संसदीय सुनुवाइ समितिका माननीय सभापतिज्यू,

समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू ।

सर्वप्रथम, नेपालको संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदमा मलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा संवैधानिक परिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, समितिमा उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यूलगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्गलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आज यस गरिमामय समितिसमक्ष उपस्थित भएको छु। भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहितको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिका माननीय सदस्यहरूज्यूबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव एवम् पृष्ठपोषणहरू लिने यस ऐतिहासिक अवसरले मलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ । यसलाई मैले जनप्रतिनिधिमूलक संघीय संसद्को गरिमामय समितिमार्फत न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षाहरूको बारेमा सुसूचित हुने र न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी मेरो भावी योजना आमनागरिकको तहसम्म संप्रेषित गर्ने अवसरको रूपमा समेत लिएको छु। सोही मान्यता र अवधारणाका साथ तयार गरेको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता रहेकोसमेत यस गरिमामय समितिसमक्ष स्पष्ट गर्दै मेरो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

अवधारणात्मक पक्ष

राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानवाद, समानता र न्याय संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी, संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ। न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति संविधानले अख्तियार गरेको छ।

संविधान र कानूनको सर्वोच्चता एवम् सर्वोपरितालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका हक अधिकारको प्रचलन गराउने एवम् कानूनको शासनको प्रत्याभूतिको लागि न्यायपालिका संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनु जरुरी छ। न्यायपालिकाको सर्वस्वीकृत मापदण्डको रूपमा रहेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्यायको सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व हो। सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व तथा ठोस एवम् नतीजामूलक कार्यसम्पादनमार्फत न्यायपालिकाप्रतिका आमनागरिकका अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्दै न्यायपालिका एवम् समग्र न्याय प्रणालीप्रति भरोसायोग्य वातावरणको निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।

न्याय र कानूनको क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणा एवम् विधिशास्त्रीय मान्यताले न्याय सम्पादनको कार्य थप गहन, जटिल र विशिष्ट बन्दै गएको छ। न्यायपालिका र न्याय प्रशासनको सुधारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय स्तरमा विकसित र अवलम्बित मापदण्ड वा मानकहरूको अवलम्बन नेपालको न्यायपालिकाले पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDG–16) ले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तथा न्यायिक निकायको प्रभावकारिताको लागि गर्नुपर्ने सुधारका विभिन्न पक्षहरू उल्लेख गर्दै सोको दायित्वसमेत निर्धारण गरेको छ । टर्कीको इस्तानबुलमा सन् २०१३ मा सम्पन्न प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले सुशासन र पारदर्शिताको लागि न्यायपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा इस्तानबुल घोषणापत्र जारी गरेको र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्पश्चात् भएका विभिन्न सम्मेलन तथा बैठकहरूले त्यसलाई थप विस्तारित गर्दै लगेको अवस्था छ । सन् २०२३ को नोभेम्बरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित प्रधान न्यायाधीशहरूको गोलमेच सम्मेलनले New Delhi Principles on The Role of Judiciary in Enhancing Equal Access to Justice for All in the Global South जारी गरेको छ। त्यसैगरी, Consortium for Court Excellence ले न्यायपालिकाको सुधारका विभिन्न क्षेत्र र उपायहरूको पहिचान गरी मापनका सूचकहरूको समेत विकास गरेको छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्यायसम्पादनको प्रभाकारिता र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयासहरू संसारका प्रायः सबै अदालतहरूले गर्दै आएका छन् । विश्वव्यापीकरणका प्रभावहरूबाट नेपालको न्यायपालिका पनि अछुतो रहने अवस्था छैन।

कार्ययोजना निर्माण गर्दा उल्लिखित अवधारणा एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत पृष्ठभूमिमा राख्नपर्ने हुन्छ।

