काठमाडौ, नेपालमा पहिलो चरणमा कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप चार लाखमध्ये कसैलाई पनि स्वस्थमा गम्भीर समस्या नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा मन्त्रालयले सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै खोप विज्ञ डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले भने, ‘अहिलेसम्म चार लाख बढीले खोप लगाइसके। त्यसमध्ये ९ जनालाई अलि बढी ज्वरो आयो। तर अहिले सबै सञ्चो भइसक्नु भएको छ।’
त्यसबाहेक कसैलाई गम्भीर असर नदेखिएको पनि उनले बताए।
पहिलो चरणमा स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने ९ लाख बढीलाई खोप दिने सरकारले लक्ष राखेको थियो।‘लक्षित समूहका ८५ प्रतिशतले खोप लगाउनु भएको छ,’ उनले भने। यो खोप सुरक्षित देखिएकाले सबै ढुक्क भएर खोप लगाउन पनि उप्रेतीले अनुरोध गरे।
फागुन २३ गते देखि दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम अघि बढने पनि उनले जानकारी दिए। दोस्रो चरणमा ५५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र दीर्घ रोग लागेका ४५-५४ वर्ष समूहका मानिसलाई खोप लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ। यो समूहमा ५१ लाख बढी जनसंख्या रहेको मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ।
५१ लाख मानिसलाई दुई डोज खोप दिन खेर जान सक्ने खोपसमेत हिसाब गर्दा सवा करोड खोप चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ।
दोस्रो चरणको खोप पूरा हुँदा नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतले खोप पाइसक्ने जानकारी स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले दिए।१५ वर्षमाथिका मानिसलाई मात्र खोप लगाउने तयारी सरकारको छ। त्यो उमेर समूहभन्दा तल खोपको परीक्षण भएको छैन। जम्मा २ करोड १७ लाख मानिसलाई खोप लगाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
दोस्रो चरणको खोप कहिलेसम्ममा लगाइ सकिन्छ भन्ने अझै एकिन छैन। खोपको उपलब्धताले त्यो निर्क्यौल हुने भए पनि असार दोस्रो हप्तासम्म दोस्रो चरणका दुबै डोज खोप लगाइसक्ने योजना रहेको सचिव अर्यालले बताए।
मन्त्रालयले भारत सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त भएको १० लाख खोप आयात गरिसकेको छ। अर्को २० लाख डोज खोपका लागि पैसा पठाएर त्यसमध्ये १० लाख डोज पनि ल्याइसककेको छ। अब पचास लाख डोज खोप किन्न भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग वार्ता भैरहेको पनि अर्यालले बताए। कोभ्याक्समार्फत् नेपालले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप युनिसेफबाट अनुदानमा पाउने पनि उनले जानकारी दिए।
पहिलो २० प्रतिशत जनसंख्याले खोप प्राप्त गरिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन दिने तयारी सरकारले गरेको छ।
‘पछि निजी क्षेत्रले पनि खोप ल्याउन पाउने छ। तर त्यसको मूल्य सरकारले तोकेअनुसार हुनु पर्नेछ, खोप पनि सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाले मात्र दिन पाउनेछन्,’ उनले भने।
खोपको खरिद पूर्ण पारदर्शी हुने र मन्त्रालयले हरेक महिना भ्याक्सिनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि अर्यालले बताए।
‘खोपको खरिददेखि वितरणसम्मको पारदर्शितामा हामी सचेत छौं। खरिद मूल्यमा कुनै तल-माथि हुन्न। मन्त्रिपरिषदले पनि हामीलाई प्रष्ट गाइडलाइन दिएको छ,’ उनले भने।
खोप उत्पादक कम्पनीसँग सिधै नेगोसिएसन गरेर खरिद गर्नुपर्ने हुनाले सार्वजनिक खरिद नियामवलीका कतिपय प्रावधान अहिले पालना गर्न नसकिएको र त्यसका लागि क्याबिनेटले बाधा अडकाउ फुकाउ गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले बताए।
‘सामान्य प्रयासले यो खोप आएको हैन। हामीले भारत सरकार र उत्पादक कम्पनीसँग धेरै वार्ता गरेर खोप ल्याउन सकेका हौं,’ त्रिपाठीले भने।
अहिले भ्याक्सिन किन्न संसारभर प्रतिस्पर्धा रहेकाले पूरै रकम नपठाई खोप आउने अवस्था नभएपछि क्याबिनेटले निर्णय गरेर बाधाअडकाउ फुकाएको त्रिपाठीले बताए।
‘पारदर्शिताको विकल्प छैन। लागत र खरिदमा कुनै पनि सम्झौता हुन्न। ढुक्क हुनुहोस्,’ उनेल भने ‘अन्तिममा श्वेतपत्र नै जारी गर्ने मैले सोचेको छु। संसदमा पनि यो वाचा गर्नेछु।’
