काठमाडौं । अत्यधिक बल प्रयोगबाट १९ जनाको ज्यान गएको भोलिपल्ट युवा आन्दोलनकारीहरुको प्रदर्शन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए ।
त्यसलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै पक्षलाई संयम हुन आग्रह गर्दै जेनजी आन्दोलनकारीलाई समेत वार्ताका लागि आह्वान गरे ।नियमित प्रक्रिया हुन्थ्यो भने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पत्र पाए लगत्तै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, जेनजीको आन्दोलनका कारण सरकारले घुँडा टेकेकाले राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनरक्ष पक्ष (जेनजी प्रतिनिधि)लाई वार्ताका लागि बोलाएका छन् । उनी अर्को सरकार गठनको प्रक्रियामा हतारिएका छैनन् ।
उनले छलफलका लागि आह्वान गरेर त्यसपछि मात्रै एउटा निष्कर्षकासाथ सरकार गठनको तयारी गरेको बुझिन्छ । राष्ट्रपतिले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउनु भनेको उनीहरूको आन्दोलनलाई स्वीकार गरेर माग सम्बोधन गर्न तत्पर हुनु समेत हो ।त्यसक्रममा आन्दोलनकारीहरुले कस्ता माग अघि सार्छन् र राष्ट्रपतिले कसरी सम्बोधन गर्न खोज्छन् भन्ने विषय छलफलबाट तय हुन्छ । राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालय स्रोतका अनुसार, आन्दोलनरत जेनजीका केही प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गरी बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भएको छ । तर उनीहरुमध्ये को आधिकारिक हुन् र उनीहरुको भूमिका के हो भन्नेबारे निकै अन्यौल देखिएको छ ।
सम्भवतः बुधबार अपरान्हसम्म राष्ट्रपतिहरुसँग छलफल भएमा धेरै कुरा तय हुने सचिवालयका केही सल्लाहकारहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले त्यसका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग छलफलको तयारी गरेका छन् ।त्यसपछि पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज हुने देखिँदैन । खासगरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिर गएर समेत समाधान खोज्नुपर्ने प्रक्रिया थप अन्योल हुनसक्छ । सरकार गठनका सम्भावित विकल्पहरुबारे हामीले केही संवैधानिक कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेका छौं ।वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली मुलुक संविधानको लिकबाहिर जाने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार अब नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने माग उठेमा त्यसका लागि संविधानभित्रको प्रक्रिया सम्भव नहुन सक्छ’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शासन सञ्चालनको प्रक्रिया कि त संविधानसम्मत हुनुपर्यो, होइन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
संविधानकै प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनकारी पक्षहरुले स्वीकार गरेमा अन्तरिम सरकार गठनमा समेत खासै समस्या देखिँदैन ।
किनभने प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहने जो कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक रुपमा बाधा पर्दैन । र, उक्त प्रधानमन्त्रीको साथमा संघीय संसद् सदस्य नरहेका व्यक्ति समेत ६ महिनाका लागि जुनसुकै बरीयताका मन्त्री हुन पाउँछन् ।
आन्दोलनको मर्म अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने माग राखेर सांसद् बाहेकका व्यक्ति समेत प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति भए विद्यमान संविधानले त्यो प्रक्रियालाई थेग्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भने अनुसार मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया संविधानको लिकबाहिर जानेछ ।
आन्दोलनका कारण ओली सरकार ढलेको र कतिपयले युवा प्रतिनिधित्व सहितको सरकार गठनको माग गरेकाले अब अर्कै कोर्सबाट सरकार गठन हुने सम्भावना समेत छ ।संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कानूनी सल्लाहकार समेत हुन् ।
संविधानको प्रक्रिया अनुसार सरकार नबन्ने भएमा राष्ट्रपतिले संविधानको भावना र मर्म तलमाथि नहुने गरी संक्रमणकालीन अवस्था अघि बढाउनसक्ने बताउँछन् ।
‘त्यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजले आशा र विश्वास गरेका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसमा अन्य पक्षहरुको सहभागिता हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो सरकारले सक्दो छिटो संक्रमणकालीन अवस्था पार लगाएर मुलुकलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउनुपर्नेछ ।’
आन्दोलनका क्रममा कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटनको माग समेत अघि सारेका छन् । मुलुकको संविधानले परिकल्पना नै नगरेको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संवैधानिक परिस्थिति थप संक्रमणतिर जाने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद नै विघटन हुने अवस्थामा राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा निकास खोज्नसक्छन् ।’
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि यस्तै संवैधानिक अन्योल थियो । जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण घोषणा आएको थियो ।
त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकोमा शसंकित माओवादीले शुरुमा त्यसको विरोध गरेको थियो ।
पछि बल्ल हिंसात्मक राजनीतिबाट मूलधारमा आएका माओवादी नेताहरु निर्वाचनविना नै अन्तरिम संसद्मा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन दरबारलाई पराजित गरेका संसद्वादी नेता र शान्ति प्रक्रियामा फर्र्किएका माओवादीहरुले टेबुलमै बसेर अन्तरिम संविधान बनाएका थिए ।
परिस्थिति त्यतिबेलाको भन्दा भिन्न देख्ने अर्का एक बरिष्ठ अधिवक्ता कतिपय आन्दोलनले नेता जन्माउने भन्दै सडकको माग अनुसार नेतृत्व चयन हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । त्यस्तोमा संवैधानिक प्रक्रिया के हुनसक्छ त ?
‘राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेपछि नमिल्ने हुँदैन । हिजो पनि आन्दोलन र त्यसका उपलब्धीका जगमा कैयांै काम भएका थिए,’ व्यंग्यात्मक रुपमा उनले भने, ‘खरानीजस्तो भइसकेको अदालत हिजोको तुलनामा झनै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, असम्भव भन्ने के नै छ र ? साभार : अनलाइन खबर