कार्ययोजनाको नीतिगत मार्गदर्शन र प्राथमिकता

प्रस्तुत कार्ययोजना मूलतः नेपालको संविधान, न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानून, न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूबाट प्रस्तुत कार्ययोजना एवम् अवलम्बित पद्धति र सुधारका कार्यक्रमहरूसमेतमा आधारित भई निर्माण गरिएको छ। न्यायपालिकाले वि.सं. २०६१ सालदेखि प्रारम्भ गरेको योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै यही २०८१ साल साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) लागू भएको छ। योजना तर्जुमा निर्देशक समितिको संयोजक म आफैँ रही तर्जुमा भएको योजना भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा उक्त योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मेरो प्रमुख दायित्व बन्दछ। त्यसैले, न्यायपालिकाको मूल नीतिगत दस्ताबेजको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम हुने र विशेषतः मेरो कार्यावधिसमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत कार्ययोजनामा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छु।

न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति, कार्यबोझ र कार्य सम्पादनको संक्षिप्त विश्लेषण

नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्दा अदालत वा न्यायिक निकायहरूको आफ्नै किसिमको मौलिक र विशिष्ट संरचना रहेको पाइन्छ। समाजको विकासक्रम तथा संवैधानिक एवम् कानूनी परिवर्तनको सापेक्षतामा नेपालको न्याय प्रणाली र न्यायिक संरचनाको स्थापना र विकास हुँदै आएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १२७ ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, धारा १५२ मा विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोअनुरूप हाल सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा इजलासहरू, जिल्ला अदालतहरू र विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूसमेत गरी १०६ वटा न्यायिक संरचना रहेका छन्।

तीनै तहका अदालत तथा विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा न्यायाधीश तथा कर्मचारी गरी जम्मा ६,९४० जना जनशक्तिको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमध्ये करिब दश प्रतिशत दरबन्दीहरू विभिन्न कारणबाट हाल रिक्त अवस्थामा छन्। अदालतका भवनलगायतका भौतिक संरचनाहरू अधिकांशतः पुराना र अपर्याप्त अवस्थाका छन्। यद्यपि, केही अदालतका भवनहरू नयाँ निर्माण भएका र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्राय सबै विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको आफ्नो भवन र जग्गासमेत रहेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको औसत अवस्था र कठिनाइका बीच अदालतहरूले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्दै आएका छन्।

न्यायपालिकाको आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट वित्तीय साधन स्रोतको उपलब्धतासमेत न्यून रहने गरेको छ । न्यायपालिकालाई कूल राष्ट्रिय बजेटको औसतमा शून्य दशमलव चार प्रतिशतको हाराहारीमा वार्षिक बजेट विनियोजन हुँदै आएको अवस्था छ। न्यायपालिकालाई उपलब्ध बजेट अदालतहरूको कार्यबोझ अनुरूपको आधारभूत आवश्यकता र दायित्वलाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थाको छैन। बजेटलगायतको साधन स्रोतको अभावका कारण न्यायपालिकाका प्रायः सबै योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ।

न्यायपालिकाको कार्यबोझ निरन्तररूपमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। वि.सं. २०६१ सालमा न्यायपालिकामा रणनीतिक योजना लागू गर्दाको अवस्थामा अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत १,०७,६४१ थान रहेकोमा २०८१आषाढ मसान्तमा आइपुग्दा सो सङ्ख्या ३,६९,२०९ पुगेको देखिन्छ। त्यतिबेला मुद्दाको वार्षिक फर्छ्यौट ५३,८१२ थान रहेकोमा अहिले २,०८,१८४ थान रहेको छ। यस हिसाबले अदालतहरूको कार्यबोझ तीन गुणाले बढेको र फर्छ्यौटसमेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ।

अदालतहरूको मुद्दा दर्ता र फर्छ्यौटको समग्र अवस्थालाई हेर्दा पछिल्लो अवधि अर्थात् आ.व. २०८०/२०८१ मा कूल वार्षिक २,१०,४८९ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। त्यस आधारमा अदालतहरूको मासिक औषत नयाँ मुद्दा दर्ता करिब १७,५४० थान रहेको र अदालतहरूमा प्रत्येक दिन औसत ७०३ थान नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी, मुद्दा फर्छ्यौटसमेत औसत वार्षिक २,०८,१८४ थान, मासिक करिब १७,३४८ थान र दैनिक ७२२ थान हुने गरेको छ। वि.सं. २०८१ असार मसान्तको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सर्वोच्च अदालतमा पाँचवर्ष नाघेका मुद्दाहरूको सङ्ख्या ३,२१२ थान रहेको छ। दुईवर्ष नाघेका मुद्दाहरू उच्च अदालतहरूमा ७५ थान र जिल्ला अदालतहरूमा ५,६०७ थान मात्र बाँकी रहेका छन्। अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयन तर्फको कार्यबोझसमेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिएको छ। २०६१ सालमा फैसला कार्यान्वयनको कैदतर्फको लगत ९५ हजार १०९ वर्ष, जरिवाना ४ अर्ब ४१ करोड र निवेदनहरू ११,६७५ थान रहेकोमा २०८१ असारमा कैद, जरिवाना र निवेदनको लगत क्रमशः १ लाख ७१ हजार वर्ष, ४४ अर्ब ४६ करोड र ६४,५९३ थान रहेको अवस्था छ।

अदालतहरूको कार्यबोझ र कार्य सम्पादनको विश्लेषण गर्दा मुद्दाको फर्छ्यौट गर्ने कार्य अर्थात् फैसला वा अन्तिम आदेशका अतिरिक्त मुद्दामा हुने अन्तरकालीन तथा अन्तरिम आदेशलगायत फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पर्न आउने निवेदनउपरको कारबाही, सुनुवाइ र फर्छ्यौटसमेतको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, संहिताहरूले जिल्ला अदालतलाई विवाह दर्ता, मृत्युको न्यायिक घोषणालगायतका अतिरिक्त कार्यहरूको जिम्मेवारीसमेत थप गरेको अवस्था छ । त्यसप्रकारका निवेदनहरूको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको देखिएको छ। न्यायाधीशले फैसला वा आदेश गरेर मात्र पुग्दैन, फैसला वा आदेशको तयारी वा लेखनको कार्यसमेत गर्नुपर्दछ। नियमित कार्यालय समयमा इजलासमा रही मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकोले फैसला लेखनको कार्य न्यायाधीशले नियमित समयबाहेकको समयमा सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। सङ्क्षेपमा, गरिमामय समितिसमक्ष म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अदालत तथा अदालतमा कार्यरत जनशक्ति उपरोक्तबमोजिमको मुद्दाको कार्यबोझ, संहितालगायतका कानूनहरूले थप गरेको अतिरिक्त जिम्मेवारी तथा न्यायिक कामको प्रकृति र कार्य विशिष्टता अनुसारको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने गहन भूमिका र जिम्मेवारीमा छन्।

न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ सुनुवाइ र कानूनको उचित प्रक्रिया न्याय सम्पादनको अपरिहार्य एवम् सुन्दरतम र विशिष्ट पक्ष हो। मुद्दाको कारबाहीमा पक्षहरूलाई सुनुवाइको उचित अवसर दिनुपर्ने एवम् कानून र कार्यविधिको अनुशरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा केही ढिलाई हुन जानु स्वाभाविकै हो। तथापि, न्याय सम्पादनको कार्यमा अनुचित विलम्ब हुनु हुँदैन र ढिलो गरी न्याय दिँदा न्याय पराजित हुनजान्छ भन्ने न्यायको मूल मान्यताप्रति अदालत सदैव संवेदनशील रहने गरेको पनि म गरिमामय समितिसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी, प्रमाणको संकलन, परीक्षण लगायत न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पादन गर्नुपर्ने विभिन्न काम कारबाहीहरूमा न्यायपालिकाको अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको अन्तरनिर्भरता रहन्छ। राज्यका निकायहरूबिचको आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्य विना कुनै निकायको निरपेक्ष प्रभावकारिताको परिकल्पना गर्न सकिदैन। यो यथार्थता न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि मनन्योग्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।

न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनको कार्य मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएको छ। अन्य मुलुकको अभ्यास र अनुभवलाई हेर्ने हो भने अधिकांश मुलुकहरूमा फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रहरी वा अन्य छुट्टै निकायलाई सुम्पिने गरेको पाइन्छ। फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अदालतको नियमित र सीमित जनशक्तिबाट सम्पादन गर्दा थुप्रै समस्या र कठिनार्इ रहने गरेका छन्। तथापि, नेपाल प्रहरीलगायतका सरोकारवाला निकायहरूको सहयोगबाट अदालतले फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाल्र्दै आएको अवस्था छ।दण्ड जरीवाना असूलीको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु।

न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनको प्रभावकारिताको लागि विभिन्न पद्धतिगत सुधारका प्रयासहरूसमेत गर्दै आएको छ। न्याय सम्पादनको काम कारबाही वा न्यायिक प्रक्रियालाई समयतालिकामा आधारित बनाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूमा २०७७ सालदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (DCM) लागू गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्यायसम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारबाही र सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो, मितव्ययी र पारदर्शी बनाई समग्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोगलाई अझबढी फराकिलो बनाँउदैं लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र सुशासन परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणाहरू हुन्। न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुशासनलाई संस्थागत गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहन्छ। न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभूति हुन सक्दछ। न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रणालीगत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत म देख्दछु।न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न अध्ययनहरू समेत भएका छन्।न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसंगतिहरूको बारेमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तत्कालिन माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा मसमेत सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। उक्त प्रतिवेदनका केही सुझावहरू तत्कालै कार्यान्वयन भएका र अन्य कतिपय सुझावहरू न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूतिमार्फत संविधानले लिएको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकप्रतिको विश्वस्त वातावरण निर्माण गर्न स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य पूर्वशर्तको रूपमा रहन्छ। न्यायपालिकाले विगत लामो समयदेखि आफ्नै सोच र सक्रियतामा योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई आत्मसात् गरी निरन्तरता दिँदै आएको छ। यो न्यायपालिकाको सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको प्रतिविम्ब हो। सुधारको प्रस्थानविन्दु पद्धतिगत सुधार हो, त्यसबाटै ठोस् एवम् दिगो नतीजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। योजना न्यायपालिकाको मूल नीतिगत दस्तावेज र व्यवस्थापकीय औजार हो। यसैभित्र न्यायिक नेतृत्वको लक्ष्य, गन्तव्य र मार्गचित्र समाहित हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। योजनाबद्ध सुधारको कुरा गर्दा त्यसका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनको विषय पनि अहम् हुँदोरहेछ। न्यायपालिकाको योजना कार्यान्वयन र अनुगमनको भूमिकामा रहेर कार्य गर्दाका अनुभव र अनुभूतिहरू मसँग रहेका छन्। त्यसैको आलोकमा प्रस्तुत कार्ययोजनाको तर्जुमा भएको र कार्यान्वयनको रणनीतिसमेत सोही अनुरूप अख्तियार गर्नुपर्ने म देख्दछु। सक्षम, उत्प्रेरित र उच्च मनोवलयुक्त मानव संशाधन तथा भौतिक स्रोत साधनलगायतको बजेट व्यवस्थापन, पद्धतिगत सुधार र सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगसहितको उपयुक्त कार्यवातावरणको निर्माण त्यसको पूर्वशर्त हो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ।

कार्य योजना

उल्लिखित अवधारणा, नीतिगत मार्गदर्शन तथा न्यायपालिकाको कार्यबोझ र कार्यवातावरणसहितको वस्तुस्थिति विश्लेषणसमेतका आधारमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरिएको म गरिमामय समिति समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको भूमिका र मैले हासिल गरेका अनुभव समेतका आधारमा प्रस्तुत कार्ययोजना तयार भएको छ। न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी विगतका प्रयासहरूको आलोकमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गर्दै न्यायिक सुशासनको माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु नै न्यायिक सुधारको केन्दविन्दु हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक आधारहरू तयार गरी न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारको भावी कार्यदिशाको निर्धारण गर्नु मेरो कार्य योजनाको मूल ध्येय रहेको पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु।

प्रस्तुत कार्ययोजनामा समेटिएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अवस्य पनि नयाँ होइनन्, कतिपय कार्यक्रमहरू यसअघि नै सुरु गरिएका वा सोच राखिएका र कतिपय कार्यक्रमहरू मेरो सोच, दृष्टिकोण र अनुभवका आधारमा न्यायपालिकाका विद्यमान समस्या, चुनौती र अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा रहेका छन्। प्रस्तुत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका र जिम्मेवारी बढी रहने भए तापनि यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित दस्ताबेजको रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छु। सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्रै प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा आधारित प्रस्तुत कार्ययोजना मूल योजनाले परिलक्षित गरेका लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्य हासिल गर्नेतर्फ परिपुरक हुने समेत मैले विश्वास लिएको छु। यही मान्यता र अवधारणाका साथ गरिमामय समितिसमक्ष न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा देहायबमोजिमको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छु :

