काठमाडौँ — करिब चार सय वर्षको इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना यतिबेला आफैं बिरामी जस्तो देखिन्छ । दुई वर्षदेखि आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक जडीबुटीको टेन्डर नै हुन सकेको छैन । कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका छन् । संस्था नेतृत्वविहीन चलिरहेको छ ।
देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारछेउमै रहेको वैद्यखाना कसरी कमजोर बन्न पुग्यो त ? कारण धेरै छन् । तर, समाधानका लागि केही पनि गरिएको देखिँदैन ।
राजा प्रताप मल्लको पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न वैद्यखानाको स्थापना गरिएको थियो । २०५२ सालबाट त्यही संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका रूपमा सञ्चालित छ । गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने पुरानो र एक मात्र सरकारी निकाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । उत्पादनमा ह्रास आउँदा वैद्यखानाकै अस्तित्व मेटिने पो हो कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।
वैद्यखाना परिसरको गेटैबाहिर थुप्रै आयुर्वेदिक औषधि पसल छन् । जहाँ ‘सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि पाइन्छ’ भनेर बोर्ड झुन्ड्याइको छ । तर उपभोक्ताले खोजेको औषधि दिन नसकेको बताउँछन्, २२ वर्षदेखि ध्रुवतारा आयुर्वेद चलाइरहेका विश्वराज घिमिरे । ‘यसको औषधिले बजार नपाउने कुरै छैन ।
च्यवनप्रास, सिलाजितको बढी माग हुन्छ । यसको विश्वसनीयता मानिसमा अझै उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाए त हामीलाई पनि बेच्न गाह्रो छैन ।’ च्यवनप्रास, सिलाजित, त्रिफला चूर्ण, मिनियालगायत औषधिको माग बढी हुने गरेको उनले बताए ।
कुनै समय १६० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखानालाई अहिले आफ्नो कारखानामा कतिथरी औषधि बन्छ भन्ने पनि यकिन छैन । हाल ७० थरीका औषधि उत्पादन भइरहेको दाबी गरिए पनि वैद्यखानाका कर्मचारी भने केवल ११ थरीका मात्रै औषधि उत्पादन भइरहेको बताउँछन् । तर, च्यवनप्रास र एक–दुईथरी अन्य औषधिमात्र बजारमा आएका छन् ।
वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने वैद्यखानाको लक्ष्य केही वर्षयता ओरोलो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ करोड ५४ लाखको औषधि बेचेको वैद्यखानाले २०७७/७८ मा २ करोड ६८ लाख ६२ हजारको मात्रै औषधि बिक्री गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जडीबुटी खरिद प्रक्रिया दुई वर्षदेखि बढ्न नसक्दा उत्पादन र
बिक्रीको दर पनि घटिरहेको छ । यो वर्ष जडीबुटी खरिद नगर्ने हो भने आउँदो साल औषधि उत्पादन नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका अध्यक्ष डा. बाबुराजा अमात्यले समयमा जडीबुटी खरिद गर्न नसक्दा उत्पादन घटेको बताए । ‘सिंहदरबार वैद्यखाना आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने, बिक्री गर्ने र नाफासमेत कमाउन सक्ने संस्था हो । उत्पादन गर्न त जडीबुटी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया अगाडि नै नबढेपछि समस्या भयो ।’
वैद्यखानाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जडीबुटी खरिद गर्ने गरेको छ । खरिद गरी उत्पादनका लागि भदौमै योजना बोर्डमा पेस भएको थियो, समयमै स्वीकृत पनि भयो तर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ‘मैले पटकपटक घच्घच्याइरहेको छु । मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छ,’ अध्यक्ष अमात्यले भने, ‘एक साताभित्र प्रगति विवरणसहित बोर्डको बैठक राख्न भनेको छु ।’ अमात्यका अनुसार कतिपय जडीबुटी मौसमी हुनाले समयमै किनिएन भने सिजन सिद्धिन्छ र खरिद गर्नै पाइँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्न ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रयाक्टिस’ (जीएमपी) मा जानुपर्छ । वैद्यखानाले यो मापदण्ड पनि लत्याएको छ । वैद्यखाना पुरानै संरचना तथा उपकरणको भरमा जेनतेन घस्रिरहेको छ । उत्पादन र बिक्रीको व्यवस्थित योजना नबनाइँदा बजारमा भारतीय कम्पनीहरूको नै जगजगी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपालमा करिब ५० वटा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । नेपाली बजारमा करिब वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको आयुर्वेद औषधि कारोबार हुने नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको दाबी छ । जसमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भारतीय कम्पनीकै बजार छ । नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीका अनुसार २ अर्बभन्दा कमको बजार नेपाली कम्पनीका उत्पादनले धानेका छन् । ‘एकतिहाइ बजार पनि नेपाली उद्योगले लिन सकेको छैन,’ डा. ज्ञवालीले भने, ‘सरकारी निकायहरूले उत्पादन गर्न सकेनन् भने निजी कम्पनीलाई छाडिदिनुपर्यो । त्यो पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । एकातिर औषधि अभाव हुने, अर्कोतिर भारतीय औषधिले बजार लिने । अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’
हरेक वर्ष १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयुर्वेद औषधि उत्पादनको क्षमता भएको वैद्यखानामा अहिले वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन पनि भएको छैन । कति मात्रामा औषधि उत्पादन भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक आफैं वैद्यखानासँग नै छैन । यति हुँदा पनि उत्पादन अधिकृत डा. हरिदेवप्रसाद यादव वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता खस्किएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘पोहोर साल ७ लट च्यवनप्रास बनेकामा यो पालि २४ लट बनेको छ ।’ नयाँ मेसिन किन्न पहल भइरहेको र सातै प्रदेशमा वैद्यखाना खोल्न सके राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
