काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले सम्बन्ध विेच्छेद सम्बन्धि मुद्दामा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । अदालतले ‘पति वा पत्नीले अर्को पक्षसँग केवल मनोगत आधारमा सम्बन्धविच्छेदको दाबी लिन नसकून् र पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ,’ भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

धादिङकी एक महिलाले हालेको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा गत जेठमै भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरेको हो । हाल काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका बस्दै आएकी २९ वर्षीया ती महिलाले गत वर्ष १९ मंसिरमा ३० वर्षीय श्रीमान्सँग अंश नलिई तथा मानाचामलसमेत नभराई छुट्टै बस्न चाहेकाले सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्दै फिराद दर्ता गराएकी थिइन् । बैतडीका युवकसँग सामाजिक परम्पराअनुसार ०७६ मंसिरमा विवाह गरेकी उनी चार वर्षपछि सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालत पुगेकी थिइन् । उनीहरूबाट सन्तानको जायजन्म भएको छैन ।

श्रीमान्ले केही समययता साबिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको तथा सामान्य विषयमा समेत मनमुटाव सुरु भएको दाबी युवतीको थियो । साथै, भावनात्मक रूपमा आफूहरू एक–अर्काबाट टाढिँदै गएकाले आफूहरू श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा रहिरहन नसक्ने भएका कारणसमेत स्वतन्त्र जीवन बिताउन चाहेको उनको फिरादपत्रमा थियो । उनले अंश र मानाचामल नलिई केवल आफू श्रीमान्सँग छुट्टिन चाहेकाले सम्बन्धविच्छेदको फिराद लिई आएको उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, उनका श्रीमान्ले भने आफूले श्रीमतीलाई कहिल्यै कडा वचन नबोलेको र सम्बन्धविच्छेद गर्न नचाहेको जवाफ अदालतलाई दिएका थिए । पति–पत्नी भई बसिसकेपछि घर–व्यवहार चलाउने क्रममा केही तीता–मिठा शब्द निस्किए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्नेसम्मको कुनै विवाद नरहेको दाबी उनको थियो ।

उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले फैसला गर्दै वादीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । विवाह सहजै टुट्ने किसिमको सम्बन्ध नरहेको तथा विधायिकाको मनसाय पनि त्यस्तै देखिएको इजलासको ठहर छ । वादीको दाबीमा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने कुनै आधार नरहेको फैसलामा छ ।

‘पति वा पत्नीले अर्को पक्षसँग केवल मनोगत आधारमा सम्बन्धविच्छेदको दाबी लिन नसकून् र पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । दुईजनाले स्वतन्त्र मञ्जुरीसहित एक–अर्काको पति वा पत्नी भई जीवन जिउने इच्छा गरेर विवाह गरेपछि एक–अर्काप्रति, समाज, घरपरिवार र सन्तानप्रति समेत अनेकौँ किसिमका दायित्व र अधिकार सिर्जना हुन पुग्ने निष्कर्ष इजलासको छ । यसलाई अदालतले समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने राय फैसलामा छ ।

‘यस अवस्थामा कुनै एक पक्षको मात्रै इच्छा र चाहनामा सो पवित्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र मेकानिकल बन्न जान्छ । तसर्थ, कुनै एउटाको मात्रै इच्छा र चाहनाले सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्नेतर्फ विधायिका सचेत देखिन्छ,’ फैसलामा छ ।

कानुनले श्रीमान्–श्रीमती दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ मा पुरुषले र ९५ मा महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने आधारबारे उल्लेख छ । जसअनुसार पुरुषले चार र महिलाले ६ वटा आधारमा सम्बन्ध समाप्त गर्न सक्छन् । पत्नीले खान–लाउन नदिएमा, अंश लिई वा मानो छुट्टिई पत्नी भिन्न बसेबाहेकको अवस्थामा पतिको मञ्जुरीबेगर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय पत्नी अलग बसेमा तथा पत्नीले घर निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । यसैगरी, पत्नीले अंगभंग हुने गरी ठूलो मानसिक तथा शारीरिक कष्ट दिएमा, जाल–प्रपञ्च रचेमा र परपुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध तोड्न सकिने व्यवस्था छ ।

