नेपालगन्ज) – बाँकेकी ३५ वर्षीया महिला १५ वर्षको उमेरमा सामूहिक बलात्कारमा परिन् । गोठालो हिँडेकी उनी सेनाको घेराबन्दीमा परिन् । डरले कराउँदा पनि उनको आवाज कसैले सुनेन । होसमा आउँदा जंगलमै निवस्त्र थिइन् । त्रास बोकेर घर पुगिन् । घरमा आमालाई सबै कुरा बताइन् । अहिलेसम्म पनि उक्त घटना उनकी आमाबाहेक अन्य कसैलाई जानकारी छैन ।
यो घटनापछि उनले पढाइ पूरा गर्न सकिनन् । अहिले विवाह गरेर बच्चाहरू हुर्किसकेका छन् तर उनले आफूमाथि भएको यौन हिंसाका कारण स्वास्थ्य समस्यासँगै मानसिक तनाव पनि भोगिरहेको बताइन् । ‘टाउकोमा समस्या छ, दुई पटकसम्म काठमाडौं गएर उपचार गराइसकें तर बीसको उन्नाइस भएन,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा जाने भन्दै उनी उपचार गर्न अस्पताल पुग्छिन् । ‘खुलेर बोल्न सकेकी छैन, जति बिर्सन खोजे पनि त्यो घटना बिर्सन सक्दिनँ,’ उनले भनिन् । आफूमाथि यौन हिंसा गर्नेलाई चिन्न नसक्दा उनी थप तनावमा छन् । अहिले गाउँमा सेना डुलेको देख्दा उनी झस्किन्छिन् ।
बैजनाथ–४ की पार्वती बुढाले पनि द्वन्द्वकालमा चरम यातना र हिंसा व्यहोरिन् । ‘गर्भको बच्चासमेत फाल्नुपर्‍यो भनेपछि बुझ्नुस् कतिसम्म हिंसा सहिहुम्ला,’ उनले भनिन्, ‘मजस्ता धेरै महिलाले हिंसा भोगेका छन् । उनीहरू अहिले पनि बोल्न सक्दैनन् ।’ द्वन्द्वकालमा भोगेका यौन हिंसाका घटना सुनाउन महिलालाई निकै समस्या छ । बूढाले सरकारले यौन हिंसापीडितको उपचारका लागि विधि–पद्धति बनाएको भए र उपचारमा मात्रै सहयोग गरिदिएको भए पनि धेरै सजिलो हुने बताइन् । ‘संघसंस्थाको सहयोगमा अहिले द्वन्द्वमा हिंसा भोगेका महिलाको उपचार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संस्थाको पहुँचमा भएका महिलाले उपचार पाएका छन् तर राज्यले केही गरेको छैन ।’ उनले परिचयपत्र नहुँदा उपलब्ध सेवा लिनसमेत समस्या हुने गरेको बताइन् ।
कोहलपुरकी कौशिला चौलागार्इंले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा संवेदनशील अंगमा चोट खेप्दा लागेको घाउ अझै ठीक नभएको बताइन् । ‘पाठेघरको पीडा अहिले पनि कम भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘समस्या भन्न सकिँदैन, कसलाई सुनाउने ? राज्यले हाम्रा कुरै सुन्दैन ।’
द्वन्द्वकालमा कैयौं महिला यौन हिंसाको सिकार बने । पीडितले अहिलेसम्म उपचारसमेत पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्यो तर पीडितको गुनासो उस्तै छ । बाँकेकै अर्की महिलाले द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेकाले आफ्नो तल्लो पेट सुन्निने गरेको बताइन् । ‘पाठेघरमा पीडा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भनौं कोसँग भन्ने, नभनौं भित्रभित्रै पोल्छ ।’ यौन हिंसामा परेका महिलाका लागि देशभरमा ८८ वटा ओसीएमसी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । तर, द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र नभएका कारण उपचार पाउन नसकिएको द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष जयन्ती केसीले बताइन् । ‘पीडितले उपचार पाउने अवस्थै छैन,’ उनले भनिन्, ‘उपचार महँगो छ । स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र भएन, उपचार हुँदैन ।’ द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेश संयोजक चन्द्रकलाले बिनादोष द्वन्द्वको चपेटामा परेका महिलालाई सरकारले न्याय दिन नसकेको बताइन् । ‘सानो औषधि पाउन पनि भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरू बाध्यताले हिंसामा पर्नुभएको हो । अहिले मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा हुनुहुन्छ ।’ यौन हिंसा गर्नेलाई चिन्न नसके पनि सरकारले पहिचान गरेर कारबाही गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । ‘कतिपयले परिवारलाई जानकारी नदिएर उजुरी लिएर आउनुहुन्छ,’ मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंकल रावलले भने, ‘आयोगमा उजुरी छन् । तर, ती उजुरीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजान अप्ठ्यारो छ ।’
एड्भोकेसी फोरम प्रदेश संयोजक वसन्त गौतमले बाँके र बर्दिया गरी यौनजन्य हिंसा भोगेका ५० भन्दा बढी महिला रहेको बताए । द्वन्द्वको परिस्थितिका कारण यो घटना भए पनि सामाजिक लाञ्छनाकै कारण धेरै महिला खुल्न नसकेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार बर्दियाको एउटा घटना भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर अपराधमा राखेकाले न्याय पाउनबाट पीडित वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने सन्देश दिन त्यो घटना यूएन समितिमा पुगेको थियो ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जकी अधिकृत वसुन्धरा ज्ञवालीले ओसीएमसी कार्यक्रममार्फत हिंसापीडितको उपचार निःशुल्क हुने गरेको बताइन् । तर, द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक भइसक्दा पनि यौन हिंसा गर्ने अपराधी कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्ने सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताइन् ।साभार :कान्तिपुर, २०७८ चैत १०