काठमाडौं– सरकारले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि वैशाख १५ सम्म ‘भर्ना अभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष त विद्यार्थी भर्नाको ‘महाअभियान’ नै चलाइँदै छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णालीमा एक जनालाई विद्यालय भर्ना गराएर यो अभियान शुभारम्भ गर्दै छन् ।

महाअभियानले विद्यालयबाहिर रहेका लाखौं बालबालिकालाई यही वर्ष विद्यालय भर्ना गराउला त ?

शिक्षा विभागका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका (७.७ प्रतिशत) विद्यालयबाहिर छन् । उनीहरू किन विद्यालय आउँदैनन् भन्ने गहन अध्ययनबिनै गरिने भर्ना अभियानले यसपालि पनि उच्च नतिजा दिने विश्वास गर्न सकिँदैन । भर्ना अभियानको यस वर्षको नारा छ– ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार यो अभियानअनुसार भर्ना भएकै दिन पूरै सेट पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तयारी छ । छात्रवृत्तिलगायत सुविधा पनि दिइनेछन् । अब प्रश्न उठ्छ, ‘पुस्तक पाइने आसमै यसपालि सबै बालबालिका विद्यालय आउलान् ?’ किनकि, अधिकांश बालबालिका विद्यालय आउन नसक्नुका पछाडि पुस्तक होइन, उनीहरूका आर्थिक र सामाजिक समस्या प्रमुख कारक हुन् ।

‘बाध्यता र घरायसी समस्या हुने बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर छन्,’ विराटनगरको पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारको भर्ना अभियानले उनीहरूलाई छुनेवाला छैन । उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजनाबिना यो अभियान सफल हुँदैन । सहज हुने त आइसके । नआउनेहरू किन आएनन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याउने र टिकाउने भन्ने अध्ययन हुनु जरुरी छ ।’
शिक्षाविद् प्रा. विनय कुसियैतले सामाजिक र आर्थिक कारण पिछडिएका समुदायका बालबालिका मात्रै विद्यालयबाहिर रहेको बताए ।
‘रहरले विद्यालय जाने सबै गइसके,’ उनले पनि प्रश्न गरे, ‘विद्यालय जानुपर्छ भन्ने चेतना नभएका समुदायका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्ने राज्यसँग के योजना छ ?’

यसको जवाफ भने सरकारसँग छैन । न उसले बर्सेनि सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानसँग यस्तो कार्यक्रम छ ।

सरकार सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने घोषणा र छलफल तीव्र बनाइरहेका बेला तराईका कतिपय विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाले डेस्क–बेन्चसमेत पाएका छैनन् । विद्यालय जाँदा एक हातमा किताबकापी, अर्को हातमा ओछ्याउने बोरा बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी टिक्छन् विद्यालयमा विद्यार्थी ?

महानिर्देशक पौडेलले प्राथमिक तह अध्ययन गर्ने ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार अर्थात् २.८ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन नसकिएको बताए । आधारभूत तह अध्ययन गर्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहसम्मका मुलुकभर ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ जना बच्चा विद्यालय गएका छैनन् ।

यो उमेर समूहका सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी २५ हजार ५ सय १५, धनुषामा २४ हजार ८ सय ३६, रौतहटमा २२ हजार ९ सय ३८, पर्सामा २१ हजार ५ सय १४, बारामा २० हजार ४ सय ९, कपिलवस्तुमा १८ हजार ५ सय ५६, मोरङमा १८ हजार ९९ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । सुनसरीमा १६ हजार २४, रूपन्देहीमा १५ हजार ४ सय, सप्तरीमा १३ हजार ४ सय ३४, सिरहामा १३ हजार ४ सय ११ र महोत्तरीमा ११ हजार ७ सय ५२ जना बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् ।

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा अन्यत्रका तुलनामा धेरै नानीबाबु विद्यालय गएका छैनन् । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ८ जिल्लामा ५ देखि १२ वर्ष उमेरसम्मका १ लाख ५३ हजार ८ सय ९ जना छन् । मुलुकभर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्याको झन्डै ४९ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशका हुन् । त्यसमा पनि छोरी बढी छन् । विभागका अनुुसार प्रदेश २ मा ८२ हजार ४ सय २० छोरी विद्यालयबाहिर छन् भने ७१ हजार ३ सय ८९ छोरा विद्यालय जाँदैनन् । बाराबाहेक अन्य सातै जिल्लामा छोरी धेरै विद्यालयबाहिर छन् । बारामा भने विद्यालय नजानेमा थोरै मात्रामा छोरा बढी देखिएका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नारा नै अघि सारेको छ ।

