काठमाडौं– सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन सरकारले दिएको ‘अन्तिम’ समयसीमा बुधबार सकिएको छ । फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्रामको प्यारेन्ट कम्पनी मेटा, गुगल/युट्युबको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेट, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म यस अवधिमा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमै नआएपछि सरकार आफैं अलमलमा परेको छ । तर यही बहानामा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै डिजिटल अभियन्ताहरूले खबरदारी गरिरहेका छन् ।
सरकारले किन सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोजिरहेको छ ? उनीहरू सूचीकरणमा नआएपछि सरकारले फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता दसौं लाख मानिसको पहुँचमा रहेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिन्छ त ? यसका पछाडि सरकारको अपेक्षा र नियत के छ ? अनि के अरू देशमा पनि सामाजिक सञ्जाल सरकारको नियमनमा छन् ? छन् भने नेपालमा समस्या के हो ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न कान्तिपुरले यो एक्स्प्लेनर तयार पारेको छ ।
१. अन्तिम म्याद पनि सकियो, के गर्दै छ सरकार ?
सरकारले प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै पाँच पटक सूचना निकालिसकेको छ । सबैभन्दा पहिला १५ मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन अनुरोध गरिएको थियो । २५ भदौ २०८१ मा मन्त्रालयको वेबसाइटमा निर्देशिका र सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । २१ माघ २०८१ मा गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको थियो । यस्तै ७ चैत २०८१ मा सूचीकरणका लागि अन्तिम म्याद भन्दै ३० दिनको समय दिएर पुनः सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । पछिल्लो पटक १२ भदौमा ७ दिनको अर्को ‘अन्तिम म्याद’ दिइएको थियो । त्यो म्याद बुधबार गुज्रिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार कुनै प्लाटफर्मले इमेल पठाइहाल्छन् कि भनेर कर्मचारी बुधबार दिनभर पर्खेर बसेका थिए । तर उनीहरूले कतैबाट केही पनि प्रतिक्रिया पाएनन् । सूचीकृत नभए बन्द गर्ने भन्दै चेतावनी दोहोर्याउँदै आएको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने मनस्थितिमा छ । तर, त्यसको मोडालिटी के हो भन्नेमा सरकार आफैंलाई पनि थाहा छैन । सामाजिक तथा राजनीतिक बहसका मात्र होइन, पारिवारिक तथा व्यावसायिक सञ्चारका लागि पनि सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको छ । त्यसैले सञ्जाल बन्द नगर्न बरु नियमनका लागि रचनात्मक र संयमित उपाय अपनाउन सरकारमाथि दबाब छ ।
२. के सरकार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्छ ?
बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले ओटीटी एप्ससहित विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमति नलिए नेपालमा बन्देज लगाउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘नेपालभित्र प्रसारण गर्न चाहने विदेशी कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने नियम पालना गराउन’ पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा विदेशी विज्ञापन निर्बाध प्रसारण भइरहेको भन्दै अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । ‘सर्वोच्चले नै दर्ता गरेर मात्र चलाउन देऊ भनेर सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकाले बाध्यात्मक बनेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले गत साता प्रकाशन गरेको सूचनामा जे भनिएको छ, त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छौं । सूचीकृत नभएका प्लाटफर्मलाई चल्न दिए अदालतको अवहेलना हुन्छ ।’
त्यस्तै यसअघि ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गत वर्ष १३ असोजमा गरेको आदेशको पूर्णपाठ गत १ भदौमा सार्वजनिक भएको हो । अदालतले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको पनि भनेको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एकैचोटि बन्द नगरी आंशिक बन्दको उपाय अवलम्बन गरिनेछ । यो भनेको सोसल मिडियाबाट मेसेज गर्न नमिल्ने, भिडियो कल गर्न नमिल्नेजस्ता उपाय लागू गर्ने हो । सञ्चार प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने प्लाटफर्मलाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराउने र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे तत्काल पुनः सक्रिय गराउने गरी मन्त्रालयले यसअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्ने जनाएको छ । ‘औपचारिक पत्र त आएको छैन तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारे थाहा भइहाल्यो, सरकारले निर्णय गर्यो भने प्राधिकरणले तत्काल कार्यान्वयन गरिहाल्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘हामीले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएर प्लाटफर्म निष्क्रिय बनाउने हो ।’
३.डिजिटल र नागरिक अभियन्ताको चिन्ता र खबरदारी के छ ?