असन्तुष्ट कर्मचारी
यहाँका कर्मचारी साउन २४ देखि कर्मचारी कल्याण कोषका लागि आन्दोलनरत छन् । ६४ जनाको दरबन्दी रहेको वैद्यखानामा हाल ४२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६३ को बुँदा ९ (१५) मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था छ । वैद्यखानाका योजना अधिकृत सतीश पौडेल यो कर्मचारीको व्यक्तिगत माग नभएकाले संस्थाकै दायित्व भएको बताउँछन् । ‘सुरुदेखि नै व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो, पछि संस्थालाई नै बोझ हुन्छ । सञ्चय कोषबापत दिनुपर्ने ११ करोड पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झन् व्यवस्थापन र बोर्डसँग आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
अहिलेको नेतृत्वप्रति धेरैजना कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । योजनाविहीन नेतृत्वले संस्था डुबाउँदै लगेको कर्मचारीको आरोप छ । ‘संस्थालाई कसरी लाने हो नेतृत्वमा भरपर्छ । टेन्डर हुन सकेको छैन । औषधि उत्पादन भएको छैन । खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा नै छैन भने संस्था कसरी अघि बढ्छ ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘म महिनौंदेखि कामविहीन छु । वैद्यखाना जिउँदो लास होइन गन्हाउने संस्था भइसक्यो । लथालिंग व्यवस्थापनले आजित भइसकेका छौं । काम गर्न सक्ने नेतृत्व दिनुपर्यो ।’ उनले वैद्यखानाले उत्पादन गरेका औषधि अतिथि सत्कारका रूपमा जथाभावी बाँडिएको पनि बताए । अर्का कर्मचारीले यति लामो इतिहास रहेको वैद्यखाना बचाउन नेतृत्वलाई वास्ता नै नभएको बताए । ‘उनीहरू आफ्नै स्वार्थमा चलेका छन्,’ उनले भने, ‘संस्थालाई सुधार्न होइन भएको इतिहास मेटाउनतिर लागेका छन् ।’
वैद्यखानाका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सबरी साहले संस्था चल्न सबै कर्मचारीको सहयोग चाहिने बताए । उनले संस्था उँभो नलाग्नुमा कर्मचारीले समयमा दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप पनि लगाए । ‘औषधि उत्पादन गरेर नाफा कमाउने संस्था हो । उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । टेन्डर प्रक्रियाबाट आउँछ । दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरिएन भने कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘मैले जति प्रयास गरेको छु, त्यो नगरेको भए वैद्यखाना बन्द हुने अवस्थामा गइसक्थ्यो ।’ यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म जडीबुटी खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे ।
नेतृत्वविहीन संस्था
महिनौंदेखि संस्था नेतृत्वविहीन छ । केही समयअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालका ११ औं तहका डा. प्रदीप केसीलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा वैद्यखाना पठाए पनि आफ्नो दरबन्दी नभएको भन्दै आउन मानेनन् । सरकारले २०७५ सालमा वैद्यखाना समितिको बोर्ड हटाएको थियो । तर २०७७ सालमा पुनः बोर्ड खडा गरियो ।
वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश २०७७ मा आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्ने गरी तोकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । १० औं तहका डा. सबरी साहले हाल वैद्यखानाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । महिनौंदेखि प्रमुखविहीन रहेको यो संस्थाले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेको छैन । देशभर आयुर्वेद समूहका ३ जना मात्र ११ औं तहका कर्मचारी छन् । सबैले प्रमुख भएर संस्था हाँकिरहेका छन् ।
वैद्यखानाका धेरै कर्मचारी गठन आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकेमा संशोधनमा जानुपर्ने बताउँछन् । नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवाली ऐतिहासिक वैद्यखाना धराशायी बन्दै गरेकामा दुःख व्यक्त गर्छन् । संस्थालाई दिगो र प्रभावशाली बनाउने हो भने संसद्बाट ऐन नै ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘गठन आदेश संशोधन गर्न सकिन्छ । ११ औं तहका कर्मचारी पनि धेरै छैनन् । नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
बोर्ड समिति सदस्यसमेत रहेका वैकल्पिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा विभाग, टेकुका निर्देशक डा. वासुदेव उपाध्याय सबै उद्योग आधुनिकीकरणमा गइसके वैद्यखाना भने पुरानै ढर्रामा चलिरहेको बताउँछन् । ‘भित्रभित्र एकअर्कामा अविश्वास जन्मिएको हो वा सरकारी संस्थामा जे गरे पनि चल्छ भन्ने सोचले हो,’ उनले भने, ‘राम्रो टिम वर्क, मार्केटिङ र नयाँ प्रविधि अपनाइयो भने पक्कै पनि वैद्यखाना उकास्न सकिन्छ । तर यस्तै पाराले चल्ने हो भने बन्द पनि हुन सक्छ ।’
कार्यदलको सुझाव
प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले गत पुसमै वैद्यखाना विकास समिति कर्मचारी कल्याणकोष लगायतको सुधारका लागि प्रतिवेदनसमेत बुझायो । प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई कोषबाट भुक्तानी हुने सेवासुविधाको वास्तविक दायित्वको अनुमान गरी वार्षिक रूपमा आफ्नो आयको निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, वैद्यखानाको आर्थिक आयस्रोत बढाउन १५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, कारखानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्न खरिद योजना बनाउने र खरिद प्रक्रिया १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । उत्पादन क्षमता बढाउन र बजार विस्तार रणनीति बनाउनलगायत सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । तर समयसीमा नाघिसक्दा पनि पनि ठोस कदम चालिएको छैन ।साभार ः कान्तिपुर
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७८
