काठमाडौं । १८ कात्तिक,०७६को बिहानमा त्रिपुरेश्वरस्थित बिहान ब्लु क्रस अस्पतालमा दुर्घटनामा परेका विरामी आउँदै थिए । आपतकालीन कक्षका स्वास्थ्यकर्मीले बरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. प्रज्वलमान श्रेष्ठलाई खबर गरे । उनी भने चार दिनदेखि मुड अफमा थिए ।
श्रेष्ठको मुड अफ हुनुको कारण अस्पतालमा उपचारकालागि ल्याइएका शेरबहादुर खत्रीको मृत्यु थियो । खत्रीको उपचारका क्रममा १५ कात्तिकमा ज्यान गएपछि आफन्तले चिकित्सकको लापरवाही भएको दावी गरे । विरोधमा उत्रिए । अस्पताल प्रशासन र आफन्तबीच शवमाथी डिल भयो । १६ कात्तिकमा अस्पतालका सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठ र मृतककी पत्नी प्रतिभाबीच चार लाख १७ हजार रुपैंया बुझेको लिखित सहमति गरियो । मृतक खत्रीको १३ औं दिन सकिएपछि नाबालक छोराको अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोगका लागि दुवै पक्ष पुनः छलफल बस्ने सहमति भयो ।
उपचार शुल्क मिनाहा गरेको बताउने श्रेष्ठले खुलेर कुरा गर्न चाहेनन । उनले टेलिफोनमा भने,‘ सात ÷आठलाख रुपैंया उपचार शुल्क थियो । आफन्तलाई शोक परेको देखेर सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना स्वरुप सबै छुट गरियो ।’
लेनदेनको खेल
शुल्क मिनाहासँगै खत्रीका तीन वर्षिय छोरालाई पढाईमा सहयोग गर्ने उधारो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । खत्रीकी छोरी देवी भने अस्पतालले बुवाको मृत्यु हुँदा पनि अस्पतालले समयमै जानकारी नदिएको बताउँछिन । मृत्यु भइसकेको व्यक्ति फर्केर नआउने भएकोले मिलापत्र गरेको खत्री परिवार बताउँछ । (बिस्तृत बक्समा ) । अस्पताल प्रशासनसँग मिलापत्रको कागज गरेपछि आफन्तले दाहसंस्कार गरे ।
विरामी पक्ष र अस्पतालबीच गुपचुप मिलापत्र भएको यो पछिल्लो उदाहरण हो । यस खालको मिलापत्र काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा महिनैपिच्छे हुन थालेका छन । यस प्रवृत्ति प्रदेशका अस्पतालमा पनि झाँगिएको छ । । विराटनगरस्थित नोवेल शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी शिशुको मृत्यु प्रकरण पनि आपसि लेनदेनमा टुंिगएको छ । सुनसरिको बर्जु गाउँपालिका —६ की माण्डवी राईले गत मंगलवार शल्यक्रिया नगरि तीन किलोको छोरा जन्माएकी थिइन । छोरा जन्मिएको खुशीयाली २४ घण्टा नबित्दै शोकमा परिणत हुन पुग्यो ।
बुधवार विहान ५ बजे शिशुको ज्यान गयो । मध्यराती एघार बजेदेखि रुन थालेको शिशुलाई चिकित्सक र नर्सको वेवास्ताले ज्यान गएको दावी पीडित पक्षको छ । चिकित्सकले भने खुवाउन नजानेका कारण ल्याक्टोजिन सर्किएर मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन । चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको दावी गर्दै पीडित पक्षले आन्दोलन गरेपछि अस्पतालले २ लाख ५० हजार रुपैंयामा मिलापत्र गरेको थियो । त्यस्तै घटना १३ असोज ०७६ मा पनि भयो । ओम अस्पतालमा विरामीको ज्यान गएपछि आफन्तले अस्पतालमा प्रदर्शन गरे । अस्पतालसँग लेनदेनमा कुरा टुंगिएपछि विवाद थामथुम भयो ।
अस्पतालमा मृत्यु भएका घटनामा चिकित्सकको त्रुटी,हेलचेक्रयाई वा लापरवाही छैन भने पीडित पक्षसँग किन लासमाथी बार्गेनिङ्ग हुन्छ ? यसको प्रष्ट जवाफ दिन चिकित्सक एवं अस्पताल संचालक चाहँदैनन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमिल्सेना भन्छन,‘डाक्टरहरुको लापरवाही वा हेलचेक्रयाईका कारण ज्यान गएको हुन्छ । मुद्दा मामिलामा जाँदा झन धेरै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने र विश्वसनीयता पनि गुम्ने भएकोले मिलापत्र गरेर टुंग्याउन रुचाउँछन ।’
