काठमाडौँ — लामो समयदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको हो ।
दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न परमादेश
दलहरूबीच सहमति जुटाउने नाममा यी आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दलहरूको सत्ता स्वार्थले न्याय पाउने आफ्नो मौलिक हकमा गम्भीर हनन पुगेको भन्दै पीडितहरूले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्चले माघ १५ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ फागुन २९ गते मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । पूर्ण पाठमा एक महिनाभित्र दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि ‘सिफारस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ ।
पदाधिकारी नभएको बहाना बनाएर दुवै आयोगका कर्मचारीले पीडितहरूद्वारा दायर निवेदनमाथि छानबिनमा आलटाल गर्दै आएका थिए । त्यसैले पीडितहरूले आयुक्त नभएका अवस्थामा पनि द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न लगाइपाऊँ भनी गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको ती मागका सम्बन्धमा पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश गर्दै १५ दिनभित्र ‘पीडितको शीघ्र सत्यतथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित र संरक्षित गर्न’ छानबिनको कार्य अघि बढाउनु भनेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली २०७२ को नियम ३९ अनुसार परिपूरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न आयोगको सचिवलाई बाधा नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन गरिनुपर्ने आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक सुधारका विषय, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने काममा अध्ययन अनुसन्धान गर्न दुवै आयोगका सचिवसक्षम रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
बृहत् शान्तिसम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने र यो दुई वर्षभित्र टुंगिने उल्लेख थियो । तर, अन्तरिम संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघ २८ मा दुवै आयोग गठन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका हजारैं घटनामध्ये एउटैको पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल २०७९ असार ३१ देखि सकिएपछि दुवै आयोग सचिवको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्ने र पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुग्न गएको सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको छ ।
‘द्वन्द्वबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृगमरीचिकाजस्तै बनेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन् ।’ संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक र अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने उल्लेख छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत यी अधिकारको पालना गर्नु गराउनु ‘राज्यको स्वविवेकीय अधिकारको विषय नभई बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्वका विषय’ भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण अध्ययन गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्रतिक्रिया छ । कानुनमन्त्री पदम गिरीले सर्वोच्चको आदेश नपाइसकेको बताए । ‘त्यो पढेपछि आदेश पालना गर्न आवश्यक सबै काम सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने । आदेशमा सर्वोच्चले ‘दुवै आयोगमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवको नेतृत्व रहने व्यवस्था ऐनबाट हुनुको अर्थ छानबिनलगायतका आयोगबाट सम्पादित हुनुपर्ने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा छानबिन हुन सकोस् भन्ने हो’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ ।
