३ करोडलाई जाँच्ने १३ सय सरकारी चिकित्सक
स्वास्थ्यबारे अध्ययन, तथ्याङ्क विश्लेषण, श्वासप्रश्वास रोगका विशेषज्ञको उपलब्धता, औलामा गन्न सकिने आईसीयूमा विज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरू लगायत विषय पनि कोभिडले प्रष्ट पारेको छ। यता स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको ३० प्रतिशतमात्रै उपस्थिति रहेको र बाँकी ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै भर पर्नुपरेको विषय पनि उजागर भएको छ। ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा १२ सय जनामात्रै सरकारी डाक्टर उपलब्ध भएको विषय पनि जानकारीमा आएको छ। वि.सं. २०४८ देखि सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको दरबन्दी थपेको छैन । १ करोडबाट बढेर ३ करोड जनसंख्या पुगिसक्दा पनि त्यही समयको जस्तै १३ सय चिकित्सक मात्र उपचारमा संलग्न भइरहेको विषय खोजी कार्यले बताएको छ। आज गाउँमा डाक्टर पुगेनन् वा समयमै उपचार भएन जस्ता गुनासो आइरहँदा सरकारी डाक्टरको उपस्थिति कम रहेको प्रष्ट हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा उपलब्धि नयाँ संविधान आएर प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गइसकेपछि तीन तहको सरकार भएको छ। तर तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशको भूमिका र औचित्य नै देखिएको छैन। बरु कोभिङका बेला स्थानीय समुदाय र सरकारले आफ्नो कामहरू सराहनीय ढंगले गरेका छन् । देश प्रादेशिक संरचनामा गएपनि केन्द्रवाटै डाक्टर, औषधि पठाउनुपर्ने अवस्था छ। यहीबीच औचित्य पुष्टि नहुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजामती ऐनमा गाने कुरा पनि ल्याइयो । वास्तवमा यो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले निजामतीजस्तो होइन भनेर सबैले बुझ्नुपर्नेछ। नीतिगत तहमा कुरा गर्दा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीर स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ । दशक अगाडि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएमा तोडफोड हुने, डाक्टरमाथि कुटपिट हुने शृङ्खला थिए। चिकित्सक संघको पहलमा नयाँ कानुन आएका कारण अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उच्च मनोबल बनाएर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ। बर्दी लगाएको प्रहरीलाई हातपात गर्दा सजाय हुने जस्तै सेतो कोट लगाएको चिकित्सकलाई हातपात गर्दा सजाय हुने कानुन आएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धिहासिल भएको छ । यद्यपि कोभिड जस्तो बेलामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जीवन हत्केलामा राखेर काम गर्दा पनि उनीहरूलाई डेराबाट निकाल्ने, गाउँ पस्न नदिनेसम्मका क्रियाकलाप भए । नेपालगञ्जमा भेन्टिलेटरमा भएको विरामीको निधन हुँदा चिकित्सक र नर्सले एक तल्ला माथिबाट हामफालेर जीवन बचाउनुपर्ने स्थिति आयो। यो दशककै दुःखद घटना हो।

५३ प्रतिशत चिकित्सक र नर्स विदेश पलायन

अहिले सरकारी दरबन्दी नखुल्दा सीपयुक्त जनशक्तिलाई यहाँ टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब कम हु अन्य सेवा, सुविधा र सुरक्षा नहुनु, जागिरको ग्यारेन्टी नहुनु लगायत समस्या यथावत छन् । अघिल्लो दशकमा नेपालबाट १३/१४ प्रतिशत यस क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भएकोमा अहिले बढेर ५३ प्रतिशत चिकित्सक र नर्सहरू विदेश पलायन भएका छन् । यो एकदमै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। यही अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेश जाने र यसलाई रोक्ने योजना एवं रणनीति नबनाउने हो भनेअर्को दशकमा शतप्रतिशत डाक्टर, नर्सहरू विदेश नपुग्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्स नेपालमा नपाइने हो कि भन्ने सम्मको भयावह अवस्थालाई अहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यहीबीचमा स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीका थुप्रै सत्याग्रह खुल्ला चौरदेखि अस्पतालको बेडसम्म भए त्यसले चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भएको छ, जसले एकद्वार प्रणालीबाट परीक्षा लिने लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली सुरु भयो। देशैभर जटिल उपचार सम्भव 
यो दशकमा सबैभन्दा विकास भएको क्षेत्रमध्ये स्वास्थ्य पनि एक हो । गणतन्त्र आइसकेपछि मुख्यत सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास भएको देखिन्छ। आज हातहातबाट सूचना र सञ्चार प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको छ। हिजो देशका विभिन्न स्थानबाट उपचार गर्नकै लागि पनि राजधानी काठमाडौं वा भारतका विभिन्न शहर पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । आज देशका विभिन्न शहरमा थुप्रै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र जनशक्ति उपलब्ध छन् । भेन्टिलेटरसहित राम्राराम्रा यन्त्र, उपकरणसहितका अस्पताल जिल्ला-जिल्लामा स्थापना भए। जटिल अपरेसनहरू ती अस्पतालमा सम्भव छ। यो दशकमा दूरदराजका गाउँ-गाउँसम्म विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्ने स्थिति बनेको छ। यस हिसाबले हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सबल भएको पाइन्छ।
राज्यको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र
यसो भनिरहँदा राज्यले स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर परिवर्तन भएको छैन। चुनावी नारा र घोषणापत्रमा हरेक दलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्ने गर्दछन्। तर चुनाव पछाडि दलको प्राथमिकतामा परेको पाईंदैन । व्यवहारत कसैको प्राथमिकतामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्ने गरेको छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले जनसरोकारको विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर लागेको देखिंदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड हेर्ने हो भने कुल बजेटको कम्तीमा १०