डाक्टरलाई ज्यानको डर
९ जेठ ०६३ सालमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा इमरजेन्सीमा विरामीको उपचारमा कार्यरत डा. श्रीकृष्ण गिरीमाथि हातपात भयो । विरामीका आफन्तले हातपात गर्दै अस्पताल तोडफोड गरे । उनै गिरी यतिबेला राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बनेका छन ।
यस घटनापछि अस्पतालका मृत्युका घटनाहरु श्रृंखलाबद्धरुपमा बढिरहेका छन । १० जेठ ०६३ मा काठमाडौं बानेश्वरस्थित एभरेष्ट नर्सिङ्ग होममा तोडफोड भयो । २ असार ०६३ मा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लगायतका स्वास्थ्यकर्मीमाथी हातपात भयो । दुर्घटनामा सख्त घाइतेको उपचारहुँदाहुँदै मृत्यु भएपछि अस्पतालका तोडफोड भयो । १२ भदौ ०६३ मा बीर अस्पतालको ईमरजेन्सीमा कार्यरत चिकित्सकहरु माथि हातपात भयो ।
०६४ सालमा मुलुकका पाँच वटा अस्पतालमा हातपात एवं तोडफोडका घटना भए । ०६५ सालमा सात वटा अस्पतालमा तोडफोड भयो । ०६६ सालमा चारवटा अस्पतालमा तोडफोड एवं चिकित्सकमाथी दुव्र्यवहार भयो । ०६७ सालमा तीनवटा र ०६८ सालमा दुई वटा अस्पतालमाथी तोडफोड भयो । ०६९ सालमा एक र ०७० सालमा दुई वटा स्वास्थ्यसंस्थामाथी हुलहुज्जत भयो । ५ माघ ०७१मा बीर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. जैनेन्द्र चौधरीमाथी विरामीका कुुरुवाबाट हातपात भयो । २५ भदौ ०७२ मा कलैया अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र झाको नीजिसवारीमा आगजनी भयो । २४ भदौं ०७२ भदौमा पाटन अस्पतालमा तोडफोड भयो । यस्तै गरि ९ माघ ०७३ मा नेशनल इन्टिच्यूट अफ न्यूरोलोजिकल एण्ड एलाइड साइन्सेज बाँसबारीमा विरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु पछि पीडितले तोडफोड गरे । ११ माघ ०७३ मा चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने सवार सवारीमाथी तोडफोड भयो । ८ बैशाख ०७४मा कान्ति बाल अस्पतालको अब्जरबेशन वार्डमा विरामीको उपचारमा संलग्न आवासिय चिकित्सक मुकुन्दकुमार देवमाथी विरामीका आफन्तले हातपात गरे । ३२ बैशाख ०७४ मा माँ जानकी अस्पताल नेपालगञ्जमा डा. श्याम सुन्दर यादव र उनको परिवारमाथी धम्की दिइएको छ । यस बाहेक ०७४ सालमा एडभान्स मेडिकेयर अस्पताल विरगञ्ज ,नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल थापाथली र नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी काठमाडौंमा तोडफोड भए । महाकाली अञ्चल अस्पताल,बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पनि विरामीका आफन्तको आक्रोशको निसाना बन्यो । ३० कात्तिक ०७४ मा इनरुवा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. तुसार झा लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात, गाली गलौज र अस्पतालमा नै तोडफोड भयो । ६ फागुन ०७४ मा जिल्ला अस्पताल डोटीमा कार्यरत डा. जितेन्द्र कुमार सिंह माथी उपचारको क्रममा गरिएको हातपात भयो । ३० जेठ ०७५मा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. राम परिक्षण यादवलाई अस्पताल परिसरमै गरिएको दुव्र्यवहार भयो ।
