सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू,
न्याय परिषद्,
न्याय परिषद् सचिवालय, काठमाडौं ।
विषयः न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको उक्त प्रावधान, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ९ र १४ एवं नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अनुबन्धहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धतासमेतबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको आधारभूत अधिकार हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता कायम गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै सक्षम न्यायिक निकायको परिकल्पना साकार हुन सक्तछ । वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान समेतका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले न्याय परिषदलाई प्रदान गरेको छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ एवं न्याय परिषद् नियमावलीसमेतमा न्यायाधीश नियुक्तिका थप वस्तुगत आधार निर्दिष्ट गरिएकै छ ।
संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध तथा अभ्यासको उपेक्षा गरी हुने न्यायिक पदको नियुक्ति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित, स्वीकार्य र विवादरहित हुन सक्दैन । संविधान र कानूनमा नै न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै संविधान र कानूनले नचिनेको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अभ्यासको प्रारम्भ गरिएकोमा त्यस्तो मापदण्ड संविधान र प्रचलित कानूनको विपरित हुने ठहर भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै यसअघि खारेज भएको तथ्य विदितै छ । न्यायाधीशको पद रिक्त हुनासाथ तुरुन्तै रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी रहँदारहँदै न्याय परिषद्बाट पुनः खारेज भएको मापदण्डका अधिकांश प्रावधान समेटेर नयाँ मापदण्ड बनाउने र दरखास्त आव्हान गर्ने लगायतका कार्य भएको छ, जुन कार्य सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । संविधान र कानूनको प्रावधान अनुरूप विभिन्न तहका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदमा शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्नेमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दरखास्तसम्म आव्हान गर्ने तर लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अबरुद्ध हुँदै जाने अवस्थाले नागरिकको शीघ्र न्याय प्राप्त गर्ने हक समेन कुण्ठित हुन पुगेको छ । सारभूत रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि प्रक्रियामुखी मापदण्ड बनाई नियुक्तिको कार्यलाई सोही मापदण्डको ब्यूहमा धकेली दिँदा एकातर्फ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिन पुगेको छ भने अर्को तर्फ अनावश्यक विलम्व समेत हुन पुगेको छ । त्यही विलम्वद्वारा सृजित संख्यात्मक अधिकताको आवरणमा नियुक्तिको अवसरबाट जिल्ला न्यायाधीशलाई नै बञ्चितीकरणमा पार्दै जाने नियोजित प्रपञ्च समेत हुँदै आएको यथार्थता लुकाउनै नसकिने सार्वजनिक तथ्याङ्कहरुले उजागर गरिरहेका छन् । जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत व्यक्तिका हकमा समेत दरखास्त आव्हान गर्ने कार्यबाट समस्त न्यायाधीशहरूको योगदान, भूमिका र उनीहरुले सम्पादन गरेका कार्यको बारेमा न्याय परिषद अनभिज्ञ रहेको वा सोको अवमूल्यन गर्न खोजेको प्रतित हुन्छ ।
न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनले निर्धारण गरेका आधारहरुको उपेक्षा मात्र होइन, आफैंले बनाएको मापदण्डको कुन प्रावधान अन्तर्गत नियुक्त गरिएको व्यक्ति न्यायाधीश पदको लागि योग्य ठहरिएको हो र कुन व्यक्ति नियुक्तिमा किन नपरेको हो भन्ने वस्तुगत आधार निर्णयमा प्रतिविम्वित हुन नसक्नु र त्यसको वोध समेत नगरिनु विडम्बनापूर्ण छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनका वस्तुनिष्ठ प्रावधानहरू अबलम्बन हुन नसकी निकटता, आग्रह र पूर्वाग्रहलगायतका ज्ञात अज्ञात कारणबाट निर्णय प्रभावित हुने गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएका टिकाटिप्पणी र विगत केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको गुणस्तरमाथि उठ्ने गरेका संशययुक्त प्रश्नहरूले पनि नियुक्ति