१.न्यायपालिकाको पाँचौ रणनीतिक योजनाले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौट तथा पूराना वक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धमा निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त एवम् प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्वन गरिनेछ ।

१.१​ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

१.२ संवैधानिक इजलासको कार्यसञ्चालनको प्रभावकारिताका लागि इजलासको सञ्चालन र कारबाही प्रक्रियालगायतका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

१.३​ पुराना बक्यौता मुद्दा लक्ष्य बमोजिम फर्छ्यौट गर्न पेशी लगायत बक्यौता मुद्दाको व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने।

१.४​ मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तु र मुद्दामा रहेको विवादित बिषयको गाम्भीर्यताको आधारमा बहसको समय निर्धारण लगायत सुनुवाई व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने।

१.५​ दर्ता, दरपीठलगायत मुद्दाको प्रक्रियागत विषयमा एकरूपता र सहजताको लागि चेकलिष्ट सहितको मापदण्ड निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने।

२. कार्यबोझ बढी भएका (३७ जिल्ला अदालत र ९ उच्च अदालत तथा इजलास गरी जम्मा ४६) अदालतहरूको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता अदालतहरूमा बजेट लगायतको साधनस्रोत र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ।

३. न्याय सम्पादनको काम कारबाहीलाई समयतालिकामा आधारित बनाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाउने उद्धेश्यले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूमा लागू गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारिताको लागि विशेष पहल गरिनेछ ।

३.१ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बिषयहरूमा अदालत नियमावलीहरू तथा फरक मुद्दा ब्यबस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शन र सोसम्बन्धी सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने।

३.२ फरक मुद्दा ब्यबस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि अदालतहरूलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, पावर ब्याकअप ईन्टरनेट ब्याण्डबीथ लगायतका पर्याप्त भौतिक सामग्री र जनशक्ति उपलब्ध गराउने।

३.३ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता, स्वामित्वबोध तथा यससम्बन्धी अवधारणागत स्पष्टताका लागि सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा आवधिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

३.४ फरक मुद्दा ब्यबस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियमित रूपमा कार्यस्थलमा नै ब्याबहारिक र कार्यमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने।

३.५फरक मुद्दा ब्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनको अवस्था, देखापरेका समस्या र सुधारका उपायहरूको बारेमा नियमित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने।

४. गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि अदालतहरूमा अनुकूल कार्यवातावरणको निर्माण, न्यायाधीशहरूका बीच विधिशास्त्रीय विकास तथा अनुभवहरूको आदान प्रदान सम्बन्धी अन्तरसम्वाद, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

५. फैसलाको लेखन र तयारीमा शीघ्रताका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन लगायतको कार्य वातावरण निर्माण, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासमेतका विशेष रणनीति अख्तियार गरिनेछ ।

६. विवादको दिगो समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा अवलम्वन हुँदै आएको मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६.१ अदालतहरूमा मेलमिलाप पद्धतिलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सोसम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

६.२​ मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्न यस पद्धतिको उद्देश्य र फाईदाहरूको बारेमा मुद्दाका पक्षहरूलाई परामर्श (काउन्सिलिङ) दिने ।

६.३​मेलमिलापकर्ताको विशेषज्ञता र ब्याबसायिक विकाससम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

६.४​मेलमिलापको सफल सङ्ख्याको आधारमा मेलमिलापकर्तालाई वार्षिक रूपमा सम्मान गर्ने ।

​

७. फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त कार्यक्रम र विकल्पहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

७.१ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गर्ने र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरमा प्रबिष्ट गर्ने।

७.२​फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कैद, जरिबाना, सरकारी बिगोको लगत बढी भएका अदालतहरूमा प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको फैसला कार्यान्वयन टोली बनाई अभियानका साथ कैद, जरिबाना, सरकारी बिगो असूल गर्ने।

८. न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान गरी न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न सोसम्बन्धी विशेष रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

​

९. अदालतको कार्य वातावरणलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र जानाकारी दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।​

