जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई प्र्वूमन्त्री, गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । दुई जना धरौटीमा छुटेका छन् ।
दुई सातादेखिको बहस टुंगिएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबार २८ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै प्र्वूउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्र्वूगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, प्र्वूगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएका हुन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम उनीहरू सबै (१६ जना) लाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नू भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश न्यौपानेले प्रतिवादीहरू टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई भने कसुरमा संलग्न देखिए पनि गाम्भीर्यका आधारमा थुनामा राख्न अनुचित हुने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरे । बहस सकिएपछि उनले प्रतिवादीहरूलाई इजलासमा ५ घण्टा कुराएर साँझ ६ बजे गरेको आदेशअनुसार गुरुङ १० लाख र महर्जन ५ लाख बुझाएर शुक्रबारै हिरासतमुक्त भएका हुन् । बाँकी अभियुक्तहरूलाई ८४ दिनसम्मको हिरासत बसाइपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा लगिएको छ ।
रायमाझी, खाण, उनका स्वकीय सचिव केसी, गिरोहका सदस्य चौधरी र रामशरण केसी, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियाँ, कांग्रेसका प्र्वूसांसद आङटावा शेर्पा र प्र्वूउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भद्र बन्दीगृह र बाँकीलाई केन्द्रीय कारागारतर्फको भवनमा राखिएको जेलर ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । एउटै अभियोगमा रायमाझी बाबुछोरा एउटै कारागार चलान भएका छन् । न्यायाधीशले आदेश लेख्न लगाएको प्रूै पाँच घण्टामा इजलास प्रतिवादीहरू र प्रतिरक्षा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी तथा बाक्लो संख्यामा उपस्थित भएका प्रतिवादीका आफन्तहरू विभिन्न अड्कलबाजीका साथ अधीर भएर बसिरहेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू लक्ष्मण उपाध्याय, महेश खत्री, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनी र दिनेश भट्टराईले खाजाअघि नै बहस सकेपछि न्यायाधीश न्यौपाने केहीबेरमै आदेश सुनाउन फर्किने वाचाका साथ इजलासबाट उठेका थिए ।
एक डेढ घण्टामै थुनछेकको आदेश आउने अनुमानका साथ इजलासमा प्रतिवादी तथा तिनका कानुन व्यवसायी र शुभेच्छुकहरू विभिन्न अड्कलबाजी गरेर प्र्वूवत् इजलासमै कुरिबसे । तर, निकै समय घर्किसक्दा पनि आदेश नआएपछि बिस्तारै उनीहरूमा छटपटी बढ्न थालेको थियो । ‘साह्रै पट्यार लागिसक्यो,’ प्र्वूउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले साँझ साढे पाँच बजेतिर हैरानी व्यक्त गरे, ‘आदेश आउने त अझै सुरसार देखिन्न त !’ उनकै बगलमा बसिरहेका प्र्वूगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अनुहारमा केही होला कि भन्ने आशा देख्न सकिन्थ्यो । उनी अघिल्ला दिनहरूमा झैं गम्भीर मुद्राका साथ इजलासमा मौन बसिरहे ।
धरौटीमा छाडिदेलान् कि भन्ने आशा रायमाझी, खाणदेखि मियाँ र रामशरण केसीसम्ममा थियो । त्यही आशाको छेउकुनातिर उभिएर उनीहरू आपसमा खासखुस गरिरहेका थिए । तर, जब न्यायाधीश न्यौपाने ठीक ६ बजेर २ मिनेटमा आदेशको प्रतिसहित आफ्नो कुर्सीमा बसे, अचानक इजलासमा सन्नाटा छायो । हँसिलो मुद्रामा इजलासभित्र छिरेका न्यौपानेले केहीबेर अभियुक्ततिर हेरे अनि आदेशमा एक क्षण आँखा अड्याए । ‘लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटी तिर्ने आदेश गरेको छु, बाँकी सबैलाई थुनामा राख्नू,’ उनले संक्षिप्त आदेश गरे, ‘चित्त नबुझे उच्च अदालतमा निवेदन गर्नु, बाटो खुला गरिदिएको छु ।’ न्यौपाने उठेपछि इजलासमा बाक्लो सन्नाटा छायो भने प्रतिवादीहरू निःशब्द देखिए । मियाँ र पाण्डेले मौन मुद्रामै आँसु खसाल्न थाले । खाण र रायमाझी रनाहमा परेजस्ता देखिए । इन्द्रजित राईलाई उनका वकिलहरूले जेल र हिरासतको अन्तर सम्झाउँदै बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत जाने तरिकाबारेमा बताए । रिजालले केहीबेर गम खाए अनि भने, ‘मेरो को छ र यो देशमा ? अनि किन पाउँथें मैले न्याय ?’
