काठमाडौं)
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको तीनवर्षे कार्यकाल यसै साता सकिँदै छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख ७ मा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी श्रेष्ठलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमाका लागि सरकारलाई परामर्श दिने उक्त संस्थामा सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा धेरैले अनौठो मानेका थिए । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिँदै गर्दा उत्तराधिकारी पहिलेकै जस्तो पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति गरिन्छ कि कूटनीतिक मामिला बुझेको व्यक्तिलाई ल्याइन्छ भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने संस्थामा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले तीन वर्षअघि सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई दिएको नियुक्ति ठीक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई प्रतिष्ठानमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कूटनीतिक क्षेत्रको विशेषज्ञ हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो पद विशेषज्ञका लागि हो किनकि यस संस्थाले राजदूत र कूटनीतिज्ञलाई तालिम दिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले विशेषज्ञ नआउने गरी सरकारले मापदण्ड बनाएको छ ।’
शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा जारी ‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश (पहिलो संशोधन–२०७४) बमोजिम पूर्वएआईजी श्रेष्ठ प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । भट्टराईका अनुसार सुरुमा प्रतिष्ठानमा राजदूत भएको मान्छे र प्राध्यापकले नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो । ‘सुरुवातमा पूर्वराजदूत मोहन लोहनी हुनुभयो । उहाँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘पछि विभिन्न किसिमले मापदण्ड परिवर्तन गर्दै लगियो ।’
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेर २०४९ सालमा मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । यसलाई २०५४ सालमा विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित गरियो, जुन अहिलेसम्म कायम छ । तर पछि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश (पहिलो संशोधन–२०७४) मा देउवा सरकारले कार्यकारी निर्देशकको योग्यतालाई परिवर्तन गर्दै ६० वर्ष ननाघेको भन्ने बनाइयो । पहिलो संशोधन आदेश जारी गरिँदा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी थिए । ‘संशोधन आदेशपछि राजदूत बनेका मान्छे र प्राध्यापक यस संस्थामा आउने बाटो करिब–करिब बन्द भयो । प्राध्यापक ६२–६३ वर्षसम्म पढाउँछन्, उनीहरू अब त्यो छाडेर यहाँ आउँदैनन् । राजदूत हुने भएपछि ५८ वर्ष नपुगेको मान्छे जागिर नै खाइरहेको हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
पहिलो संशोधनका कारण ओली सरकारका पालामा प्रतिष्ठानको नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा कूटनीतिक मामिलाबारे अनुभव नभएका तीन जनाको निवेदन परेको थियो । त्यतिबेला पूर्वएआईजी श्रेष्ठ र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथीद्वय जगदीशचन्द्र पोखरेल र देवेन्द्र मेघासीले निवेदन दिएका थिए । कूटनीति क्षेत्रको थिंक–ट्यांकमा आउन खोज्ने तीनै जना कूटनीति मामिलाका नभएर सुरक्षा क्षेत्रको हुनु नै प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनको कमजोरीका परिणाम भएको एक कूटनीतिज्ञले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञहरू प्रतिष्ठानलाई संस्थागत र मानवीय स्रोत–साधनसहित उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति नभएसम्म प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश र पाकिस्तानमा विदेश मामिलाका थिंक–ट्यांकका रूपमा ‘फरेन सर्बिस एकेडेमी’ छन् । ‘त्यहाँ नेतृत्व गर्ने मान्छे विदेश सचिवसरहको मान्छे हुन्छ । भारतको थिंक ट्यांक ‘फरेन सर्बिस इन्स्टिच्युट’ मा सचिवसरहको पदाधिकारीलाई नेतृत्व दिइन्छ । जागिर नै खाइरहेको मान्छे हुन्छ वा अवकाश भएपछि पनि त्यही क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे ल्याइन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने, ‘तर हाम्रोमा भद्रगोल छ ।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले उक्त प्रतिष्ठानमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति परराष्ट्र मामिलामा दक्खल राख्न सक्ने, अनुभवी, विषय बुझेको हुनुपर्ने बताए । ‘संसदीय पद्धतिद्वारा नियुक्त गर्ने परिपाटी भयो भने राम्रो मान्छे प्रतिष्ठानमा जालान्, नत्र कूटनीति क्षेत्रमा दक्खल राख्ने मान्छे त्यहाँ जान गाह्रो पर्छ, जाँदैनन्,’ उनले भने । उनले जो पायो त्यही क्षेत्रको मान्छेलाई नियुक्ति गर्दा संस्था र मुलुक दुवैलाई फाइदा नहुने बताए ।
संगठन र नेतृत्व प्रभावकारी नहुँदा सरकारको एक मात्र परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन गर्ने थिंक–ट्यांक अलपत्रजस्तै छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने प्रतिष्ठानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँछन् । नेपाल सरकारले २०७५ सालमा पहिलो पटक लिखित रूपमा ‘परराष्ट्र नीति’ जारी गर्दा प्रतिष्ठानलाई जानकारीसमेत दिएन । नीति बाहिर आएपछि समीक्षा गर्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रतिष्ठानमा पठाएका थिए । यसले प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयले कसरी लिन्छ भन्ने प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।
प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी भने कुन व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि पहिला संस्थाका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले पनि परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी थिंक–ट्यांक संस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखाका रूपमा मात्र हेरिन्छ । सोचाइमा परिवर्तन आएपछि मात्र संस्थाले गति लिन सक्छ,’ उनले भनिन् । उनले पहिले संस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याएर उचित व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताए ।