काठमाडौं, सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्न थप जिम्मेवार पत्रकारिताको खाँचो देखिएको कान्तिपुर दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादकहरूले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालको लहर बढिरहेको, सत्ता र सडकबीचको भेद साँघुरो भएको तथा संस्थापनविरुद्ध चौतर्फी रूपमा आवाज उठिरहेको अवस्थामा आगामी पत्रकारिता अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाएका हुन् । साथै स्थापनाकालदेखि नै कान्तिपुरले सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा सत्तालाई खबरदारी गर्दै आएको समेत उनीहरूले बताए ।
कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२४ अन्तर्गत बुधबार ‘कलम र शक्ति : नेपाली लोकतन्त्र र पत्रकारिताका तीन दशक’ विषयक सत्रमा कान्तिपुर तथा द काठमान्डु पोस्टका संस्थापक सम्पादक योगेश उपाध्याय, कान्तिपुर दैनिक तथा द काठमान्डु पोस्टका पूर्वसम्पादक युवराज घिमिरे, कान्तिपुर दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादकहरू नारायण वाग्ले र सुधीर शर्माले आगामी दिनमा पत्रकारिताले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।
कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले सञ्चालन गरेको सत्रमा संस्थापक सम्पादक उपाध्यायले डिजिटल मिडियाले क्रान्ति गरिरहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा डिजिटल मिडिया लाभकारी हुने बताए । डिजिटल मिडियालाई आत्मसात् गर्नु भविष्यमा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । सधैं कागजमा टाँसिएर बस्न नसकिने बताउँदै समय र परिवर्तनसँगै पत्रकारिता पनि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । परिवर्तनसँगै अघि बढ्न सक्नु पनि पत्रकारिताको आगामी दिनको चुनौती हुने उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जालको लहर चलिरहेका बेला संस्थागत सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता अझै टड्कारो देखिएको पूर्वप्रधानसम्पादक वाग्लेको भनाइ थियो । ‘अहिले सञ्चारमाध्यम अझै जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यनीतिको खोजबिन गर्ने, पैरवी गर्ने उन्मुख पत्रकारिता गरेर दिगो खालको संकथन निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीति, पार्टी, व्यक्ति होहल्लामुखी भयो । समाचारबाट राज्य नीति–निर्माण गर्नतिर गएनौं भने पत्रकारिता बलियो हुँदैन र सामाजिक सञ्जालबाट फरक हुँदैन । पत्रकारिता भनेको संस्था हो, व्यक्तिले लेखेको सञ्जाल हुन्छ । पत्रकारिता भनेको एउटा व्यक्तिले लेखेको होइन । त्यो विभिन्न प्रक्रियाबाट गुज्रिएको, विधिबाट गएको, पारंगत भएको, सम्पादकीय परीक्षण भएको, विवेक प्रयोग भएको अन्तिम सामग्री पत्रकारिता हो, त्यो परख गर्नुपर्‍यो ।’
पूर्वसम्पादक घिमिरेले भने सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई परिमार्जनसँगै परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले परिवर्तनसँगै आएका प्रविधिमार्फत पत्रकारिता गर्नका लागि नयाँ पुस्ताको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आम सञ्चारमाध्यम सरकार र राज्यको प्रतिपक्षी नहुने पनि उनको भनाइ थियो । ‘मिडिया एन्टी स्टेट होइन । हामी एन्टी गभर्मेन्ट पनि होइनौं । सरकारसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने मिडिया सरकारको स्थायी प्रतिपक्षी हो । मिडियाले सरकारलाई जहिले जवाफदेही बनाउन खोज्छ ।’
पूर्वप्रधानसम्पादक शर्माले पत्रकारिता क्षेत्रमा परिवर्तित अवस्था अँगाल्न आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । राज्य, राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष र समाजमा देखा परेका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर समसामयिक पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । पछिल्लो समय नेपाली पत्रकारिताको गुणात्मक पक्ष कमजोर भइरहेका बेला सचेत बनेर अगाडि बढ्न उनले सुझाए ।
‘यसअघि लडाइँ सबै जित्नुको पछाडि हाम्रो कामले मात्रै गरेको थिएन, आम सहमति, जनताको तहबाट सोलिडारिटी, विभिन्न संघसंस्था, पत्रकारिताका संघसंस्थाहरूको सोलिडारिटी र मिडिया समुदायको सहयोगले त्यो काम भएका थिए । जहिले पनि यो खालको कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिँदा जनताले साथ दिएको कुरा थियो र सत्तासँग लड्नलाई सजिलो भएको थियो, त्यतिबेला एउटा मात्रै कित्ता थियो, अहिले धेरै कित्ता भइसके,’ आगामी पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा शर्माले भने, ‘कताकता जनता पनि विभाजित भएजस्तो देखिन्छ, हामी मिडिया पनि कोसँग लड्ने ? को के हो ? कुन सत्ता हो ? कुन सडक हो ? सत्ता र सडकको बीचमा ब्लर भएजस्तो देखिन्छ, यसले गर्दाखेरि यो विगतबाट सिकेर अहिलेको टर्मोइल छ । गुणात्मक हिसाबले हामी कमजोर भइरहेका छौं, हामी सबैले आत्ममूल्यांकन गर्ने बेला आयोजस्तो छ ।’
