काठमाडौं । नोवल मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले ८२ दिनसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगद्धारा लिइएको योग्यता प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरि काठमाडौं विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नोबलमा अध्ययन विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
रिपोटर्स क्लबमा शनिवार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै पीडित विद्यार्थीहरुले मेडिकलका माफियाहरु सामु राज्य नै निरिह बन्न पुगेको बताए । ‘आस्वासन होइन, पढ्ने वातावरण चाहियो’ भन्ने नाराका साथ आन्दोलनरत पीडित मेडिकल विद्यार्थीले भने,‘न्याय दिनु पर्यो ।’ आयोगको नियम अनुसार, प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण भए पनि नोबल मेडिकल कलेज पठाइएको थियो ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी श्रद्धा मैनालीले अतिरिक्त शुल्क विरुद्धको आन्दोलन भएको बताइन । उनले भनिन,‘ भौतिक र शैक्षिक सुरक्षाको विषय बनेको छ । शुरुवात देखि अहिलेसम्म आन्दोलनरत विद्यार्थीको जमात घट्दै १० जना विद्यार्थीमा सीमित भएको छ ।’
पीडित विद्यार्थी मैनालीका अनुसार, नोवल मेडिकल कलेज अभिभावक र विद्यार्थीलाई व्यक्तिगतरुपमा टार्गेट समेत गरिएको छ । ‘धम्किपूर्ण खालको फोनहरु घरमा जान थाले पछि त्यस शिक्षण अस्पतालमा पढ्न नसक्ने र सुरक्षित छैनौं भन्ने कुरा महसुस हामीले गरेका हौं । त्यसैले यस विषयको सुनुवाईको लागि सरकारसँग स्थानान्तरणको माग गरेका हौं । धाउनु पर्ने सबै नियामक निकाय धाइसक्दा पनि कुनै निष्कर्ष आएन । सबैजनाले आस्वासन मात्र दिएकोले सञ्चारकर्मीको साथ सहयोग माग गर्न आएका हौं ।’ उनले भनिन्,‘विद्यार्थी संगठन र मिडिया न्याय पाउने माध्यम भएको हामीले बुझेका हौं । त्यसैकारण हजुरहरुको निष्पक्ष साथ सहयोगको आस गरेका छौं ।’ राज्य साँच्चै निरिह भएको हो ? बुझ्न नसकेको उनले बताइन । ‘सबै मेडिकल माफियाहरुले राज्यलाई किनिसकेको हो ? होइन भने हाम्रो व्यवस्थापन गर्न किन सक्दैन ?’ उनले थपिन् ।
पीडित विद्यार्थी तमन्न कार्कीका अनुसार, उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैंया निर्धारण गरिएको हो । यस शुल्कलाई किस्तावन्दीमा तिर्नु पर्ने आयोगको प्रावधान छ । पहिलो किस्तास्वरुप १४ लाख ७५ हजार ६ सय २० रुपैंया काठमाडौं विश्व विद्यालयको बैंक खातामा दाखिला गरिएको थियो ।
पहिलो किस्ता बुझाए पछि भर्ना गरिएको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अतिरिक्त शुल्क नोबल मेडिकल कलेजले असुल गर्न खोजे पछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुनु परेको हो ।
२०७८ मंसिर २६ गते चिकित्सक शिक्षा आयोगलाई अतिरिक्त शुल्क नलिई भर्ना हुन पाउँ भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै विद्यार्थीले पहिलो निवेदन दिएका थिए । मंसिर २८ गते नोबल मेडिकल कलेज प्रशासनलाई स्पष्ट माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । पुस २ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय (प्रदेश १)मा निवेदन दिएका थिए ।
पुस ५ गते अभिभावक र विद्यार्थी सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी समेत दिएका थिए । पुस ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नोबल मेडिकल कलेजलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो । छलफल भई विद्यार्थीको पक्षमा निर्णय समेत भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नोबल मेडिकल कलेजलाई निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्राचार समेत गरेको थियो ।
पुस ५ चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण शुल्क स्पष्ट पारिएको भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । पुस ६ गते आयोगको सूचना कार्यान्वयन गर्न सबै मातहतका शिक्षण संस्थालाई अनुरोध गरेको थियो ।

पुस ५ गते काठमाडौं विश्व विद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दोस्रो पटक अतिरिक्त शुल्क नलिई भर्ना हुन पाउँ भन्ने सम्बन्धमा निवेदन दिइएको थियो ।
पुस ९ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत निवेदन दिएको थियो । पुस ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय अनुसार,