काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस महामारीलाई महत्व दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्मकै धेरै १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल सुधार हुने अपेक्षा विज्ञले गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको थियो। चालू आव २०७८/७९ मा कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार मुलुकको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्दा सेवाप्रवाह प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय हुन्छ। आव २०७७/७८ मा कुल बजेटको ६.१५ अर्थात् ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। अंकका आधारमा आगामी आवमा चालु आवको तुलनामा ३२ अर्बभन्दा बढी हो। त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा कुल बजेटको ४.४३ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको थियो। चालू आव २०७८/७९ मा कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार मुलुकको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्दा सेवाप्रवाह प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय हुन्छ। आव २०७७/७८ मा कुल बजेटको ६.१५ अर्थात् ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। अंकका आधारमा आगामी आवमा चालु आवको तुलनामा ३२ अर्बभन्दा बढी हो। त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा कुल बजेटको ४.४३ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक भएको ठान्छन्। ‘विगतभन्दा यसपटकको बजेट अलि व्यावहारिक लाग्यो’, डा. मरासिनीले भने, ‘कोरोना रोकथाममा नै ध्यान दिनुपर्छ। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने र खोपको व्यवस्था गर्ने कुराहरु समेटिएका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुमा कोरोना भाइरसको महामारी नै हो। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामथ्र्यसहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित देखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन नदिइने बताए। ‘सरकार सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई कोरोना विरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री पौडेलले भने।
दक्षिण एसियामा नेपाल खोप उत्पादक राष्ट्र भारतपछि खोप पाउनेमा दोस्रो हो। खोप लगाउन बाँकी सवै उमेर समूहका नेपालीलाई शिघ्रातिशिघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामथ्र्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइने भएको छ। खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, परीक्षण किटलगायत आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। ‘महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै जाँदा हाम्रा सामु चुनौतीहरू थपिएका छन्। संक्रमण जोखिम कायम रहने अवधि र यसको प्रभाव अझै यकिन हुन सकेको छैन। यस समयमा प्रत्येक नेपालीको जीवनरक्षाको अभिभारालाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकता दिईएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘महामारीकै बीचमा पनि स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ।’
कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। उपचार सेवामा जनशक्ति अभाव हुन नदिन सेवानिवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलव पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

मन्त्री पौडेलले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको कमि हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिण्डर र तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्याङ्क खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘एक सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरे लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।

संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र स्थलगत सीमा नाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेशन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवम् औषधी उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
‘अस्पतालमा शैया अभावमा स्वास्थ्य उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन’, मन्त्री पौडेलले भने। संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालिन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

संक्रमित बिरामीको लागि सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलव्ध गराउन सेन्ट्रल कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याईने भएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर, आइसियू, एचडियू र शैयाको उपलव्धताको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उपत्यकासहित सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल
आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३ सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले सरुवा रोग अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन गरिनु सुखद पक्ष भएको बताए। ‘बस्तीभन्दा अलि टाढा तर यातायात पहुँच भएको क्षेत्रमा जग्गा खोजेर निर्माण कार्य तत्काल शुरु गर्नुपर्छ’, डा. प्याकुरेलले भने।
सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङलगायत दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुती समय अगाडीको स्वास्थ्य र औषधीको सुविधासहितको मातृ प्रतिक्षा गृह सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बिराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पत्तिका लागि आइभीएफ सेवा बिस्तार गरिने भएको छ।
यसै वर्ष निर्माण थालिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र सैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ६ अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

विगतको निरन्तरता

संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालाकर्मी, सफाइकर्मी र कोरोना रोकथाममा प्रत्यक्ष खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्तालगायत अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारद्वारा निशुल्क वितरण गरिँदै आएका ७० प्रकारका औषधी सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने र औषधी खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।
मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्सलगायतको उपचार गर्न प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवम् ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिंदै यसका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकालाई बिसिजी, पोलियो, डिपिटी,दादुरा टाइफाइड लगायतका १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोप युक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।
स्वयंसेविकाको यातायात खर्च बढाइयो
मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिने भएको छ।

४० वर्ष माथिका नागरिकका रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निशुल्क परिक्षण गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। ३ प्रदेशको ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। साथै ५० शय्याभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कूष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुतथा मृगौला रोग र क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रुपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ५० शय्याभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
२ सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवम् निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारका लागि १० शय्या छुट्याउनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ। ५० शययाभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ।
जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगको उपचार गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुनिश्चिमत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत काठमाडौं कीर्तिपुरमा १ हजार ५ सय शय्याको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरी तीन वर्षभित्र सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरिने भएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थानमातहत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वाविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्व २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कान्ति बाल अस्पतालको आईसियू वार्डलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ३४ करोड छुट्याइएको छ। सहिद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवं अपरेशन थिएटर स्तरोन्नति गर्न ५८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिरयस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्नक अस्पताल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत पूर्वतयारी कार्यसम्पन्न गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चाालनमा ल्याउने योजना छ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने जनाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। धादिङको वेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ। प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा ईमेजिङ सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

निरोगी नेपाल अभियान

निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी वनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। आयूर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइने कार्यक्रम छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ। सरकारले बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुर्‍याललले बजेट प्रशंसनीय भए पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको बताए। गत वर्ष कोरोना खोपका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै डा. प्याकुरेलले भने, ‘बजेट भए पनि समयमै खोपसमेत खरिद हुन सकेन। यस वर्ष स्वास्थ्य बजेट राम्रो छ। पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै इञ्जिनियरिङ शाखा राखेर निर्माण शुरु गरे पूर्वाधार बनाउन सजिलो हुन्छ। अन्यथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणाधिनमा सीमित हुन सक्छ।’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. मरासिनीले बजेट विनियोजनभन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। ‘बजेट बढेको छ। व्यावहारिक पनि छ। तर, कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ ? त्यसमा चुनौति छ’, डा. मरासिनीले भने।