काठमाडौं , काठमाडौंको नागार्जुन–६ डाँडापौवामा गत २४ फागुनमा ५ जनाले सामूहिक आत्महत्याको प्रयास गरे । आर्थिक समस्यामा फसेको कारण देखाउँदै त्यस्तो कदम उठाउन उनीहरूले कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरेका थिए । सेवन गर्नेमध्ये सुवर्णमान प्रधानको मृत्यु भयो भने परिवारका अरूको स्वास्थ्य उपचारपछि सुधारको क्रममा छ । सर्वसाधारणलाई झस्काउने डाँडापौवा घटनासँग सहज रूपमा पाइने विषादीको सहज बिक्रीवितरणको पृष्ठभूमि जोडिएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूको कोठाबाट भेटिएको एकथरी विषादी मुसा मार्ने थियो भने अर्कोथरी सल्फेस नामले चिनिने एल्मुनियम फस्फाइड ।
अन्नबाली भण्डार गर्दा किराबाट जोगाउन प्रयोग गरिने एल्मुनियम फस्फाइड चार वर्षअघिसम्म चक्की आकारमा बिक्री हुँदै आएको थियो । अन्न सुरक्षित भण्डारणका निम्ति किसानहरूले प्रयोग गर्ने एल्मुनियम फस्फाइड चक्कीको स्वरूपमा बेच्न प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त चक्की दुरुपयोग गर्दै आत्महत्याको कारण बन्न थालेपछि प्रतिबन्ध लगाएको केन्द्र प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंले बताए । ‘अन्न भण्डारणमा किरा मार्ने वैकल्पिक विषादी नभएकाले यही प्रयोग
गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसको दुरुपयोग रोक्न पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
जीव र किटनाशक विषादीको सर्वसुलभ पहुँच मानिसका लागि आत्महत्याको मुख्य साधन बन्दै आएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले
मुलुकभरिबाट संकलन गरेको आत्महत्याका घटना विश्लेषण गर्दा
२०७७ वैशाख १ देखि २०७८ माघ १४ सम्म ९ हजार ८ सय ८२ जनाले विषादी सेवन गरेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले विषादी सेवन गरेर आफैंलाई सिध्याउने खोज्नेको संख्या रहेको देखाउँछ । तथ्यांकलाई केलाउँदा खुल्छ– प्रत्येक महिना औसतमा ४ सय ४९ जना र प्रत्येक दिन औसतमा १५ जनाले विषादी सेवन गर्छन् ।
विषादी सेवन गरेकामध्ये कतिको मृत्यु भयो वा कतिको भएन भन्ने यकिन विवरण भने भेटिँदैन । किनकि विषादी सेवनपछि तत्कालै मृत्यु हुनेको रेकर्ड प्रहरीमा हुने भए पनि उपचारको क्रममै लामो समयपछि मृत्यु भएका धेरै घटनाहरू तथ्यांकमा अद्यावधिक हुँदैनन् । कान्तिपुरले २०७७ असारदेखि २०७८ फागुनसम्मका विषादी सेवनका १ हजार घटनाका १ हजार २९ सम्बद्ध घटनाको विश्लेषण गर्दा विषादी सेवनलगत्तै ९२ जनाको अर्थात् सेवन गर्नेमध्ये ९ प्रतिशतको मृत्यु भएको तथ्य पाइएको छ ।
१ हजार २९ जनामध्ये लैंगिक समूह नखुलेका ४३ जना छन् । ९ सय ८६ मध्ये धेरै संख्या महिलाको छ । अर्थात् विषादी सेवन गर्नेमध्ये ६ सय ३ जना महिला छन् । यो भनेको अध्ययनमा समेटिएका कुल संख्याको लैंगिक समूह छुट्टिएकामध्येको ६१ प्रतिशत हो । महिलाको समूहलाई पनि छुट्याएर हेर्दा बालिकाको संख्या मात्रै १ सय २१ छ । लैंगिक समूह खुलेको घटनामध्येको यो १२ प्रतिशत हो ।
अध्ययनमा समेटिएका विषादी सेवनका कुल घटनामा पुरुषको संख्या ३ सय ८३ छ । यो करिब ३९ प्रतिशत मात्रै हो । पुरुषको समूहलाई पनि छुट्याएर हेर्ने हो भने बालकको संख्या ५५ छ । यो झन्डै ६ प्रतिशत हो । उमेरगत रूपमा विषादी सेवनका १ हजार घटनामा परेमा १ हजार २९ जनामध्ये ६८ जनाको उमेर समूह खुल्दैन । उमेर समूह खुलेका ९ सय ६१ मध्ये १९ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । अर्थात् उमेर समूह खुलेकामध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ४९ जना किशोरकिशोरी छन् । विवाहित दम्पतीमध्ये धेरैजनाको विषादी सेवनको मुख्य कारण घरायसी विवाद र झैझगडा देखिन्छ ।
विषादी सेवनका एक हजार घटनामध्ये अधिकांशको कारण प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको देखिन्न । प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमध्ये ७ सय ७० घटनामा विषादी सेवन गर्नुको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन । यसले विष सेवन गर्नैपर्ने परिस्थितिमा किन पुगे भन्नेबारे यकिनसाथ भन्न सकिन्न । के कस्ता सामाजिक, पारिवारिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन् भन्नेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तथ्यांकमा कारण खुलेकोमध्ये विषादी सेवन घरायसी झैझगडा र विवादपछि भएको देखिन्छ । यस्तो स्पष्ट कारण हुनेको संख्या १ सय ९३ छ । जुन कुल एक हजार घटनामध्येको १९ प्रतिशत हो । केही घटनामा भने विषादीको राम्रो भण्डारणको अभावमा बालबालिका र वयस्कले नै झुक्किएर विषादी सेवन गरेको भेटिएको छ । यस्तो घटनाको संख्या ८ वटा छ ।