केहीबेर रिजाल भुइँतिर घोरिएर त्यसै बसिरहे । अनि फेरि बेअर्थसँग मुस्कुराए र भने, ‘लौ, जहाँ–जहाँ यो बूढोलाई घिसारेर तिमेर्का इज्जत ढाकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ घिसार, के भन्नु र अरू त !’ उनले यसो भन्दा वरपर उभिएका प्रहरीहरू रिजाललाई टीठ मानेर हेरिरहेका थिए । खाणसँगैको बेञ्चमा बसेका आङटावा शेर्पाको अनुहारमा गहिरो उदासी देखिन्थ्यो । आदेश सुनेर रायमाझीको ठीक पछाडि उभिएका उनका छोरा सन्दीप त्यसै टोलाइरहेका थिए भने उनीसँगै उभिएका सन्देश शर्माको अनुहार निभेको दियोझैं भएको थियो । भित्ताको लहरमा बसेका सानु भण्डारी र केशव दुलाल भने भावश्न्यू थिए । बाहिरभन्दा भित्रै आफ्हूरूलाई सुरक्षित हुने भएकाले जेल परे पनि केही विस्मात नहुने उनीहरूको धारणा रहेको उनका नजिकका आफन्तहरूले बताए । त्यसैले पनि हुँदो हो, नेपालीलाई नक्कली भ्टुानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने काममा संलग्न भएको अभियोग लागेका यी दुई मुख्य अभियुक्त अन्यको तुलनामा शान्त देखिन्थे ।
हिरासतमा छुट्ने आदेश पाएपछि लक्ष्मी महर्जनले ११ महिनाको छोरालाई मुटुमा टाँसिन् । मास्क लगाएर प्रहरीका माझमा महिना दिनदेखि बिछोडिएको दुधे बालक च्यापेर उभिएकी उनी प्रतिक्रियाविहीन थिइन् । धरौटीमै छुट्ने आदेश पाएका टंक गुरुङको थकित अनुहारमा भने हाँसो फर्किएको थियो । आदेश सुनेपछि उनी जुरुक्क उठेर प्रहरीको घेरा तोडी इजलास बाहिर आए । भित्तामा अडेस लागेर लामो सास ताने र भने, ‘धरौटी मगाउनु छ, कसैले मोबाइल दिनुस् न, म कल गर्छॅ आफ्नो मान्छेलाई ।’
नयाँसडकस्थित जनसेवा प्रहरी चौकीको हिरासतमा राखिँदै आएका गुरुङ आदेश कस्तो आउला भनेर बिहीबार राति झिमिक्कै निदाउन सकेका रहेनछन् । बिहानीपख आँखा झुम्म हुँदा लागेको केहीबेरको निद्रामा द्धू खाएको सपना देखेको उनले बताए । ‘त्यसपछि मलाई छुट्छु कि भन्ने लागेको थियो,’ उनी मुस्कुराए, ‘नभन्दै छुटें पनि, धन्यवाद सबैलाई ।’
२८ पृष्ठ लामो पुर्पक्ष आदेशको अन्तिम पृष्ठमा सोह्रै प्रतिवादीको औंठाछाप र प्रत्येकलाई कारागार चलान गर्ने पुर्जी काटेर इजलासमा पालैपालो सहीछाप गराउँदा झमक्क साँझ परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले प्रतिवादीहरू सबैलाई कारागार चलान गर्न अघि बढायो । तेस्रो तलास्थित इजलासबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा सञ्चारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीको भीडतिर आँखा अड्याएर खाणले भने, ‘लौ धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, मैले कसुर गरेको छैन र एक पैसा लिए–खाएको पनि छैन ।’ उनको पछिपछि आइरहेका मियाँले पनि आफ् ूसोह्रैआना बेकसुर रहेको दाबी गर्दै झूटो मुद्दामा जेल चलान भइरहँदा मन भारी भएको प्रतिक्रिया दिए ।
पुर्पक्षको आदेशमा अदालतले प्रत्येक प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाएको छ । खासगरी, अभियोजनपत्र र त्यसमाथि भएको वादी प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ताहरूको बहस तथा इजलासमा पेस भएका प्रमाणका आधारमा न्यायाधीश न्यौपानेले १८ मध्ये १६ लाई थुनामा पठाउनुपर्ने निर्णय लिएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई खाणले २०७८ मंसिर १२ को मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, प्रतिवेदनमा उल्लेख ४ सय २९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पुनः छुट दर्ता गर्न भनी अर्को कार्यदल गठन गरेको, आफ् ूगृहमन्त्री भएकै बखत समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेको लगायतलाई अदालतले जेल चलान गर्नॅपर्नाको प्रमाणका रूपमा लिएको छ । यसका अतिरिक्त पाण्डे तथा भण्डारीबीचको संवादबाट पनि खाणको ‘कसुरमा संलग्नता देखिन आएको’ इजलासको ठहर छ ।
त्यस्तै, पन्थी प्रतिवेदनको समानान्तर प्रतिवेदन पाण्डे गृह सचिव भएकै बखत तयार भएको, उक्त नक्कली प्रतिवेदनमा उनको अस्वाभाविक चासो देखिएको, भण्डारीसँगको संवादमा रकम लेनदेनको प्रमाण भेटिएको लगायतका कारण पाण्डे जेल चलान भएका छन् । रायमाझीले भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख र उनका छोरा सन्दीपले ४० लाख रकम लिएको, दुलाल र भण्डारीका साथै उनीहरूलाई रकम बुझाउनेसँग बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा भेटेर चिन्ता नलिनुस्, तपाईंहरूको काम हुन्छ भनेको र सरकार ढलेपछि हाम्रो सरकार फेरि बनेपछि काम हुन्छ भनेको कारण देखाएर अदालतले उनलाई जेल पठाएको छ ।
त्यसैगरी, इन्द्रजितले पटक–पटक गरेर भण्डारी, केशव दुलाललगायतसँग करोडौं रुपैयाँ लिएका कारण उनी जेल चलान भएका छन् । रामशरणबाट ११ लाख रुपैयाँ लिएको तथा नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र नेपालीलाई बनाइदिएको देखिनाले अदालतले रिजाललाई पनि जेल चलान गराउने निर्णय गरेको छ । चालक झप्पडबहादुर खत्रीले दिएको बयानअनुसार २०७८ जेठमा सन्देश शर्मा, हरिभक्त महर्जन र एक जना तामाङ थर भएको व्यक्तिले सरकारी लुगाका साथमा गृह मन्त्रालयको कार्ड घाँटीमा झुन्ड्याएर चितवनको भिजन होटलमा ५० जना जतिको बायोमेट्रिक गरी दुई बोरा पैसा संकलन गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई पनि अदालतले जेल चलान गरेको छ ।