१४ जेठ ०७६मा हेटौडा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. बन्दना अधिकारीमाथी राती १० बजे अस्पताल परिसरमै गरिएको दुव्र्यवहार भयो । २७ जेठमा सिन्धुली अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. दिवस ढकाले राती साढे एघार बजे अस्पताल परिसरमै गाली गलौज तथा शारीरिक हमलाको प्रयास भयो । २८ जेठमा लाहान अस्पतालमा कार्यरत नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्य डा. सरोज कुमार यादव अस्पताल परिसरमै गरिएको अभद्र व्यवहार, गाली गलौज गरियो । २५ असारमा डडेल्धुरा अस्पतालमा शव पोष्टमार्टम गरिरहेको बेला हातपात तथा ढुंगा प्रहार भयो । १३ असोेजमा नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्य डा. भोलाराज जोशीमाथी उपचारको क्रममा मृत्युभएपछि दुव्र्यवहार भयो । ३ कात्तिकमा चितवन मेडिकल कलेजमा पनि तोडफोड भयो ।
१३ वर्षको यो अवधिमा अस्पतालमा शृंखलाबद्ध तोडफोड र चिकित्सकहरु माथी हातपात भइरहेको छ । तर, पीडित पक्षले डाक्टर र अस्पतालमाथी उजु्री गर्ने क्रम नगण्य देखिएको छ । अधिवक्ता तिमिल्सेनाका अनुसार, एकातिर आफन्त गुमाउनु परेको शोक र अर्कोतर्फ प्रक्रियागत कानूनी झन्झटले गर्दा उजुरी नगरेको बताउँछन । उनी भन्छन,‘समयमा सुनुवाई हुँदैन । झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नु भन्दा मिलेमतो गरेर घटना गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति छ ।’
पीडित पक्षले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र काउन्सिलले छानविन गर्ने व्यवस्था भएपछि सार्वजनिक घटनाको पनि उजुरी पर्दैनन । काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला भन्छन,‘ काउन्सिलमा उजुरी गरेको खण्डमा तत्काल छानविन गर्न सहज हुन्छ । बिरामी पक्षलाई पनि सचेत गराउनु पर्ने खाँचो छ ।’ ब्लु क्रसमा बुवाको मृत्यु भएपछि कानूनी उपचारदिन नलाग्नुको कारण उल्लेख गर्दै खत्री परिवारले कानूनी उपचारमा लाग्दा मुद्दाको झन्झट हुने भएकोले मिलापत्र गरेको बताएको छ ।
जन्मकैदको डर
यतिबेला सर्जनलाई सकस परिरहेको छ । एकातिर आफुमाथी हातपात हुने डर अर्कोतर्फ विभिन्न संचारमाध्यममा नाम सार्वजनिक हुँदा बेइज्जतिको डरले तनाव सिर्जना गर्ने एक सर्जन बताउँछन । उपत्यका बाहिरका अस्पताल र काठमाडौंका निजी अस्पतालले गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्ने क्रम बढेको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका विरामी आएपछि शल्यक्रिया नगरि रेफर गर्दा अस्पताल सञ्चालकले प्रश्न उठाउँछन । आफ्नो आम्दानीको स्रोत पनि घट्न पुग्छ । शल्यक्रियामा संलग्न हुँदा कारणवश विरामीको ज्यान गए बद्नामीसँगै लाखौं क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
बिरामीको मृत्यु हुनासाथ चिकित्सकहरु र अस्पताल सञ्चालकहरु भरसक मिलापत्र गर्न खोज्छन । गुपचुप घटनालाई साम्य पार्न खोज्नुको पछाडी कानूनी व्यवस्था भएको अस्पताल सञ्चालकहरु बताउँछन ।