डिजिटल तथा नागरिक अधिकारका अभियन्ताहरू भने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म निष्क्रिय पार्ने सरकारको चेतावनीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सरकार स्वयंले आफ्नो निर्देशिका पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ । अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई हेपेर दर्ता नभएको भन्ने सरकारको भनाइमा असहमति जनाउँछन् । उनले ती कम्पनीहरूले कर प्रणालीमा दर्ता भएर नियमित कर तिरिरहेकाले अटेर गरेको भन्न नमिल्ने बताए ।
‘सरकारले सूचीकृत हुन भनेको त कन्टेन्ट नियमनका लागि हो, आफूले चाहेको कन्टेन्ट हटाउन पाइयोस् भनेर हो,’ उनी भन्छन्, ‘यिनीहरूले टेरेनन्, मानेनन् भन्नु पूर्ण रूपमा सही होइन । प्लाटफर्म बन्द गरियो भने राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ नेपालको सम्पूर्ण इमेल प्रणाली नै जिमेलमा आधारित रहेकाले गुगल बन्द भए ठूलो समस्या उत्पन्न हुने उनले उल्लेख गरे ।
४.कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् ?
नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भएका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्युले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् । सूचीकृत भएका प्लाटफर्मले नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । यद्यपि उनीहरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छैनन् र सरकारले पनि ठूला टेक कम्पनीका लागि हरेक देशमा कार्यालय खोल्नु अव्यावहारिक हुने भन्दै यसमा जोड दिएको छैन । मंसिर २०८० मा जारी गरिएको निर्देशिकामा त्यस्ता प्लाटफर्मले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नॅपर्ने भनेको छ ।
टिकटकले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल साक्षरता अभियान र विभिन्न कार्यक्रमका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको छ । सूचीकृत प्लाटफर्महरू सरकार, नियामक, सञ्चार माध्यम र प्रयोगकर्ताको पहुँचमा रहेकाले स्थानीय सरोकार सुन्न, जवाफदेही बन्न र सामाजिक सञ्जालबाट हुने विकृति न्यूनीकरणमा सहजीकरण गरेको सञ्चार मन्त्रालयको दाबी छ ।
५.किन नेपालमा दर्ता हुन चाहँदैनन् ठूला कम्पनी ?
यसबारे कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले त्यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा सूचीकरणको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो ।
‘त्यो बेला र अहिले कुरा अर्कै भइसक्यो,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर पनि नेपाल सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिएर अनुदार छ, कन्टेन्ट रेगुलेसनमा सरकारको ध्यान छ भन्ने उनीहरूको गुनासो छ । तर, सरकारको उद्देश्य त्यो होइन, हामीले बुझाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं, उनीहरू सम्पर्कमै आउँदैनन् । हामीले तिमीहरूको जानकारी पायौं समेत भन्दैनन् । हाम्रो देशमा सेवा दिएपछि हाम्रो सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ?’ सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका र विधेयकबारे सन् २०२४ मा तीनवटा पत्र पठाएयता एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले भने नेपालबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
सञ्चार मन्त्रालयले गत वैशाखमा मेटाका प्रतिनिधिसँग भर्चॅअल वार्ता गरेको थियो । मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारसँग सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले कुराकानी गरेकी थिइन् । त्यसयता मेटाले सरकारलाई कुनै औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । एक्स, अल्फाबेट (गुगल), लिंक्डइनजस्ता प्लाटफर्म सम्पर्कमै आएका छैनन् ।
६.सामाजिक सञ्जालले कर भने तिरिरहेका छन्, सूचीकरणमा बाध्यता किन ?
प्लाटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि २० वटा ठूला प्रविधि कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता छन् । उनीहरूले विगत २ वर्षदेखि नियमित कर तिर्दै आएका छन् । हालसम्म सरकारले यी कम्पनीबाट ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले कर तिरेका भए पनि सरकारको मुख्य जोड कन्टेन्ट नियमनमा छन् ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार सूचीकृत नभएका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका ‘हेट स्पीच’, ‘फेक न्युज’, ‘डिपफेक’ र ‘साइबर बुलिङ’जस्ता हानिकारक सामग्रीहरूलाई ‘मोडरेट’ वा ‘फिल्टर’ गर्न कठिन छ ।
उनी भने नेपालको कानुन मान्न अस्वीकार गरेरै ठूला कम्पनी नआएको दाबी गर्छन् । ‘तिम्रो कानुन मान्दिनँ, तिम्रो सार्वभौमिकता मान्दिनँ भन्ने ?’ गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘हामी त व्यापारिक संस्था, व्यापार गर्छौं भन्छन् । कुनै पनि संस्था देशभन्दा ठूलो हो ? हाम्रो संविधानभन्दा ठूलो हो ? यसअघि लचिलो भए पनि यस पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सरकार बाध्यकारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
७.अरू देशमा कस्तो छ अभ्यास ?
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको दाबी गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गरेर सोही निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुरूप प्लाटफर्महरू सूचीकृत हुन भनिरहेको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
विश्वका धेरै देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानुन वा निर्देशिकाहरू छन् । भारतमा ‘सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, २०२१’ लागू गरिएको छ । यसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई गुनासो अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी र नोडल सम्पर्क व्यक्ति तोक्न अनिवार्य गरेको छ । युरोपेली आयोगमा ‘डिजिटल सेवा ऐन’ लागू गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियामा ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट, २०२१’ छ । यसले अनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिङ र गैरकानुनी सामग्रीहरू नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्लाटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाएको छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