पन्थी कार्यदलदेखि कारागारसम्म
भुटानी शरणार्थीहरू सन् १९९१ देखि नेपाल भित्रिएका हुन् । झापा र मोरङका शिविरमा बसेका उनीहरू स्वदेश फर्कने सम्भावना टर्दै गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको वार्ता र छलफलपछि सन् २००६ देखि तेस्रो देश पुनःस्थापना जान थाले । सन् २०१६ मा करिब १ लाख १३ हजार ५ सय भुटानी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा पुनःस्थापनामा गएका थिए । पुनःस्थापना हुन बाँकी संख्या ६ हजार ३ सय ६५ थियो । उनीहरू न स्वदेश फिर्ता, न तेस्रो देश पुनःस्थापनाको अवस्थामा रहेकै बेला राष्ट्रसंघ व्यवस्थापन खर्चको जिम्माबाट पनि पछि हट्यो ।
नेपाल सरकारको जिम्मामा आएका शरणार्थीबारे नेपालमै कार्य सहमति दिनेलगायत विकल्पमा कुराकानी अघि बढिरहेको थियो । तर, ठोस काम हुन सकेको थिएन । त्यही बेला उनीहरूकै नाम भजाएर गिरोहले शरणार्थी सूचीमा समेटेर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने धन्दा अघि बढायो । त्यसकै लागि गिरोहले शक्तिकेन्द्रलाई समेत हातमा लियो । आवरणमा नेपालमा रहेका शरणार्थीको व्यवस्थापन र दर्ता छुट शरणार्थीको सम्बोधन भनिए पनि नक्कली शरणार्थी धन्दाका लागि निहित योजनामा २०७६ जेठ ३० मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन भयो । कार्यदल बन्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए । कार्यदलले २०७६ कात्तिक १ मा ४ सय २९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझायो । तर, सूचीका धेरै मानिस गैरशरणार्थी भएको आशंकामा राय कार्यान्वयनमा गएन । गृहकै कर्मचारी पनि प्रतिवेदनका सूची शंकास्पद भन्दै रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिए । त्यहीबीच प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पनि पुग्यो । गिरोहले भने शरणार्थी बनाउने नाममा असुली धन्दा चलाइरह्यो । प्रहरी अनुसन्धानबाट यो खुलिसकेको छ ।
काम फत्ते नहुँदै ओली सरकार ढल्यो र २०७९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेर रोकिएको पन्थी प्रतिवेदन सरकार परिवर्तनपछि गृहमै फिर्ता आयो । त्यतिबेला बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री र टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव थिए । २०७८ असोज १४ मा सचिव पाण्डेले ‘शरणार्थी समस्या समाधान’ का लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र पठाए । झापाबाट प्रतिवेदन नआउँदै देउवा मन्त्रिपरिषद्ले नै २०७८ मंसिर १३ मा पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लियो । त्यो निर्णय पनि गिरोहकै दबाबमा भएको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।
नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान प्रलोभनमा पारिएका केही युवाले २०७९ जेठ १८ मै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिए । ९ दिनपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट थप शरणार्थी दर्ताको योजनासहित झापा प्रशासनलाई कार्यादेश तोकियो ।
पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको सूची साटफेर गरेर गिरोहले बनाएको विवरण समावेश गर्ने धन्दामा स्वयं गृहसचिव पाण्डे नै सामेल भए । यो विषय पनि अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने खेल जारी रहेका बेला गत पुस ११ मा सरकार परिवर्तन भएर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसको २ महिनापछि २०७९ चैत १२ मा शरणार्थी प्रकरणका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ काठमाडौंबाट पक्राउ परे । रकम उठाउने गिरोहमा संलग्न अन्य व्यक्तिका साथै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै गए । यही क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र सचिव पाण्डेसमेत समातिए ।
करिब २ महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर काठमाडौं प्रहरी परिसरले वैशाख ८ मा ३३ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो । प्रतिवेदनमा २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरियो । त्यसबेलासम्म पक्राउ संख्या १६ थियो । त्यसको पर्सिपल्ट जेठ १० मा सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेको थप दफा लगाएर ३० अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।