अर्कोतिर, महिलाका पतिले मञ्जुरी नलिई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय अलग बसेमा, पतिलाई खानलाउन नदिएमा, पत्नीको अंगभंग हुने गरी शारीरिक वा मानसिक चोट दिएमा तथा जाल–प्रपञ्च रचेमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि आधार हुन्छ । पतिले अर्को विवाह गरेमा, अन्य महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको पुष्टि भएमा र पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, निवेदक युवतीले यीमध्ये कुनै आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको इजलासको ठहर छ । हचुवाका भरमा दफा ९५ को (क), (ख) र (ग) उल्लेख रहेका तथा त्यसको वस्तुगत आधार र कारण उल्लेख नगरेकाले पति–पत्नीबीचको ‘पवित्र नाता’ विच्छेद हुन नसक्ने इजलासको ठहर छ । फिरादपत्रको अद्योपान्त अध्ययन गर्दा संहितामा उल्लेख भएअनुसारको कारण नखुलेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गरी स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेकै भरमा मात्र वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने हकदैया प्राप्त हुन सक्दैन ।’

यसमा पतिले आफूले अस्ट्रेलिया जान भनी १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेकाले उक्त रकम पत्नीबाट भराउन माग गरेका थिए । उक्त प्रतिदावी पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । पति र पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर रहेको अवस्थामा पति वा पत्नीका लागि आपसी सहमतिमा खर्च गरेको रकम पत्नीबाट भराइपाऊँ भनी पतिले माग गर्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ । ‘त्यसो हुने हो भने पति र पत्नीको सम्बन्ध कायम गरी एकाघर सगोलमा रहनु, बस्नुको अर्थ रहँदैन । पति वा पत्नीले एक–अर्काका लागि जीवन नै सुम्पेको अवस्थामा एक–अर्काका लागि भएको खर्च भराइपाउने भन्ने मिल्ने हुँदैन,’ फैसलामा छ ।
OOOO

अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा बाह्रखरि अनलाइन मिडियाले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा अदालतको आदेशले दिएको सन्देश शीर्षकमा फागुन ९ गते सम्पादकीय प्रकाशित गरेको हो । अदालतले सम्बन्धविच्छेद निम्ति ‘वस्तुगत आधार’ खोजेको देखिन्छ, ‘मनोगत आधार’लाई अस्वीकार’ गरेको टिप्पणी सम्पादकीयमा गरिएको छ ।
OOOO

‘सम्बन्ध–विच्छेद’ हकमा, काठमाडौं जिल्ला अदालतको एउटा फैसला यतिखेर आममानिसका बीच चासोको विषय बनेको छ । अदालतले ‘स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने इच्छा हुँदैमा’ सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने र संसद्बाट कानुन निर्माण हुँदा पनि त्यो आशय नभएको फैसला सुनायो । जुन अलि फरक शैलीमा अदालती व्याख्या आएको छ ।

सँगै हाम्रो समाजमा सम्बन्धविच्छेदका घटना भयावह हुँदै गएको अवस्थामा अदालती फैसलाले त्यस्तो सोच बोेकेकाहरूलाई नियन्त्रित र संयमित हुन सहयोग गर्छ नै ।

अदालती व्याख्यामा, विधायिका अर्थात् संसद्ले कानुन बनाउँदै गर्दा ‘एक पक्षको इच्छा वा चाहना’कै आधारमा सम्बन्ध–विच्छेद गरिनु हुँदैन मान्यता राखेको छ । अर्थात् संसद्ले परिवारको सहजै विघटन नहोस् भन्ने चाहेको देखाउँछ ।
पछिल्लो समय सम्पत्ति वा अंशकै खातिर मात्र विवाह र सम्बन्धविच्छेदको ‘दुस्चक्र’ बढेको टीकाटिप्पणी व्याप्त हुँदै थियो । अपवादमा हुने त्यस्ता घटनाका हकमा पनि अदालतले फरक व्याख्या गर्न सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।

किनभने अब एक पक्षले चाहेकै कारणले मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न सजिलो हुने छैन, यो नजिरका कारण । अझ जुन मुद्दामा अदालती फैसला आएको छ, त्यो मुद्दाका हकमा त महिलाले ‘माना–चामल भर्न नपर्ने र अंशमासमेत कुनै दाबी नरहने उल्लेख थियो । खासमा मुद्दाको प्रकृति हेर्दा ‘स्वतन्त्र जीवन’ नै खोजेको हो कि भन्ने ‘ठाउँ’ थियो । यस्तो अवस्थामासमेत अदालतले ‘एकतर्फी इच्छा’लाई उचित ठानेन । अब त सम्पत्ति दाबीकै निम्ति ‘नौटंकी विवाह’को हकमा झन् कडा नजिर स्थापित गर्ने निश्चित छ ।

