काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने नाममा पीडकलाई नै पीडितका रूपमा उभ्याउन नहुने व्याख्या गरेको छ । २०६९ सालमा तयार भएको ‘राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्देशिका’ मा राखिएको शब्दले पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन खोजेको भन्दै विवादास्पद प्रावधान बदर गर्न र निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्न आदेश भएको हो ।
‘निर्देशिकामा प्रयुक्त मृत्युवरण शब्दले मारिएको भन्ने स्पष्ट गर्ने देखिँदैन,’ सर्वाेच्चको आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीच फरक व्यवहार देखाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागिएको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ, जुन न्यायोचित हुँदैन ।’ उक्त मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले ‘मृत्युवरण’ शब्दको प्रयोग विवादास्पद देखिने ठहर्याएको हो ।
द्वन्द्वरत पक्षबाट मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन गरी निर्दोषमाथि शारीरिक, मानसिक आर्थिकलगायत पीडा पुर्याइएका व्यक्तिलाई मात्र पीडित भन्न सकिने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले प्रस्ट्याएको हो । सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक द्वन्द्व भनेको र त्यो व्यवस्थाले द्वन्द्वपीडितको अपमानबोध भएको भन्दै विभिन्न द्वन्द्वपीडित संस्थाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । निर्देशिकाको दफा २ मा राजनीतिक द्वन्द्व भन्नाले माओवादी जनयुद्धसमेतलाई जनाउनेछ भन्ने परिभाषित गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई चिन्ने, तर माओवादी जनयुद्धलाई नचिन्ने दाबी गरेका थिए । ‘संविधानसभाबाट अस्वीकृत भइसकेको जनयुद्ध शब्दलाई शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत निर्देशिकामा राख्ने अधिकार शान्ति मन्त्रालयलाई छैन,’ रिट निवेदनमा मागदाबी थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।
द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा ‘मृत्युवरण गरेका’ व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिने निर्देशिकामा समावेश गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ठूलो समुदायले राज्यबाट दिने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र अयोग्य व्यक्तिले सुविधा पाउने सम्भावना भएको भन्दै रिटमा निर्देशिका खारेजीको माग गरिएको थियो ।
निर्देशिकाले पीडकलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताका रूपमा न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा विधिशास्त्रीय अवधारणाविपरीत पीडितसरह नै समान व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने ठहर्याएको हो । ‘जनयुद्धकै कारण पीडित भएकाहरूले त्यसकै नामबाट वितरित परिचयपत्र स्विकार्ने अवस्था नभएकाले हामी सर्वोच्च पुगेका हौं,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले भने, ‘शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानलगायत दस्ताबेजमा प्रयोग नभएको शब्दावलीका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्न खोजिएकोमा हाम्रो आपत्ति थियो ।’
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका पीडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधार सुनिश्चित नगर्ने तथा पीडित र पीडक सबैलाई द्वन्द्वका नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पीडितप्रति राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित नहुने ठहर्याएको छ । ‘निर्देशिकाको उद्देश्यले द्वन्द्वकालका सबैलाई पीडित मान्ने हो भन्ने देखिन्छ,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले तयार पारेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित निर्देशिकाको समग्र अध्ययनबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितले मात्र होइन, पीडकले पनि परिचयपत्र लिन सक्ने देखिन्छ ।’
संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सही र इमानदारिता आवश्यक पर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी व्यवस्था एकमुष्ट रूपमा लागू गर्नुपर्ने आंैल्याएको छ । बदलाको भाव र अपराध ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कुनै नीति वा कानुन तर्जुमा गर्नु र सही रूपमा बन्नुपर्ने कानुनमा अवरोध गर्नु विडम्बना हुनेतर्फ सचेत गराएको छ । ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरू आफूउपर भएको अन्यायविरुद्धको उपचार पाउने हकदार हुने’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितका लागि ल्याइएको भनिएको निर्देशिका र त्यसमा रहेका प्रावधानहरूलाई पीडितले सुरुमा नै आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा उनीहरूको चाहनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।’
सर्वोच्चले सशस्त्र द्वन्द्व र माओवादी जनयुद्ध भन्ने शब्दावलीबीचको भिन्नतालाई पनि व्याख्या गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका/मारिएका पीडितलाई माओवादी जनयुद्धमा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पार्न नहुने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ ।’
मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकदारलाई सरकारले दिने सुविधा सहज बनाउन ल्याइएको निर्देशिकालाई द्वन्द्वपीडितले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको हुनुपर्ने भन्दै निर्णयमा छुट्टाछुट्टै विषयलाई छुट्टाछुट्टै ढंगले सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
सर्वोच्चले ‘राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका’ पुनरावलोकन गरी संविधानको शब्द र भावनाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाबाट पीडित हुन पुगेको स्थिति देखिने गरी निर्देशिका जारी गरी परिचयपत्र वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