कहिले के भयो ?

-सन् १९९१ : भुटानी शरणार्थी नेपाल भित्रिने क्रम सुरु
-सन् २००६–२०१६ : करिब १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडालगायत मुलुकमा पुनःस्थापना, पुनःस्थापना बाँकी ६ हजार ३ सय ६५
-२०७६ जेठ ३० : पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन
-२०७६ कात्तिक १ : पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई, ४२९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन सिफारिस
-२०७८ असोज १४ : शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेद्वारा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र
-२०७८ मंसिर १३ : पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय
-२०७९ वैशाख १ : भुटानी शरणार्थी पुनःस्थापना कार्य नरहेको संयुक्त शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको स्पष्टोक्ति
-२०७९ जेठ १८ : नक्कली शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी
-२०७९ जेठ २७ : तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘दर्ता छुट’ शरणार्थीका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेसहित कार्यादेश थपेर काम गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र (त्यहीताका सचिव पाण्डेबाट पन्थी प्रतिवेदन झिकेर ‘नक्कली विवरण’ समेटिएको प्रतिवेदन ‘साटफेर’)
-२०७९ चैत १२ : शरणार्थी प्रकरणका नाइके केशव दुलालसहित ३ पक्राउ, ठगीमा अनुसन्धान
-२०८० वैशाख ३ : संगठित अपराधमा अनुसन्धान विस्तार (जेठ ४ सम्म पक्राउ संख्या १६)
-जेठ ८ : दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३३ विरुद्ध संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी राय
-जेठ १० : सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा काठमाडौं अदालतमा ३० जनालाई राज्यविरुद्ध अपराधसहित ४ कसुरमा मुद्दा दायर, दुई अभियुक्तद्वारा आत्मसमर्पण
-जेठ १२–१९: अभियुक्तसँग थुनछेक बयान
-जेठ २२–२४ : सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस
-जेठ २५–३२ : प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहस
-असार १ : १६ अभियुक्तलाई थुनामा पठाउन र २ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
OOO