प्रकृया र त्यसको परिणाम दुबैलाई विवादित बनाउने गरेका छन् ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनमा भएको अधिकतम् योग्यतासम्बन्धी प्रबन्धको उपेक्षा गर्ने, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई विना आधार पन्छाउने तथा कुनै व्यक्तिको न्यूनतम् योग्यतालाई वरण गरी अनुभव, विशेष योग्यता, सक्षमता र उच्च नैतिक चरित्र जस्ता मानकलाई नजरअन्दाज गरी अमूक व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने विगतको सिलसिला न्याय परिषदबाट अब दोहोरिनु हुँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयमा नियुक्तिका वस्तुनिष्ठ आधारहरू नखुलाई न्यूनतम् योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने कार्यबाट नियुक्त हुने व्यक्तिको विज्ञता, विशेषज्ञता र सदाचारको पुष्ट्याईंको आधार र औचित्य स्थापित हुन सक्दैन । न्याय परिषदबाट पछिल्लो पटक जारी भएको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाएर हालसालै प्रकाशित गरिएको संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरू के कुन आधार र कारणबाट छनौट भएका हुन् र दरखास्त दिने अन्य व्यक्तिहरू किन सूचीकृत नभएका हुन् भन्ने आधार र कारण खुलाएको देखिँदैन । यसबाट विगतका नियुक्तिमा प्रतिविम्वित हुने गरेका परिघटनाभन्दा अब हुने न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय यो यति कारणले पारदर्शी, विश्वसनीय, न्यायपूर्ण र पृथक हुनेछ भन्न सकिने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार हामीले देखेका छैनौं ।
नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि पहिलो प्राथमिकतामा जिल्ला न्यायाधीशलाई राखेको छ । लामो समयदेखि न्यायसम्पादन गर्दै आएका जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट नियुक्त भई हाल उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको अनुपात हेर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशको कूल संख्याको एक चौथाईभन्दा पनि कममा सीमित पारिएको आधारिकारिक निकायबाट सार्वजनिक गरिएको आधारिकारिक तथ्याङ्कबाटै उजागर भएको छ । लोक सेवा आयोगको कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी न्यायसेवाको विभिन्न तहमा लामो समयसम्म काम गरी वर्षौं जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा कार्यसम्पादन गरेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति पाएको मितिभन्दा पछि कानून अध्ययनको लागि भर्ना भएका र सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूभन्दा पनि पछि पारेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने विगतको परिपाटीले केही वर्षभित्रै उच्च अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशको उपस्थिति नगण्य संख्यामा कायम रहन जाने अवस्था देखिएको छ । यसबाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनु भनेको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अयोग्यता सिर्जना हुनु हो र वृत्ति विकासको अपेक्षा नै गर्न नसक्ने गरी ढोकाहरू बन्द हुनु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित र स्वीकार्य हुन सक्ने विषय होइन ।
यसरी जिल्ला न्यायाधीशलाई संविधानको व्यवस्था विपरीत उच्च अदालतमा नियुक्त हुनबाट पूर्वाग्रहपूर्वक गरिएको वञ्चितीकरणको परिणामस्वरूप जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत व्यक्तिको मात्र होइन समग्र न्यायपालिकाका अधिकृत एवं कर्मचारीको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । त्यसले न्यायपालिकाभित्रका अधिकृत र कर्मचारी वर्गमा चरम निराशाको स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ । यो आम निराशाको प्रभाव न्यायिक कार्यसम्पादनमा समेत देखा पर्न थालिसकेका छन् । संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट जिम्मेवारी बोध, अनुशासन र आचारसंहिताको बन्धनका कारणबाट जिल्ला न्यायाधीशहरूले आफूमाथि भएको अन्याय हालसम्म समन गरिरहेको अवस्था छ । सांकेतिक रूपमा हाल देखा परेका असन्तुष्टिहरूले इङ्गित गर्न खोजेको अवस्थालाई बेलैमा जिम्मेवार तहबाट गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्ने हो भने स्थिति झनै भयावह बन्दै जाने निश्चित नै छ ।
