काठमाडौँ — सबथोक तालिकाअनुसार नै चलेको भए सोमबार राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं बैठकलाई नेपालका तर्फबाट विमला पौड्याल राईले सम्बोधन गर्ने थिइन्, परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा । तर, अचानक फेरिएको सत्ता समीकरण र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको ‘कच्चा निर्णय’ का कारण पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) ले बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । जो कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणले सर्वथा अनुचित भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
पौड्याललाई अपमानजनक तरिकाबाट जेनेभा जान रोक लगाइएको निष्कर्षका साथ एमालेले सोमबार सरकारसमेत छाडेको छ । ‘सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्रीले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ– कुन हैसियतमा उहाँले सरकारभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न जेनेभा पठाउनुभयो ?’ प्रोफेसर खड्ग केसी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरूमा राज्यलाई कर्मचारीले अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व नगरेको नजिरलाई लत्याएर सरकारबाहिरको मानिसलाई मानवअधिकार परिषद्मा पठाउनाको कारण प्रधानमन्त्रीले खुलाउन सक्नुपर्छ ।’
बन्दी स्वयंले भने यो अवस्था आफूले कल्पना गरेभन्दा बाहिरको भए पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न यसअघिका आफ्नो भूमिका र संलग्नताले बाधा नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मलाई अन्तिम घडीमा आइलागेको जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट पूरा गरेको मात्रै हो, जेनेभामा म आएर बोल्ने भन्ने कुनै योजनै थिएन,’ परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरेपछि कान्तिपुरसँगको फोन संवादमा उनले भने, ‘तर, सरकारको प्रतिनिधित्व सरकारभन्दा बाहिरको मानिसले गर्नै नसक्ने भन्ने सही होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहे भने जसलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर पठाउन सक्छन् ।’ पहिले आफू कानुनमन्त्री भइसकेको र मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न रहेकाले जेनेभामा सम्बोधन गर्ने कार्यगत ‘लिगेसी’ रहेको पनि उनले बताए ।
निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले भने आफूलाई रोकेर बन्दीलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिएकी छन् । ‘पहिले जुनसुकै पदको भए पनि सरकारमा नभएको मानिस सरकारी टोलीको प्रमुख हुन सक्दैन, कूटनीतिक मर्यादाले पनि यो मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिम समयमा अपमानपूर्वक तरिकाले मलाई रोकेर प्रधानमन्त्रीले ममाथि होइन, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामाथि षड्यन्त्र गर्नुभएको छ ।’
आफ्नो नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जेनेभा जाने प्रस्ताव फागुन ४ मै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको उनको भनाइ छ । त्यसलाई स्वीकृत गर्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले पौड्याललाई ‘अन्यथा नमान्ने हो भने’ एक जना विज्ञलाई पनि थपौं भन्दै बन्दीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रीले नमान्ने कुरै भएन,’ पौड्याल भन्छिन्, ‘मैले त्यसपछि उहाँलाई फोन गरेर परराष्ट्र बोलाएँ अनि जेनेभामा बोल्नुपर्ने विषयमाथि परामर्श पनि लिएँ ।’
मानवअधिकार, लैंगिक समानता र विधिका शासनबारे नेपालले गरेका राम्रा पक्षलाई जोड दिएर जेनेभामा प्रस्तुत गर्ने अनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका बारेमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने पौड्यालको योजना थियो । ‘त्यसलाई बन्दीजीले सामान्य भाषिक सुझाव दिएर राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो,’ पौड्यालले भनिन्, ‘म आफ्नो भाषणबाहेक साइडलाइन भेटघाटका कार्यक्रम मिलाउनतिर व्यस्त रहें ।’
आइतबार साँझ ६ बजे जेनेभा जाने पाँच सदस्यमा पौड्यालबाहेक प्रधानमन्त्रीका कानुन सचिव उदय सापकोटा, राष्ट्रसंघीय मामिला हेर्ने परराष्ट्रका प्रवक्ता सेवा लम्साल, विज्ञका रूपमा पूर्वकानुनमन्त्री बन्दी र मन्त्री पौड्यालकी स्वकीय सचिव थिए । तर, त्यसको ठीकअघि सत्ता समीकरण बदलियो र दाहाल पौड्यालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल जेनेभा नपठाउने विचारमा पुगे ।