‘भीआईपी’ लाई जेल पठाउन अदालतले टेकेका आधार

पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री सहितका ‘भीआईपी’ लाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले डायरीका टिपोटदेखि टेलिफोन संवाद लगायत विभिन्न आधारमा टेकेको छ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंको २५ नम्बर इजलासको पछिल्लोतिरको दोस्रो हारमा कोट लगाएका अभियुक्तहरू बस्थे, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व सांसद आङ्टावा शेर्पा, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालयका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई। यी भीआईपी अभियुक्तमध्येका निलम्बित सचिव पाण्डे जहिल्यै राष्ट्रिय झन्डा अङ्कित कोट पहिरन्थे।

असार १ मा पनि नीलो रङको उनको कोटमा राष्ट्रिय झन्डाको लोगो थियो। बायाँतिर राष्ट्रिय झन्डा अङ्कित लोगो लगाएरै पाण्डे सहित १६ जना अभियुक्त राज्य विरुद्धको कसूर सहित पाँच वटा अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए। टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई क्रमशः १० लाख र पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि सबै थुनुवालाई सुन्धारास्थित जगन्नाथदेवल कारागार चलान गरिएको छ।

उनीहरूमाथि नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै समूह बनाएरै करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगोसहित ठगी, संगठित अपराध, लिखत कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुद्दा लगाइएको छ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले १३ दिन लामो बहसपछि असार १ गते साँझ सवा ६ बजे आदेश सुनाउँदा उनीहरू स्तब्ध बने। आदेश सुन्न उठेका सबै लामो श्वास तान्दै थ्याच्च बसे। एक मिनेट पनि नलगाई छोटो मौखिक आदेश सुनाएर न्यायाधीश उठ्ने बित्तिकै खैलाबैला मच्चियो। अभियुक्तलाई प्रहरीको डफ्फा नजिकै आएर घेरा हाल्यो। उनीहरू एकआपसमा कुरा गर्न थाले।

बहस सकिएपछि सबैजसोले चिउँडो, गाला, कन्पारोमा हात लगाएर लामो समय बिताएका थिए। सबै हताश मनस्थितिमा देखिन्थे। आदेश आउने समय लम्बिएसँगै बिस्तारै आपसमा कुराकानी गर्न थालेपछि केही हलुँगो महसूस गरेका थिए। तर, थुनामा पठाउने आदेशपछि सबैको मुख अँध्यारो भयो। निलम्बित सचिव पाण्डेले त आदेश आएपछि बरर्र आँसु झारे। रायमाझी, खाण र राईले भने यतिन्जेल शायद थुनामा बस्न आफूलाई मानसिक रूपमा तयार गरिसकेका थिए, उनीहरू आदेशपछि हताश भावमा देखिएनन्।

दिउँसोतिर रायमाझी सधैंभन्दा बढी छटपटीमा देखिन्थे। आफू बसेको ठाउँबाट उठेर इजलासभित्रै यताउता गर्थे। बसेर खुट्टा हल्लाउँथे। हात नमस्ते स्वरूपमा राखेर निकै बेर आँखा चिम्लिएर बसेका थिए। राई त अक्सर इजलासमा पनि झोक्राएर बस्थे।

भण्डारीको डायरी र पाण्डे-बिचौलियाको त्यो संवाद

२८ पृष्ठ लामो आदेशमा अधिकांश अभियुक्तलाई जेल पुर्‍याउने मुख्य कडी सानु भण्डारीबाट बरामद भएको डायरी रह्यो। त्यसपछि भने केशवप्रसाद दुलाल, भण्डारी र निलम्बित सचिव पाण्डेबीच भएको संवाद र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले अदालतमा गरेको बयान हो।