संस्थापक सम्पादक उपाध्यायले कान्तिपुर दैनिकको स्थापनाकालमा पत्रकारलाई कतिपयले हेयको दृष्टिले हेर्ने र कतिपय अवस्थामा सम्मानको व्यवहार मिलेको तर राज्यबाटै कोपभाजन बन्नु नपरेको सुनाए । कान्तिपुरले स्थापनाकालदेखि नै व्यावसायिक पत्रकारिता स्थापित गर्ने ‘मिसन’ अँगालेको उनले स्मरण गरे । कान्तिपुर पत्रिका राज्यका निकायमा दर्ता गर्न ९ महिना समय लागेको बताए । तत्कालीन सरकारबारे आलोचनात्मक समाचार र टिप्पणी प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री वा संवैधानिक प्रमुखहरूलाई चित्त नबुझ्दा सत्ता र मिडियाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नभएको
उनले बताए ।
पूर्वसम्पादक घिमिरेले दरबार हत्याकाण्डको समयमा विद्रोही माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईको लेख छापेपछि तत्कालीन सरकारले कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहिया र आफूलाई पक्राउ गरेको घटना स्मरण गरेका थिए । ‘सम्पादक र एउटा संस्थाको कर्तव्य के हो भने मुलुकको इतिहासमा घटेको दुःखद् घटनामा एउटा सशक्त आन्दोलनका तर्फबाट आएको आधिकारिक मन्तव्यलाई स्थान दिनु पनि थियो । तर यो चुनौती थियो । भोलिपल्ट प्रहरी अधिकारीहरूले हामीलाई स–सम्मान लाने भनियो र राज्यद्रोहमा मुद्दा चलाइयो,’ उनले भने ।
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सञ्चारमाध्यमले मानवअधिकार र लोकतन्त्रको मुद्दा उठाइरहनुपर्ने घिमिरेले बताए । सञ्चारमाध्यमले राज्यशक्तिको अभ्यास गर्नतिर लागेमा भने पत्रकारिता क्षेत्रमाथि चुनौती बढ्ने उनको भनाइ थियो । ‘जब हामी पावर कार्टेलमा संलग्न हुन्छौं तब थ्रेट बढ्न जान्छ । फेयर तरिकाबाट इस्युमा दोहोरो मान्यता नराखीकन पत्रकारिता गरिराख्यो भने आज गाली गरे पनि भोलि देखिने कुरा हो । शक्तिसँग आफूलाई जोड्नुभयो भने खतरा आउँछ,’ उनले भने, ‘मिडियाले आफ्नो धर्म छोड्यो भने हाम्रो व्यावसायिकतालाई त खत्तम गर्छौं नै, हामीले त्यसैसाथ सोसल मिडियाका विकृतिलाई प्रबर्धन गर्न थाल्छौं, यो खतरनाक कुरा हुन थाल्छ ।’ संस्थागत जिम्मेवारीबाट मिडिया भाग्न नमिल्ने र भविष्यमा सामाजिक सञ्जाल पनि जिम्मेवारी बहन गर्नबाट पछि हट्न नसक्ने उनको धारणा थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिनेक्रममा कान्तिपुरका प्रकाशक र सम्पादकलाई धम्की दिइएको वाग्लेले बताए । त्यस्तै उनले २०६१ माघ १९ को ‘शाही कु’ पछि कान्तिपुर कार्यालय परिसरलाई तत्कालीन सत्ताले ‘मिनी ब्यारेक’ बनाएको स्मरण गरे । उनले राजाको प्रत्यक्ष शासन लागू भएको घोषणालगत्तै दरबारका संवाद सचिवले बोलाएर ‘धम्की’ दिएको समेत बताए । ‘हामीले कहिल्यै पनि चिताएका थिएनौं, कि एउटा सार्वजनिक हितको सञ्चारमाध्यम मिनी ब्यारेकका रूपमा परिणत हुन्छ र एम १६ ले गस्ती गर्छ भनेर,’ वाग्लेले त्यतिबेलाको माहौल सम्झे, ‘दरबारमा संवाद सचिवले सरकारको निर्णयमा सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो । सहयोग गर्नु भएन भने तपाईंलाई बेपत्ता पारिँदा पनि सहयोग गर्न नसक्ने हुनेछु भन्नुभयो । राजाको अन्तर्गतका कर्मचारीको धम्की सुनेर अफिस आयौं ।’
शर्माले भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको शासनसत्ता हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरूले दरबारलाई विस्थापन गरेको तर त्यसरी सत्तामा आएका दलहरूले पनि दरबारको प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको बताए । ‘दरबारलाई विस्थापित गरेर राजनीतिक दलहरूले सत्ता सम्हाले, त्योपछि पनि त्यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो । सरकारहरूले त्यस्तै व्यवहार गरे, त्यो प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदो रहेछ । त्यसको निरन्तरतामा दुई जना पात्र आएका थिए लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुली । कार्कीलाई पार्टीहरूले नै उकासेर अख्तियार प्रमुख बनाएका हुन्, उनले हिजोको राजाको शासनको दाहिने हातका रूपमा काम गरेका थिए । उनलाई तोकिएका जति कार्यअधिकार बाहिर गएर काम गरे । गोपाल पराजुलीले न्यायालयको प्रमुखका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने काम गरे,’ उनले भने ।