विद्यालय नजानुका कारण
प्रा. कुसियैतले सामाजिक र आर्थिक कारण पिछडिएका समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताए । कतिपय बालबालिका विद्यालयकै कारण बीचमै कक्षा छाड्ने र भर्ना नै नहुने पनि समस्या उनले औंल्याए । ‘विद्यालयमा पढ्ने वातावरण नभएपछि एकथरी बालबालिका जानै मान्दैनन् । गए पनि एक वर्ष टिक्ने धैर्य पनि राख्दैन,’ उनले भने । तराईका बालबालिकाले बोरा बोक्नुपर्ने बाध्यता यसको एउटा उदाहरण हो । विद्यालय नजानुमा छुवाछूत पनि अर्को समस्या रहेको उनले बताए । ‘दलितका बालबालिका घुलमिल नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा शिक्षकले विभेद गर्छन् । केहीमा दलित शिक्षक छन् भनेर छोराछोरी पढ्न पठाउँदैनन् ।’ विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका ल्याउन पढाइलाई सीप र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विद्यालय बाहिर रहेकालाई कक्षामा ल्याउन स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर अनिवार्य विद्यालय ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

विभिन्न अध्ययनले विद्यालय नजाने बालबालिकाका आमाबुबा मजदुरी गर्न घरबाहिर जाने, छोराछोरी घरको काम सम्हाल्न बाध्य हुने अवस्था आंैल्याएको छ । कतिपय बालिबालिका अरूको घर र खेतबारीमा काम गर्न पठाउँदा पनि विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका धेरैजसो अभिभावकमा छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कमाइको लोभले बालबालिकालाई पढाइभन्दा काममा लगाउने गरेकाले विद्यालय भर्ना गर्दैनन् । विद्यालय भर्ना गर्न जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । जन्मदर्ता पनि विद्यालय भर्नाको बाधक बन्ने गरेको छ । घरदेखि विद्यालय दूरी टाढा हुँदा पनि बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन चाहँदैनन् । विद्यालयमा नियमित पढाइ नहुने, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाका कारणले पनि विद्यालय नजाने समस्या रहेको छ । अभिभावकमा विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेको शिक्षाविद् कुसियैतले बताए । ‘गरिबी र अभिभावकमा पढाइप्रति रुचि नहुनु प्रमुख कारण हो,’ उनले भने । विद्यालय नजानुको अर्को कारण घरेलु हिंसा रहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । श्रीमानले छाडेपछि घरखर्च चलाउन अरूको घरमा काम गरिरहेकी महिलाले छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन् ।

समाधान के ?
प्रधानाध्यापक भट्टराई छोराछोरी पढाउँछु भन्ने चेतना अभिभावकमा नआएसम्म सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सकिन्न । ‘भर्ना अभियानका बेला केहीलाई विद्यालय भर्ना गर्छौं । केही दिन बस्छन् । छात्रवृत्ति लिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हराउँछन् ।’ विद्यालय नआउने बालबालिकालाई सरकारले चलाउने भर्ना अभियानले नछुने भट्टराईले बताए । ‘उनीहरू बाध्यताले नआएका हुन् । आमाबुबाले पढेका छैनन् । छिमेकमा पनि पढ्ने कोही हुँदैन,’ उनले भने ।

भर्ना अभियानभन्दा पनि अब विद्यालय नआउने परिवारको घरघरमा गएर चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र विद्यालय आउन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न‘पर्ने उनले बताए । जबर्जस्ती विद्यालय ल्याए पनि यस्ता बालबालिका टिकाउन नसकिने शिक्षकहरू बताउँछन् । संविधानमा आधारभूत तह नि:शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भर्नाका बेला मात्रै तातेर सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । विद्यालय नपठाउने समुदायमा पुगेर किन छोराछोरी पठाउँदैनन् भन्ने अध्ययन गरी तथ्य पत्ता लगाउन सकिए मात्र अर्को वर्ष उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सम्भव हुन्छ ।