९.१ अदालतको काम कारबाही, उपलब्ध सेवा सुबिधाको बारेमा जानाकारी हुनेगरी पुस्तिका प्रकाशन र बितरण गर्ने।

९.२​अदालतका काम कारबाही, मुद्दाको प्रक्रिया तथा सेवाग्राहीहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य सूचनाहरू उपलब्ध गराउन विद्युतीय एप प्रयोगमा ल्याउने।

१०.​मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सेवाप्रवाहलाई सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरिनेछ।

१०.१ सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको मुद्दाहरूको अनलाईन दर्तालाई क्रमशः सबै तहका अदालतहरूमा बिस्तार गर्दै जाने। ​

१०.२​भौगोलिक विकटतालाई प्राथमिकतामा राखी अदालतमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बहस लगायत मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई क्रमशः विस्तार गर्ने।​

१०.३​मुद्दाको कारबाहीको अवस्थासम्बन्धी जानकारी एसएमएस तथा मोबाइल एप्समार्फत मुद्दाको पक्षलाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने।

११. वैतनिक कानून व्यवसायी तथा स्वेच्छिक निशुल्क कानूनी सेवा (प्रोवोनो) लाई थप प्रभावकारी बनाई लक्षित वर्गलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ।

१२. पीडित न्याय प्रणालीको प्रवर्धनका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ।

१२.१ मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अपराध पीडितको सुरक्षा, सूचना, गोपनीयता, आत्मसम्मान, निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि दिग्दर्शन बनाई लागु गर्ने।

१२.२​पीडितले पाउने अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम भराउने कार्यलाई शीघ्र, सहज र सम्मानजनक बनाउन सोसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने।

१३. न्याय प्रणालीलाई लैङ्गिक मैत्री तथा सामाजिक समावेशी बनाउन उपयुक्त रणनीतिहरू अख्तियार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

१३.१ न्यायपालिकामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनीतिको निर्माण गरी लागु गर्ने।

१३.२​अदालतका भौतिक संरचना र कार्यवातावरण लैङ्गिकमैत्री बनाई लैगिक हिंसा वा दुर्व्यवहार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने।

१३.३​न्यायपालिकामा कार्यरत महिला न्यायाधीश तथा महिला कर्मचारीहरूको ब्यबसायिक क्षमता तथा नेतृत्व बिकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

१४. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवर्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सम्वोधनको पहल गरिनेछ।

१५. न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन र सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि सोसम्बन्धी आवश्यक रणनीति र कार्यक्रमको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

​१५.१ न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १६ बमोजिमको न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी तथा न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा २४ बमोजिमको जाँचबुझ कार्यलाई नियमित, ब्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउन सो सम्बन्धी संयन्त्र र आन्तरिक कार्यबिधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

​१५.२​अदालतहरूमा हुनसक्ने सुशासन बिपरितका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्ने।

​१५.३​अदालतमा बिचौलियाहरूको अबाञ्छित गतिबिधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने।

​१५.४​अनलाईनमार्फत अनियमितता र गुनासो उपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली बिकास गर्ने ।

​१५.५​न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवर्धन गर्न सो सम्बन्धी सूचकको निर्माण गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली बिकास गर्ने।

​१५.६​न्यायपालिकामा सुशासनको प्रबर्द्धन सम्बन्धी नीतिगत बिषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवर्धन समितिको स्थापना गर्ने।

​१५.६​यस सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

१६. न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

१६.१ जनआस्था सम्बन्धी सूचकहरूको निर्माण गरी मूल्याङ्कन गर्ने।

१६.२ अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (–live streaming) सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

१६.३​सेवाग्राही र सरोकारवालासँग Real Time सुझाब र पृष्ठपोषण लिई तत्काल सम्बोधन गर्ने।

१६.४​समुदायमा आधारित अन्तरसंवाद (Outreach) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

१६.५​न्यायिक सूचनाको सम्प्रेषण तथा अदालत र सञ्चारकर्मी बिच समन्वय गर्न सर्वोच्च अदालतमा सञ्चार इकाई (Communication Unit) गठन गरी परिचालन गर्ने।

१७. न्यायक्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्य परिणाममुखी बनाउन उपयुक्त कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ।

