काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला भएका एमाओवादीका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गरी कारागारमा पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ‘फरार रहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरिएको’ आदेश दिएको हो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ढुंगेललाई पक्राउका लागि आफू र मातहतका सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको हो ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता एवं विधिको शासनको रक्षाका लागि पीडित तथा समाजका निम्ति समेत खतरा बनी फरार रहेका प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा निजलाई पक्राउ गर्नका लागि वारेन्ट गारी गरिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफू र मातहतको सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी आदेशबमोजिम प्रतिवादी ढुंगेललाई खोजतलास गरी ७ दिनभित्र पक्राउ गरी कारागारमा जिम्मा लगाई सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू ।’ सर्वोच्चले त्यसपछि ढुंगेलमाथि अदालतको अवेहलना मुद्दामा कारबाही गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै नहुनुपर्ने भए कारागारमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
गत फागुन २९ गते रामेछापको सैंपु गाविसको फेदी भन्ने स्थानमा गरिएको कार्यक्रममा ढुंगेलले आफूमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिन, खारेज गरिदिन्छु, गिरफ्तारीको आदेश खारेज गरिदिन्छु,’ ढुंगेलले भाषणमा भनेका थिए, ‘फैसला गर्ने न्यायाधीशको नाममा वारेन्ट जारी गरिन्छ, फिला नचिरी म जेल जान्न ।’
यही भिडियो रेकर्ड सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ढुंगेललाई पक्राउ गरी कैद असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पत्राचार गरी ढुंगेललाई १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पठाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले पनि यही बेहोरा उल्लेख गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो सार्वजनिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सर्वोच्चले फैसलामाथि नै चुनौती दिनेदेखि न्यायाधीशमाथि अमर्यादित, आपत्तिजनक र भौतिक आक्रमणको धम्की दिने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । भाषणका क्रममा ढुंगेलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीमाथि आक्रमणको धम्की दिएका थिए ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको पत्राचारमा फैसलापछि फरार रहेका कसुरदारलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीलगायत गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा पनि आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको उल्लेख छ । अदालतको फैसला नमान्ने, फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक आक्रमणको धम्की दिने गतिविधि रहेको भन्दै सर्वोच्चले गृह प्रशासन र प्रहरी निकायले समेत फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको उल्लेख छ । सर्वोच्चबाटै कैद ठहर भएको तर प्रहरीले पक्राउ नगरेको व्यक्तिले न्यायाधीशलगायत अदालतमाथि नै चुनौती दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखी ढुंगेलको हकमा फैसला भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको हो । ‘कसुरदार बालकृष्ण ढुंगेललाई अविलम्ब पक्राउ गरी गराई फैसलाबमोजिम कैदमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन’ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘मातहतका गृह, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसमेतमा निर्देशन हुन निर्देशनअनुसार अनुरोध छ ।’
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश र निर्णय पालना नभएमा अदालतको अवहेलना हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति समेत सचेत गराएको छ । ढुंगेललाई खोजी गरी पक्राउ गर्ने दायित्व प्रहरीलगायतका सरकारका निकायहरूको रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पत्राचारमा भनेको छ, ‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई, प्रधान कार्यालयले जिल्ला कार्यालयलाई लेख्ने र जिल्लाले खोजतलास भइरहेको फेला परेमा पक्राउ गरी पेस गरिने भन्ने औपचारिकता निर्वाह गरेको तर यथार्थमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उदासीन रहेको देखिन आएको छ ।’
ढुंगेलसहित प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले २०६६ साल पुस १९ गते ढुंगेललाई जन्मकैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनाभित्रै बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ कात्तिक २२ गते उनलाई फैसला भएको कैद माफी गर्न सिफारिस गर्यो । त्यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७२ पुस २३ गते ढुंगेलको कैद सजाय माफी मिनाहा नहुने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पत्राचारसँगै आधा दर्जन फाइलहरूको अभिलेख पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । त्यसमा बालकृष्ण ढुंगेल दोषी ठहर भएको सर्वोच्चको फैसला, उनको कैद मिनाहा गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको अर्को आदेश, ढुंगेलमाथि कारबाहीको परमादेश भएको फाइल समावेश छ । त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयनका लागि गृह सचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखेको पत्रका साथै ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले प्रहरीले गरेको पत्राचारको फोटोकपी पनि छ । ढुंगेलले गरेको भाषण र त्यसको विवरण पनि फाइलमा समावेश गरिएको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि
२०५५ असार १० गते माओवादी कार्यकर्ताले रामेछापमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए । उज्जनका भाइ गणेशकुमारले प्रहरीमा जाहेरी दिए । जाहेरी दिएको आरोपमा भाइ गणेशकुमारको समेत माओवादी कार्यकर्ताहरूले २०६९ असोज ८ गते हत्या गरेका थिए । त्यही उजुरी र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा २०६१ वैशाख २१ गते जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले हत्या ठहर गर्दै ढुंगेललाई कैद सजाय हुनुपर्ने फैसला गर्यो । त्यसपछि केही समय बालकृष्ण जेल परेका थिए । २०६३ सालमा पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याई निर्दोष ठहर्यायो । त्यही फैसलाका आधारमा जेलबाट निस्केपछि उनी फरार छन् । पछि सर्वोच्चले २०६६ पुस १९ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी ढुंगेललाई दोषी ठहर्याउने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गर्यो ।
अर्को छानबिन अलपत्र
उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यापछि जाहेरी दिएको आरोपमा भाइ गणेशकुमारको समेत २०६९ साल असोज ८ गते हत्या भएको थियो । उनका दाइ राजकुमारले ३ दिनपछि रामेछाप प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । वर्षौंसम्म घटनाको छानबिन र अनुसन्धान नभएपछि गणेशका छोरा विजयले पुरावेदन अदालत जनकपुरमा घटनाको छानबिन र संलग्नमाथि मुद्दा चलाउन परमादेशको माग गरी मुद्दा दर्ता गरे ।
२०७२ वैशाख ८ गते मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र न्यायाधीश मेघनाथ भट्टराईको संयुक्त इजलासले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन आदेश दियो । अदालतले तोकिएको अवधिमा मुद्दा चलाउन, नचल्ने भए सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार त्यसको सूचना दिन आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल अल्मल्याउने योजनाका साथ अदालतमा १४ महिना समय माग गरेको थियो ।
पीडितहरूले फेरि निवेदन दिएपछि अदालतले २०७२ चैत २३ गते चार महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन अर्को आदेश जारी गर्यो । आदेशका कारण रामेछाप प्रहरीले २०७३ भदौ ७ गते फरार रहेका केही व्यक्ति घटनामा संलग्न रहेको भनी प्रस्तावित अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो । भदौ २० गतेभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले एकाएक भदौ १४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठायो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ चलानी नम्बर ४९ उल्लेख गरी २०७३ भदौ १४ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको पत्रमा ‘द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको र निर्णय गर्न द्विविधा भएको हुँदा सक्कल मिसिल यसै पत्रसाथ पठाएको छु’ भनी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता वासुदेव लम्सालले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त फाइल लामो समयदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अड्किएको थियो । हालसम्म पनि उक्त छानबिन टुंगिएको छैन ।