खाणको भने गृहमन्त्री छँदा गरेका केही निर्णयले पनि संलग्नता खुलाएको उल्लेख छ। ३१ डिसेम्बर २०१६ मा नेपालस्थित शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले भुटानी शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया र पुनःस्थापना गराउने कार्य बन्द गरिसकेको थियो। नेपाल सरकार र यूएनएचसीआरको संयुक्त टीमले प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनाको नाम नै विवादित थियो। तर, खाणले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको, छूट शरणार्थी विवरण पेश गर्न कार्यदल बनाएको, कार्यादेश थपेकाले उनको संलग्नता देखाएको आदेशमा छ। केशव दुलाल र तत्कालीन सचिव पाण्डेबीचका बातचितबाट पनि खाणको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै थुनामा पठाउने आधार लिइएको छ।

पाण्डे सचिव भएका वेला मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको पन्थी प्रतिवेदनको समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको र पाण्डेले नै चार-पाँच दिनसम्म प्रतिवेदन घरमा लगेको भन्ने गृहकै शाखा अधिकृत यन्तोष प्रधानले गरेको कागजका आधारमा कारागार चलान गरिएको हो। दुलाल र पाण्डेबीचको संवादले पनि गिरोहमा सामेल भएको पुष्टि हुने आदेशमा छ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको सानु भण्डारीको डायरीमा आर्थिक कारोबार देखिएको, उनका छोरा सन्दीपको नाममा ४० लाख रुपैयाँको चेक भेटिएकालाई थुनामा पठाउने आधार लिएको छ। त्यस्तै, रायमाझीले जाहेरकर्ता भेषराज शर्मालाई एभेरेस्ट होटलमा ‘टेन्सन नलिनु काम भइहाल्छ’ भनेको, संसद् विघटनपछि रायमाझीको पार्टी सरकाबाट बाहिरिए पनि फेरि आफू सत्तामा आएपछि थाँती काम हुने भनेकाले पनि उनको संलग्नता पुष्टि हुने आदेशमा लेखिएको छ।

भण्डारी, दुलाल र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको बयानमा पनि रायमाझीको कसूरमा संलग्नता खुल्ने भनिएको छ। उनका छोरा सन्दीपको भने भण्डारीले ४० लाखको चेक दिएको भेटिएको थियो। दुवैले यो कारोबार कम्पनीको भएको दाबी गरेका थिए। तर, भण्डारी र सन्दीपको कम्पनीमा साझेदार नभेटिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कागज पठाएको भन्दै चेक कारोबार नै संलग्नताको दसी भएको आदेशमा छ।

दुलालको पनि संलग्नता भण्डारीको डायरीले खुलाएको छ। यस प्रकरणमा उठेको रकम दुलाललाई दिएको विवरण डायरीमा भेटिएको थियो। त्यस्तै, दुलालले पाण्डेसँग सामाजिक सञ्जालमा गरेको संवादले पनि पोल खुलेको आदेशमा छ।

भण्डारीले बयानमा इन्द्रजीत राईलाई पटक पटक गरी साढे तीन करोड रुपैयाँ दिएको स्वीकार गरेको, भण्डारीको डायरीमा समेत राईसँग कारोबार भएको तथ्य भेटिएको जस्ता कारणलाई आधार देखाउँदै अदालतले राईलाई थुनामा पठाएको हो। यही विषयमा राईको गृह मन्त्रालयस्थित कार्यकक्षमा भण्डारी, दुलालसँग हात हालहाल भएकाले पनि उनको संलग्नता खुल्ने अदालतको ठम्याइ छ।

रिजाललाई भने अनुसन्धान अधिकारी र अदालत दुवै ठाउँमा उनले घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकारोक्ति बयानलाई थुनामा पठाउने आधार लिएको छ। अर्का अभियुक्त रामशरण केसीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजानेमा विश्वास दिलाएकाले पनि रिजालको संलग्नता खुलाएको हो। रिजालले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ३४ वटा कार्डमा हस्ताक्षर गरेको अदालतमा स्वीकार गरेका थिए। यसलाई पनि अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आधार मानेको छ। भण्डारीको डायरीमा भेटिएको लेनदेन विवरणले पनि रिजालको संलग्नता उजागर गरेको हो।

