नेताका नाममा फाउण्डेशन र प्रतिष्ठान खोल्ने लहर चलेको छ । ती फाउण्डेशन तथा प्रतिष्ठानलाई सरकारले दिने बजेटको दुरुपयोग भइरहेकोमा चिन्ता बढेको छ ।
हालसम्म मदन भण्डारी स्मृति फाउण्डेशन, पुष्पलाल स्मृति फाउण्डेशन, सहाना प्रधान फाउण्डेशन,मनमोहन स्मृति फाउण्डेशन, जीवराज आश्रित फाउण्डेशन,
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान,
नेकपाका नेताहरूले विभिन्न नाममा फाउण्डेसन र प्रतिष्ठान खडा गरेर आफ्नो गुट मात्र चलाइरहेका छैनन्, राज्यकोषको दोहन समेत गरिरहेका छन् । वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले नेताका नाममा परिवारबाट सञ्चालित फाउण्डेसनलाई बाँड्दै आएको छ । प्रतिष्ठित नेताका नाममा खोलिएका केही संस्थाले व्यापार नै चलाएका छन् । अर्कोतिर महामारीमा रकम अभाव भइरहेका बेलासमेत सरकारले सुशासनकै खिलाप हुने गरी रकम बाँडिरहेको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ७२ करोड रूपैयाँ पाएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाममा दर्ता भएको प्रतिष्ठानले विषालु सर्प पालन गरी एन्टी स्नेक भेनम अर्थात सरपदंशको औषाधि उत्पादन परियोजना देखाएर यति ठूलो रकम हात पारेको हो । जबकि २०७२ सालमा नेपालमै सर्पदंसको औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना देखाएर यही प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लगेको १ करोड रूपैयाँ खर्च आजसम्म देखाउन सकेको छैन । त्यो रकमको हिसाब नआएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकले छानविन गरी ८५ लाख रूपैयाँ तलमाथि पारेको औँल्याएका थिए । त्यसैले बजेटको छलफलमा योजना आयोगले यस फाउण्डेशनलाइ सरकारी रकम दिने कुनै योजना नल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको थियो । तर यसैबीच अहिले फेरी यही संस्थालाई सरकारले ७२ करोड रूपैयाँ दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान अध्यक्ष रेवतिप्रसाद पन्तका अनुसार, ७२ करोडको सम्झौता भएको हो । उनी भन्छन,यसबाट गाडि, मोटरसाईकल , टेबल, कम्प्युटर खरिद हुन्छ । घर भाडामा लिइन्छ ।
नेताका नाममा संस्था खोलेर राज्य कोषको कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै संस्थाले राज्य कोषबाट अनुदान पाउँदै आएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा पूर्वएमाले नेताहरूका नाममा खोलिएका र अन्य केही प्रतिष्ठानलाई झण्डै ३५ करोड बाँडेको थियो । मन्त्रालयले मदन भण्डारीको नाममा स्थापना भएका मदन भण्डारी स्मृति फाउण्डेसन र प्रतिष्ठानलाई मात्र १० करोड उपलब्ध गराएको थियो भने पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई २ करोड दिएको थियो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने भन्छन, हामी राजनीति मार्फत नाफा कमाउने उद्देश्यमा उद्त छौं । कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न उपायहरु मध्ये मरिसकेका नेताहरुको नाममा प्रतिष्ठान खोल्ने, राज्यको स्रोत केन्द्रीत गर्ने राज्यको स्रोतले मात्र पुगेन भने अन्तर्राष्टिय मीत्रराष्टबाट फण्डको रुपमा लिने र व्यापार व्यवसाय गर्ने र आफनो आर्थीक व्यवस्थापन गर्ने दिसातिर गइरहेको छ ।
महामारीको जोखिम बढ्दै गएका बेला स्वास्थ्य सेवा विभागले ९० करोड रूपैयाँ मात्र भएकाले सबै किसिमका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न असमर्थ रहेको बताइरहँदा यता सरकारले सुशासनको खिलाप पार्टी नेता कार्यकतालाई फाउण्डेशनका नाममा पैसा बाँडेको हो । टान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी यो कार्य सरासर गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन, कानूनी र सुशासनका दृष्टिले भन्ने हो भने यो सरासर नितीगत भ्रष्टाचार हो । पार्टीपिच्छे नेताका नाममा प्रतिष्ठान र फाण्डेशन खोलिएका छन् ।
यसरी शक्तिको आडमा राज्यको ढुकुटीबाट मनलाग्दी रकम बाँडनु आर्थिक अनियमितताकै स्वरुप हो । यसमाथि अनुसन्धान हुनु पर्छ ।