१८. न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

१८.१ सूचना प्रविधिमा आधारित अदालतको अवधारणा अनुरूप अदालतहरूमा Courtroom technology को प्रयोगका लागि पूर्बाधार बिकास गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।

१८.२​अनलाईन प्रणालीमार्फत मुद्दा दर्ता तथा मिसिल कागजातहरूको बिद्युतीय प्रति तयारी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतापूर्बक सञ्चालन गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको अनलाईन दर्ता अन्य अदालतहरूमा समेत क्रमशः विस्तार गर्ने।

१८.३​मुद्दामा हुने म्याद तामेली लगायतका काम कारबाहीलाई मुद्दा ब्यबस्थापन सम्बन्धी एकिकृत सफ्टवेयरमा आबद्ध गरी सफ्टवेयरमार्फत निगरानी र अनुगमन गर्ने।

१८.४ बायोमेट्रिक पद्धति बिकास गरी अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाईनमार्फत हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने।​

१८.५​न्यायिक काम कारबाहीमा Artificial Intelligence – AI को प्रयोगका सम्भाब्यताका क्षेत्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने।

१८.६ मिसिल कागजातहरूका विद्युतीय प्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने।

१८.७​मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा मुद्दाको फैसला वा जानाकारी अपलोड भएपछि स्वचालित रूपमा सम्वद्ध पक्षहरूले प्राप्त गर्नसक्ने पद्धति विकास गर्ने।

१८.८​ सूचना प्रविधिलाई सुशासन प्रवर्धनको माध्यमका रूपमा विकास र प्रयोग गर्ने।​

१९. सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्ति, स्थायित्व, परिचालन र उत्प्रेरणालगायत सेवा सुबिधासम्बन्धी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ।

२०.न्यायपालिकामा मानव संशाधन विकास तथा जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

२०.१ मानव संशाधनसम्बन्धी पूर्ब अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गरी मानव संशाधन बिकास सम्बन्धी एकीकृत दिर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने।

२०.२​अदालतहरूको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र अवलम्बित पद्धति समेतको आधारमा संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्बेक्षण (O & M) गर्ने।

२०.३​न्यायाधीश लगायत न्यायिक जनशक्तिको शारीरिक तथा मानसिक wellbeing, स्वास्थ्य उपचार, विमा लगायतका कल्याणकारी नीति र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

२०.४​न्यायपालिकामा उत्तराधिकार योजना (Succession Plan) तथा प्रतिभावान जनशक्तिको उपयोग (Talent Retention) सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्ने।

२१. न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी बनाई परिषद्प्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ।

२१.१ संविधान र कानूनबमोजिम हुने विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने।

२१.२​न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको भावना अनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने।

२१.३​न्यायाधीशको नियुक्ति संविधान र कानून बमोजिम निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गरी अदालतहरूमा न्यायाधीशको कमी हुन नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने।

२१.४ न्यायाधीशउपर परेका उजुरीहरूको छानबिन र कारबाही सोसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्ने।

२२. अदालतहरूमा उपयुक्त कार्यवातावरणका लागि अदालतमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।

२२.१ अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकाससम्बन्धी पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने।

२२.२​सबै अदालतहरूको भौतिक संरचना, अन्य पूर्वाधार र उपकरणहरूको अवस्था देखिने गरी Inventory तयार गर्ने।

२२.३​सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायिक सङ्ग्रहालयको सुधारका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने।

२३. प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटसमेतको साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि नेपाल सरकार लगायत नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकायहरूसंग आवश्यक समन्वय र पहल गरी सोको सुनिश्चितता गरिनेछ।

२४. प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मुल्याँकन तथा आवधिक समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनेछ।

माननीय सभापतिज्यू तथा माननीय सदस्यज्यूहरू,

नेपालको संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी रहेकोप्रति म स्पष्ट र प्रतिबद्ध छु । साथै, संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधान न्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सजग र संवेदनशील रहेको छु । प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

अन्तमा, न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा उपर्युक्तबमोजिम मैले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ । यही विश्वासका साथ न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणा राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यू तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति पुनः आभार प्रकट गर्दछु ।

​​​​​​​​​​ धन्यवाद !