भण्डारीलाई भने उनको डायरीमा अङ्कित शरणार्थी सम्बन्धी आयव्यय विवरणले नै संलग्नता पुष्टि गरेको आदेशमा उल्लेख छ। शरणार्थी शिविरमा पुगेरै गृहको पत्र कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको र किटानी जाहेरीले पनि उनको संलग्नता खुलाएको हो।

हज कमिटीका अध्यक्ष रहिसकेका शमशेर मियाँले थुनामा जाँदै गर्दा पत्रकारसामु आफूमाथि शतप्रतिशत अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मियाँले हज कमिटीको अध्यक्षका हैसियतले पाएको सरकारी गाडी गिरोहलाई प्रयोग गर्न दिएको आरोप छ। आदेशमा ‘सरकारी सुविधाको गाडीको चरम दुरुपयोग गरी आरोेपित कसूरमा सहयोग गरेको’ भनिएको छ।

पूर्व सांसद आङ्टावा शेर्पाले प्रहरी हिरासतमा रहेका दुलाल र भण्डारीलाई भेटेर पीडितको रकम फिर्ता गरेर झमेला मिलाउन खोजेको भिडिओमा देखिएको र पोलिग्राफ जाँच गर्दा उनको इन्कारी बयान झूटो देखिएको, जाहेरवालाको ५४ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएकाले उनको संलग्नता खुल्ने आदेशमा छ।

राज्य संयन्त्रको दुःखद चित्र

मुद्दामा १२ जना भने अझै फरार छन्। अभियोगपत्रमा अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ। प्रहरीले चाहेमा यो प्रकरणमा संलग्न थप उच्चपदस्थ कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्।

बहसमा सरकारी वकील र केही प्रतिवादीका वकीलले अन्य उच्च तहका व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको भन्दै पक्राउ परेकालाई छोड्दा थप अनुसन्धान प्रभावित हुने तर्क गरेका थिए। अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई त पक्राउ गरेर पूरक अभियोजन लगाउने आदेश अदालतबाटै आउनुपर्ने भन्दै रामशरण केसीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले माग गरेका थिए।

रिजालले इजलासमा आफैं उभिएर केही नेता र प्रशासकका कारणले आफूहरूले बेइज्जती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। जेल चलान हुने आदेश सुनेपछि रिजालले हिमालखबरसँग अझै उच्चपदस्थहरूको नाम इमानदारपूर्वक खोल्ने बताए। “मलाई यो सजायबाट केही विस्मात छैन। कम्तीमा मेरो इमानदारीले कम्तीमा ६ हजार भूटानी शरणार्थी त अहिलेसम्म सुरक्षित छन्,” रिजालले भने, “मेरो दुःख केही होइन। उनीहरूको सुरक्षा मेरा लागि ठूलो मुद्दा हो। मेरो कारणले यो विषय आज सच्चाइको नजिक छ। जेल परे पनि खुशी छु। नेताहरूको कारणले म बाँधिएर यहाँ आएको हुँ।”

जिल्ला तहको अदालतमा फौजदारी कसूरको एउटै मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, निजामती कर्मचारीको सचिव र पूर्व सांसदले यसअघि मुद्दा झेल्नुपरेको थिएन। राज्य संयन्त्रको उच्च पदमा आसीन भइसकेकाहरू आपराधिक कसूरमा लस्करै जेल गएको दुर्लभ दृश्य हो, यो।

खाणका तर्फबाट बहस गरेका वकील नृसिंहकुमार खत्रीले भनेका थिए, “मैले त मुलुक नै यहाँ देखेको छु। हिमालको शेर्पादेखि तराईको चौधरी, पूर्व झापादेखि पश्चिमसम्मका यहाँ छन्। यो हेर्दा त यी अभियुक्तहरूलाई थुनामा पठाउने हो भने राष्ट्र नै थुनामा पर्न सक्छ।” पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्मको लस्करै हिरासत यात्राले भने हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी चलिरहेछ भन्ने एउटा दुःखद चित्र देखाउँथ्यो।