काठमाडौं । कक्षा ४ को परीक्षा दिएर मामाघर गएका पवनकुमार ऋषिदेव उतै बसे । हजुरबुवा हजुरआमाले बस्न कर गरे । अहिले स्कूलको भर्ना अभियान सकियो । स्कूल जाने जाँगर हरायो । अहिले उनी होटलमा भाँडा माझेर मासिक ४ हजार कमाउँछन् ।
रंगेली —४ चोप्राहाका ऋषिदेव मुसहर समुदायका हुन् । छोरोले पढ्न छोडेकोमा न त अभिभावकलाई चिन्ता छ, न छ विद्यालयले सोधखोज नै गरेको छ । पवनका बुवा मनोज भने छोराले नै पढ्न नचाहेको बताउँछन् । ‘छोरोले पढ्न मन गर्नु पर्यो नि ! घरै आएन,’ मनोज भन्छन,‘ हजुरबा, हजुराआमा भेट्न गएको थ्यो । उतै मेजमानी बस्यो । त्यै भएर स्कूल छुट्यो ।’ पढाई छुट्दा छोराको पढाई कमजोर भएको उनलाई थाहा छ । तर, सुनसरि, दुहवीस्थित मामाघर गएका छोरालाई स्कूलबाट फर्काउन उनले कुनै पहल गरेनन । मनोज स्वयंले ५ कक्षा पढ्दापढ्दै स्कूल छोडेका हुन् ।
अभिभावकको वेवास्ता
चोप्राहाबाट हिंडेर २० मिनेटमा पुगिने सरकारी विद्यालय श्री गणेश माध्यमिक विद्यालय छ । यस विद्यालयमा ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढ््छन् । तर, घर नजिकै विद्यालय भए पनि मुसहर अभिभावकहरु सचेत देखिंदैनन ।
गणेश माविका प्राधानाध्यापक अविन कुमार सरदारका अनुसार, मुसहर समुदायका अभिभावकहरुमा जनचेतनाको कमीले गर्दा सन्तानको शिक्षाप्रति चासो र चिन्ता राख्दैनन । ‘सबै शिक्षकहरु मिलेर तीन दिनसम्म मुसहर समुदायका घर घरमा गयौं । अभिभावकलाई बुझायौं,’ प्रधानाध्यापक सरदार भन्छन,‘ मुसहर समुदायबाट जति बालबालिका भर्ना हुनु पर्ने हो । त्यहिं भर्ना हुन आएनन ।’ मुसहर समुदायका कतिपय पुरुषहरु दिनभरिको कमाई मद्यपान खाएर उडाउँछन् । महिलाहरुलाई छाक टार्ने समस्या सुल्झाउनै भ्याईनभ्याई हुन्छ । छोराछोरीको पढाईप्रति चिन्ता देखिंदैन ।‘सन्तानलाई खुवाउनै समस्या झेलिरहेका अभिभावकहरुले आफै पनि पढ्न पाएका छैनन । शिक्षाको महत्व पनि बुझेका छैनन । मेरो छोराछोरीको पढाईलेखाई कस्तो छ ? भनेर मुसहर समुदायका अभिभावकले सोधिखोजी गर्न आएको रेकर्ड छैन,’ प्रधानाध्यापक सरदार भन्छन,‘ आफूले झैं मजदुरी गरेर छोराछोरी पालिन्छन भन्ने सोंच अभिभावकमा छ ।’ मुसहर समुदायमा विद्यार्थीको भर्नादर बढाउन अभिभावक भेला गर्दा समेत अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेको प्रअ सरदार बताउँछन् ।
अहिले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय उमेरका शतप्रतिशत बालबालिका समयमै विद्यालय भर्ना गराई भर्ना सकिए लगत्तै विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएको स्वघोषणा गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

