काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना (प्लान अफ एक्सन)७ दिनभित्र ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले कार्ययोजनामा राज्यका तर्फबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न र कार्यप्रगतिको सूचक स्पष्ट देखिने हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।