निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’को अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशको निर्णयबमोजिम नै कसैलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने विषय समावेश गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने विषय एकीकृत मस्यौदामा समेटिएको उनको भनाइ छ । ‘मस्यौदामा प्रत्याह्वान (राइट टु रिकल) अर्थात् हाम्रो प्रतिनिधिलाई हामी फिर्ता बोलाउँछौँ भनेर मतदाताको अधिकारको विषय समेट्नेबारे पनि विचार–विमर्श भइरहेको छ,’ उनले भने । भोटिङको विषय पनि कानुनद्वारा बाध्यकारी बनाउन मस्यौदामा समावेश गर्ने आयोगको तयारी छ ।
समानुपातिक समावेशी विषयमा प्रस्टता नभएको भन्ने प्रश्न उठेकाले आयोगले आरक्षण, समानुपातिक समावेशिताले समात्नुपर्ने पक्ष र वर्गलाई कानुनमै स्पष्ट गर्ने भएको छ । संविधानको मर्मबमोजिम हुने गरी अबको कानुनमा स्पष्ट गरिने थपलियाले बताए ।
आयोगले आफ्ना काम विकेन्द्रीकरण गर्न कानुनमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भएको छ । मतदाता शिक्षा र मतदाता नामावलीको विषय स्थानीय सरकारबाटै कार्यसम्पादन हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी छ । मतदान केन्द्रलाई समावेशी, पहुँचयोग्य, अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुर्याउने विषय पनि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउने आयोगको तयारी छ । ‘निर्वाचनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नभएको, संविधानले निर्दिष्ट गरेको, तर कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई पनि समेट्छौँ,’ थपलियाले भने ।
