काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचारको मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिका परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्।
मन्त्री ढकालले मंगलबार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङपछि सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण नागरिकको जीवनरक्षा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। कोरोना भाइरस परीक्षण र संक्रमितको उपचार खर्च स्वयं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयकोे विरोध भइरहेका बेला मन्त्रीले त्यसको बचाउ गरेका हुन्। उनले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
उनले नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दाबी गरे। ‘आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ’, उनले भने, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्।’उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा बिरामीको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो। विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपांग, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको उक्त निर्णयले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्यायसहितको समता स्थापित गर्ने दाबी मन्त्री ढकालले गरे।
उनका अनुसार कोरोना संक्रमितका लागि मुलुकभर भेन्टिलेटरसहितका २ हजार ६ सय सघन उपचार कक्ष आईसीयू० तयारी अवस्थामा छन्। थप ४ सय आईसीयू निर्माण भइरहेको छ। अक्सिजन र मनिटरसहितको ३ हजार ५ सय हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसले सिकिस्त बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउने उनको भनाइ थियो। अस्पताल नभएका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट पठाइएको छ।
स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि ३ हजार २ सय ४५ बेड थपिनेछन्। त्यसैगरी, जिल्लास्थित ५८ अस्पताललाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा ९ सय २२ बेड थपिनेछन्। उनका अनुसार साबिकका ११ अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार ३५ बेड र प्रदेशस्थित ७ संघीय अस्पताललाई ५ सय बेडमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार गरी ६ हजार २ सय २ बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। ‘यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ’, उनले भने। उनले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पताललाई कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