अहिले उच्च अदालतमा चालीस भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । २०८० साल भित्र सेवा निवृत्त हुने न्यायाधीशको संख्या आँकलन गर्दा यस वर्ष करीब साठी पद रिक्त हुने देखिएको छ । त्यसपछि अबको एक दशकमा पनि यस बराबरको संख्यामा न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले अब गरिने उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीश र सेवा बाहिरबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशको संख्याको अनुपात मिलाउने उपयुक्त अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । न्यायपालिकाको भविष्यलाई हेरेर यदि यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसकिएमा जिल्ला न्यायाधीशहरूमा देखा परेको आम नैराश्यताको प्रभाव न्याय सम्पादनमासमेत पर्ने जोखिम एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ न्याय सेवाका अधिकृतहरूको भविष्यसमेत अनिश्चित र अन्योलपूर्ण हुन जाने अवश्यम्भावी छ ।
कुनैपनि कर्मचारी कुनै सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सो सेवामा रहेका वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित अवसरहरू प्राप्त गर्नु त्यस्तो कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकार हो । यो मान्यता जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि लागू हुन्छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सम्पूर्ण रिक्त संख्यामा जिल्ला न्यायाधीशबाट मात्र नियुक्ति गरिएको दृष्टान्त समेत नभएको होइन । २०६२ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गरिएको असल अभ्यासको लाभ अहिलेसम्म पनि न्यायपालिकाले लिइरहेकै छ । तर अहिलेको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सेवाभित्रबाट जाने न्यायाधीशको संख्या एक चौथाई भन्दा पनि कममा सीमित भएको छ । साथै त्यसरी नियुक्ति गर्दा जिल्ला न्यायाधीशभन्दा बाहिरबाट कम उमेर समूहका व्यक्तिहरूको खोजी गरी माथिल्लो तहमा लामो समयसम्म जागिर खाने र प्रकारान्तरले माथिल्लो अदालतको नेतृत्वमा अमुक मानिसलाई पुर्याउने सुनियोजित खाका बनाई नियुक्त गरिएका दृष्टान्तहरू छताछुल्ल भएका छन् । यसबाट न्यायाधीशको पदमा हुने नियुक्तिहरू कुन उद्धेश्यबाट र कुन आधारमा गरिँदा रहेछन् भन्ने पनि सबैको जानकारीमा पुगेको छ । यस्तो कार्यबाट अबको एक दशकसम्म उच्च अदालतको करिब पचास जना न्यायाधीश मात्र सेवा निवृत्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसरी सेवा निवृत्त हुँदा समेत अधिकांश जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त भएकाहरू नै पर्ने देखिएको छ । यी समग्र अवस्थाहरूले न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनको लागि संविधान र कानूनमा भएका योग्यताका आधारहरू केवल देखाउनको लागि मात्र रहेछन्, नियुक्ति गर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छे भए जोसुकै पनि न्यायाधीश हुन सक्ने रहेछ भन्ने आमधारणाको निर्माण भएको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विकासको लागि यो भन्दा विष्मयकारी र निराशाजनक अवस्था अरू हुन सक्तैन । यस्तो स्थितिको सिर्जना गरेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, सबल, जीवन्त, चलायमान र उर्जाशील बनाउन सकिँदैन । त्यसकारण अब हुने न्यायाधीशको नियुक्तिका निर्णयहरूले न्यायपालिकाको वर्तमान परिदृश्य, न्यायाधीश नियुक्तिप्रतिको आमधारणा र कार्यरत न्यायाधीशहरूको आमनिराशाको दुष्चक्रलाई तोड्न सक्नु पर्दछ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दीर्घकालीन प्रभावहरूको मूल्याङ्कन नगर्ने, त्यस्तो मूल्याङ्कनको आवश्यकता समेत महशुस नगर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर व्याख्या गर्ने र त्यही मनोगत व्याख्याका आधारमा नियुक्तिलाई अत्यन्त हलुका ढङ्गले लिई लामो समयसम्म पदहरू रिक्त राखी बिना आधार कारण हठात् नियुक्ति गर्ने विगतदेखिको श्रृङ्खला अब तोडिनु पर्दछ । अन्यथा त्यसले सिर्जना गर्ने निराशा, हतास मनोभाव र हीनताबोधले थिचिएका न्यायिक जनशक्तिको प्रतिविम्व न्यायिक कार्यमा पर्ने र अन्ततोगत्वा न्यायापेक्षी जनताको भरोसा र आस्थामा गम्भीर आघात पर्न जाने अवश्यम्भावी छ ।