त्यसअतिरिक्त मुलुकमा ‘कागजी सम्बन्ध विच्छेद’का घटना बढ्दै गएको टीकाटिप्पणी बढ्दो छ । अवैध या अनुचित सम्पत्ति जोगाउनकै खातिर पनि सहर–बजारमा वास्तविक होइन कि कागजी सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेका छन् । अदालतले मुद्दाका चरणमा शंकासहित त्यस्ता घटनामा फरक प्रकृतिको आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘स्वतन्त्र जीवनकै खातिरका हकमा’ काठमाडौं जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘कुनै एक पक्षको मात्रै इच्छा र चाहनामा पवित्र सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाइदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र ‘मेकानिकल’ बन्न जान्छ । तसर्थ, कुनै एउटाको मात्रै इच्छा र चाहनाले सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्नेतर्फ विधायिका सचेत देखिन्छ ।’

खासमा अदालतले सम्बन्धविच्छेद निम्ति ‘वस्तुगत आधार’ खोजेको देखिन्छ, ‘मनोगत आधार’लाई अस्वीकार गर्दै ।

यो फैसलामा अदालतले विधायिकी मनसायलाई बढी महत्व दिएको छ । अदालती व्याख्या छ, ‘मनोगत आधारमा दाबी लिन नसकून् र पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ ।’

त्यसो त, सर्वाेच्च अदालतले पनि २०७९ चैतमा पनि ‘संस्कृति तथा परम्परा’लाई आधार मान्दै हुने सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।

इस्लाम धर्मावलम्बी समुदायमा पुरूषलाई प्राप्त ‘तलाक’को विशेषाधिकारलाई मान्यता दिन नमिल्ने नजिर अदालतले स्थापित गरेको थियो । अदालतले त्यसरी भएका सम्बन्ध विच्छेद ‘गैरकानुनी’ हुने र दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने फैसला सुनाएको थियो ।

समाज आधुनिकीकरण हुँदै जाने क्रममा ‘सम्बन्ध–विच्छेद’का घटना सामान्य हुँदै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र विदेश मोहले पनि हाम्रो सामाजिक संरचनामा व्यापक मात्रामा बद्लाव ल्याएको छ । अर्काे त, सामाजिक सञ्जालका कारण पनि भित्रभित्रै अनेकन किसिमका विकृति सिर्जना हुने गरेका छन्, जसले सम्बन्ध विच्छेद मोडसम्म पुर्‍याउने गरेको छ ।

सम्बन्ध–विच्छेद निम्ति अदालत धाउने क्रम बढ्नुलाई सुखद दृश्य मान्न सकिँदैन । विगतमा हामीकहाँ सम्बन्ध विच्छेद ‘अपवाद’मा मात्रै हुन्थ्यो, आधुनिकीकरणसँगै स–साना विषयमा असमान्ज्यस्ता बढ्नासाथ विच्छेदकै रुप धारण लिने गरेको छ ।

पुराना पुस्ताका सासु–ससुरा र नयाँ जोडीबीचका ‘सोच–व्यवहार’ फरक हुनु अनौठो होइन ।

परिवारमा अनुशासनका सवालदेखि परिवारजनप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारसम्ममा फरक दृष्टिकोण हुन्छ । पुराना पुस्ताको सोच र नयाँ पुस्ताको सोचबीच तालमेल नहुँदा खटपटको स्थिति आउँछ । जहाँ सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी सुविधा उपयोग गर्ने लहड पनि तत्कालै चल्न सक्छ ।

हाम्रो समाजमा महिलामाथि हुने मानसिक हिंसा, शारीरिक यातना, दाइजोजस्ता कुप्रथाका कारण पनि महिलाले घरमा बस्न सक्ने अवस्था हुन्न । त्यस्तो अवस्थामा महिलाले ‘छुट्टिएर’ बस्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ ।

कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदका आधार खोलिएको छ, मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ र ९५ मा । जसमा अदालतले प्रमाण बुझ्दै विच्छेद प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यो भन्दा पहिला मिलापत्र गराउने प्रयत्न पनि अदालतबाट हुन्छ नै ।

विवाहले जोडिएको नाता स–साना मनोमालिन्य, विवाद भएको खण्डमा टुट्ने क्रमलाई अदालती फैसलाले पनि रोकावट ल्याउन सक्छ, अदालतले वस्तुगत आधार खोजेको खण्डमा । अझ सम्बन्ध विच्छेदसँगै एक जोडीमात्र विभाजित हुँदैनन् कि कतिपय बेला त परिवार विघटनमा पर्न सक्छ ।

अनि बालबच्चालेसमेत मानसिक यातना खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ताखाले अदालती फैसलाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको बढ्दो प्रवृत्ति (ट्रेन्ड)लाई न्युनीकरण गराउन मद्दत नै पुर्याउँछ ।