प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार तरकारी उत्पादनमा मधेस प्रदेश पहिलो र वाग्मती दोस्रो नम्बरमा छन् । विषादी अत्यधिक प्रयोगमा वाग्मती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ । मुलुकमा भित्रिने विषादीको मूल परिमाणमध्ये झन्डै ८० देखि ८५ प्रतिशतको प्रयोग वाग्मतीमा तरकारी खेतीमा हुने गरेको छ ।
वाग्मतीमा सजिलै पाइने मात्रै नभई भण्डारण, बेचबिखन र यसका जोखिम न्यूनीकरणको फितलो प्रयासको सबैभन्दा चर्को असर देखिन्छ । तथ्यांक विश्लेषण गरिएका कुल विषादी सेवन गरेका १ हजार २९ जनामध्ये प्रदेश २ मा मात्रै २ सय ७५ जना छन् । यो भनेको २६ प्रतिशत हो ।
प्रदेश २ को पर्सा जिल्लामा पुसदेखि फागुनसम्मको तीन महिनामा मात्रै विषादी सेवनका ३४ घटना भए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार उक्त त्यसमा ३ जनाको मृत्यु भयो भने ३१ जना उपचारपछि निको भए । धेरैले धान र तरकारीमा हाल्नेबाहेक मुसा मार्ने विषादीको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले विषादीको सहज उपलब्धता र कमजोर नियमनको परिणाम आत्महत्याका घटनासँग गएर जोडिन्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
विषादी सेवनका घटना मधेसपछि सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमै भएको देखिन्छ । विश्लेषणमा समेटिएका एक हजार घटनामध्ये वाग्मतीका मात्रै २ सय २७ जना छन् । जुन विषादी सेवन गर्नेमध्येको झन्डै २३ प्रतिशत हो । वाग्मतीमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा घटना अत्यधिक छन् । आत्महत्याको प्रयास गर्ने वाग्मती प्रदेशका २ सय २७ मध्ये १ सय ८५ जना काठमाडौं उपत्यकाका मात्रै छन् । जुन वाग्मती प्रदेशको घटनाको ८१ प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले काठमाडौं उपत्यकामा विषादी सेवन गरेर आफैंलाई सिध्याउन खोज्नेको संख्या कति छ भन्ने देखाउँछ ।
मनोपरामर्शदाता क्षितिजकिरण श्रेष्ठको बुझाइमा आत्महत्याका पछाडि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरू जिम्मेवार हुन्छन् । झट्ट हेर्दा कारण एउटा घटना देखिए पनि व्यक्ति आत्महत्यासम्म पुग्नुको पृष्ठभूमिमा धेरै घटनाहरू देखिन्छ । उनले भने ‘आफ्नो बह कसैलाई नकह भन्ने हाम्रो समाजको आम बुझाइका कारण पनि धेरैले भित्री कुरा अरूसँग भन्न सक्दैनन् । मनभित्रै गुम्सिँदा निराशा थुप्रिँदै जान्छ । लामो समयदेखि थुप्रिएको निराशा कुनै घटनाका बेला प्रकट हुन्छ ।’ उनका अनुसार सूचनाको सहज पहुँच, जीवनशैली, करिअर, जागिर, सुन्दरता, खानपान जस्ता विभिन्न कुरामा अरुसँग तुलना गर्ने बानी, कार्यबोझ र बढ्दो एक्लोपनाका कारण तन्नेरी पुस्ताहरू छिटो अवसादको बाटोमा गइरहेका छन् । आत्महत्याका घटना कम गर्न परिवारका सदस्य वा साथीभाईले आफू निकटका व्यक्तिको परिवर्तित व्यवहारलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुबहादुर केसी भन्छन्, ‘विषादी किनबेचमा नियमन प्रणाली बलियो नबनाएसम्म यस्ता घटनाहरूमा कमी ल्याउन
गाह्रो छ ।’
सरकारी सुस्ततामा फैलिँदै छ विषादीको साम्राज्य
सरकारले विषादी नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था नगरेको होइन । विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजतपत्र, सुरक्षित बिक्री वितरण, भण्डारण एवं प्रयोग सञ्चालन कार्यविधि २०७१, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ ले विषादीको जथाभावी प्रयोग रोक्न र यसको नियमन गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेका छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । विषादी सर्वसुलभ हुँदा पर्यावरण त बिगारेको छ नै, आत्महत्याको मुख्य कारण पनि यही बन्न पुगेको छ ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ ले विषादी निरीक्षकहरू राख्ने परिकल्पना गरेको छ । तर कृृषि मन्त्रालयसँग अहिले जम्मा २७ जना बाली संरक्षण अधिकृत छन्, जसले विषादी निरीक्षकको पनि काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले विषादी निरीक्षकको पगरी कर्ममान्डी मात्रै भएको बताउँदै भने, ‘तालिम गोष्ठीमा जानेबाहेक विषादी निरीक्षकको देखिने काम केही छैन ।’
