काठमाडौं – सरकारले पहिलो पटक सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अपांगतामैत्री प्रसूति र प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुस्थित परिवार कल्याण महाशाखाले ल्याएको ‘अपांगतामैत्री सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका ०७९’ ले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
अपांगतामैत्री निर्देशिका ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, ०७५’ बनेको चार वर्षपछि जारी भएको हो । निर्देशिकाअनुसार बिरामीलाई अवस्था हेरी प्राथमिकताका साथ, सम्मानपूर्वक, गोपनीयता कायम गर्दै सेवा दिइनेछ । प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद्का बखत पूर्ण अशक्त अपांगता र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थाले विपद्स्थलमै गएर निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ । यी प्रकृतिका अपांगता भएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति प्रोत्साहन र प्रसूति पोषणबापत राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा थप गरेर दिइनेछ । यस्तै अपांगता सहायता कक्ष, ह्विलचियर, सेतो छडी, बैशाखीलगायत सहयोगी सामग्री उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था वा स्थानीय तहले सहयोगी तथा सांकेतिक भाषाका दोभाषे व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भौतिक संरचना, सूचना सामग्री र डिजिटल सामग्री पहुँचयुक्त हुनुपर्छ । तीन तहका सरकारले पहुँचयुक्त हुने प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी औषधि, उपकरण तथा सामग्री व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दृष्टिविहीन महिला संघ नेपालकी सचिव सिर्जना ढकालले निर्देशका ल्याइनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । ‘कति सरोकारवालालाई निर्देशिका आएको जानकारी पुग्दैन, सार्वजानिक स्थलमा मुख्यमुख्य सेवाबारेमा जानकारीमूलक सूचना राख्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी जान्नेबुझ्नेलाई नै सेवा पाउन झन्झट गराइन्छ, अपांगता भएको महिला आमा बन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले निर्देशिकाको शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
अपांगता भएका व्यक्तिलाई अनुकूलन हुने गरी स्वास्थ्य संरचना निर्माण तथा सबलीकरण र सेवा प्रवाहका लागि निर्देशिका ल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुस्थित परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताए । संविधानमा अपांगतामैत्री सेवाको हक उल्लेख भए पनि यसअघि स्पष्ट नीति नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवा प्रवाहमा पहुँचयुक्त बनाउन बाध्यकारी थिएनन् । खासगरी श्रवणशक्तिविहीन (बहिरा) महिलालाई सांकेतिक भाषाको दोभाषे नहुँदा अस्पतालमा प्रसूति पाउन झन्झट र जोखिमपूर्ण थियो ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार शारीरिक अंग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइका आधारमा शारीरिक अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता, सुनाइसम्बन्धी अपांगता, बौद्धिक अपांगता, बहुअपांगतालगायत दस प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । जनगणना– २०६८ अनुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्ति ५ लाख १३ हजार ९ सय ८३ जना छन्, जसमध्ये आधा महिला छन् ।