छोरी पढ्छन, छोरा छोड्छन
छात्राहरूलाई विद्यालय आउन परिवार नै बाधक बनेकोमा अहिले सुधार आएको छ । सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) का सबै छात्रालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेपछि छात्राहरुले पढाईलाई निरन्तरता दिन पाएका छन् ।
सरकारले वार्षिक ४ सयको दरले छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत विद्यालयको खातामा पठाइन्छ । छात्रवृत्तिबाँड्दा आमालाई विद्यालयमा बोलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।गणेश माविका प्राधानाध्यापक अविन कुमार सरदारका अनुसार, छात्रवृत्तिको आसमा छोरीहरुलाई भर्ना गर्ने क्रम बढेको छ । यो त्यति ठूलो रकम नभए पनि यसले दलित विद्यार्थीको हकमा ठूलो काम गरेको छ ।
टोलकी सबैभन्दा पढेकी छिन्,सम्झना ऋिषिदेव । जबदेखि विद्यालयमा निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागु भयो र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियो, तबदेखि विद्यालय शिक्षामा छात्राको संख्यापनि बढ्यो । अहिले त विद्यालयमा छात्राको संख्या बढि देखिन थालेको छ ।विगतमा विद्यालयमा छात्राहरूको बीचमै कक्षा छोड्ने दर उच्च थियो । आर्थिक समस्याले छोरीहरू विद्यालय नै नआउने र अभिभावकलाई काम सघाएर घरै बस्ने गर्थे ।
छात्राहरू आमासहित विद्यालय आएर छात्रावृत्ति बुझ्दा उनीहरूको अनुहारमा खुसियाली छाएको छ । चार सयले कसैले शैक्षिक सामग्री किन्छन् भने कसैले औषधि त कसैले चामलसमेत किनेर व्यवहार चलाउने गरेका छन् । । छात्राको पढ्ने वातावरण त्यति सहज हुँदैन । त्यही भएर सरकारले कनिका छर्नुभन्दा छात्रवृत्र् िवृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले विद्यालयमा छात्रवृत्र् िवितरण गर्दा छात्राको संख्या बढेको र टिकाउदर पनि बढेको छ ।

सीमान्तकृतको सकस
कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरि र उदयपुरमा मुसहरको वस्ती छ । त्यस्तै सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्शामा मुसहरहरु समुदाय बस्छन् । सीमान्तकृत समुदाय भित्र पर्ने मुसहर अल्पसंख्यक र दलितभित्र पर्छन् ।
सीमान्तकृत समूदायलाई जीविकोपार्जनकै समस्या छ । अधिकांशको स्वामित्वमा जमिन छैन । सुकुम्बासी मुसहरलाई खान लगाउनकै समस्या छ प । ऐलानी जग्गामा बसिरहेका मुसहरहरु फुसले छाएको झुपडिमा बस्छन् । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिले पछाडि परेको ÷पारिएका छन् ।सीमान्तकृत भित्र पनि सीमान्तकृत र अति सीमान्तकृत गरि दुई समूह पर्छन् ।
सीमान्तकृत समुदायमा आफ्नो समस्या निर्धक्कसँग राख्न सक्दैनन । जसका कारण सरकारले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधा बारे पनि जानकार छैनन । सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि जानकार छैनन । गास, बास र कपासको समस्या नै अहिले सीमान्तकृत समुदायको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । मजदुरी बाहेक अन्य सीप पनि छैन ।

छात्रवृत्तिको आकर्षण

सरकारले शैक्षिक सत्र २०८० विद्यार्थी सम्बन्धि नारा अघि सारेको छ, ‘समयमै भर्ना , समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान ।’
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने संविधानमा नै उल्लेख छ । तर,विद्यार्थी भर्ना नै नहुने र भर्ना भइहाले पनि बीचमै पढाई छोड्ने प्रवृत्तिले संविधानमा उल्लेखित हक कागजमा सीमित हुन पुगेको छ ।
विद्यालय उमेर समूहका सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार सारभूतरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघले स्थानीय तह र विद्यालयलाई दोष दिन्छन भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रअहरु अभिभावकलाई जिम्मेवार ठान्छन् । प्रअसरदारका अनुभवमा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन छात्रवृत्ति दिएर भर्नाकोलागि आकर्षित गर्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।