त्यसो त २०७६ मा ऐन आएपछि कृषि मन्त्रालयले सातै प्रदेशलाई प्रादेशिक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन बनाउन पत्राचार गरेको थियो । तर संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी यस्तो ऐन कुनै प्रदेशले पनि जारी गरेका छैनन् ।
संघीय संरचनाअघि ७५ जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयमा विषादी निरीक्षकको दरबन्दी थियो । संघीयतासँगै जिल्लामा त्यस्ता निरीक्षक राख्न ध्यान पुगेको छैन । केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा धेरै विषादी प्रयोग हुने प्रदेश २ मा सात जना पनि निरीक्षक छैनन् । यस्तो संख्या सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा तीन/तीन जनामा सीमित छ । ‘कैयन विषादी प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ तर त्यसको विकल्प पनि भेटिएको छैन,’ केन्द्र प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंले भने, ‘प्रतिबन्ध मात्रै लगाउँदा यसको सोझो असर उत्पादनमै पर्ने देखिन्छ ।’ केन्द्रले अहिलेसम्म २४ प्रकारका विषादीको आयात र वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ ले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति पनि बनाएको छ । जसमा वातावरणसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक, कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छन् । यो ऐनमा १३ सदस्यीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक बस्नेछ भनिए पनि २ वर्षयता बस्न सकेको छैन ।
ऐनको परिच्छेद ६ मा विषादी र खाद्य पदार्थको भण्डारण र बिक्री अलग–अलग स्थानबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर ऐनमा जस्तो
भए पनि विषादी प्रयोगपछि आत्महत्या भएका धेरैजसो घटनामा मृतकहरूले नजिककैको किराना पसलबाटै यस्तो विषादी खरिद गरेका तथ्य देखिन्छन् ।
विषादीको आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा सरकारी नियमन कमजोर भइरहेका बेला आयातको परिमाण भने बर्सेनि बढ्दो छ । विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाको २०७० को रिपोर्टअनुसार नेपालमा विषादीको औसत प्रयोग वार्षिक ३ सय ९६ ग्राम खास विष प्रतिहेक्टर छ । हिमालमा ८५ ग्राम खास विष प्रतिहेक्टर, पहाडमा ३ सय १५ ग्राम खास विष प्रतिहेक्टर र तराईमा ९ सय ९५ ग्राम खास विष प्रतिहेक्टर र उपत्यकाको हकमा खास विष ४ सय ७० ग्राम वार्षिक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा मा ७९ करोड ३८ लाख ३ हजार खर्चेर २० लाख ५ हजार ५ सय १५.५४ केजी विषादीजन्य सामग्री आयात गरिएको थियो । आव २०७७/७८ मा भने विषादीजन्य सामग्री आयात बढेर २१ लाख ९७ हजार केजी पुगेको थियो । जसमा सक्रिय विषादी मात्रै ७ लाख ८३ हजार ३ सय ४३ केजी रहेको देखिन्छ ।
केन्द्रका अधिकारीहरू सरकारी तथ्यांकभन्दा अझै ठूलो मात्रामा विषादीको बिक्री वितरण र प्रयोग भइरहेको अनुमान सुनाउँछन् । सीमावर्ती जिल्लाहरूमा भारतीय बजारबाट भित्र्याइने विषादीको हिसाबकिताब सरकारी प्रणालीमा नहुने भएकाले प्रयोगको चित्र योभन्दा ठूलो हुन सक्ने आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।
विषादी प्रयोग गरेर आत्महत्या गर्न खोजिएका एक हजार घटनाको विश्लेषणबाट कुन विषादीको सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको छ भन्ने यकिन उत्तर पाउन सकिन्न । किनकि प्रहरीले संकलन गरेको तथ्यांकमा पनि विषादीको यकिन नाम भेटिँदैनन् । नाम खुलेका विषादीको विवरणमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ सय २४ जनाले मुसा मार्ने औषधिको सेवन गरेको देखिन्छ ।
ऐनको परिच्छेद ६ मा विषादी र खाद्य पदार्थको भण्डारण र बिक्री अलग–अलग स्थानबाट गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नेपालका अधिकांश ठाउँमा
मुसा मार्ने औषधि सजिलै भेटिन्छ । जसको प्रयोग डाँडापौवाको घटनामा
जस्तै निराशाबाट गुज्रिएकाहरूले आफैंलाई सिध्याउन प्रयोग गरिरहेको भेटिन्छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ४ हजार ८ केजी मुसा मार्ने औषधि नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ । साभार कान्तिपुर ः २०७८ चैत ९