न्यायिक अनुशासन र मर्यादाको सीमालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । तर पटक पटकको न्यायाधीश नियुक्तिले जिल्ला न्यायाधीशहरूको तेजोबध गरेको कारणबाट हामीलाई सामूहिक रूपमा आवाज मुखरित गर्न बाध्य बनाएको छ । हाम्रो सरोकार र मागलाई न्यायपालिकाको नेतृत्त्वमा रही न्याय परिषदको समेत नेतृत्त्व गर्नु हुने सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै माननीय सदस्यज्यूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिई अब उप्रान्त उच्च अदालत लगायत माथिल्लो अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको सुदृढीकरण, न्यायपालिकाभित्रका न्यायिक जनशक्तिको न्यायोचित वृत्तिविकास र हालसम्मको अभ्यासले खडा गरेको गहिरो असन्तुलनप्रतिको संवेदनशीलतालाई मनन गरिनेछ र त्यसको प्रतिविम्वन न्यायिक नियुक्तिका निर्णयहरूबाटै हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ सुविचारित रुपमा गरिने न्यायाधीश नियुक्ति नै विकृतिविहीन न्यायपालिका तर्फको प्रस्थानविन्दु समेत बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । यतिखेर उच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकोले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय अहिले चर्चामा रहनु र हामीले चासो अभिव्यक्त गर्नु स्वाभाविक छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा दिर्घकालीन सोचका साथ फरक फरक उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरी न्यायाधीशहरु क्रमश: सेवा निवृत्त हुँदै जाने र जिल्ला न्यायाधीश र न्यायसेवाका अधिकृतहरुबाट सोही ठाउँमा पदपूर्ति हुँदै जाने गरी जनशक्तिलाई नियमित रुपमा प्रवाहित हुन दिनु पर्दछ । यसतर्फ पूरै वेवास्ता गरेर सेवा अबधि एकदुई वर्ष मात्र बाँकी रहेका व्यक्ति र वीसवर्ष भन्दा पनि बढी सेवा अबधि भएका व्यक्तिलाई एकसाथ नियुक्ति गर्दा एउटा समयमा गएर पद रिक्त हुने अवस्था रोकिन गई वृत्ति विकासका अवसरहरु पूर्णरुपमा अवरुद्ध हुन पुग्दछन् । त्यसका संकेतहरु अहिलेनै देखिन थालेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गम्भिरतापूर्वक नलिइएको यो विषयलाई कुनै निश्चित समय र अवसर आएपछि वोध गरिनेछ र त्यसलाई सच्याइनेछ भन्ने विश्वासका साथ हालसम्म हामी अत्यन्त संयमित र आशावादी भएर बसेका छौं । हाल उच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीशको संख्या र यस वर्ष रिक्त हुने न्यायाधीशको संख्या हेर्दा न्याय परिषदलाई त्यो समय र अवसर प्राप्त भएको हामीले महशुस गरेका छौं । अबको एकदशकमा पनि यति संख्यामा न्यायाधीशको पद रिक्त नहुने भएकोले यो अवसर गुम्न पुग्यो भने चाहेर पनि यसमा सुधार गर्ने अवसर न्याय परिषदलाई प्राप्त हुने छैन ।
तसर्थ, उच्च अदालतमा सेवाभित्र र बाहिरबाट नियुक्त न्यायाधीश बिचमा अहिले कायम रहेको फराकिलो असन्तुलनलाई मेटाउन र सेवा निवृत्त हुने क्रमलाई नियमित गरी जनशक्तिलाई चलायमान बनाउन समेत हाल रिक्त रहेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत अध्ययन, अनुभव र विज्ञताले खारिएका न्यायाधीशहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्न हामी माग गर्दछौं । साथै हाम्रो यो सामूहिक आवाजलाई उपेक्षा नगरिने विश्वासका साथ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यदि हाम्रो यो सरोकारयुक्त सामुहिक आवाजलाई बेवास्ता गरिएमा न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै न्यायिक जनशक्तिको वृत्ति विकासको वैध अपेक्षाको संरक्षण र विगत लामो समयदेखि चलेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोधका लागि समग्र न्यायिक जनशक्तिको ऐक्यबद्धतामा कठोर कदम चाल्नसमेत हामी बाध्य हुने छौं भन्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं ।
वोधार्थ तथा कार्यार्थ
माननीय सदस्यज्यू,
न्याय परिषद्, न्याय परिषद् सचिवालय ।
श्रीमान् अध्यक्षज्यू,
न्यायाधीश समाज, नेपालः न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै जिल्ला न्यायाधीशले महशुस गर्दै आएको असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरूद्धमा न्यायाधीश समाज, नेपाल हामीहरूको आवाज बनोस् भन्ने अपेक्षासहित जिल्ला न्यायाधीशहरुको हस्ताक्षर समेत यसै साथ संलग्न राखी सार्थक पहलकदमीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
