हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका —३का वडाध्यक्ष गजबहादुर रावत, स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी लगायत चारजनाले आपसि मिलेमतोमा औषधि खरिद र ढुवानीको नक्कली बिल भरपाई बनाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ लाख बिगो र सोहि जरिवाना समेतको माग दावी लिई २०७८ चैत १० गते भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।
सिरहा, नरहा गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्य चौकीहरुकालागि औषधि खरिद गर्न विनियोजित बजेटमा पनि भ्रष्टाचार भयो । तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार कुसियेतले जिन्सि दाखिला प्रतिवेदन र भुक्तानि आदेश विनै ५७ प्रकारका औषधिजन्य मालसामान मध्येबाट ६ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाईएको छ । उनी विरुद्ध २०८१ असार २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार सरकारले जनताकोलागि अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यहिं औषधिमा स्थानीइ तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
कसरी हुन्छ,औषधि खरिदमा खेलाची ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित औषधिहरु नियमानुसार खरिद गर्नु पर्ने भए पनि यहाँका स्थानीय तह मापदण्ड विपरित औषधि खरिद गर्दै आएका छन्।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल सरकारी अस्पताल २०१, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १८९ र हेल्थपोस्ट ३ हजार ७ सय ९४ गरि ४ हजार १ सय ८४ स्वास्थ्य संस्था छन् । यिनै स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क औषधि वितरण हुने गरेको छ । निःशुल्क वितरण गरिने औषधिहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकार मार्फत खरिद गरि वितरण हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) अनुसार औषधि खरिद गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया बेगर खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। औषधिको गुणस्तर र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित खरिद गरिएका औषधिले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भए पनि स्थानीय तहले यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औषधि खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्न सुझाव दिएको छ। यस्तै तोकिएकै गुणस्तर अनुसार औषधि भए नभएको एकिन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधिको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्न समेत सुझाव दिएको छ।