मुलुकी अपराध (संहिता ) ऐन, २०७४ मा ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने उल्लेख छ । यस ऐनमा लापरबाही एवं हेलचेक्र्याईंपूर्ण ढंगले कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै ऐनको दफा १७८ मा कसैले कुनै काम गर्दा साधारणतया ज्यान जान सक्दछ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुुपर्ने कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो काम गर्न नहुने उल्लेख छ । यस बमोजिमको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय व्यवस्था गरिएको छ । ‘एकातिर कराडौं खर्च गरेर अनुभव हासिल गरेका चिकित्सकलाई जन्मकैदको व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ अस्पतालले पनि अपुरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।’ एक अस्पताल सञ्चालकले भने ।
यहिं डरले गर्दा गम्भीर अवस्थाका विरामीको शल्यक्रिया गर्न सर्जनहरु हिचकिचाउने गरेका छन । काठमाडौंका एक अस्पताल सञ्चालकले भने, ‘अस्पताल र डाक्टर स्वयंकालागि आम्दानीको मुख्य स्रोत नै शल्यक्रिया हो । बिरामी लामो समयसम्म अस्पतालमा बस्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि डाक्टरलाई पनि शल्यक्रिया गरुँ की नगरुँ भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस भइरहेको हुन्छ । ’
सीपीडी कार्यान्वयनको खाँचो
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, चिकित्सक, विरामी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच नै आपसमा अविश्वास बढेको छ ।
चिकित्सा सम्बन्धी काम गर्न मुख्य गरि दुईवटा आधारभÒत सिद्धान्तहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोफेसनल स्टाण्डर्ड अफ केयर र डक्ट्रिन आफ इन्फर्मड कन्सेन्ट । विरामीको उपचारमा प्रतिबद्ध रहने र विरामीको हित सर्वोत्तम हित चिताई उपचार गर्ने हो भने आफन्तले दोषारोपण गर्न पाउँदैनन । त्यस्तै विरामीको सहमतिका साथ उपचार गर्ने हो भने सेवाग्राही र चिकित्सकबीचको सम्बन्ध सन्तुष्टिमा परिणत हुन्छ ।
चिकित्सा पेशामा निरन्तर अध्ययन र सीपको आवश्यकता पर्ने भएकोले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निरन्तर पेशागत उन्नयन (कन्टिन्यु प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट) कार्यक्रम अघि सारेको छ । चिकित्सकहरुलाई दक्ष बनाउन सीपीडी कार्यक्रम अघि सारिएको हो । काउन्सिलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डा. कोइराला चिकित्सकको ज्ञान, सीप र पेशागत विषयलाई निरन्तर अभिवृद्धि गरि निरन्तर प्रशिक्षित भइरहनु पर्ने बताउँछन ।‘डाक्टरले पनि आचार संहिताको पालना गर्दै सेवा तल्लिन हुनु आवश्यक छ । विरामीले उपचार प्रक्रियामा लापरवाही भएको भए तोडफोड र हातपात गर्नु साटो कानुनी उपचारमा जानु पर्छ ।त्यस्तै उपचारका मुद्दालाई समयमै टुंगो लगाइदिने हो भने आरोप प्रत्यारोप खेप्नु पर्दैन । त्रिपक्षीय सम्बन्ध समधुर हुन्छ ।’ अध्यक्ष कोइरालाले भने ।
चिकित्सक र बिरामी तथा बिरामीका आफन्तबीचको संवाद बढाउन, समन्वयात्मक सम्बन्ध बलियो बनाउन र नेपालमा चिकित्सा सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवा उन्मुख बनाउन सीपीडी कार्यक्रमले टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि सीपीडी कार्यक्रम अनिवार्य लागु गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने डा. कोइरालाको दृढता छ । मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरु यस कार्यक्रममा अनिवार्य समावेश गराइने डा. कोइरालाले बताए । ‘स्वास्थ्य सेवालाई विकृतिबाट मुक्त गराउन उत्पादक, प्रदायक, नियामक र उपभोक्ताले सेवाभावका साथै कर्तव्य,स्वअनुशासन र आचार संहिताको पालना गर्नु पर्छ ।’ उनले भने ।

