काठमाडौं । नाता कायमको माग गर्दै काठमाडौंकी रोशनी न्यौपानेले दायर गरेको मुद्दा ४१ पटक पेशी चढ्यो । म्याग्दिका डा. राजन सुबेदीसँगको नाता कायम गर्न माग गरेको यस मुद्धा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ कात्तिक २५ गते दर्ता भएको हो ।
यस मुद्दामा वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायिका कारण मात्र होइन न्यायाधीश समेत नहुँदा मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भयो । न्यायाधीश बिदामा बस्दा चार पटक स्थगित भयो । वादी न्यौपाने पक्षका कानुन व्यवसायिले तीन पटक स्थगित गरेका छन् । प्रतिवादी डा. सुबेदी पक्षका कानून व्यवसायिले पाँच पटक स्थगित गराए । ६ पटकको पेशी इजलासले हेर्न भ्याएन ।०७४- PC- १७८४

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट
बालकृष्ण ढकालको जाहेरीले ठगी गरेको (आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी) मुद्धामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट पटक पटक स्थगित भएको पाईएको छ । यो मुद्दा २०७६ फागुन २२ गते दर्ता भएको हो ।
१७ पटक पेशी चढेको यो मुद्धामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट तीन पटक स्थगित गरिएको छ । यस मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट दुई पटक स्थगित गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायिबाट मात्रै चार पटक स्थगित भएको पाइएको छ । ०७६-C१-१५६५

दुवै पक्षबाट एकसाथ स्थगित
प्रकाशमणि शर्माले २०७५ साल माघ ९ गते दायर मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । अनियमित संरचना भत्काइ इनार इनार परिसर सार्वजनीक कायम गरी दुषित दर्ता र लिखत वदर गरी पाउँ भन्ने विषयको मुद्दा १६ पटक पेशी चढ्यो ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाइएको यो मुद्दामा वादी र प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायिले पटक पटक स्थगित गराएका छन् । दुवै पक्षले एकसाथ तीन पटकसम्म स्थगित गराइएको छ । ०७५-CP- ३६२६

प्रतिवादी कानुन व्यवसायिबाट ९ पटक स्थगित

स्वस्तिका गिरीले २०७६ कात्तिक ७ मा दायर गरेको बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा १९ पटक पेशी चढेको छ । काठमाडौं , भीमढुङाका गोकर्ण गिरी र सितल खड्का विरुद्धको मुद्धाको टुंगो लागेको छैन । प्रतिवादी गोकर्ण पक्षका कानून व्यवसायिले ९ पटक स्थगित भएको छ । मुद्दा नं ०७६-C१-०७८९

हेर्न भ्याउँदैन इजलास

२०७५ साउन १४ गते दर्ता भएको हक कायमको मुद्दा ३१ पटक पेशी चढ्यो । अहिलु पनि चालु छ । ऋद्धि,सावित्री,सानुमैया र पुनम राणा वादी रहेको यो मुद्दा टुंगिएको छैन । भरत सिंह राणा लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको यो मुद्दा ५ पटक पेशी चढ्दा इजलासले हेर्न भ्याएन । ०७५-CP-०२६७

मानिसको बाँच्‍न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गर्दा गराउँदा निश्‍चित मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय होइन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई भरपर्दो, स्तरीय र सक्षम तुल्याउनका लागि कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाउँदै अधिकतम् प्रयास निरन्तर कायम राख्‍न जरूरत रहने ।

कानूनको निर्माण भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नै पर्दछ । व्यवस्थापनसम्बन्धी कठिनाई देखाएर कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन । कानून निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नगरिने अवस्था देखा पर्‍यो भने त्यसबाट कानूनपरायणताको संस्कार निर्माण नहुने, कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति बढ्‍न जाने र कानूनको शासन कमजोर बन्‍ने खतरा रहन्छ । यो अवस्था निश्‍चय नै शोभनीय नहुने ।