिसेफकै अध्ययनले भनेको छ– समग्र नेपालीले प्रयोग गर्नेमध्ये ७१ प्रतिशत र विपन्न समुदायले प्रयोग गर्ने ९१ प्रतिशत खानेपानीमा इकोली ब्याक्टेरिया छ । विकासमा पछाडि पारिएको कर्णालीको अवस्था त झनै दयनीय छ । नेपाल नगरपालिका संघअन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाले हालै गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले दूषित खानेपानी पिउँछन् । घरघरमा पानीको पहुँच त परै जाओस्, सरकारी विद्यालयमा समेत स्वच्छ खानेपानीको पहुँच देखिँदैन । शिक्षा विभागले निकाल्ने फ्ल्यास प्रतिवेदन २०७४ का अनुसार देशभरमा पानीको सुविधा पुगेका विद्यालय ८२ प्रतिशत छन् ।
खानेपानीको पहुँच कति दयनीय छ भनेर बुझाउने प्रतिनिधि उदाहरण हो, रौतहटको गुजरा नगरपालिका–८ मा रहेको ७० घर भएको मुसहर बस्ती । यहाँका मुसहरहरूले खानेपानीको प्रबन्ध मिलाइदिने झूटो बाचा नेताहरूबाट सुनेको वर्षौं भइसक्यो । स्थानीय सियाराम माझीले भने, ‘सबै भन्छन् मात्रै, गर्दैनन् केही ।’ चन्द्रपुर–९ डुमरियास्थित मुसहर बस्तीकी कविता माझीको हरेक दिन पानीको लाइनमा बसेर घण्टौं बित्छ । जब चुनाव आउँछ तब उनी घरघरमै पानी पुर्याइदिने भाषण सुन्छिन् र रिसले मुर्मॅरिन्छिन् । उनले भनिन्, ‘गाउँमा शुद्ध खानेपानीको धारा छैन । भएको धारामा घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ । तर चुनावका बेला केके पढेर सुनाउँछन् । हामीलाई फकाएर भोट लिन्छन् । जितेपछि मुख देखाउन आउँदैनन् ।’
अर्को काकाकुल गाउँ हो, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ स्थित रेक्चा । यस गाउँमा दुई कुवा छन्, दलित र गैरदलित समुदायको । त्यही कुवाको पानी पनि घट्न थालेपछि गाउँलेले अहिले चौकीदार खटाएका छन्, जसले दिनमा १ गाग्रीभन्दा धेरै पानी भर्न दिँदैनन् । स्थानीय टोपेन्द्र सारुले भने, ‘कुवाको १ गाग्री पानीले के के गर्ने ? त्यसैले हामीले भेरी नदी धाउनुपर्छ ।’ त्यही गाउँका ६० वर्षीय खड्कबहादुर सुनारको १४ जनाको परिवार छ । बिहान ५ बजे नै ‘उठेर को पानी लिन जाने’ भन्ने विषयमा उनको घरमा सधैं कचकच पर्छ । नजिकैको कुवाको पानीले गाउँवासीलाई नपुग्ने भएकैले १ घण्टा परको कर्णाली नदी पुगेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
चौकुनेकै पुज्मा गाउँकी ५५ वर्षीया देवीसरा बुढालाई विगतका चुनावमा दलहरूले पानी ल्याइदिने भन्दै गरेको झूटा बाचा सम्झेर रिस मात्रै उठ्छ । उनले भनिन्, ‘हाम्रो प्यास अझै मेटिएको छैन । तर हाम्लाई था छ, यो पल्ट पनि नेताहरू पानीकै लोभ देखाएर भोट माग्न आउँछन् ।’ स्थानीय रयानन्द ओलीले स्वच्छ पानीको अभावमा हिउँदका ६ महिना गाउँवासीले दूषित पानी उपभोग गर्नुपरिरहेको सुनाए ।
दलहरूले घोषणापत्रमार्फत बाँडेको अर्को सपना भनेको स्वास्थ्योपचारको स्तरोन्नति हो । कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको छ– विशेष वर्गहरू जस्तै अपांगता तथा फरक क्षमता भएका व्यक्ति, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घरोगी नागरिकका लागि घरदैलोमा नै सेवा उपलब्ध गराउने । एकीकृत समाजवादीले भने घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको बाचा मात्रै गरेको छैन, सबै पालिकामा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरेको छ । मुलुकभरमा वडाको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ छ भने एम्बुलेन्सको कुल संख्या जम्मा २ हजार २ सय ५७ वटा छ । भएका एम्बुलेन्स एक–एक वडामा पर्ने गरी हिसाब गर्दा पनि सबैमा पुग्न थप ४ हजार ४ सय ८६ एम्बुलेन्स चाहिन्छ । सबै वडामा एम्बुलेन्स गुडाउने सडक पनि छैन । सबैतिर सडक तत्काल बनिहाल्न सम्भव पनि देखिँदैन ।