सरकारले विद्यालय बाहिर रहेकालाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र, प्रारम्भिक बाल कक्षालगायत व्यवस्था गरेको छ । तर, अभिभावकले किन विद्यालय पठाएनन् भन्ने अध्ययन गरेको छैन । कतिपय बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन उनीहरूका अभिभावकलाई रोजगार सिर्जनासमेत गरिदिनुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता अभिभावकलाई स्थानीय सरकारले स्वरोजगारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञले औंंल्याएका छन् ।

भर्ना अभियानमा सघाउन आह्वान

सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाको स्वैच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यालयमा भर्ना गराउन सबैमा आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित समुदाय र वर्गका बालबालिकामध्ये एक/एक बालबालिकाको खोजी गरी विद्यालयमा भर्ना गराउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दिए । उनका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्पूर्ण दलका पदाधिकारी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, उद्योगी/व्यापारी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट स्वैच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन आह्वान गरेको हो । अभियानले शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित तथा विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई शिक्षा दिने र अशिक्षालाई समाप्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

OOO

विद्यालय भर्ना हुनु र सिक्नु फरक कुरा हुन् र विद्यालय भर्ना हुनु नै सिकाइ हुनु हो भन्ने हाम्रो मानसिकताकै कारण विद्यालय भर्ना अभियानले निरन्तरता पाइरहेको छ । ५–९ उमेरका बालबालिका अब २.६ प्रतिशतमात्रै विद्यालय जान बाँकी भएको तथ्यांक देखाएर नेपाल खुद भर्नादर १०० को हाराहारीमा पुग्दैछ भनी गर्व गर्ने काम पनि हुँदैछ । यो बेठिक होइन होला, तर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कति भएको छ त ? विश्व विकास प्रतिवेदन २०१८ ले गरिब देशका सार्वजनिक शिक्षाबारे धेरै देशको आंँकडा प्रस्तुत गरेको छ । केन्या, तान्जानिया र युगान्डाका ३ कक्षामा पढ्ने बालबालिकालाई पढ्न दिइएको एउटा वाक्य ७५ प्रतिशतले पढ्न सकेनन् । भारतका ग्रामीण विद्यालयमा पढ्ने ३ कक्षाका विद्यार्थीमध्ये ७५ प्रतिशतले दुई अंकको घटाउ गर्न सकेनन् र ५ कक्षा पास गर्नेमध्ये आधाले उक्त समस्या हल गर्न सकेनन् । ब्राजिलमा गणित र पढाइमा विद्यार्थीको क्षमता धनी मुलुकका सोही कक्षाको तुलनामा धेरै पछाडि छ । हाम्रो र ब्राजिलको अवस्थामा तात्त्विक फरक छैन र नेपालमै पनि कक्षा २ पास गरेका विद्यार्थीमध्ये ३८ प्रतिशतले दिइएको परिच्छेदको एउटा अक्षर पनि पढ्न सकेनन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनले पनि भाषा र गणितमा कक्षा ८ पास गरिसक्दा पनि न्यूनतम स्तर नपुग्नेको संख्या डरलाग्दो देखाएको छ । त्यसैले विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित नभएसम्म र उनीहरूको मूल्यांकन सही ढंगले नभएसम्म विद्यालय भर्ना हुनुको कुनै अर्थ रहन्न । साना कक्षामा नै गरिने यस्ता हेलचेक्र्याइँले उनीहरूको समस्या ठूला कक्षा पुग्दा अझै विकराल बन्दै जान्छ र उनीहरू कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैनन् । यसरी गरिब परिवारका बालबालिका झन्–झन् गरिब हुँदै जाने र उनीहरू समाजमा सधैं पछाडि परिरहने हुन्छन् र नेपालको संविधानले कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिसकेको यो घडीमा ती बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने २०७५ को भर्ना अभियान पनि देखाउने दाँतमात्रै हुने कुरामा शंका छैन । यसतर्फ सबैको चासो हुनुपर्छ ।
– डा. मनप्रसाद वाग्ले
मीनभवन, काठमाडौँ