काठमाडौं । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनिएको छ । तर राज्यकै तथ्यांकले भने उपचारका लागि लाग्ने ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नागरिक स्वयमले बेहोर्नुपरेको देखाएको छ । उपचारकै लागि ठूलो धनराशी खर्च हुँदा देशमा बर्सेनि ४ देखि ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् ।
महोत्तरीको बलवा नगरपालिका बन्चौरीका बौवेलाल साह दुई वर्षदेखि नसासम्बन्धी रोगले पीडित छन् । उपचारका लागि राजविराज, काठमाडौं तथा भारतका विभिन्न अस्पताल धाउँदा ७-८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । भएको जग्गा बेचेर उपचार गर्दा पनि अपुग भएपछि उनी ऋणले थिचिएका छन् ।
सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाकी सुनिता बोहोरा गत असोज १५ गते दुर्घटनामा घाईते भइन् । बाँकेको नेपालगञ्ज हुँदै भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचारपछि अहिले जिल्ला अस्पताल सल्यानमा राखिएको छ । अहिलेसम्म उपचारकै लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उपचार गराउँदा-गराउँदै सबै सम्पत्ति सकिएको छ ।
नेपालमा यसरी स्वास्थ्य उपचार गर्दागर्दै बर्सेनि १ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात ४ देखि ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेको स्वयमं स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा २०१९/२० का अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चमध्ये ५४ दशमलव २ प्रतिशतसम्म नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्नु परिरहेको छ ।
मन्त्रालयको यो तथ्यांकमा सरकारी मात्र हैन निजी अस्पतालमा उपचार गराएकाहरुसमेत पर्छन् । सरकारीमा केही सहुलियत पाए पनि निजी अस्पतालमा त शतप्रतिशत तिरेर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क हुने भने पनि उपचार सेवामा ४५ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र बेहोरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नीति योजना शाखाका प्रमुख डा. गुणनिधि शर्माका अनुसार, स्वास्थ्य उपचार गर्नु परेको अवस्थामा नागरिकले आफै जोहो गर्नु पर्ने बाध्यता छ । विगतका तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ लाख जस्तो नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको पाइएको छ । करीब ३० लाख व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य उपचारमा मात्र खर्च गरेको तथ्यांक रहेको डा. शर्मा बताउँछन् ।
व्यक्तिले उपचारका लागि आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेमा उसको परिवार वा व्यक्ति आर्थिक कठिनाइमा जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भन्छ । तर नेपालीले उपचारमा गर्ने व्यक्तिगत खर्च निकै ठूलो देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति तथा औषधि अभावका कारण ठूला सहर र भारतमा समेत धाउनुपर्ने बाध्यताले यस्तो अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन् । त्यसबाहेक स्वास्थ्य विमा, निशुल्क औषधिलगायतमा भएको राज्यको लगानीअनुसार प्रतिफल आउन नसक्दा चुनौती थपिएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक लक्ष्मीराज पाठकका अनुसार, काठमाडौं आउँदा बिरामीले यातायात, होटल खर्चमा खर्च गर्नु पर्दछ । उनी भन्छन, समयमा आउने बित्तिकै उपचार पाउँदैन ।केहि दिन पर्खनु पर्ने हुन्छ । यी सबैकुराले खर्च धेरै हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा धेरै समय र खर्च पनि धेरै लाग्नेदेखे पछि रिण लिएर भए पनि नीजि अस्पतालमा पुग्छ । सेवा तत्कालैे पाउँ । यसले पनि आउट अप पकेट एक्सपेन्डेचर बढेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तर त्यसको प्रतिफल न्यून छ । अझ दुर्गमका नागरिक त सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचार पाउन ठूलो धनराशी खर्च गरेर टाढाटाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताको अन्त्य गरी नागरिकको मौलिक हकको उपभोग गर्ने वातावरण कहिले बन्ला ?