‘मैले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खाजेको थिएँ तर समय पाइनँ, आइतबार बिहानै उहाँको फोन आयो,’ पौड्यालले भनिन्, ‘उहाँले मलाई जेनेभा जाने कहिले हो भनेर सोध्नुभयो, मैले बेलुका ६ बजे भनेपछि उहाँले जाने मुडमै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, मैले जाने हो भनें । त्यसपछि, ठिकै छ म छलफल गर्दै छु, खबर गर्छु भनेर फोन राख्नुभयो ।’ यति भनेर दाहाल गोरखाको एक कार्यक्रममा लागे । यता बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर विमानस्थल जानका लागि मन्त्रालयमै बसिरहेकी पौड्याललाई मुख्यसचिवले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले भ्रमण रोक्नू भनी दिएको आदेश सुनाइदिए । ‘त्यसको केहीअघि मलाई बन्दीजीले फोन गरेर कतिखेर विमानस्थलमा पुग्ने भनी सोध्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘मुख्यसचिवको फोन आएपछि मैले यो खबर दिन उहाँलाई एसएमएस गरें । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएछ, अनि मलाई फोन गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टरमा हुनुहुँदो रहेछ, आवाज आएन उति राम्रोसँग,’ बन्दीलाई उद्धृत गर्दै पौड्यालले भनिन्, ‘मन्त्रीजी जानुहुन्न, तपाईं गएर सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो ।’
एमालेले सरकार छाड्ने भएपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग सल्लाह नै गरेर मन्त्री पौड्यालको भ्रमणमा रोक लगाएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको दाबी छ । ‘अन्तिम घडीमा आएर हामीसँग अर्को कुनै मन्त्रीको भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्न समय भएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसै हुनाले पूर्वमन्त्री पनि भइसक्नुभएका र विषयको पनि जानकार भएकाले बन्दीजीलाई नै टोलीको नेतृत्व गर्न लगाइएको हो ।’
त्यसको भोलिपल्ट राजीनामा पत्र बोकेर पौड्याल प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेकी थिइन् । ‘एक पटक उपेन्द्रजी परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले ब्राजिल गएका बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो, त्यसले उहाँलाई साह्रै असजिलो महसुस भएको रहेछ,’ दाहालले पौड्याललाई राजीनामा स्वीकृत गर्नुअघि भने, ‘तपाईंलाई पनि त्यस्तो अप्ठेरो नपरोस् भनेर मैले भ्रमण रोकेको हो है, अपमान गर्न होइन ।’ प्रधानमन्त्रीले यति भनेपछि आफूलाई केही राहत भएको पौड्यालले बताइन् । ‘त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले ओलीको मानिस भएकाले मलाई जेनेभामा जान रोक लगाएको अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा दिनुभएको रहेछ,’ पौड्याल भन्छिन्, ‘यो सुनेपछि भने मलाई नपठाउने निर्णय षड्यन्त्रपूर्वक नै भएको रहेछ भन्ने लाग्यो, उहाँहरूले मेरो निष्ठामाथि गरेको यो आशंकाले मर्माहत पनि बनायो ।’
बन्दीले जेनेभामा निवर्तमान मन्त्री पौड्यालले तयार गरेकै भाषणको वरपर रहेर सोमबार वक्तव्य दिए भने पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए । जेनेभा पुगिसकेपछि आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रधानमन्त्रीको मानवअधिकार तथा शान्ति सल्लाहकार नियुक्त बन्दीले मंगलबारै युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरेर संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा नेपालले सुरु गर्ने प्रक्रियालाई सघाउन आग्रह गरेका थिए । ‘भोलि म मानवअधिकार उच्चायुक्तलाई भेट्दै छु भने साताभर यस्तै महत्त्वपूर्ण भेटघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बारेमा ब्रिफ गर्नेछु,’ उनले भने, ‘किनभने, प्रधानमन्त्रीले मलाई यही जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।’
कानुनमन्त्री भएका बेला हत्यालाई यातनापूर्ण र सामान्य भनी वर्गीकरण गरेकामा पीडित समुदाय तथा मानवअधिकारकर्मीबाट आलोचित हुन पुगेका बन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका माझ संक्रमणकालीन न्यायको बचाउ गर्दा त्यसले विश्वसनीयता नराख्ने प्राध्यापक केसीको विश्लेषण छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमणकालीन न्यायको मामिला आफ्नो पक्षमा पार्न बन्दीजीलाई जेनेभा पठाउनुभएको हो भन्नेमा अब दुविधा रहेन,’ केसी भन्छन्, ‘तर यसले मामिलालाई झनै सन्दिग्ध र जटिल बनाउनेछ ।’