सबैजसो दलले सुलभ स्वास्थ्यको कुरा गरे पनि त्यो त्यति सजिलो छैन । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२–७७ का अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको २५ वर्षभन्दा पुरानो विद्यमान सांगठनिक संरचना समसामयिक तथा भावी स्वास्थ्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि यथेष्ट हुन सक्दैन । यस रणनीतिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भए पनि स्वास्थ्य उपलब्धिका बीचमा असमानता छ । दलहरूले स्वास्थ्य सेवा सुधारका विषयमा ठूलठूला कुरा गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम, इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’ मा सन् २०११ मा तराईमा ४२.८ र हिमालमा १८.९ प्रतिशत महिलाले मात्र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा पाएको देखिन्छ । परिवार नियोजन महाशाखाले ‘रिजल्ट्स फ्रम एक्सेसिङ बर्थिङ सेन्टर्स इन नेपाल’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनमा प्रसूति केन्द्रमा खटाइएका नर्समध्ये ५७ प्रतिशतले मात्र दक्ष प्रसूतिकर्मीको तालिम लिएका छन् । यसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर रहेको मात्रै देखाउँदैन, विद्यमान स्वास्थ्य सेवामा पनि व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा कति निम्छरो छ भन्ने बुझाउन सयौं तथ्यांक उपलब्ध छन् । तिनैमध्येको एउटा सरकारी तथ्यांक हो, सुत्केरी तथा गर्भवतीको हेलिकोप्टरमार्फत गरिने उद्धार । २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमले मात्रै १ सय ३० गर्भवती तथा सुत्केरीलाई उद्धार गर्यो । साथै २०७८ साउन र भदौ दुई महिनामा मात्रै सरकारले ३० सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरेको थियो । मातृशिशु स्वास्थ्यको यस्तो चित्र भएको समाजमा कांग्रेसले भने सुत्केरी सेवाको अभावमा आमाको मृत्यु हुने अवस्था अन्त्य गर्न हरेक वडामा गुणस्तरीय आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्राप्त हुने गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको प्रसूति केन्द्र सञ्चालन गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता गरेको छ ।
दलहरूले घोषणापत्रमा शिक्षा सुधारका नाममा अनेक सपना बाँडेका छन् । तीमध्ये धरातलीय यथार्थलाई बेवास्ता गरिएका विषय हुन्– कांग्रेसको घोषणापत्रमा रहेको प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरको व्यवस्था र राप्रपा तथा जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएको सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा पुर्याउने बाचा । यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न कति कठिन छ भन्ने बुझ्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पढे पुग्छ । प्रतिवेदनमा विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि व्यवस्था गरिएको कम्प्युटरलाई कम्प्युटर साक्षरतामा मात्र सीमित गरिएको उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयको फ्ल्यास प्रतिवेदन २०७४ अनुसार कम्प्युटर पुगेका विद्यालय १२ प्रतिशत छन् भने इन्टरनेट सुविधा पुगेका विद्यालय जम्मा १३ प्रतिशत छन् । बिजुली पुगेका विद्यालय ३५ प्रतिशत छन् ।
सबैजसो दलले सामाजिक व्यवहारका कुरामा व्यापक सुधारको सपना देखाएका छन् । कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको छ– बहुविवाह तथा बालविवाह पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिने । घोषणापत्रमा भनेजस्तो बहुविवाह र बालविवाह रोक्न त्यति सजिलो देखिँदैन । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै देशभर बालविवाहका ६४ वटा घटना भएका २०७७/७८ मा बढेर संख्या ८४ पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बहुविवाहका ७ सय ३४ उजुरी परेकामा २०७७/७८ मा बढेर उजुरी संख्या ८ सय ५२ पुग्यो ।
राजनीतिशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता पंकज अधिकारी घोषणापत्र जारी गर्दा त्यसमा उल्लिखित बाचा पूरा गर्न कति रकम खर्च हुन्छ र त्यो कति समयमा सकिन्छ भन्नेबारे दलहरूले हिसाब नगरेको बताए । अस्ट्रेलियाको मोनास विश्वविद्यालयबाट पीएचडीको सोध गर्ने क्रममा भारतका मुख्य पार्टीले २० वर्षको अवधिमा जारी गरेका घोषणापत्रको अध्ययन गरेका अधिकारी विदेशमा राजनीतिक दलका थिंक
ट्यांकहरूले प्रतिबद्धता भनिएको समयमा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र त्यसमा कति खर्च लाग्छ भनेर आकलन गरेपछि मात्रै घोषणापत्र लेख्ने अभ्यास रहेको बताए । ‘घोषणापत्रमा दलहरूले यो–यो काम गर्न सक्छौं भनेर मात्रै देखाउँदैनन्, हामी सपना पनि देखाउन सक्छौं भन्ने तरिकाले विषयहरू प्रस्तुत गर्छन्,’ उनले भने, ‘पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा हुने खालका छन्, विचार गरेर मात्रै भोट हाल्नुपर्छ ।’
