काठमाडौ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्नेसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ । सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । रिटले उठाएका विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको र सरकार कामचलाउ भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशपछि रिटमाथि अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ ।
यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्नेबारे बहसका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको थियो । तर बहस सुरु भएलगत्तै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि फैसला नै सुनाउने भन्नेमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरूले पूर्ण इजलासमा पठाउने अनि लिखित जवाफ दर्ता भएको सात दिनभित्र पेसी तोकी अन्तिम फैसला सुनाउने आदेश गरेका हुन् ।
मंगलबार इजलास तोकिएपछि रिट निवेदक वीरेन्द्र केसीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू सात नम्बर इजलासमा पुगेका थिए । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल टोलीसहित पुगेका थिए । दुवै पक्ष तयार भएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बहस सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्था उल्लंघन गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्न माग गरे ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ‘अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पूर्ण सुनुवाइको के काम ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले अझै केही विवरणहरू नआएको र त्यसलाई नहेरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै अन्तिम सुनुवाइ नै गर्न उपयुक्त हुने जिकिर गरे । त्यसपछि इजलासले लिखित जवाफ पेस भएको सात दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गर्यो । अब तोकिने पेसीको रिटमा अन्तिम बहस हुनेछ । उक्त बहसपछि सर्वोच्चले सरकार कामचलाउ भए वा नभएको बारे निर्णय दिनेछ । सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको ठहर हुनेछ । रिट खारेज भएमा भने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा नभएको अवस्थामा सरकारमै रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनु नपर्ने संवैधानिक नजिर स्थापित हुनेछ ।
सर्वोच्चले रिटसम्बन्धी थप फाइल मगाउने आदेशसमेत गरेको छ । सर्वोच्चले ३१ असारमा सरकार गठन हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको दलहरूको समर्थनपत्र, ६ साउनमा सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा राजनीतिक दलपिच्छेको मतसंख्या देखिने विवरण आदेश गरेको छ । त्यस्तै ६ साउनमा सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले मगाएको छ । अब यी सबै कागजात र विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेस भएको सात दिनभित्र रिट अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस हुनेछ ।
सर्वोच्चले यसअघि पनि संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । ११ भदौमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट रिटसम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । आदेशअनुसारको फाइल पेस नभएपछि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनः थप फाइलसमेत मगाउन मंगलबार आदेश गरेको हो ।
