राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट दुई पटकसम्म पारित भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकबारे लगातार कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले दोस्रो दिन, सोमबार पनि नागरिकता विधेयकबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
२०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।
संसदका दुवै सदनबाट पारित भई अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्।
१. राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ? दुई पटक संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिल्यसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन? यदि ब्यँताउने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हो?
२. दुई-दुई पटक संप्रभु संसदबाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन? दुई पटक संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिल्यसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन? यदि ब्यँताउने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हो?
३. यदि नागरिकता विधेयक व्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो?यो विधेयकले संसद पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रुपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न पाइने हो?
४. प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ?यदि नागरिकता विधेयक व्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो?
५. यो विधेयकले संसदमा पुन: प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार गर्न पाइने हो?
६. यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के-के गर्दा हुने हो?यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के के गर्दा हुने हो?
७. दुई-दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो?दुई–दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो?
८. विधेयक पद्धती र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसीले हो भने संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ? संवैधानिक बाटो के हो खुलाउनुस्।विधेयक पद्दति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुशी हो भने संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ संवैधानिक बाटो के हो खुलाउनुस्।
९. शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदको विशेषाधिकार के हुने हो?शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदको विशेषाधीकार के हुने हो?
